यातायात व्यवस्था विभागले आगामी साउन १ देखि सबै सवारीसाधनलाई इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्न नखोजिएको स्पष्ट पारेको छ। २२ कार्तिक २०७८ को राजपत्रले निर्दिष्ट गरेका सवारीमा मात्रै अनिवार्य गर्न लागिएको विभागको सूचनामा उल्लेख छ।

सरकारले प्रकाशित गरेको राजपत्र अनुसार १ मंसिर २०७८ देखि नयाँ दर्ता हुने सवारी, १ फागुनदेखि नामसारी हुने सवारी र १ जेठ २०७९ देखि सवारी धनी प्रमाणपत्र नवीकरण हुने सवारीलाई इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गरेको थियो।

कास्की यातायात व्यवस्था कार्यालयले नयाँ दर्ता हुने र सुरुमा दर्ता हुने सवारीलाई मात्रै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट दिन सकिने स्पष्ट गर्दै सूचना प्रकाशित गरेर सरकारले दिएको निर्देशनअनुसार इम्बोस्ड प्लेट जडान गर्न नसकिने बताएको छ।

यातायात विभागद्वारा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानलाई अनिवार्य गरिए पनि मातहतका कार्यालयमा सोको कार्यान्वयन बारे अन्योलमा रहेको देखिन्छ। कास्की यातायात व्यवस्था कार्यालयले नयाँ दर्ता हुने र सुरुमा दर्ता हुने सवारीलाई मात्रै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट दिन सकिने स्पष्ट गर्दै सूचना प्रकाशित गरेर सरकारले दिएको निर्देशनअनुसार इम्बोस्ड प्लेट जडान गर्न नसकिने बताएको छ। कार्यालयमा इम्बोस्ड प्लेट जडानका लागि चाप बढेको बताउँदै विभागले दिएको पूर्वाधारका आधारमा दिनमा ४०-५० जनालाई मात्रै यस्तो सेवा दिन सकिने कुरा उक्त कार्यालयद्वारा स्पष्ट पारिएको छ।

इम्बोस्ड प्रकरणप्रति सार्वजनिक रूपमा कडा प्रतिक्रिया आउने गरेको देखिन्छ। यस क्रममा राजनीतिक दललगायत सामाजिक र प्राज्ञिक संघ संस्थाबाटसमेत आलोचनात्मक अभिव्यक्ति प्रदर्शन भएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्रीसमेत रहेका सांसद गगन थापाले सेवाग्राहीलाई दिइएको धम्की खारेज गर्न, महंगो र गुणस्तरहीन इम्बोस्ड प्लेट वितरणको व्यवस्थालाई पुनर्विचार गर्न सरकारसँग माग गर्दै यातायात मन्त्री रेणु यादवलाई लाइन बसेर इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गराउन र जनताको असुविधालाई बुझ्न सुझाव समेत दिइएका थिए।

इम्बोस्ड प्रकरणप्रति सार्वजनिक रूपमा कडा प्रतिक्रिया आउने गरेको देखिन्छ। यस क्रममा राजनीतिक दललगायत सामाजिक र प्राज्ञिक संघ संस्थाबाटसमेत आलोचनात्मक अभिव्यक्ति प्रदर्शन भएका छन्।

नेकपा (एमाले)का सांसद भीम रावलले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा तीनदेखि चार अर्बसम्म घोटाला हुनसक्ने आशंका व्यक्त गरेका हुन्। यसैगरी एमालेको युवा संगठन युवा संघले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गरेको विरोधमा नयाँ बानेश्वरमा मसाल जुलुस सहितको प्रदर्शन गरेको छ। वास्तवमा यो प्रकरण सुरुदेखि नै विवादग्रस्त रहँदै आएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले २०७२ मंसिरमा सवारी साधनको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन र वितरण गर्ने कम्पनी छनोटका लागि टेन्डर आह्वान गर्दा ४ वटा कम्पनी ‘सर्ट लिस्ट’ भएका थिए ।

जसअनुसार फ्रान्सेली कम्पनी एसईएलपी एसएएसले ४ करोड ५ लाख डलर, बांगलादेशको कम्प्युटर सर्भिसले ४ करोड २० लाख डलर, अमेरिकन कम्पनी डेकाटर र टाइगर आईटी बांग्लादेशको ज्वाइन्ट भेनचर डेकाटर(टाइगर आईटीले ३ करोड ८७ लाख ५० हजार डलर र पिंगाओ–जेकेजी कन्सोर्टियमले २ करोड ९६ लाख ८१ हजार डलरको प्रस्ताव गरेका थिए। सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार सबैभन्दा कम रकम कबोल गर्ने पिंगाओ-जेकेजी कन्सोर्टियमको टेण्डर स्वीकृत गर्नुपर्ने भए पनि विभागले त्यसबखत झण्डै ९० लाख ६९ हजार डलर अर्थात् करिब १ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बढी कबोल गर्ने डेकाटर–टाइगर आईटीको टेण्डर स्वीकृति गरेको थियो।

सम्झौताअनुसार तोकिएको समयभित्र २५ लाख नम्बर प्लेट छपाई गरेर वितरण गर्ने काम राज्य द्वारा उपलब्ध गराउन नसकेमा नेपाल सरकारले कबोल रकमको ९५ प्रतिशत क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो। डेकाटर–टाइगर आईटीको पुष्ठभूमि पनि विवादित छ।

सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार सबैभन्दा कम रकम कबोल गर्ने पिंगाओ-जेकेजी कन्सोर्टियमको टेण्डर स्वीकृत गर्नुपर्ने भए पनि विभागले झण्डै ९० लाख ६९ हजार डलर अर्थात् करिब १ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बढी कबोल गर्ने डेकाटर–टाइगर आईटीको टेण्डर स्वीकृति गरेको थियो।

विश्व बैंकको लगानीबाट बंगलादेशमा सञ्चालित परियोजनामा मिलेमतो, भष्टाचार र हानिकारक अभ्यास गरेको ठहर गर्दै अमेरिकन कम्पनी डेकाटरसंग जोइन्ट भेन्चरमा रहेको टाइगर आईटीलाई सन् २०१९ देखि ९ वर्ष ६ महिनाका लागि प्रतिबन्ध लगाउने गरी कालोसूचीमा राखिएको छ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रकरणको अर्को गम्भीर र संवेदनशील पक्ष भनेको संविधानसँग बाँझिने गरी निर्णय गरिएको देखिन्छ। संविधानको धारा ७ अनुसार सरकारी कामकाजको भाषालाई व्याख्या गर्दै उपधारा (१) बमोजिम ‘देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ’, भनेर प्रष्ट पारेको छ। अर्थात् सरकार वा मातहतका निकायबाट कुनै पनि लिखित दस्तावेज वा लिपिबद्ध कार्यक्रमको कार्यान्वयनलाई नेपाली भाषाबाट मात्र गर्नुपर्दछ जबकी अहिले जडान गर्न लागिएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अङ्ग्रेजी माध्यमबाट प्रिन्ट गरेर वितरण गर्ने हो। अर्थात् राज्यले आफै संविधानको हुर्मत लिने काम गरेको छ । हुनत नेपालमा नेताले संविधान र ऐनलाई बारम्बार उपहास गर्दै आएको देखिन्छ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अङ्ग्रेजी माध्यमबाट राखेमा राज्यले आफै संविधानको हुर्मत लिने काम गरेको ठहर गर्छ ।

विश्वव्यापी महामारी कोभिड–१९ को भयावह अवस्थालाई व्यवस्थापन गर्न उच्च स्तरीय समिति परिचालन गरिएको थियो। यस प्रकारका राष्ट्रिय विपदलाई सम्बोधन गर्न ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन,२०७४’ छदै थियो तथापी राज्यबाट आफ्नै कानुनको उपहास गर्ने काम भयो।

विगतमा पनि हतारिएर इम्बोस्ड प्लेट जडान गर्न खोज्दा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट रोक लगाइएको थियो। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको इजलासबाट सो सम्बन्धी अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो। काठमाडौं महानगरले स्थानीय नेवार र जनकपुर उपमहानगरबाट मैथिली भाषालाई सरकारी कामकाजको लागि प्रयोग गर्न हुने निर्णय बारे आलोचनात्मक दृष्टिकोण राख्नेहरू अहिले इम्बोस्ड प्लेट प्रकरणमा राष्ट्रिय भाषालाई विस्थापित गरेर अङ्ग्रेजीलाई प्रयोग गराउन लाग्दा पनि मौन छन्। यहाँसम्म कि भाषा सम्बन्धित विवादमा राज्यद्वारा राष्ट्रिय भाषाको रूपमा नेपाली भाषालाई पृष्ठपोषण गर्दै आएको तथ्य छ। तर, अहिले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्नुपर्ने सरकारी फरमान जारी गरिँदा राष्ट्रवादलाई कुनै प्रतिकूल असर नपर्ने अनौठोपन देखिएको छ।

नेपालको पहिचानलाई विस्थापित गराउन लामो समयदेखि योजनाबद्ध प्रयास भइरहेको देखिन्छ। धर्म निरपेक्ष जस्ता संवैधानिक व्यवस्थाप्रति धेरै जनमानसलाई सुरुदेखि नै शंका लाग्दै आएको छ।

नेपालको पहिचानलाई विस्थापित गराउन लामो समयदेखि योजनाबद्ध प्रयास भइरहेको देखिन्छ। धर्म निरपेक्ष जस्ता संवैधानिक व्यवस्थाप्रति धेरै जनमानसलाई सुरुदेखि नै शंका लाग्दै आएको छ। त्यसमा पनि धर्मान्तरणलाई कानुनअनुसार अपराध मानिए पनि त्यसलाई अनुगमन गर्न प्रभावकारी संयन्त्र देखिँदैन। प्राथमिक विद्यालयको पाठ्यपुस्तक मा ‘ई’ बाट ‘ईसा’ पढाउने गरेको पाइन्छ। त्यसैगरी वाक्य निर्माण सिकाउन ‘ईशान ईसा लाई सम्झेर प्रार्थना गर्छ’ जस्ता पदावली प्रयुक्त भइरहेको देखिन्छ ।

यी दुवै प्रक्रियालाई ईसा मसीहको तस्बिर देखाएर सम्पन्न गरिँदैछ। त्यसैले कतिपयको बुझाईमा अहिलेको इम्बोस्ड प्लेट प्रकरण पनि नेपाली भाषालाई विस्थापित गराउने लामो प्रकृया अनुसारको नियोजित प्रयास हो। होइन भने हाम्रो छिमेकी राष्ट्र बंगलादेशमा समेत इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न त्यहाँको राष्ट्रभाषा ‘बांग्ला’ लाई प्रयोग गर्न सकिन्छ भने संवैधानिक दायित्व हुँदाहुँदा नेपाललाई अप्ठ्यारो किन ?