काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरू निर्माण गर्दा मानव अधिकारलाई केन्द्रविन्दुमा राख्दै कार्य गर्दै आइएको उल्लेख गरेका छन्।

मानवाधिकार दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देशमार्फत उनले नेपालको संविधानले विश्वव्यापी रूपमा स्वीकार गरिएका मानव अधिकारअन्तर्गतका प्रायः सबै अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा स्वीकार गरी संवैधानिक प्रत्याभूति गरेको बताए। ती अधिकारको हनन भएमा सक्षम र स्वतन्त्र न्यायपालिकाबाट प्रभावकारी उपचार पाउने कुरालाई संवैधानिकरूपमा नै सुनिश्चित गरिएको समेत उल्लेख गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री देउवाले मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानून निर्माण भई कार्यान्वयनमा आइसकेका समेत जनाएका छन्। सन् १९४८ को डिसेम्बर १० मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी गरेको दिनको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष आजको दिनलाई विश्व समुदायले मानव अधिकार दिवसका रूपमा मनाउँदै आएको छ। नेपालमा पनि यस अवसरमा विभिन्न कार्यक्रमहरूको आयोजना गरी यो दिवस मनाइँदैछ।

प्रधानमन्त्री देउवाले विश्व मानव अधिकार दिवसको उपलक्ष्यमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली, मानव अधिकारकर्मी सङ्घसंस्था, नागरिक समाज, पत्रकारलगायत सम्बन्धित सबैमा शुभकामना व्यक्त गरेका छन्। “मानव अधिकार मानव मात्रको नैसर्गिक अधिकार हो। मानव प्राणी भएको नाताले मानवले निर्बाध उपभोग गर्न पाउने सम्पूर्ण हक अधिकार यसअन्तर्गत पर्दछन्। मानव अधिकार लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको अभिन्न अङ्ग हो। मानव अधिकार विनाको लोकतन्त्र अपूर्ण हुन्छ। यस विशेष अवसरमा म मानव अधिकारको संरक्षण, संवद्र्धन र कार्यान्वयनप्रति नेपाल सरकारको पूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु”, प्रधानमन्त्री देउवाले शुभकामना सन्देशमा उल्लेख गरेका छन्।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्य भएपश्चात् मानव अधिकारका महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि तथा अनुबन्धहरूको नेपाल पक्षराष्ट्र बनिसकेको छ। तदनुसार मानव अधिकारसम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि तथा अनुबन्धहरूको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार एकातिर दृढ प्रतिबद्ध रहँदै आएको छ। अर्कोतिर मानव अधिकारसम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी व्यवस्थाहरूअनुरुप कानूनमा सुधार र संयोजन गर्ने तथा मानव अधिकारका विश्वव्यापी मान्यता र सिद्धान्तहरूलाई हाम्रो कानूनमा क्रमशः आन्तरिकीकरण गर्ने कार्य पनि हुँदै आएको उनले उल्लेख गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री देउवाले हाम्रा कानूनी, नीतिगत र संरचनागत व्यवस्थाहरू हिजोको तुलनामा बढी मानव अधिकार मैत्री रहेका उल्लेख गर्दै मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवद्र्धनलाई सर्वोपरी महत्व दिई नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा सक्रियतापूर्वक सहभागिता जनाउँदै पनि आएको बताएका छन्।

उनले शुभकामना सन्देशमा उल्लेख गरेका छन्, “सीमान्तकृत, विपन्न, लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका एवं पछाडि परेका क्षेत्र, वर्ग र समुदायलाई प्राथमिकता प्रदान गरी सशक्तीकरण गर्ने कार्य भइरहेको छ। समाजमा विद्यमान सबै प्रकारका कुप्रथा तथा हानिकारक सामाजिक अभ्यासलाई कानूनबमोजिम दण्डनीय बनाई सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरणका कार्यहरू सञ्चालनमा ल्याइएको छ।”

विकास र वातावरणबीच सन्तुलन कायम गर्न विकासका विषयसँग मानव अधिकारलाई संरचनागत एवं कार्यात्मक रूपमा जोड्दै लैजाने कार्य भइरहेको अवगत गराउँदै प्रधानमन्त्री देउवाले सार्वजनिक सेवालाई सरल, सहज, सुलभ र पारदर्शी बनाई राज्यबाट प्राप्त हुने सेवासुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न सार्वजनिक प्रशासनलाई चुस्त, सहज, पहुँचयोग्य प्रविधिमैत्री र प्रभावकारी बनाउने कार्य भइरहेको बताएका छन्।

मानव अधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएका उत्पादन, रोजगारी, क्षमता विकास र सेवा प्रवाहसम्बन्धी सबै कार्यक्रमहरू सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारको समन्वयमा कार्यान्वयन भइरहेका उनको भनाइ छ। मानव अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने दायित्व मूलतः राज्यको भए तापनि मानवाधिकार संस्कृतिको सम्मान गर्नु सबैको जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्दै उनले प्रचलित कानूनको पालना गर्ने र मानव अधिकारको सम्मान गर्ने कार्यमा निजी क्षेत्र, नागरिक समाज तथा उद्यमी व्यावसायी सबैको सहयोग अपेक्षा गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री देउवाले मर्यादित मानव जीवनका लागि सम्मान, स्वतन्त्रता र न्याय सबैलाई सुनिश्चित गर्नु नै यस वर्षको दिवसको मूल मर्म रहेको उल्लेख गर्दै यसका लागि राज्यमा विद्यमान सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै भयरहित वातावरणमा मानव अधिकारको निर्बाध उपभोग गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नु अपरिहार्य हुने बताएका छन्। मानव अधिकारको सम्मान र संरक्षणमार्फत मर्यादित मानव जीवनका लागि सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट योगदान गर्न उनले आह्वान गरेका छन्।