नेपालको वर्तमान संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई मतदान गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । स्वदेशमा रहेका नागरिकले उक्त अधिकार पाउँदा विदेशिएका नेपाली भने मतदानबाट बञ्चित छन् । भूमण्डलीकरणको प्रभाव तथा देशभित्र अवसरको कमीका कारण आज जनसंख्याको ठूलो हिस्सा वैदेशिक रोजगारलगायत कामको सिलसिलामा विदेशमा छन् ।

केवल भोट खसाल्नका लागि मात्र नेपाल फर्कन सक्ने अवस्थामा उनीहरु छैनन् । विदेशिएका नेपालीहरूका लागि वैकल्पिक उपायबाट मतदानमा सहभागी गराउन सकिन्न र ? अझै लामो समयसम्म ठूलो हिस्सा विदेशिएका जनसंख्यालाई मताधिकारबाट बञ्चित बनाइराख्दा देशले भोलि कस्तो परिणाम भोग्नु पर्ला ? यो आलेख भोटबाट बञ्चित विदेशिएका नेपालीहरुको मताधिकारको आशा कसरी निराशामा परिणत भयो ? र, यसको दीर्घकालीन प्रभाव कस्तो हुन सक्ला भन्ने विषयमा केन्द्रित छ ।

सर्वोच्चको आदेशको उपेक्षा

विगतदेखि नै थाती रहेको मुद्दा हो, विदेशिएका नागरिकको मताधिकार मामिला । २०७४ सालको निर्वाचनका बेला यस विषयले सर्वोच्च अदालत समेत तताएको थियो । अधिवक्ता प्रेमचन्द्र राईले विदेशिएका नेपालीहरुलाई पनि भोट हाल्न कानूनी व्यवस्था तत्काल गर्नुपर्छ‘ भनी रिट हालेका थिए । २०७४ चैत्र ७ गते न्यायधीसद्धय सपना मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले उक्त रिट खारेज गरिदियो ।

यद्यपि, फैसलाका क्रममा नेपाल सरकारलाई विदेशिएका नागरिकले विदेशबाटै भोट गर्ने व्यवस्था मिलाउनु भन्ने आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको उक्त आदेश पश्चात २०७४ सालको निर्वाचनमा भोट दिन नपाए पनि २०७९ सालको निर्वाचनमा भने विदेशिएका नेपाली नागरिक विदेशबाटै मताधिकार प्रयोग गर्न पाइने आशामा बसेका थिए । उनीहरुको आशाको दियो यसपाला पनि नराम्ररी निभेको छ ।

कहाँ कति कुन आधारमा विदेशी भूमिमा मतदान केन्द्रको व्यवस्था गर्न सकिन्छ भन्ने विषय निकै पेचिलो देखिन्छ । जहाँ जहाँ नेपाली पुगेका छन् । त्यहाँ त्यहाँ मतदान केन्द्र स्थापना गरेर भौतिक रुपमा मतदानको व्यवस्था गर्न सम्भव देखिन्न । विश्वभर नेपाली नागरिक छरिएका छन् । एउटा देशभित्र पनि एकै ठाउँमा नेपाली बसेका छैनन्, छरपष्ट छरिएका छन् ।

नेपालले १७२ देशसँग श्रम स्वीकृति लिइसकेको तथ्य छ । श्रम स्वीकृति नलिई लुकिछिपी विदेशिनेको संख्या उत्तिकै अत्यधिक देखिन्छ । कहाँ कति मतदान केन्द्र राख्नु ? सम्झदै अत्यासलाग्दो बिम्ब सलबलाउँछन् । हुलाकमार्फत पनि भोट हाल्ने व्यवस्था विश्वमा प्रचलित छन् । हुलाकमार्फत प्रदान गर्ने भोटको विषयले अमेरिकालाई नै पिरोलेको छ भने नेपालमा अझ कति भद्रगोल बन्ला भन्ने भय उत्तिकै देखिन्छ । हुलाकी माध्यमबाट ढिलोचाँडो नेपाल आइपुग्ने भोटको विश्वसनीयतामाथि विवाद पक्कै बढ्न सक्छ ।

