गुल्मी– जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीले विद्युतीय राहदानी सेवा सुरु गरेको छ ।

अब प्रशासन कार्यालयले पुरानो राहदानीको समयावधि सकिएका सबैलाई विद्युतीय राहदानी (ई-पासपोर्ट) प्रदान गर्नेछ । प्रशासन कार्यालयले केही दिन विद्युतीय राहादानीको परीक्षण गर्‍यो ।

अहिले दैनिक १० जनालाई सेवा प्रदान गर्न सकिने गरेर काम सेवा सुरु गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुण्डविक्रम पौडेलले जानकारी दिए । नयाँ प्रविधि भएकाले अझै पनि सतप्रतिशत काम हुनेमा कार्यालय विश्वस्त नभएको पौडेलले बताए ।

‘कर्मचारीको कारण काम रोकिँदैन । तर, प्रविधिमा समस्या आउनेबित्तिकै काम बिग्रन पनि सक्छ,’ उनले भने, ‘सुरु-सुरुमा कसैलाई सास्ती पनि हुनसक्छ ।’ उनले फाराम भर्ने बेलाम आफ्नो पालो पर्ने निर्धारण हुने भएकाले पालो र अरु प्रक्रिया बुझेर मात्रै कार्यालयमा आउन सेवाग्राहीलाई आग्रह गरे ।

नागरिक सवै सूचना र प्रविधिको पहुँचमा छैनन् । सरकारले छिनछिनमा बदल्ने सेवा र त्यसको प्रक्रियाका बारेमा नागरिक अनविज्ञ हुँदा सास्ती खेप्ने गरेका छन् । सेवा प्रदायक त विद्युतीय राहदानीको बारेमा सिक्दै छन् ।

सोमबार विद्युतीय राहादानीको सेवा शुभारम्भ गरिरहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुण्यविक्रम पौडेललाई सेवाग्राहीले गरेको प्रश्नबाट नागरिक सुविधा र प्रक्रियामा प्रष्ट छैनन् । अहिलेको विद्युतीय राहदानी र अघिल्लो राहदानी पाउने प्रक्रियामा खासै फरक छैन ।

यो पासपोर्टका लागि पहिले नै आफ्नो मोबाइल एप वा इन्टरनेटबाट फारम भरेर मात्र प्रशासन कार्यालयमा पुग्नुपर्छ । सबैले मोबाइल एप प्रयोग गर्न सक्दैनन् । पहिलेको राहदानीको जस्तै साइवरहरु (बाहिर फाराम भर्ने स्थान) बाट फाराम भर्ने । त्यसपछि प्रशासन कार्यालयको राहदानी शाखामा आएर फाराम भेरिफाइ गरेपछि मात्रै राजस्व बुझाउनुपर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत उद्धव पन्थीले जानकारी दिए ।

राजश्व बुझाउन कार्यालय परिसरमै बैंकको शाखा रहेको छ । राजश्व बुझाएपछि राहदानी शाखामा आएर फोटो खिचाएर थप भेरिफाइ भएपछि मात्रै सम्बन्धित अधिकारीबाट प्रमाणीकरण हुने पन्थीले बताए । पहिलेको राहदानीको लागि भन्दा फरक विद्युतीय राआदानीलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर आवश्यक पर्छ । त्यो संगै सक्कल नागरिकता, शैक्षिक प्रमाणपत्र आवश्यक पर्छ ।

बसाइँसराइको हकमा बसाइँसराइको प्रमाणपत्र, विवाह गरेको खण्डमा विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र आवश्यक पर्ने प्रशासकीय अधिकृत पन्थीले बताए ।

लामो समयसम्म प्रयोगमा रहेको हस्तलिखित राहदानीलाई विस्थापित गरेर एमआरपी लागू गरेको राहदानी विभागले झन्डै ११ वर्षपछि विद्युतीय राहदानी प्रयोगमा ल्याएको छ । अब विभागले दिने राहदानीमा विद्युतीय चिप हुने र त्यसमा सम्बन्धित व्यक्तिका विवरणहरू समाविष्ट हुने बताइएको छ ।

प्रत्येक पाँच-दश वर्षमा राहदानीमा सुरक्षाका प्रावधानहरू अद्यावधिक गर्नुपर्छ । राहदानीमा सुरक्षा प्रावधान अद्यावधिक गरिएको छ । एमआरपीको तुलनामा विद्युतीय राहादानी बढी विश्वसनीय र सुरक्षित भएको विभागको दावी छ ।

अब स्वयं व्यक्तिबाहेक अरुले कुनै पनि तरिकाले राहदानी लिन नसक्ने र नक्कली काम नहुने विभागले गरेको छ । विदेशमा भएका कारण राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन नसक्ने व्यक्तिको हकमा भने एमआरपीलाई नै आधार मानिएको छ ।