त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आंगिक क्यापस तेह्रथुम बहुमुखी क्याम्पस चुहान डाँडामा विगत ४३ वर्ष सेवा गरेर उमेरहदका कारण अवकाश पाएका ६४ वर्षीय लक्ष्मी आङदाङवे बुधबार त्रिभुवन विश्वविद्यालयको डिन कार्यालयदेखि प्रशासन प्रमुखको कोठासम्म भौँतारिरहेका थिए । एकैछिन अगाडि उपकुलपतिको कार्यालयको ढोका चियाइरहेका आङदाङवे ४३ वर्षे सेवापछिको सुविधा बुझ्न, बेरुजु फर्स्योट गर्न तथा पेन्सन पट्टाको लागि कागजपत्र मिलाउन ३ दिन लगाएर काठमाडौँ झरेका हुन् । तर १४० दिनदेखि तालाबन्दीको अवस्थामा रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्रशासनले आङदाङवेलाई अवकासपछि पनि खुशी दिन सक्ने अवस्था छैन ।

‘३५ हजार रुपैयाँ कम्मरमा लिएर हामी तेह्रथुमबाट काठमाडौँका लागि हिँडेको ३ दिन भयो’ निराश मुद्रामा उपकुलपतिको कार्यालय बाहिर मूल सडकमा भेटीएका आङदाङवेले भने, ‘यहाँ त तालाबन्दी रहेछ, अहिले काम हुँदैन भनेर फर्काइदिए ।’

आङदाङवेले जागिर सकिएको कागजपत्र मिलाउन आएको मौकामा श्रीमती चम्पावती र छोरी अञ्जलालाई पनि काठमाडौँ घुमाउन लिएर आएका रहेछन् । तर अहिले न विश्वविद्यालयको काम सल्टियो, न काठमाडौँ घुम्ने खर्च नै छ, झण्डै झण्डै बेखर्ची अवस्थामा पुगिसकेका आङदाङवेमा काम बन्छ र फेरि काठमाडौँ आउन पर्दैन भन्ने भरोसा मरिसकेको छ ।

सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसनिकट नेपाल विद्यार्थी संघका कार्यकर्ता, आंशिक र करार प्राध्यापकले पालैपालो तालाबन्दी गरेर विश्वविद्यालयलाई लथालिंग बनाएका छन् । त्रिविका पदाधिकारीहरूका अनुसार, तालाबन्दीमा सहभागीलाई सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसकै समर्थन र संरक्षण छ ।

आंशिक प्राध्यापकलाई करार गर्न र करारलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्न विश्वविद्यालयका कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दवाव दिन पहिले प्राध्यापकले ताल्चा लगाएर विश्वविद्यालयमा राजनीति सुरु गरेका थिए ।

लगत्तै नेविसंघ त्रिवि इकाईको नाममा माघ ७ गते उपकुलपति, रजिस्ट्रार, रेक्टर लगायतको कार्यालयमा तालाबन्दी भयो । त्यसयता उपकुलपतिको कार्यालय अथवा त्रिवि प्रशासनबाट हुने सबै काम ठप्प छ । त्यस्तै आंशिक प्राध्यापकले त्रिवि सेवा आयोगलगायत निकायको काम समेत अस्तव्यस्त बनाएका छन् ।

नाजायज र असान्दर्भिक माग राखेर भइरहेको तालाबन्दीको त्रिविकै प्राध्यापक र कर्मचारीले विरोध गर्दै आएका छन् । तर प्रधानमन्त्री, शिक्षा मन्त्री अथवा गृहमन्त्रीको तहबाट तालाबन्दी खोल्न कुनै पहल भएको छैन । त्यसैको परिणाम विगत १४० दिनयता आङदाङवे जस्तै सयौँ अवकासप्राप्त प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरू रुदै फर्किरहेका छन् ।

ज्ञान निर्माण, ज्ञानको प्रसार र अनुसन्धानको थलो मानिने त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा निरन्तर तालाबन्दी र अवरोध हुँदा बजेटको तयारीदेखि, कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी सबै काम ठप्प छ । शैक्षिक क्यालेन्डरमा असर परिरहेको छ । तर विद्यार्थीको हक हितमा शैक्षिक मुद्दा उठाएर रचनात्मक संघर्ष गर्ने गौरवपूर्ण इतिहासबाट गुज्रिएको नेविसंघले एकोहोरो “जनकपुरस्थित युथ क्याम्पसले ‘घूस नदिँदा’ त्रिविले बीसीए कार्यक्रमको सम्बन्धन खारेज गरेको भन्दै ‘घूस उठाउने’ उपकुलपति, रजिस्ट्रार, रेक्टरलगायत पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने अथवा राजिनामा गराउनुपर्ने अडान राखिरहेको छ ।