विदेशमा रहेका नागरिकले स्वदेशमा रहेका प्रतिनिधि चयन गरि भोट दिने अर्को विकल्प पनि विश्वमा प्रचलनमा देखिन्छ । यो विकल्प देख्दा सहज जस्तो देखिए पनि विवादरहित भने बन्न सक्दैन । विदेशिएका व्यक्तिको भोटका लागि स्वदेशमा प्रतिनिधि उभ्याउने क्रममा आफन्तबीच विवाद र मनमुटाव बढ्न सक्छ । पछिल्लो समय बढी व्यवहारिक र चर्चामा रहेको माध्यम भनेको इलेक्ट्रोनिक भोटिङको व्यवस्था हो । जुन विधि सबैभन्दा सहज र सस्तो जस्तो पनि देखिन्छ । विश्वका विभिन्न देशहरुमा यी मध्ये एक वा एकभन्दा बढी मिश्रित विधि प्रयोग गरि विदेशबाटै आफ्ना नागरिकलाई भोट हाल्न सक्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।

विदेशिएका नेपालीका लागि २०७४ सालदेखि नै मताधिकार दिनेबारे प्रतिज्ञा व्यक्त हुँदै आएकै हो । कस्तो विधिबाट मताधिकार प्रदान गर्ने भन्ने बारेमा पनि बहस भएकै हो । अनलाइन इलेक्ट्रोनिक भोटिङको व्यवस्था नै नेपालका लागि सबैभन्दा उत्तम विकल्प रहेको मत पूर्वमन्त्री शेरबहादुर तामाङ लगायतले राख्दै आएका थिए । त्यसका लागि सर्वोच्चले सरकारलाई विशेष आदेश दिएको पनि हो । ५ वर्षसम्म कानून संशोधन गर्ने पहिलो पाइला नै अघि बढेन । यदि कानून बनेको भए पूर्वाधार निर्माणका विषय ठूलो कुरा थिएन ।

पूर्वमन्त्री गोकर्ण विष्टले भनेझैँ २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनदेखि नै धेरै नेताले आगामी निर्वाचनमा आवश्यक कानूनी तथा नीतिगत पूर्वाधारसहित विदेशिएका नेपालीको मताधिकार सुनिश्चिताको प्रतिवद्धता जनाएका थिए । कतिपय नेताले त अझ विदेशबाटै यसपालाको चुनावमा विदेशिएका नेपालीको मताधिकारको प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए । ती प्रतिवद्धताहरू केवल पानीका फोकाहरु झैँ उठे र फुटे ।

ऐन निर्माणमा अलमल

आवश्यक कानून तथा पूर्वाधारको कमीले २०७४ सालको निर्वाचनमा विदेशबाटै भोट खसाल्न सम्भव नहुने भन्दै रिट निवेदन सर्वोच्चले खारेज गरेको थियो । यद्यपि, निर्वाचनपछि ढिलै भए पनि विदेशिएका नागरिकको मताधिकारबारे सर्वोच्चबाट आएको निर्देशनात्मक आदेश सह्रानीय देखिन्थ्यो । तर, आजसम्म न ऐन बन्यो, न त विदेशिएका नागरिकका लागि बन्द मताधिकारको बाटो नै खुल्यो ।

सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को नाममा स्पष्ट निर्देशनात्मक आदेशको अध्ययन गर्दा २०७४ सालमा सम्पन्न स्थानीय तथा संसदीय निर्वाचनमा उनीहरु मताधिकारबाट बञ्चित भएकोमा सबै उच्चपदस्तलाई पीडाबोध भएको भान हुन्छ । २०७९ सालको निर्वाचनमा विदेशिएका नागरिक मताधिकारबाट नछुटोस् भन्ने आशयले सर्वोच्चबाट निर्देशनात्मक आदेश आएको जस्तो देखिन्थ्यो । सर्वोच्चको आदेश आएपछि पनि ५ वर्ष बढी समय बिती गयो । उक्त आदेश केवल आदेशमा मात्रै सीमित बन्न पुगेको छ ।

