डा. विश्वम्भर प्याकुर्‍याल नेपालका प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हुन्। अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका प्याकु-यालसँग ३९ वर्ष त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गरेको अनुभव छ। श्रीलङ्काका लागि नेपाली राजदूतसमेत भइसकेका प्याकु-यालले नेपाल र विदेशका विभिन्न निकायमा आर्थिक सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह गरेका छन्। नेपालका आर्थिक सूचक केही महिनायता खस्किएका छन्। कोभिड महामारीपछि अर्थतन्त्र सुधारको आशा गरेपनि व्यापार घाटा बढिरहेको छ। इन्धनको मूल्य बढेसँगै महंगी पनि चर्को बनेको छ। देशमा वैदेशिक ऋणको भार बढिरहेको छ। समग्र नेपालको अर्थतन्त्र दबाबको अवस्थामा छ। नेपालको अहिलेको आर्थिक अवस्था, अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले चाल्नुपर्ने कदम, अर्थतन्त्रमा देखिएको संकट समाधानका उपायलगायत समसामयिक आर्थिक विषयमा अर्थविद् प्याकुर्‍यालसँग खबरहबका लागि लक्ष्मण फुयालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अशं:

अहिलेको नेपालको आर्थिक अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

अहिले नेपालको आर्थिक अवस्था श्रीलंकको हालतमा पुग्यो भनेर एकथरिले चर्चा गर्छन्। एकथरिले त्यस्तो छैन भन्छन्। यसलाई तथ्यांक र वास्तविकताबाट हेर्नु पर्छ। नेपालको आर्थिक अवस्था सन्तोषजनक छैन। नेपाल डेढ वर्ष पहिलेबाट अप्ठ्यारो अवस्थामा अगाडि बढेको छ। दुई वर्ष कोरोनाको महामारीमा विश्वमै यो समस्या भयो। अहिले नेपालको अर्थतन्त्रले पुनः प्राप्ति (रिकभरी) गर्ने अवस्थामा विभिन्न परिसूचक ओरालो लाग्न थालेको देखेर मान्छे आश्चर्य चकित भए। मुद्रा स्फ्रिती थोरै देखिएता पनि बजार मूल्य धेरै बढिरहेको छ। वास्तविकतामा एउटा छ, सिद्धान्तमा एउटा देखिन्छ। बजारलाई नियन्त्रण गर्न सकिएन, हाम्रो आर्थिक अवस्था खत्तम हुनथाल्यो भनेर होहल्ला बढी नै भएको छ।

पैसा भएको मान्छेले बिलासी समानको खरिद, खाद्यान्न खरिद तथा पेट्रोलियम पदार्थको खरिदमा खर्च गर्दा मूल्य झन् बढेको छ। हामी हल्लामा दौडिने भन्दा पनि बास्तविकता के हो भन्ने कुरामा जानुपर्छ। अब श्रीलंकाको कुरा गरौँ। श्रीलंकाले झन्डैझन्डै सात खर्ब जति यो वर्षको अन्त्य सम्ममा ऋण तिर्नुपर्ने देखिन्छ। नेपालको कुरा गर्दा साँवा र ब्याज गरेर यो वर्षको अन्त्यमा ४० अर्ब नेपाली रुपैयाँ ऋण तिरे हुन्छ।

श्रीलंकासँग एक वा दुई हप्ताका लागि चाहिने वस्तु, सेवा आयात गर्ने क्षमता छैन। हामी त्यसरी डराउनुपर्न स्थिति छैन। सात महिना भनेको आरामदायी समय हो।

