राप्रपा नेपालका १० विभाग गठन, पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यलाई जिम्मेवारी « Khabarhub

राप्रपा नेपालका १० विभाग गठन, पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यलाई जिम्मेवारी


२५ फाल्गुन २०७८, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- राप्रपा नेपालले १० वटा विभाग गठन गरेको छ । बुधबार राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई विभाग प्रमुख बनाएर १० वटा विभाग गठन गरेको हो ।

अध्यक्ष थापालाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभागको जिम्मेवारी दिएको छ । त्यस्तै आर्थिक विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी उपाध्यक्ष उद्धव पौडेललाई, नीति तथा अनुसन्धान विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी उपाध्यक्ष विष्णु भण्डारीलाई, सचिवालय प्रमुखको जिम्मेवारी महामन्त्री भास्कर भद्रालाई दिइएको छ ।

प्रशिक्षण तथा स्थानीय निकाय विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी महामन्त्री सुशीलकुमार श्रेष्ठ र कार्यक्रम तथा व्यवस्थापन विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी महामन्त्री ईन्द्र चित्रकारलाई दिइएको छ ।

यसैगरी, संगठन विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी महामन्त्री राजाराम बर्तौला, प्रचार विभाग प्रमुखको प्रवक्ता सुरेश आचार्य, महिला विभाग प्रमुखमा सहायक महामन्त्री ममता राई र सहकारी संस्था समन्वय विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी केन्द्रीय सदस्य राजकुमार खड्कालाई दिइएको छ ।

यससँगै राप्रपा नेपालको बैठकले तीन महिनाभित्र देशैभर संगठन विस्तार गर्ने निर्णय गरेको छ । जिल्ला समिति गठन गर्न बाँकी रहेका जिल्लामा २१ दिनभित्र गठन गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : २५ फाल्गुन २०७८, बुधबार  ८ : १५ बजे

५५ वर्ष पुगेका कर्मचारीलाई बिदा दिने विधेयक संसद्‍मा जाँदै : के के छ प्रावधान ?

काठमाडौँ – सरकारले निजामती कर्मचारीको उमेर ५५ वर्ष वा सेवा

एसियाली खेलकुद : गल्फ र जुडोमा आजदेखि नेपालको प्रतिस्पर्धा

काठमाडौँ– बीसौँ एसियाली खेलकुदअन्तर्गत गल्फ र जुडोमा नेपालले आजदेखि प्रतिस्पर्धा

संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिएर परराष्ट्रमन्त्री खनाल स्वदेश आइपुग्दै

काठमाडौँ– परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल आज स्वदेश आइपुग्दै छन् । संयुक्त

कानुनसहित चारवटा समितिको बैठक बस्दै

काठमाडौँ– संघीय संसद अन्तर्गत चारवटा संसदीय समितिको बैठक बस्दैछ ।

भोटेकोशी बाढीपछिको अनुभव समेट्दै नयाँ जलवायु नीति बनाउन सुझाव

काठमाडौँ– कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयद्वारा प्रस्तावित ‘राष्ट्रिय जलवायु नीति,