सरकारको नाममा जारी उक्त ६ बुँदे निर्देशनात्मक आदेशपछि सम्बन्धित सरकारी निकाय यस विषयमा केही समय सक्रिय पनि देखिएकै हो । सर्वोच्चको आदेश अनुसार निर्वाचन आयोगले विभिन्न देशको अध्ययन भ्रमणसहित कानून संशोधनका लागि मस्यौदासमेत बनाएको देखिन्छ । उक्त मस्यौदा गृहमन्त्रालयमार्फत कानून मन्त्रालयसम्म पुर्‍याएको भनिन्छ ।

उक्त मस्यौदा विधेयकका रुपमा पेश भने हुन सकेन, किन ? मस्यौदा संसद्‌मा टेबल नै भएन, छलफलमै आएन । यसपाला पनि विदेशमा रहेका नेपाली मताधिकारबाट बञ्चित भए । विधायिकाले ऐन निर्माणमा किन अलमल र आलटाल गर्यो ? परिपक्क बनि नसकेर हो या अन्य के कारण अलमलको भुमरीमा मस्यौदा अडकियो ? यीे मुद्दा गम्भीर अनुसन्धानको विषय बनेको छ । विदेशिएका श्रमजीवी नेपालीले पुनः बहिष्कृत बोध गर्दैछन् । विदेशिएका नेपालीको केवल ‘नोट चल्छ, भोट चल्दैन’ भन्दै जनआक्रोश फेरि उर्लिएको छ

।

बहिष्करणको राजनीति

विश्वभर छरिएर जहाँ रहे पनि नेपाली नागरिकता र नेपाली पासपोर्ट बोकी बस्नेहरू नेपालका मतदाता हुन् । संसारको कुनै पनि कुना कन्तरासम्म जबसम्म कसैले नेपाली पासपोर्ट र नेपाली नागरिकता बोकी बस्छन्, तबसम्म उनीहरु नेपाली नागरिक नै कहलिने छन् । नेपाली नागरिकता र पासपोर्ट त्यागेर अन्य देशको नागरिकता वा परिचयपत्र बोकेका नेपाली डायस्पोरा पनि नेपालको विकासप्रति सधैँ समर्पित देखिन्छन् ।

पूर्व निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेती जनुसुकै देशमा भए पनि नेपाली पहिचान बोकेका नेपालीले मताधिकार पाउनु पर्ने विषयमाथि निर्वाचन आयोगबाट अध्ययन मस्यौदा तयार भइसकेको तर कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्था स्वीकार्छन् ।

प्रा. अच्युत वाग्लेको बुझाइमा राहदानी र नागरिकता नेपाली बोकेका नागरिक जहाँ बसोबास गर्दै गरेका भए पनि मताधिकारबाट बञ्चित हुनुहुन्न । कति नागरिक नेपाल बाहिर छन्, सरकारले भन्न सक्ने अवस्था नभएकाले तथ्यांकमाथि राजनीति भइरहेको उनको ठहर छ । चालिसदेखि पचास लाख नेपाली नागरिक मुलुक बाहिर छन् भनिन्छ । सरकारसँग निकै कमको मात्र तथ्यांक छ । गैरआवासीय नेपाली नागरिकको अलग्गै आँकडा छ ।

जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक नतिजा अनुसार २१,६९,४७८ युवाशक्ति नेपालको परिवारबाट अनुपस्थित भई अक्सर विदेशमा बसोबास गरेको देखिन्छ । यसमध्ये झण्डै १९ प्रतिशत महिला छन् । दश वर्ष अघि विदेशमा अक्सर बसोबास गर्नेहरु १९,२१,४९४ थियो । त्यसमध्ये १२ प्रतिशत महिला थिए ।