अनावश्यक विलासी सामानको आयतामा प्रतिबन्ध लागाउनुपर्छ भनेर पहिलो चरणमा १३ प्रतिशत र दोस्रो चरणमा करिब १८ प्रतिशत जति प्रतिबन्ध लगाउने भन्यो। हाम्रो आशा के थियो भने त्यो प्रतिबन्ध अनावश्यक वस्तु धेरैमा लगायो। जुन उपभोग्य वस्तु होइन। विलासी सामान प्रतिबन्धमा लगायो भने डलर स्वदेशमै रहन्छ भन्ने अपेक्षा थियो। तर, त्यो सोचे अनुसार भएन। यो वर्षको अन्त्यमा १९ प्रतिशत जतिले ऋण प्रवाह हुनुपर्छ भनेको छ। अहिले साढे १२ प्रतिशत मात्र प्रवाह भएको छ। यो वर्ष अन्त्यसम्म त्यो हुन सकेन भने झन् बढी तरलताको प्रभाव हुन्छ। केही कुराहरू गडबड छन्। नेपाल विदेशी मुद्रा संचिती केही घटेको देखेता पनि हामीसँग साडे १० अर्ब डलर संचित छ। १० अर्ब डलर वा ११ अर्ब डलर जति भए पनि मुख्य कुरा हामीसँग भएको बचतले कुल विदेशी मुद्राले कति महिनाको वस्तु र सेवालाई आयात गर्न सक्नु भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो। हामीसँग भएको विदेशी मुद्राले सात महिनाको वस्तु तथा सेवालाई आयात गर्न सक्छौं।

श्रीलंकाको एक वा दुई हप्ताको चाहिने वस्तु सेवा आयात गर्ने क्षमता छैन। हामी त्यसरी डराउनुपर्न स्थिति छैन। सात महिना भनेको आरामदायी हो। तर, म्याक्रो अर्थतन्त्र सूचक गडबड हुनथाल्यो। त्यो अवस्था आउने सम्भावना देखेर कतिपय पैसा भएका आयातकर्ताले विलासी गाडिको अधिकतमा आयात गरिसकेको हल्ला छ। बजारमा आएको हल्लाका आधारमा मिडियामा बोल्न गाह्रो छ। राष्ट्र बैंकले विलासी सामानको आयातको विषयमा बुझ्नुपर्छ। समयमा यसको जानकारी भए समस्या समाधान हुनसक्छ।

हाम्रो देशको आम्दानीको स्रोत भनेको वैदेशिक पुँजी जम्मा हुने रेमिट्यान्सबाट हो । गत महिना हेर्दा ७२ अर्ब रेमिट्यान्स नेपालमा आइरहेको थियो भने यो महिना बढेर ९१ अर्ब रुपैयाँ आएको देखिएको छ। यो बढ्दो प्रवृत्ति रह्यो भने राम्रो लक्षण हो। पोहोर सालको वर्षाले कृषि क्षेत्रको पैदावार केही बढेको छ। यसरी कुलग्राहस्थ उत्पादनमा केही सुधार आउनसक्ने सम्भावना देखिन्छ। एकातिर यो हाम्रो लागि सन्तोषजनक पक्ष हो। श्रीलंकाको स्थितिमा पुगेको होइन, सचेत हुने समय आएको छ भनेर बुझ्नुपर्छ।

सबै क्षेत्रबीच सहकार्य भएको खण्डमा हामीसँग भएको स्रोत साधनको उपयोग गरेर ३ करोड जनता भएको देशले आर्थिक उन्नति गर्नसक्छ।

सन् २०१९ मा कुल गार्हस्थमा उत्पादनमा सार्वजनिक ऋण २६ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२१ मा ३६ प्रतिशत पुगेको थियो भने सन् २०२२ अप्रिलमा बढेर ४२ प्रतिशत पुगेको छ। यो सार्वजनिक ऋण प्रत्येक वर्षमा यही गतिमा बढ्यो भने अर्थतन्त्र गम्भीर बन्छ। सबै क्षेत्रबीच सहकार्य भएको खण्डमा हामीसँग भएको स्रोत साधनको उपयोग गरेर ३ करोड जनता भएको देशले आर्थिक उन्नति गर्नसक्छ। यसमा हरेक क्षेत्रको सहकार्य मुख्य रुपमा आवश्यक छ।

राष्ट्र बैंकको डलर सञ्चिती बढाउने योजनालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

