काठमाडौँ – चर्को अन्योलताबीच सरकारले आगामी मंसिर ४ गतेका लागि चुनाव घोषणा गरेको छ । सत्ता गठबन्धन, निर्वाचन आयोग र सम्बन्धित संघीयता विज्ञसँग परामर्श गरेर सरकारले मंसिर ४ गते प्रदेश र प्रतिनिधिसभा चुनाव गर्ने घोषणा गरेको हो । चुनाव घोषणालगत्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार कामचलाउ बनेको टिप्पणी भइरहेको छ । प्रतिपक्षी एमालेले त झन् कामचलाउ सरकारले संसद्लाई विजनेस दिन नमिल्ने पनि बताउँदै आएको छ । संसद्मै एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले कामचलाउ सरकारले संसद्लाई बिजनेस दिन नमिल्ने बताए । उनले प्रतिनिधिसभा बैठकमा चुनाव घोषणा गर्ने सरकार स्वतः कामचलाउ भएको भन्दै कामचलाउ सरकारले संसद्लाई विजनेस दिन नमिल्ने बताएका थिए ।

एमाले नेतृत्वको सरकारले दुई पटक संसद् विघटन गरेर चुनावमा जाने निर्णय गरेको थियो । यसका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि हठात मन्त्रिपरिषद् निर्णय भन्दै प्रतिनिधिसभा भंग गरेको विज्ञप्ति जारी गर्ने गरेकी थिइन् । दुई-दुई पटक संसद् विघटन गर्ने कदमलाई असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनस्थापना गरेर ओलीलाई बालुवाटारबाट बालकोट पुर्‍याएको थियो । दोस्रोपटकको संसद् विघटनलाई बदर गर्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले ओलीलाई पदमा बस्न नमिल्ने फैसला सुनाउँदै कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न समय नै तोकेर राष्ट्रपतिलाई नै निर्देशन दिएको थियो । त्यसयता बालकोट पुगेको एमाले नेतृत्व देउवा सरकारमाथि खनिनु नौलो होइन, तर साँच्चै चुनाव घोषणा गरेको सरकार कति कामचलाउ बन्यो ? भन्ने प्रश्न चाहिँ उठेको छ ।

मंसिरमै चुनाव गर्नुपर्ने देउवा बाध्यता

गत असारमै निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको निर्वाचनको लागि मंसिर २ गते मिति तोक्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । निर्वाचनको आवश्यक तयारी गर्न कम्तीमा १२० दिन चाहिने निर्वाचनसँग सम्बन्धीत कानुनले भन्छ।

तर सरकार बुझ्दैन । विभिन्न विधेयक पेश गर्न, नियुक्ति, सरुवा, बढुवा गर्नमै व्यस्त थियो सरकार। प्रमुख प्रतिपक्षीले पनि चुनाव सार्न सरकारले षडयन्त्र गरिरहेको बताइरहेको थियो । चुनावी मिति तोक्न चौतर्फी दबाबको बीचमा प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्ना ज्योतीषी सुरेशचन्द्र रिजालसँग पनि परामर्श गरेका थिए ।

उनै ज्योतीषीको परामर्शअनुसार देउवाले मंसिर ४ मै चुनावको मिति घोषणा गरे। त्यसैले चुनावको मिति घोषणामा देउवाका लागि निर्वाचन आयोगपछि प्रतिपक्षी र सत्तारुढ होइन कि ज्योतिषी हाबी भएको बुझिन्छ।

कामचलाउ देउवा सरकार
चुनावको घोषणासँगै सरकार स्वतः कामचलाउ बन्छ । यसमा कहीँ कतै परिभाषा लागू हुँदैन । स्थानीय तहको चुनाव गरेको सरकार अब संसदीय चुनावपछि आफैँ फेरिन्छ ।

अबको तीन महिनापछि सरकार फेरिनेछ । संसद फेरिनेछ । सरकार र संसदका सबैजसो जनप्रतिनिधि फेरिनेछन् । अब सरकाले दुरगामी असर पर्ने कुनै पनि खालका निर्णय गर्न मिल्दैन । कानुनविद्हरुले यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन भएकाले चुनावपछि कुनै पनि सरकारले प्रशासनिक काम बाहेक अरु काम गर्न नपाउने बताउँदै आएका छन् ।

संविधानअनुसार नै कार्यकारिणी अधिकार नभएको प्रधानमन्त्री स्वतः काम चलाउ हुने र त्यस्तो सरकारले दैनिक प्रशासनिक कामबाहेक अरू काम गर्न नपाउने कानुनविद्हरुको धारणा छ ।

सरकारले यदि दीर्घकालीन महत्व जोडिएका काम गरिहाल्यो भने त्यसले राजनैतिक महत्व नपाउने कानुनविद्हरुको भनाई छ । उनीहरुका अनुसार अब सरकार आफैँले निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानको पालना र संरक्षण गर्ने भूमिका भएकाले संविधानअनुसार काम भए–नभएको राष्ट्रपतिले हेर्नुपर्छ । तर हिजोको नजिर हेर्ने हो भने काम चलाउ प्रधानमन्त्रीले विभिन्न निर्णय गरेका थिए।

बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले २०६९ जेठ १४ गते म्याद नथप्ने निर्णय गरेसँगै संविधानसभा भंग भयो । तर भट्टराईले आफूलाई कार्यकारी प्रधानमन्त्रीकै रूपमा कायम राख्न भन्दै राजीनामा गरेनन् । तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले कानुनविद्हरूसँग सरसल्लाह गरेपछि भट्टराईलाई काम चलाउ प्रधानमन्त्रीको पत्र थमाएको इतिहास छ ।

संसद भंग गर्न दबाब

यस्ता नजिर अरु पनि धेरै हुन सक्छन् । त्यसमाथि देउवा सरकार जनमतबाट स्थापित नभई बहुमत र सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट बनेका कारण उनले संविधानको पालना गर्न र सफलतापूर्वक निर्वाचन सम्पन्न गर्नु पहिलो दायित्व हुन आउँछ ।

यति काम गर्दा प्रधानमन्त्री देउवाले अब संसद्लाई विजनेस दिन पनि पाउँदैनन् । दुई पटक संसद विघटन हुँदा गर्नुपर्ने संसदका काम धेरै छन् । तर संवैधानिक रुपमा संसद चुनाव घोषणापछि चल्न सक्दैन ।

यस परिपार्टीको विरोधमा प्रतिपक्षी मात्रै होइन, राष्ट्रियसभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले पनि खुलेर विरोध गरेका छन् । संघीयता विज्ञसमेत रहेका देवकोटाले चुनाव घोषणा गरेर संसद् चल्न दिनू राज्यको दोहन भएको पनि गम्भीर प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

यस्तो अवस्थामा संविधानको पालना गर्नु र आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिनिधिसभा भंग गर्नुको विकल्प छैन । प्रतिनिधि सभा भंग गर्दा देउवा संवैधानिक रुपमा चुनाव गर्न प्रतिबद्ध रहेको देखाउँछ ।