धनगढी– केन्द्रमा सत्तारुढ गठबन्धनमा आबद्ध जनता समाजवादी पार्टीले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने गठबन्धन तोड्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रदेश सरकारलाई समर्थन दिँदै आएको (जसपा) ले प्रदेश सरकारमा तीन दलको मात्रै प्रतिनिधित्व गरिएको भन्दै समर्थन फिर्ता गर्दै गठबन्धन तोड्ने भएको हो । (जसपा) बाट प्रदेशसभामा एक जनाको प्रतिनिधित्व रहेको छ ।

शुक्रबार सुदूरपश्चिम सरकार पुनर्गठन हुँदा कांग्रेसका दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्री थपिएका छन् । तर, जसपालाई सहभागी गराइएको छैन । ‘केन्द्रबाट पाँच दलीय गठबन्धन प्रदेश तथा स्थानीय स्तरमा पनि विस्तार गर्दै अगाडि बढ्ने निर्देशन दिएको थियो,’ जसपाका प्रदेश अध्यक्ष कृष्णकुमार चौधरीले भने, ‘तर जसपालाई आउट गर्दै तीन दलअघि बढेपछि हामीले गठबन्धन तोड्ने निर्णय गरेका हौं ।’ उनले आगामी निर्वाचनमा सुदूरपश्चिममा गठबन्धन नहुने बताए ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले कुनै जानकारी नै नदिई कांग्रेसलाई सरकारमा सहभागी गराउँदा जसपाले अपमान भएको महसुस गरेको उनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

प्रदेशसँग कुनै छलफल नगरी केन्द्रबाट प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा नयाँ मन्त्री पठाइएको भन्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशस्थित सत्तारुढ दलभित्र असन्तुष्टि बढेको छ ।

सरकारका मन्त्री हेरफेर गर्दा प्रदेश स्तरमा कुनै जानकारी नगराई खल्तीका मान्टेलाई मन्त्री बनाइएको नेपाली कांग्रेसका असन्तुष्ट प्रदेशसभा सदस्यको गुनासो छ । ‘गठबन्धनको मर्म अनुसार केन्द्रीय निर्णय हुनु स्वाभाविक हो,’ कांग्रेसकी प्रदेशसभा सदस्यले भनिन्, ‘तर त्यसअघि प्रदेश स्तरमा छलफल हुनु पर्दथ्यो, त्यो भएन, जो मन्त्री भए उनीहरू सबै खल्तीबाट आएका छन् ।’

आफूले मन्त्री भइसकेपछि मात्रै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा कांग्रेस पनि सहभागी भएको बारेमा जानकारी पाएको बताउँदै उनले भनिन्, ‘हामीले पनि पार्टीका लागि योगदान दिएका यहाँसम्म आएका हौं । एक पटक हामीसँग पनि छलफल गरिनु पर्दथ्यो । तर, हामीलाई पार्टीको सदस्य नै नभएको जस्तो व्यवहार गरिएको छ । नजिकै स्थानीय तहको निर्वाचन आइरहेका बेला एकलौटी कदम घातक हुन सक्दछ ।’

मन्त्री हेरफेरमा केन्द्रले गरेको एकलौटीका कारण नेकपा (एस) का प्रदेशसभा सदस्य पनि रुष्ट बनेका छन् । ‘राम्रो काम गर्ने मन्त्रीको मूल्याङ्कनै नगरी केन्द्रबाट सर्कुलर लाद्नु राम्रो हैन, नेकपा (एस) का एक प्रदेशसभा सदस्यले भने, ‘पार्टी सङ्क्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रिरहेका बेला गरिएको यस्तो कदम घातक बन्न सक्दछ ।’ नेकपा (एस) की केन्द्रीय सदस्य नै तथा निवर्तमान आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री पूर्णा जोशीले पार्टीको निर्णयलाई मानेर जानुपर्ने भए पनि प्रदेशमा एक पटक छलफल गरेको भए राम्रो हुने प्रतिक्रिया दिइन् ।

‘राजनीतिमा अवसर पाउने र अवसर गुमाउने प्रवृत्तिलाई सामान्य रूपमा लग्नु पर्दछ,’ जोशीले भनिन्, ‘सबैसँग सल्लाह नगर्दा कसैको चित्त दुःख सक्दछ, यस प्रति केन्द्रीय नेतृत्वले ध्यान दिनु पर्दथ्यो ।’

मन्त्री पद गुमाएका नेकपा (एस) का अर्का नेताले भने केन्द्रको एकलौटी गर्नुको कारण खोजी हुने बताए । ‘प्रदेशमा एक पटक सामान्य जानकारी समेत नगराई एकाएक सर्कुलर जारि गर्नुको कारण पार्टीको आगामी बैठकमा मागिने छ,’ ती मन्त्रीले भने, ‘चित्तबुझ्दो जवाफ नआएमा पार्टीमा विद्रोह हुन सक्दछ ।’

पार्टीमा धेरै सदस्यले एक पटक चान्ससमेत नपाएको भन्दै उनले कसैले सधैँ पदमा रहनु र कसैले हटेपछि मात्रै पद गएको जानकारी पाउनु अन्याय भएको बताए ।