यही विवादकै बीचमा उपप्राध्यापक प्रेमबहादुर चलाउनेमाथि त्रिवि परिसरमै गएको वर्ष भएको आक्रमणमा संलग्न भनिएका नेविसंघका इकाई सभापति हरि आचार्य, नेविसंघका त्रिवि इकाई सचिव योगेन्द्र रावललगायतमाथि लागेको ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दा फिर्ता लिन आन्दोलनकारीले माग गरेको छन् । जबकी यो ज्यान मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ ।

अर्थहीन वार्ता शृंखला
नेविसंघले ताला लगाए लगत्तै माघ १० गते त्रिवि प्रशासनले एउटा वार्ता कमिटी बनायो भने अर्को छानविन समिति बन्यो । छानविन समितिले विद्यार्थीले आरोप लगाएजस्तो अनियमितता भएको कुनै प्रमाण फेला नपरेको ठहरसहितको प्रतिवेदन उहिल्यै बुझाई सकेको छ ।

त्यसपछि पनि नेविसंघका नाममा लागेको ताला खुलेको छैन । यही जेष्ठ १८ गते क्रान्तिकारी विद्यार्थी संगठनको नाममा केही विद्यार्थीले तालाबन्दी तोडेका थिए । लगत्तै नेविसंका युवा विद्यार्थीले जेष्ठ १९ गते हुलहुज्जत सहित पुनः तालाबन्दी गरे र अब तालाबन्दी तोडेमा नराम्रो परिणाम निम्तने चेतावनी दिएर फर्किए ।

त्यसपछि प्रहरीले निरन्तर तालाबन्दी भएको उपकुलपतिको कार्यालय भवन र अरु ताल्चा लागेको भवनहरू कुरी रहेको छ । तालाबन्दी तोड्ने विद्यार्थीलाई लखेटेको प्रहरीले तालाबन्दी गर्न आएका नेविसंघका विद्यार्थीलाई भने सुरक्षा दिएको त्रिविका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

बुधवार दिउँसो त्रिभुवन विश्व विद्यालयको विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयका निर्देशक प्राध्यापक पशुपति अधिकारी, त्रिविले गठन गरेको वार्ता समितिका सदस्यसँगको छलफलमा थिए ।

वार्ता समितिका संयोजक प्राध्यापक अधिकारी, सहप्राध्यापक विष्णु प्रसाद वाग्ले र हिक्मत बहादुर रायका बीचमा आन्दोलनकारीसँग कुन एजेण्डामा छलफल गर्ने भन्ने एजेण्डा नै थिएन । किनकी विद्यार्थीहरूले भनेजस्तै कुनै पदाधिकारीको राजिनामा अथवा बर्खास्ती विधि, प्रक्रिया र कानुन अनुसार टुंगिने विषय हो । यो विषय माथि लेखी पठाउन त्रिवि प्रशासन तयार छ । तर विद्यार्थीहरू उधारो सहमतिमा हस्ताक्षर नगर्ने अडानमा छन् ।

माघ १० पछि आफूहरूले ३ चरणमा तालाबन्दी गर्ने समुहसँग छलफल गरेको, हरेक दिन सहमतिमा आउन र तालाबन्दी खोल्न अनुरोध गरिरहेको र १८ विद्यार्थी संगठनका २४ जना प्रतिनिधिसँग समेत छलफल गरेको संयोजक अधिकारीले सुनाए । तर उनीहरूको माग ऐन, कानुनसँग जोडिएको छ ।

अख्तियारले छानविन गर्न सक्ला, अथवा त्रिवि आफैँले छानविन गरेको प्रतिवेदनले औंल्याएका कमजोरीबारे छलफल हुन सक्ला । तर यहाँ सिधै बर्खास्तीको एजेण्डा जोडिएको छ, हामीले निरन्तर उपकुलपति, रजिष्ट्रार र रेक्टरसँग यो विषयमा छलफल गरिरहेका छौं, निकास निस्केको छैन ।

विद्यार्थी संगठनले अनियमितताको विषय उठाएपछि, त्रिविले उक्त विषयमा छानबिन गर्न कानुन संकायका पूर्वडिन ताराप्रकाश सापकोटाको संयोजकत्वमा समिति बनाएको थियो ।

