स्थानीय तहको निर्वाचन दिनानुदिन रोचक बन्दै गएको देखिन्छ। प्रमुख राजनीतिक दलहरूका शीर्षस्थ नेतृत्वको अराजक र आक्रोशित अभिव्यक्तिबाट चुनावी परिदृश्य तनावग्रस्त बन्दै जाने सम्भावना बढेको छ। दलीय आस्था भन्दा पनि व्यक्तिगत प्रभावबाट नियन्त्रित हुँदै गएको वर्तमान परिस्थितिले कस्तो दिशानिर्देश गर्छ भन्नेकुरा बुझ्नु आवश्यक देखिन्छ।

गत साता चितवनको भरतपुर महानगरपालिका निर्वाचन प्रयोजनका लागि नारायणगढमा आमसभालाई सम्बोधन गर्न पुगेको प्रधानमन्त्रीसहित सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरुको अभिव्यक्ति चर्चित बन्यो।

प्रमुख राजनीतिक दलहरूका शीर्षस्थ नेतृत्वको अराजक र आक्रोशित अभिव्यक्तिबाट चुनावी परिदृश्य तनावग्रस्त बन्दै जाने सम्भावना बढेको छ।

गठबन्धनबाट असन्तुष्ट भएर उम्मेदवार बनेको काङ्ग्रेस नेता जगन्नाथ पौडेलसँग पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले भेटेर पनि सन्तुष्ट पार्न सकेनन् । प्रतिक्रियात्मक ढङ्गले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मञ्चबाट चेतावनीसमेत दिए। हसिया हथौडामा भोट हालिएन भने देश नै दुर्घटनामा जानेसम्मको घुर्की आयो उनीबाट। आफ्नी छोरीको हकमा धम्कीयुक्त चेतावनी दिएको देखिए पनि वास्तवमा यो राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो भविष्य सुरक्षित बनाउन उनको कुटिल चाल मात्र थियो।

प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भरतपुरबाट गठबन्धनले चुनाव जित्न सकेन भने कांग्रेस पार्टी नै समाप्त हुनेसम्मको भविष्यवाणी गरेका छन्। तीस वर्ष निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्थालाई अस्वीकार गरेर प्रतिबन्धित अवस्थामा निर्वाशनसमेत रहँदा नसकिएको काँग्रेस भरतपुरबाट माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डकी छोरी रेणु दाहाल पराजित भएको खण्डमा समाप्त हुने अभिव्यक्ति स्वयं पार्टी सभापतिबाट आउनु आफैंमा निकै रोचक छ। नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले विद्रोही पक्षलाई प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिनु पर्ने भन्दै अन्यथा गरे जनताले जवाफ दिने चेतावनी दिएको पनि देखियो। कूटनीतिक भाषाबाट प्रस्तुत यो अभिव्यक्ति वास्तवमा धम्की नै थियो।

प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भरतपुरबाट गठबन्धनले चुनाव जित्न सकेन भने कांग्रेस पार्टी नै समाप्त हुनेसम्मको भविष्यवाणी गरेका छन्।

पछिल्लो पटक पनि भरतपुरको स्थानीय निर्वाचन सर्वाधिक चर्चित बनेको थियो। त्यस बखत पनि माओवादीबाट रेणु दाहालको प्रतिस्पर्धा एमालेसँग भएको थियो। मतगणना हुँदा अन्तिम वडाको गन्ती गर्ने क्रममा मतपत्र च्यातिएपछि सो वडाको दोस्रो पटक निर्वाचन गराई रेणु विजयी भएको घोषणा गरिएको थियो । त्यो चुनावको समग्र प्रक्रिया विवादास्पद बनेको थियो। यसपटक झैं नेपाली कांग्रेसबाट रेणुलाई समर्थन थियो । कांग्रेसले समर्थन गरे पनि जम्मा २३२ भोटको मतान्तरमा रेणुले जितेकी थिइन् ।

सुरुवातमा उम्मेदवारी दिइएको नेपाली कांग्रेसलाई पछि फिर्ता गराइए पनि म्याद भित्र आउन नसकेकोले निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी फिर्तालाई मान्यता दिएको थिएन् । काङ्ग्रेसले आफ्नोतर्फबाट उम्मेदवारलाई निष्क्रिय रहेको जनाए पनि मतदातालाई सही सूचना सम्प्रेषण गर्न नसक्दा रुख चिह्नमा मत खसेको थियो । तर, अधिकांश आक्रोशित कांग्रेसीले प्रतिक्रियात्मक भएर एमालेलाई मतदान गरेका थिए ।