समग्रमा २०६८ सालको तुलनामा २०७८ सालमा विदेशिने महिलाको संख्या ७१ दशमलव ०९ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । दश वर्षको अवधिमा विदेशिने महिलाको संख्या करिब दोब्बरले बढेको देखिन्छ । भौगोलिक क्षेत्रअनुसार परिवारमा अनुपस्थित विदेशिएका जनसंख्या सबैभन्दा बढी तराइबाट र सबैभन्दा कम हिमालबाट देखिन्छ । यद्यपि, ७७ वटै जिल्लाबाट युवा युवती विदेशिएका देखिएका छन् । यो युवाशक्ति विदेशी नागरिकता प्राप्त एनआरएनए वा ग्रिनकार्ड प्राप्त नेपाली डायस्पोरा होइनन् । उनीहरु नेपाली नागरिक नै हुन् । अवसरका लागि उनीहरु निश्चित समयका लागि बाहिर बसोबास गर्दै आएका मात्रै हुन् ।

विशेषतः उनीहरु रोजगारीको सिलसिलामा मुलुकबाहिर छन् । यसमध्ये थोरै अध्ययन भिसावाला भए पनि उनीहरु पनि प्रवासमा कडा परिश्रम गर्ने समुह हुन् । उनीहरूकै रेमिट्यान्सले मुलुकको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा धानेको देखिन्छ । विडम्बना, उनीहरु निर्वाचनमा मतदान गर्नबाट बञ्चित देखिन्छन् । नेपालमा ५६ प्रतिशत घरधुरीको चुल्हो बाल्ने विदेशिएका श्रमजीवीलाई भोटबाट बञ्चित गर्ने कुरा कल्पनाभन्दा बाहिरको विषय हो । विश्वका ५० भन्दा बढी मुलुकहरूले विदेशिएका नागरिकलाई मताधिकार प्रदान गरिरहेको देखिन्छ, नेपालले नसक्ने भन्ने कुरा होइन ।

यति ठूलो संख्यामा विदेशिएका नेपाली निकै सक्रिय, श्रमजीवी र देशविदेश बुझेका समुदाय हुन् । जो बढी स्वाधीन हुन्छन् । उनीहरुको भोट बढी निर्णायक हुने थियो भन्ने एक तप्काका विज्ञहरुको बुझाई छ । उनीहरुले बढी निर्भिक भएर नयाँ विचारका नेतृत्व छान्ने सामथ्र्य राख्दछन् । उनीहरु नै भोटबाट बञ्चित छन्, किनकी अधिकांश नेतागण निर्भिक तथा स्वाधीन मतदाता मन पराउँदैनन् ।

नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनका लागि बढी निर्णायक भूमिका खेल्न सक्ने यी श्रमजीवी समुह भोटबाट बञ्चित हुनु अन्याय हो भन्छन्, त्रिवि श्रमअध्ययन केन्द्रीय विभागका संयोजक प्रा. केशवप्रसाद अधिकारी । प्रभावशाली भएर पनि विदेशिएका यी युवा प्रवासमा छिन्नभिन्न छन् । उनीहरुको दबाब कमजोर र थप मौनझैँ देखिएका छन् । प्रा. अधिकारीका शब्दमा, ‘ए युवा उठ न यो पृथ्वी तीन वित्ता माथि उचाली’ भन्ने कविता भट्याइरहने तर युवा श्रमजीवीको बहिस्करण जारी राख्नु विडम्बनापूर्ण छ । यही बुझाई कोरियास्थित अजो विश्वविद्यालयमा प्राध्यापनरत डा. बोजिन्द्र तुलाचनको छ ।

उनका अनुसार, यदि अनलाइन भोटिङको व्यवस्था भएमा नेपालको राजनीतिमा उलटपुलट हुने छ । विदेशिएका नागरिक अध्ययन वा अनुभवले खारिएका र विश्व जगत बुझेका बढी छन् । तिनले स्वतन्त्र सक्षम उम्मेदवारलाई बढी स्वाधीनताका साथ छनौट गर्ने डरका कारण विदेशिएका नेपालीलाई रणनीतिक रूपले मताधिकारबाट बञ्चित गरेको डा. तुलाचनको ठहर छ ।