वार्ता समितिका संयोजक अधिकारीका अनुसार, उपकुलपति, रजिस्ट्रार र रेक्टरका कार्यालयमा तालाबन्दीकै बीचमा आवश्यक कागजात अध्ययन गरेर छानबिन प्रतिवेदन तयार पारियो । त्यसपछि तालाबन्दी खुलाउन त्रिविले गठन गरेको वार्ता समितिले पटक पटक सोही प्रतिवेदनका आधारमा विद्यार्थीहरूलाई सहमतिमा ल्याउने प्रयत्न गर्‍यो ।

उपकुलपति लगायतले प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री, गृहमन्त्री समेतलाई भेटेर यो समस्या समाधान गरिदिन गुहार पनि मागे । तर कसैले अवरोध हटाउन चाहेका छैन । लाखौं विद्यार्थी, सयौँ आंगिक क्याम्पस, हजारौं कर्मचारी र सयौँ प्राध्यापकहरू समस्यामा परेका छन् ।

सरकारले सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाएर शैक्षिक वातावरण बनाउन सहयोग गर्नुपर्यो भन्दै आफूले तालाबन्दी लगत्तै सहकुलपति तथा शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेललाई भेटेर गुनासो पोखेको उपकुलपति धर्मकान्त बाँस्कोटा बताउँछन् ।

‘म नियुक्त भएको दुई वर्षमा मेरो कार्यालयमा मात्र दुई सयभन्दा बढी दिन तालाबन्दी भएको छ, कसरी विश्वविद्यालयको स्तरोन्नति हुन्छ ?’ उपकुलपति बाँस्कोटाले गुनासो गर्दै भने, ‘विश्वविद्यालयमा गएर बस्ने ठाउँ छैन, महिनौँदेखिको फाइलहरू पेन्डिङमै छन् । वर्षौँ सेवा गरेका कर्मचारी र गुरुहरू रुदै फर्किरहनु भएको छ, यो समस्या समाधान गर्न सरकारले नै हस्तक्षेप गर्नुपर्छ । शैक्षिक माग तथा विश्व विद्यालय भित्रको अनियमितता सम्बन्धी विषय मात्रै हामीले पुरा गर्न सक्छौँ ।’

डिन कार्यालय र त्रिविका विभागहरूमा पनि तालाबन्दीकै समस्या छ । विश्वविद्यालयका विद्यार्थीभन्दा बढी टोले गुण्डाको शैलीमा भेला हुने युवाले विश्वविद्यालयलाई समस्यामा पारेको प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

त्यस्ता गुण्डागर्दीको शैलीमा हतियार र रड लिएर ताला लगाउन आउनेलाई सुरक्षा दिने गृह प्रशासनले त्रिविको नियमित गतिविधि सुचारु गर्न पनि सुरक्षा दिनुपर्ने कर्मचारीहरू बताउँछन् । तर यो विषयमा त्रिवि प्रशासनले लिखित रुपमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, गृह मन्त्रालय अथवा शिक्षा मन्त्रालयमा पत्र सम्म पठाएको छैन । त्यसैले अनन्त तालाबन्दीले केही कर्मचारी तथा केही पदाधिकारीलाई हाइसन्चो भएको छ ।

नेविसंघभन्दा अगाडि करारलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी नगर्न माग गर्दै अनेरास्ववियु लगायत विद्यार्थी संगठनले झन्डै महिना दिन तालाबन्दी गरेका थिए । प्रजातान्त्रिक, समाजवादी प्राध्यापक संगठन, करार र आंशिक प्राध्यापकले पनि उपकुलपति कै कार्यकक्षमा ताल्चा लगाए ।

निरन्तरको तालाबन्दीको विषय प्रतिनिधि सभादेखि संसदीय समितिमा समेत निरन्तर उठिरहेको छ । तर कुलपति तथा प्रधानमन्त्री देउवा र शिक्षामन्त्री पौडेल अथवा गृहमन्त्री खाँडले चासो नदेखाएको, शान्ति सुरक्षा व्यवस्था गर्न सहयोग नगरेको त्रिविका पदाधिकारीको गुनासो गर्छन् ।

विद्यार्थीहरूको तालाबन्दी अन्त्यका नाममा अहिले सहप्राध्यापक चलाउनेमाथि रड प्रहार गर्ने फौजदारी अभियोगमा मुद्दा खेपिरहेकाहरुको मुद्दा फिर्ता लिने चलखेल सुरु भएको कर्मचारीहरूको आशंका छ ।