विदेशी मुद्रा सञ्चिती बढाउन हामीले व्यापारबाट आम्दानी गर्न सक्नुपर्छ। गत वर्ष डलर तिरेर भारतबाट १ अर्बको समान आयात गरेका थियौं। पहिलो कुरो हामीले व्यापार बढाउनुपर्छ। आयातमा खर्च भएको अनुपातमा व्यापार गरेर आम्दानी हुनसक्ने अवस्था नेपालको अर्थन्तन्त्रमा छैन। हाम्रो अर्थतन्त्र सानो छ भने लागत बढी छ। हामीले दिने अनुदान थोरै छन्। नेपाली किसानलाई धेरै हत्तोत्साही नगर्ने, उनीहरूले उत्पादन गरेको वस्तु नेपालको बजारमा सहजरुपमा पु¥याउने संयन्त्र आवश्यक छ।

ऋणको संकटबाट जोगिन नेपालले व्यापार बढाउनुपर्छ। आयात घटाएर निर्यात बढाउनुपर्छ। पर्यटककीय क्षेत्रको विकास गरेर आफ्ना नजिकका छिमेकी पर्यटक ल्याउन पहल गर्नुपर्छ ।

भारतबाट धेरै सामान सस्तो मूल्यमा आउन थालेपछि नेपालमा व्यापार घाटा बढेको छ। त्यसलाई रोक्न वार्ता हुनु आवश्यक छ। आयात हुने वस्तुको कर बढाउनका लागि राजनीतिक र कूटनीतिक पहल आवश्यक छ। जबजब राजनीतिक कूटनीतिक बिग्रन्छ तब अर्थतन्त्र कूटनीति प्रभावकारी हुँदैन।। ऋण समय तिर्न नसक्ने अवस्थामा आएकोले श्रीलंका अहिले संकटमा छ। ऋण तिर्न ऋण नै लिनुपर्ने अवस्था छ। यसरी लिएको ऋण उत्पादनमा खर्च हुनसक्ने अवस्था छैन। त्यो स्थिति नेपालमा नआओस् भन्ने विचार गर्नुपर्छ।

ऋणको संकटबाट जोगिन नेपालले व्यापार बढाउनुपर्छ। आयात घटाएर निर्यात बढाउनुपर्छ। पर्यटककीय क्षेत्रको विकास गरेर आफ्ना नजिकका छिमेकी मित्रराष्ट्रसँग कूटनीतिक पहलबाट राम्रो देखाएर पर्यटक फर्काउन पहल गर्नुपर्छ। भारत चीनसँग सम्बन्ध राम्रो छ भनेको छौं । बिग्रिएको सम्बन्ध छ भने सुधार्नु पर्यो। चीनबाट आउने सामानमा कमी छ, हाम्रो निर्यात भएको छैन। यसमा चीनको हामीसँग के कुरामा चित्त बुझेको छैन्। नेतृत्वकर्ताले चीनसँग् कुरा गर्नुपर्यो। सबै जिम्मा सरकार नेतृत्वकर्तालाई मात्रै होइन, बाहिर बसेर पनि काम गर्न सकिन्छ। मान्छेको भावनालाई सपार्ने, बिगार्ने मिडियाको प्रयोग गर्न सकिरहेका छौ। भारतको कलकत्ताको पोर्टमा हजारौं कन्टेनर अड्किएका छन्। त्यो गैरकर अवरोध हो। यसमा पहल गर्नुपर्यो। त्यसले खर्च धेरै हुन्छ। त्यो राखेको मूल्य तिर्दा नेपालमा आउदा ती वस्तुको मूल्य बढ्न जान्छ। गैर कर अवरोध हटाएर पनि व्यापारलाई बढाएर विदेशी मुद्रा जम्मा गर्न सक्छौँ।

खाली वेदेशी मुद्रा ऋण लिएर मात्रै होइन, प्रत्यक्ष वैदेशीक लगानी नेपालमा किन बढ्न सकेन त्यसको पहिचान हुनुपर्छ। ५४ ओटा विधेक संसदमा अड्किएका छन्। यसमा ध्यान दिनुपर्यो।