नत्र अनलाइन भोटिङको व्यवस्था गर्न कुनै आइतबार कुर्नुपर्ने होइन । विश्वका विभिन्न मुलुकहरूमा मतदातालाई एक हप्ता अघिदेखि नै आफ्नो सहजतामा मतदान गर्ने सुविधासमेत दिएको देखिन्छ । एउटा सफ्टवेयर व्यवस्था गर्न कुन आइतबार कुर्नुपर्छ र ? डा. तुलाचन यति ठूलो विदेशिएका श्रमजीवी नेपाली मताधिकारबाट बञ्चित हुनु चरम अन्यायको विश्व नमुना भएको दावी गर्छन् ।

त्रिवि अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका डा. रेशम थापा विदेशिएका नेपाली मताधिकारबाट छुट्नु दुःखद कुरा भएको स्वीकार्छन् । तर उनीहरुले नेपालको राजनीतिमा उलटपुलट पार्ने कुरामा विश्वास गर्दैनन् । विदेशमा पनि नेपाली समाज नेपालमा भन्दा बढी दलीय राजनीतिक झुण्डहरुमा विभक्त छन् । उनीहरु स्वाधीन मतदाता हैनन् । उनीहरुको मतले नेपालमा नयाँ लहर ल्याउने आश नराख्दै राम्रो भन्छन्, डा. थापा ।

केही सरकारी अधिकारीका शब्दमा विदेशिएका नेपालीको पहिचान निकै जटिल रुपमा जेलिएका छन् । उनीहरुलाई मताधिकार व्यवस्था गर्दा नेपालको राजनीति अझ बढी भद्रगोल बन्न सक्छ । कुनै नेता विदेशी एयरपोर्टमा ओर्लंदा को पहिला स्वागत गर्न पुग्ने भन्ने विवादमा कुटाकुट पर्छ । एनआरएनमा तीन वटा अध्यक्ष राख्नु पर्ने अवस्था आएको छ । यसको असर विदेशिएका नेपाली नागरिकता र पासपोर्ट बोक्नेहरूमाथि पनि नराम्ररी परेको उनीहरुको ठहर छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका कतिपय अधिकारीका अनुसार पनि विदेशिएका नेपालीलाई मताधिकार प्रदान गर्ने मामला जटिल राजनीतिक विषय हो ।

भोटबाट बहिष्कृत इतिहास

वि.सं. २००४ जेठ २९ गते नेपालमा पहिलो स्थानीय तह निर्वाचन भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पद्मशमशेर राणाले सबै ठाउँमा एकै चोटी निर्वाचन सम्पन्न गर्न नसकिने भएकाले काठमाडौँ म्युनिसिपलिटीको मात्रै निर्वाचन गरिएको थियो ।

उत्तरमा महाराजगन्ज, दक्षिणमा बागमती, पूर्वमा धोबीखोला र पश्चिममा विष्णुमती चार किल्लाभित्र निर्वाचन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्रीले ऐतिहासिक भाषणमा हुकुम बक्सेको थियोः  ‘आगे जागिरे ढाक्रे साहु महाजन रैती दुनियाँ…उप्रान्त हाम्रो मुलुकको सुधारबारे २००४ साल जेठ ३ गते हामीबाट बक्सेको भाषणबमोजिम सुधारको पहिला किस्तास्वरूप भरमुलुकमा निर्वाचित म्युनिसिपलिटीहरु खडा गर्ने निकासा बक्सेको छ ।’