‘गैर विद्यार्थीले टोले गुण्डा उठाएर उपकुलपतिको कार्यकक्षमा ताल्चा लगाउँछन्, आर्थिक अनियमितता भएको प्रमाण अख्तियारमा लगेर पेश गर्न सक्दैनन्, त्रिविले कागजपत्र अध्ययन गरेर छानविन सकेको विषय सुन्न चाहँदैनन्’ त्रिवि प्रशासन महाशाखाका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘महिनौँसम्म शैक्षिक निकायलाई तहसनहस बनाएर राजनीति गर्छन्, अनि उनीहरूलाई नै उन्मुक्ति दिने हो भने कस्तो नजिर बस्छ ? सरकार यसमा जिम्मेवार छ ।’

उनीहरूका अनुसार, तालाबन्दीकै कारण त्रिविले प्राध्यापक र कर्मचारीलाई नियमित तलबसमेत दिन सकेको छैन । विश्वविद्यालयको शैक्षिक, भौतिक सुधार र अन्य कार्यक्रम लथालिंग भएको छ । कोरोना महामारीले भन्दा बढी विद्यार्थीको राजनीतिले विश्वविद्यालयलाई थला पारेको छ ।

विश्वविद्यालयमा फेरिन नसकेको पुरानै रोग
भनिन्छ, विश्वविद्यालयको पठनपाठन, आधुनिकताको सन्दर्भमा रूपान्तरण भइरहनुपर्छ । मानव समाज र ज्ञान विज्ञानलाई जोड्न सकिएन भने विश्वविद्यालय बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना मात्रै बन्छ । ठ्याक्कै यस्तै लयबाट गुज्रिरहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफूलाई समायानुकुल रूपान्तरण गर्न नसकेकै कारण वर्षैभरि तालाबन्दीको समस्या झेल्नु परेको हो ।

त्यसको असर शैक्षिक क्यालेन्डरमा मात्र परेको छैन, प्राज्ञिक थलोमा समेत बाछिटा परिरहेको छ । त्रिविले आफूलाई विवेकशील र वस्तुपरक नबनाएकै कारण प्राध्यापक भर्ना र बढुवा कर्मचारीतन्त्रीय र केन्द्रिकृत छ ।

प्राज्ञिक क्षमताको खुला प्रदर्शन अथवा प्रतिष्पर्धालाई त्रिविले स्विकार्नै सकेको छैन । कर्मचारीहरू प्राध्यापकमा बढुवा हुन्छन् । प्राध्यापक र कर्मचारीको सेवा र सुविधा लगभग समान समान छ । जबकी कर्मचारी सेवामुलक पेशा हो । प्राध्यापक प्राज्ञिक पेशा हो भन्नेसम्म त्रिविले छुट्याउन सकेको छैन ।

त्यसैको परिणामः ताप्लेजुको ओलाङचुगोलादेखि दार्चुलाको धार्चुलासम्मका कर्मचारीले महिनौं लगाएर त्रिविले तयार पारेको प्रश्नपत्र बोकेर लैजान्छन् । गोप्य उत्तर पुस्तिका यसैगरी भरिया लगाएर बोकेर जम्मा पारिन्छ अनि त्रिविले महिनौं कुराएर विद्यार्थीलाई पास अथवा फेलको सूचना दिन्छ ।

यसरी परम्परागत धारबाट कहिलै प्रविधिको धार समाउन नसकेको त्रिविको यही कमजोरीमा युवा विद्यार्थीहरू निरन्तर टोले गुण्डाबाट प्रताडित छन् । र, तेह्रथुमको चुहानडाँडामा बसेर त्रिविको सेवामा कपाल पकाएका लक्ष्मी आ¨दाम्वेहरु धुरुधुरु रोएर त्रिवि प्रशासनको झ्याल ढोका चाहर्न विवश छन् ।

यदि त्रिवि प्रविधिमैत्री बनेर आफूलाई समयअनुकुल रूपान्तरण गरेको भए न तालाबन्दीको राजनीति चल्थ्यो । न आ¨दाम्वेहरु सातु चामेल बोकेर अवकासपछिको कागजपत्र बनाउन हप्तौं माया मारेर काठमाडौँ झर्नुपथ्र्यो । तर यस्ता समस्याको समाधान कहिले हुन्छ ? जवाफ कसैसँग छैन ।