खाली वेदेशी मुद्रा ऋण लिएर मात्रै होइन, प्रत्यक्ष वैदेशीक लगानी नेपालमा किन बढ्न सकेन त्यसको पहिचान हुनुपर्छ। ५४ ओटा विधेक संसदमा अड्किएका छन्। यसमा ध्यान दिनुपर्यो। हामीले वैदेशिक पुँजी जम्मा हुनसक्ने मुलमुल आर्थिक परिसूचक बढाउन अर्थात् त्यसको असर घटाउन अध्यादेश भए पनि ल्याउनुपर्यो। हामीले श्रीलंकाबाट पाठ सिक्नुपर्यो। विदेशी लगानी र उद्यमी ऐन (फिटा)लाई संसदबाट पास गराउन सकेको छैन। यसमा ध्यान दिनुपर्छ।

विदेशी मुद्रा बाहिर राख्दा राष्ट्र बैंकले राख्दा बढी फाइदा हुन्छ राष्ट्र बैंकले ख्याल गर्नुपर्छ। राष्ट्र बैंकले पाँच दस वर्षमा मुलुक कता जाँदै छ त्यसमा विचार गर्नुपर्छ। हामीमा सहकार्यको पनि अभाव छ। अध्ययनको पनि अभाव छ। अध्ययनशील मान्छेलाई विभिन्न स्थानमा राखेर प्रोत्साहन दिएर विचार सल्लाह लिनुपर्छ।

रुस युक्रेनको युद्धले महंगी बढेको छ। विश्वको सबै क्षेत्र महंगिएको छ। यसले नेपालको समग्र अर्थतन्त्रमा पार्ने असर के कस्ता हुनसक्छन् ?

युक्रेनबाट हामीले सूर्यमुखी तेल आयात गरिरहेका थियौं। रुस तथा युक्रेनले विश्व बजारमा २९ प्रतिशतभन्दा बढी गहुँ निर्यात गर्थे। पेट्रोलियम पदार्थको वितरण रुस र युक्रेनको विश्वमा धेरै छ। अमेरिकी प्रतिबन्धका कारण रुस रिसाएको अवस्था छ। भारतले रुस बाट ल्याएको मूल्य बढी छ यसको असर नेपालमा पनि पर्छ। अहिले विश्व बजारनै बढेको छ। भारतमा मुद्रा स्फ्रिती ६ महिनासम्म बढ्ने सम्भावना देखिन्छ। भारतबाट समान नेपालमा ल्याउदा हाम्रोमा पनि मुद्रा स्फ्रिती बढ्ने देखिन्छ। हाम्रो व्यापार ६० प्रतिशत भारतसँग सम्बन्धित छ। हेर्दा फुच्चे युक्रेन र रुसबीच भएको झगडामा हामीले किन टाउको दुखाउनु भनेका छौं। प्रत्यक्ष रुपमा नेपालमा पर्यटकलाई असर गर्ने हो। तर, पेट्रोलियमा पदार्थको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दा भारतमा पनि बढ्छ। त्यसको असर नेपालसम्म आइपुग्छ। त्यो मूल्यबाट जोगिनको लागि हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ।

पेट्रोलियमा पदार्थको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दा भारतमा पनि बढ्छ। त्यसको असर नेपालसम्म आइपुग्छ। त्यो मूल्यबाट जोगिनको लागि हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ।

नेपालले श्रीलंकाको आर्थिक असफलताबाट सिक्नुपर्ने पाठ के हुनसक्छ ?