माधवकुमार नेपालले विद्रोही पक्षलाई प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिनु पर्ने भन्दै अन्यथा गरे जनताले जवाफ दिने चेतावनी दिएको पनि देखियो। कूटनीतिक भाषाबाट प्रस्तुत यो अभिव्यक्ति वास्तवमा धम्की नै थियो।

गत स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेसको आक्रोशित मत एमालेलाई प्राप्त भएको थियो । यसपटक भने आफ्नै दलभित्रको असन्तुष्ट उम्मेदवार जगन्नाथ पौडेललाई मत जानेछ। अर्थात् गणितीय हिसाबले रेणु लाभान्वित हुनसक्ने सम्भावना बढेको देखिन्छ। यदि जगन्नाथ पौडेलको उम्मेदवारी निष्क्रिय बनाउन अत्यधिक दबाब प्रयोग भयो भने त्यसबाट चिढिएका कांग्रेस कार्यकर्ताको सहयोग र समर्थन एमालेलाई हुने निश्चित छ। यी सबै गणितीय हिसाब किताब प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेतृत्वलाई थाहा नहुने कुरै भएन। तर, पनि अत्यन्त उत्तेजित मानसिक अवस्थाको अभिव्यक्ति प्रदर्शनलाई के भन्ने ?

भरतपुरले नै राष्ट्रलाई प्रतिनिधित्व गर्छ जस्तो प्रस्तुति देखाइए पनि गठबन्धनको एक पक्ष जनता समाजवादी पार्टीबाट शीर्षस्थ उपस्थित भइरहेको देखिन्न। जसपाका शीर्ष नेताहरू बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव भरतपुर, काठमाडौं र जनकपुरको संयुक्त आमसभामा अनुपस्थित रहे। पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गराइए पनि निर्णायक हैसियत प्राप्त यी दुवै नेताको रहस्यमय अनुपस्थिति आफैंमा रोचक छ। विशेषतः जनकपुर उपमहानगरमा जसपाबाट नै गठबन्धनको मेयर उम्मेदवार हुँदाहुँदै पनि शीर्ष नेता गठबन्धनको चुनावी सभामा उपस्थित छैनन्। यसबाहेक जनकपुरको आमसभालाई कांग्रेसका वरिष्ठ तथा प्रभावशाली नेता विमलेन्द्र निधिलगायतले बहिष्कार गर्नु रोचक देखिन्छ ।

भरतपुरले नै राष्ट्रलाई प्रतिनिधित्व गर्छ जस्तो प्रस्तुति देखाइए पनि गठबन्धनको एक पक्ष जनता समाजवादी पार्टीबाट शीर्षस्थ उपस्थित भइरहेको देखिन्न। जसपाका शीर्ष नेताहरू बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव भरतपुर, काठमाडौं र जनकपुरको संयुक्त आमसभामा अनुपस्थित रहे।

रोचक दृश्यको क्रममा प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु देउवासमेत चर्चित भइन। नेपाली कांग्रेसबाट मेयर जित्न सकेन भने बजेट नदिने जस्ता हास्यास्पद अभिव्यक्ति दिएर उनलाई पनि रोचक बन्ने अवसर प्राप्त भयो। यस तँछाडमछाडमा पत्रकार जगत पनि किन पछाडि पर्ने। यस क्रमलाई निरन्तरता दिँदै पाँच वटा पत्रकार समूहमार्फत संयुक्त विज्ञप्ती प्रकाशित गरेर गठबन्धनलाई सहयोग गर्न आग्रह गरिएको छ। नेपाल प्रेस युनियन, प्रेस सेन्टर नेपाल, समाजवादी प्रेस संगठन, प्रेस मञ्च नेपाल र प्रगतिशील पत्रकार संघको नामबाट प्रेषित उक्त वक्तव्यलाई कटु आलोचना खेप्नु परेको देखिन्छ।

