राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा कानुन दिवस मनाइयो « Khabarhub

राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा कानुन दिवस मनाइयो


२६ बैशाख २०७९, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको समुपस्थितिमा सर्वोच्च अदालतले आज कानुन दिवस मनाएको छ ।

सर्वोच्च अदालत परिसरमा आयोजना गरेको उक्त समारोहमा राष्ट्रपति भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको उपस्थिति थियो ।

त्यस्तै, समारोहमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइराला, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू, उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश, जिल्ला न्यायाधीशहरू, सुरक्षा निकायका प्रमुखलगायतको उपस्थिति थियो ।

सो अवसरमा राष्ट्रपति भण्डारीले पूर्वन्यायाधीशहरु हरिप्रसाद शर्मा, दिलीपकुमार पौडेल, मीनबहादुर रायमाझी र अनुपराज शर्मालाई सम्मान गरेकी थिइन्। उक्त अवसरमा चार पूर्वप्रधानन्यायाधीश र ११ न्यायाधीशहरुलाई सम्मान गरिएको थियो ।

सम्मानित हुने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुमा कृष्णजङ्ग रायमाझी, अरविन्दनाथ आचार्य, उदयराज उपाध्याय, राजेन्द्रराज नाख्वा, टोपबहादुर सिंह, ज्ञानेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ, पवनकुमार ओझा, शारदा श्रेष्ठ, हरिजङ्ग सिजापति, वद्रीकुमार बस्नेत र राजेन्द्रकुमार भण्डारी रहेका छन्  । राष्ट्रपति भण्डारीले उनीहरुलाई सम्मान गरेकी थिइन्। 

नेपालमा प्रधानन्यायालयसम्बन्धी ऐन २००८ लागू भएको दिनको स्मरणका रुपमा हरेक वर्ष वैशाख २६ गते कानुन दिवसको रुपमा मनाउने गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति : २६ बैशाख २०७९, सोमबार  ६ : १५ बजे

नेकपा संसदीय दलको नेतामा चयन भए प्रचण्ड

काठमाडौं- संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय

इजरायलविरुद्ध यमनका हुथी विद्रोहीको क्षेप्यास्त्र आक्रमण, व्यापारमा चिन्ता

साना- पश्चिम एशियामा जारी तनावबीच यमनका हुथी विद्रोहीले इजरायलमाथि क्षेप्यास्त्र

ड्रोन भ्यू : नगन्य मात्रै देखिए सडकमा एमाले कार्यकर्ता (तस्बिरहरू)

काठमाडौं- नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई शनिबार पक्राउ गरिएपछि

दुई सातादेखि बेपत्ता थिङको शव फेला

काठमााडौं- विगत दुई सातादेखि हराइरहेका मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिका–५ निवासी ६१

सुशीलापछि बालेनलाई पनि आयो दलाई लामाका प्रधानमन्त्रीको बधाई

काठमाडौं- नेपालको एक चीन नीतिमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला गत भदौको