अन्तर्राष्ट्रिय मौद्रीक संस्थान र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थानका पनि केही शर्तहरू हुन्छन्। हामीलाई दिने सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा ऋण दिएका छन्। उनीहरूले ऋण दिने आधार खोज्दा नेपालमा वित्तिय व्यवस्थापन राम्रो गरेका छौ कि छैनौं ? सूक्ष्म आर्थिक क्षेत्रमा लिएका नीति तथा योजनाहरू के के छन् ? यो सबै हेर्ने गर्छन्। हामीले ऋण तिर्ने सामथ्र्य भएर ऋण लिएको छ कि सामथ्र्य नहेरी ऋण लिएको छ भनेर हेर्नुपर्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थानले श्रीलंकलाई ऋण दिए। श्रीलंकाले ऋणको उपयोग ऋण तिर्न लगायो। वित्तिय संस्था खुसी नहुँदा पनि ठूलाठूला उच्च आयोजनामा ऋण लिएर लगानी गर्यो। त्यसले पनि विदेशी सञ्चित मुद्रा कम हुँदै गयो। आपूर्तिको समस्या मुलुकभित्र भयो। भ्रष्टाचारलाई कम गर्न सकेन। मुद्राको अपचलन भयो। यसले मुद्रा स्फ्रिती झन् बढ्यो। वस्तुको अभाव हुँदा मान्छेले खान पाएनन्। श्रीलंकमा आतंककारी हमला भयो। तीनवटा ठूला होटल ध्वस्त भए। पर्यटक आउन सकेनन्। निर्यात हुन सकेन्। रसियामा निर्धात हुने २० प्रतिशत चिया पठाउन सकेन्। कोरोना महामारीले श्रीलंकाले केही गर्न सकेन। राजनीतिक अस्थिरता धेरै भयो। परिवारको सदस्यले मुलुक चलाएपछि जनताले उनीहरुलाई टेरेनन्।

नेपालले पनि धेरै रुपमा विचार गर्नुपर्छ। हाम्रो उत्पादन कति भइराखेको छ। कति लगानी छ। धेरै कारकहरूमा ध्यान दिनुपर्छ। प्राज्ञिक बहस, छलफल सरकारले गर्नुपर्ने देखिन्छ। सरकारले बेरुजु खर्चको विषयमा अदालतमा भएका मुद्दाको टुंगो लगाउनुपर्छ। कितपय अड्किएको पैसाको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। पुँजीलाई कहाँकहाँ कसरी खर्च गर्ने भनेर सरकारले योजना बनाउनुपर्छ। दिगो विकास राष्ट्रिय परियोजना सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। खर्चलाई प्राथमिकीकरण गरेर आवश्यकता अनुसार बुद्धिमानी तरिकाले लगानी गर्न सके श्रीलंकाको अवस्था आउँदैन।

पट्रोलियम पदार्थमा राज्यले लगाएको कर समायोजन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन हेर्नुपर्छ। इन्धन सरकारको मात्र आयात गर्ने कि निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराउन सकिन्छ भनेर अनुसन्धान गर्नुपर्छ। सरकारले चाहेमा जे पनि गर्न सक्छ।

आर्थिक संकट समाधानका लागि सरकारले तत्काल चाल्नुपर्ने कदम के-के देख्नुहुन्छ ?

भारत र चीन बीचको व्यापारको गैरकर अवरोध घटाउनुपर्यो। हाम्रो मुलभूत व्यापार भनेको भारत र चीनसँग हो। त्यहाँ हाम्रो सामान जानसक्यो भने संसारभर केही समय व्यापार रोकपनि हामीलाई असर गर्दैन। नेपालमा रेमिट्यान्स गानीकर्ताले किन हुन्डी वा क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानी गरेका छन्। यसको खोजी हुनुपर्छ। त्यसको विकल्प के छ ? नेपाल सरकारले कतिसम्म सुविधा दिएको खण्डमा नेपालभित्र पैसा नेपाल आउनसक्छ भन्ने कुरामा नीति बनाउनुपर्छ। रेमिट्यान्स ल्याउने संस्थासँग कुरा गर्नुपर्यो। हुन्डीमा समावेस भएका कति संस्था छन् ? रेमिट्यान्सको पैसा सकेसम्म धेरै ल्याउन प्रयास गर्नुपर्छ। मुद्रा प्रवाहमा ध्यान दिनुपर्छ। सञ्चालनमा आउन नसकेका परियोजना सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ। कृषि र पर्यटनमा अलि विशेष योजना ल्याउनुपर्छ। विद्युतीय ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्यो। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय परियोजना निर्माणमा कुल विद्युत खपत कति हुन्छ कति चाहिन्छ अन्तरिक वा बाह्य रुपमा त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। पट्रोलियम पदार्थमा राज्यले लगाएको कर समायोजन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन हेर्नुपर्छ। इन्धन सरकारको मात्र आयात गर्ने कि निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराउन सकिन्छ भनेर अनुसन्धान गर्नुपर्छ। सरकारले चाहेमा जे पनि गर्न सक्छ।

