कृषि गणना गर्न सुपरिवेक्षक खटिदै « Khabarhub

कृषि गणना गर्न सुपरिवेक्षक खटिदै


२८ चैत्र २०७८, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

रुकुम -रुकुम(पूर्व) मा कृषि गणनाको लागि १८ गणक र पाँच सुपरिवेक्षक खटिने भएका छन् । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले हरेक १०-१० वर्षमा राष्ट्रिय कृषि गणना गर्दै आएको छ । सोहीअनुसार यस वर्ष देशभरमा सातौँ कृषि गणना हुन लागेको हो । गणनामा खटिने जिल्लाका गणक रसुपरिवेक्षकको लागि तालिमको आयोजना गरिएको छ ।

तालिम रुकुमकोटमा जारी छ । तालिम अगामी वैशाख ३ गतेसम्म चल्ने कृषि गणना कार्यालय रुकुम(पूर्व) ले जानकारी दिएको छ । यसका लागि जिल्लामा ४९ गणना क्षेत्र तोकिएको कार्यालय प्रमुख शतिसकुमार चौधरीले जानकारी दिए । उनका अनुसार कृषि गणना वैशाख ६ देखि जेठ १९ गतेसम्म हुनेछ । ४५ दिनमा दुई चरणमा गणना हुनेछ । पहिलो चरणमा सूचीकरण हुनेछ भने दोस्रो चरणमा मुख्य प्रश्नावली भरिने छ।

गणनामा कृषक परिवार, जग्गाको उपभोग र उपयोग, कित्ताको विवरण, सिँचित जग्गाको क्षेत्रफल, अन्नबाली, कोसेबाली, दलहन, कन्दमूल, तेलबाली, नगदेबाली, मसलाबाली, तरकारी बाली र फलफूल लगाएको जग्गाको क्षेत्रफल, तथा प्रमुख बालीको उत्पादन, बीउविजन, विषादी र मलखादको प्रयोग लगायतको विवरण सङ्कलन हुने जनाइएको छ ।

जातअनुसार पाल्तु पशुपक्षीको सङ्ख्या, कृषि कार्यमा प्रयोग हुने भवन र संरचनाको अवस्था, कृषि औजार, माछापालन, मौरीपालन, च्याउ खेती, पुष्प खेती, कृषिमा ऋण, बीमा, अनुदान, कामदार, महिलाको नाममा रहेको जग्गा र खाद्यान्नको प्रर्याप्तताका बारेमा पनि जानकारी सङ्कलन हुनेछ ।

प्रकाशित मिति : २८ चैत्र २०७८, सोमबार  ६ : २८ बजे

आठ घण्टा पर्खिँदा पनि मृतक गणेश यादवको घर पुगेनन् गृहमन्त्री, लहानको होलटमै अलमलिए

सिरहा – सिरहाको गोलबजारमा प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भएका गणेश

साम्प्रदायिक सद्भाव खलल पुर्‍याएको आरोपमा ३६ जना पक्राउ

काठमाडौं – साम्प्रदायिक तथा सामाजिक सद्भावमा खलल पुर्‍याएको आरोपमा प्रहरीले

बालबालिकालाई हिंसात्मक गतिविधिबाट टाढा राख्न प्रहरीको आग्रह

जनकपुरधाम – मधेस प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरधामले सामाजिक सद्भाव, धार्मिक

जबर्जस्ती करणी मुद्दाका फरार प्रतिवादी पक्राउ

पर्सा – प्रहरीले १८ वर्ष कैद भएका जबर्जस्ती करणी मुद्दाका

सरकार र लघुवित्त पीडितबीच पाँच बुँदे सहमति, आन्दोलन स्थगित

काठमाडाैं – सरकार र लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्धको संघर्ष समितिबीच