एमालेबाट गठबन्धनलाई सत्तोसराप गरिए पनि आफूलाई बहुरङ्गी गठबन्धन बनाएको रोचक दृश्य प्रस्तुत गरिएको छ। राजेन्द्र लिङ्देनको राप्रपा र लिङ्देनलाई हेर्नै नचाहने कमल थापासँग एकैपटक गठबन्धन बनाउनु कम्ती रोचक छैन। अपेक्षाकृत रुपमा संयमित हुने प्रयास गरिएको देखिए पनि एमाले शीर्षस्थ नेतृत्वले पछिल्लो समय आफ्नो विवादास्पद तथा वाचाल नेतालाई मैदानमा उतारेको छ। उनीहरूका प्रतिक्रियात्मक टिप्पणी आउने क्रम भर्खर सुरु भएको छ। स्वाभाविक रूपमा नेपाली जनतालाई प्रतिपक्षको तर्फबाट पनि रोचक वक्तव्य देख्ने सुन्ने अवसर शीघ्र प्राप्त हुने नै छ। थोरै प्रतीक्षा गरौं। शीर्षस्थ नेतृत्वको यी अराजक अभिव्यक्ति र टिप्पणीबीच स्थानीय स्तरको उम्मेदवारहरू दिनानुदिन व्यक्तिगत अभियानतर्फ केन्द्रित हुँदैछन्।

गठबन्धनबाट होस् वा दलीय प्यानल अनुसार, वर्तमान परिदृश्य बिलकुल फरक बन्दैछ। सामूहिक प्रचारप्रसार सीमित हुँदै गएको देखिन्छ। बढीमा मेयर र उपमेयरबाट सामूहिक भ्रमणलाई निरन्तर अभ्यास गरेपनि वडा अध्यक्षका उम्मेदवार लगभग व्यक्तिगत अभियान गर्दैछन्। राम्रो फस्टाउदो उद्योग बनेको स्थानीयतह जसरी पनि जित्नुपर्छ भन्ने मानसिकता हाबी भएको हुँदा यो निर्वाचन दलीय भन्दा पनि व्यक्तिगत बन्न पुगेको छ। दलीय हैसियत वा प्रभाव भनेको तथ्याङ्क गणना गर्न सीमित भइरहेका छन्।

शीर्षस्थ नेतृत्वको यी अराजक अभिव्यक्ति र टिप्पणीबीच स्थानीय स्तरको उम्मेदवारहरू दिनानुदिन व्यक्तिगत अभियानतर्फ केन्द्रित हुँदैछन्।

जे होस, समग्र परिस्थितिलाई विश्लेषण गर्दा वर्तमान राजनीतिक परिदृश्यले एक प्रकारको सकारात्मक संकेत पनि गरेको देखिन्छ। यसपटकको स्थानीय निर्वाचनमा केन्द्रीय स्तरबाट जारी गरिएको घोषणापत्र हरु प्रसङ्गहीन बनेको छ। निर्वाचन प्रयोजनका लागि दलीय राजनीतिको आधारमा ध्रुवीकरण नभई स्थानीय स्तरबाट सम्बन्धित व्यक्ति को व्यवहार र चरित्र प्रति बढी ध्यान केन्द्रित गरिएको देखिन्छ। अर्थात् स्थानीय निर्वाचन दलबिहीन बन्ने दिशातिर उन्मुख रहेको छ।

यसबारे बेलाबखत चर्चा उठान हुने गरेको भए पनि राजनीतिक दलको नेतृत्वबाट नै सहजतापूर्वक लिन नसकेको ले वर्तमान अन्योल उत्पन्न भएको हो। स्थानीय तहलाई दलबिहीन बनाउदा आज देखिएको जस्तो किचलो हुने थिएन। आफ्नै प्रयासमा स्थापित हुनसक्ने योग्य तथा सक्षम व्यक्तिलाई प्रतिस्पर्धा गर्न सहज वातावरण बनेको खण्डमा स्थानीय निकाय निर्वाचन अपेक्षाकृत कम खर्चिलो हुने निश्चित छ र संगसंगै विद्यार्थी जीवन देखि नै कार्यकर्तालाई बोक्नुपर्ने दायित्वबाट दलहरू पनि मुक्त हुन पाउँछ।

स्वतःस्फूर्त ढङ्गबाट जनतामाझ लोकप्रिय र स्वीकृत राजनीतिक व्यक्तिलाई प्रदेश हुँदै संघीय स्तरसम्म दलीय व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुँदा राष्ट्रिय राजनीतिलाई परिपक्व बनाउन सकिन्छ। त्यसो पनि टोल टोल र घर घरसम्म पुगेको अराजक राजनीतिलाई दिक्क मानेर स्वतन्त्र उम्मेदवारप्रति आशा पलाएको छ नै। अब जनताको चाहनालाई सम्बोधन गर्ने पालो राजनीतिक नेतृत्वको हो। अप्रत्यक्ष रुपमा दलबिहीन तर्फ आकर्षित भएको जनभावनालाई सहज अवतरण गराउनु उचित हुनेछ।