नेपालमा काम गर्न सक्ने युवा स्वदेशमा काम नपाउँदा दिनप्रतिदिन विदेश जानेक्रम बढ्दो छ। नेपालको अर्थतन्त्र यिनै युवाको रेमिट्यान्सले धानेको छ के नेपालको अर्थतन्त्र यसबाट चल्ला ? नेपालको जनशक्तिलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगाउन के कस्ता नीति तथा कार्यक्रमको आवश्यक पर्दछ ?

यो विषयमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ। १५ देखि ५९ वर्षसम्मको समूह नेपालमा ६२ प्रतिशतको संख्यामा छ। त्यो पनि उत्पादक समूह हो। विशेषरुपमा नेपालमा १५ देखि २९ वर्ष सम्मको उमेर समूह मुख्य उत्पादनशील समूह हो। यी समूहका मानिस अधिकांश मानिस बाहिर जान्छन्। यिनीहरूलाई नेपाल भित्र रोजगारीको सिर्जना गर्न सकियो भने यी उत्पादनशील व्यक्ति हुन्। नेपालमा काम नभएर निराश भएर विदेश जाने हो । विदेशमा जानेबितिकै राम्रो काम पाउछ भन्ने ग्यारेन्टी छैन। कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्नुपर्छ। व्यापार व्यावसायको लागि उचित बजार व्यवस्था गर्नुपर्छ। फलफूल उत्पादन हुने क्षेत्रको बजार व्यवस्थापन मिलाउनुपर्छ।

किसानलाई हानी नहुने किसिमले किसानको संलग्नतालाई बढाएर जग्गा जमिन भएको मान्छेसँग समन्वय गरेर सरकारले विभिन्न किसिमको उपाय सोच्न सक्छ। समयमै सचेत भए अझै पनि मुलुक बन्नसक्छ।

कृषि, उत्पादनमा रोजगारी बढाउनुपर्छ। युवालाई काम दिने ग्यारेन्टी सरकारले नै गर्नुपर्छ। हाम्रो मुलुकले खाली पुस फ्याक्टरको मात्र काम गरेको छ। अब पुल फ्याक्टरको काम पनि गर्नुपर्छ। बसाइँसराईमा पुस फ्याटर र पुल फ्याकटर हुन्छ। जुन मुलुकले बोलाएर काम दिन्छ त्यो पुल फ्याकटर भयो। जुन मुलुकमा केही पनि छैन त्यहा जाओस् कमाएर केही ल्याउला भन्ने हुन्छ त्यो पुस फ्याकटर भयो।

देश बाहिर भएका नेपालीलाई लगानी गर्नका लागि देखिएको जटिल कानुनलाई सहज बनाउनुपर्छ। रोकेको क्षेत्रमा पनि लगानी खुला गर्ने हो कि सचेत हुनुपर्छ। साना खालका मझौला खालका उद्यमी कृषिपैदावरमा विदेशी लगानी नदिने भनेकोमा यसलाई पुर्नविचार गर्नुपर्ने देखिन्छ। नेपालीसंग मिलेर कसैले चलाउछ भने उत्पादित वस्तु नेपालमा खपत हुन्छ बाहिर गयो भने विदेशी मुद्रा आउन सक्छ भने त्यसमा जोड दिनुपर्यो। किसानलाई हानी नहुने किसिमले किसानको संलग्नतालाई बढाएर जग्गा जमिन भएको मान्छेसँग समन्वय गरेर सरकारले विभिन्न किसिमको उपाय सोच्न सक्छ। समयमै सचेत भए अझै पनि मुलुक बन्नसक्छ।