२००३ साल फागुन २ र २००४ साल जेठ ३ मा प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरबाट बक्सेको भाषणमा निर्वाचनमा सहभागी हुन् आदेश यसरी दिएको देखिन्छ : ‘पहिलो पटक साबिकबमोजिम दुनियाँले २१ वडामा १,१ वडाबाट १,१ जना सदस्य छान्ने, सदस्य छान्दा २५ वर्ष पुगिसकेका लोग्ने मानिसहरूलाई मात्र छान्ने र सो छान्ने मानिसहरूमा पनि २१ वर्ष नाघिसकेका लोग्ने मानिसहरूले मात्र ११ बजेदेखि ३ बजेतक भोट गर्ने मुकर्रर भएको छ….काम गर्नसक्ने असल, लायक, अनुभवी प्रतिनिधि छानी पठाउने काम गर ।’

नेपालमा आजभन्दा ७५ वर्षअघि महिला जनसंख्या पूर्ण रुपमा मतदानबाट बञ्चित थिए भने महिलाहरू उम्मेदवारै बन्नसक्ने कुरा अझ कल्पनाभन्दा बाहिरको विषय भइगयो । राणाकालको अन्त्यतिर त्यसबखत काठमाडौँ नगरमा साढे १३ हजार घरधुरी र ६८ हजार जनसंख्या थियो ।

त्यसमध्ये २५ वर्ष उमेर पुगिसकेका छोरा मान्छेलाई मात्र छान्ने, त्यो पनि २१ वर्ष नाघेका छोरा मान्छेले मात्र भोट हाल्न पाउने चलनको प्रभाव आजसम्म छ । निर्णायक पदमा छोरी मान्छे शानका साथ स्वच्छ प्रतिस्पर्धाबाट निर्वाचित बन्न सक्ने आधार अहिलेसम्म विरलै देखिनुका कारण यसर्थ ऐतिहासिकतासँग जोडिएको छ ।

विदेशबाटै भोटः माछो माछो भ्यागुतो

अहिले जनसंख्याको ठूलो हिस्सा नेपाली युवा विदेशिएका छन् । उनीहरूलाई पद्मशमशेर राणाले झैँ भोट हाल्न यिनले मात्रै पाउने, तिनले चाहिँ नपाउने भनेर हुकुममार्फत बञ्चित गरेको छैन । यद्यपि, विदेशिएका नेपालीलाई सूक्ष्म हिसाबले भोट हाल्नबाट बञ्चित गराइरहेको देखिन्छ ।

सर्वोच्चले सरकारलाई संविधानले प्रदान गरेको समानताका आधारमा सबै नेपाली नागरिकले मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने अधिकार दिलाउन आदेश दिन्छ । विधायिका भने कानुन नबनाइकन ५ वर्ष बढी समय बिताइदिन्छु । उही अनुहारहरू उस्तै राजनीतिक भद्रगोलमा गोल हानिरहेका छन् ।

विदेशिएका जनशक्ति सङ्गठित नहुँदा उनीहरु बहिष्करणमा परेका छन् । यदि सम्बन्धित निकायले समयमै यसतर्फ ध्यान पुर्‍याए छिटै विदेशिएका नेपालीका लागि अनलाइन भोटिङको व्यवस्था सम्भव देखिन्छ । तथापि, आधिकारिक तथ्याङ्कको अभावले थप जटिलता र अनिश्चितता निम्त्याउने निश्चित देखिन्छ ।

अन्ततः आक्रोशित श्रमजीवी जमातले मतदानमा भाग लिएको दिन नेपालको वर्तमान निर्वाचन प्रणालीमा पक्कै उलटपुलट आउने छ । जसरी राणा र शाह शासन कालको बहिष्करणको बाँध भत्किदा व्यवस्था नै बदलिएको थियो । भोटबाट बहिष्कृत इतिहासको पुनरावृत्ति कदापि सुखद समाचार हुनै सक्दैन । माछो माछो भ्यागुतोको शैलीमा पचासौँ लाख विदेशिएका श्रमजीवी युवाशक्तिलाई थप बहिष्करणमा राख्दाको परिणाम पक्कै विस्फोटक हुनेवाला छ । आशा गरौँ, अबको उलटपुलट स्वरूपमा होइन सारमै सिर्जनात्मक हुनेछ ।