नेपालको आर्थिक सूचक केही महिनायता लगातार खस्किरहेको छन्। कोभिड महामारी पछि अर्थतन्त्र सुधारको आशा गरे पनि व्यापार घाटा अत्याधिक बढिरहेको छ। बढ्दो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यसँगै महंगी पनि चर्किएको छ। वैदेशिक ऋणको भार बढिरहेको छ। यसले समग्र नेपालको अर्थतन्त्र दबाबको अवस्थामा छ। नेपालको वार्षिक बजेट १६ खर्बको छ। तर, सात महिनामै साढे ११ खर्बको व्यापार घाटा पुगेकाले अर्थतन्त्र निराशाजनक अवस्थामा पुगेको भन्दै अर्थविद्ले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। वैदेशिक मुद्राको सञ्चित बढाउन नसके नेपाल श्रीलङ्काको बाटोमा जान सक्ने चेतावनी अर्थविद्को छ। नेपालको अहिलेको आर्थिक अवस्था, अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले चाल्नुपर्ने कदम, अर्थतन्त्र सङ्कटमा समाधानको उपायलगायत आर्थिक विषयमा केन्द्रित भएर खबरहबका लागि लक्ष्मण फुयालले अर्थविद् प्रा. डा. चन्द्रमणि अधिकारीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अशं :

अहिलेको नेपालको आर्थिक अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
अहिले नेपालको आर्थिक अवस्था चुनौतीपूर्ण छ। आर्थिक परिसूचक हेर्दा हामी संकट उन्मुख छौं । तर, संकटमा परिसेकको छैनौं। यो चुनौतीपूर्ण घडी हो। धेरै विचार पुर्‍याउनुपर्ने बेला छ।

नेपालले आयातमा कडाई गरे पनि आर्थिक अवस्था राम्रो हुननसक्नु र डलर सञ्चिती बढ्न नसक्नुलाई के भन्नुहुन्छ ?
आयातमा कडाई गर्नु अर्थतन्त्रलाई खुम्चाउनु हो। डलरको वैदेशिक मुद्रा सञ्चिती बढाउन अनावश्यक खर्च कटौती गर्नुपर्छ। डलरको सञ्चितीका लागि वैदेशिक मुद्रा आउने स्रोतलाई अभिवृद्धि गराइराख्नुपर्छ। त्यसमा अवरोध आउन दिनु हुँदैन। तर, अहिले वैदेशिक मुद्रा आउने स्रोतमा अलिकमी भयो। वैदेशिक मुद्रा आउने स्रोत निर्यात हो। हामीले त्यसलाई बढाउन सकेका छैनौं। निर्यात बढे पनि त्यसका लागि धेरै कच्चा पदार्थ किनेर ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ।

डलरको वैदेशिक मुद्रा सञ्चिती बढाउन अनावश्यक खर्च कटौती गर्नुपर्छ। डलरको सञ्चितीका लागि वैदेशिक मुद्रा आउने स्रोतलाई अभिवृद्धि गराइराख्नुपर्छ।

विप्रेषण जुन वैदेशिक रोजगारीको गएकाले ल्याउने पैसा हो। त्यो पैसामा कमी आएको छ। वैदेशिक लगानीकर्ताको चासो देखिएको छ, परियोजना स्वीकृत भएका छन्। तर, लगानी आउन सकेको छैन्। परियोजना कार्यन्वयनमा गएका छैनन्। वैदेशिक साहायता हाम्रो मुद्रा प्राप्तिको एउटा स्रोत हो। वैदेशिक साहायत बजेटमा जोडिएको हुन्छ। बजेटको खर्च, कार्यक्रम, परियोजनासँग जोडिएको हुन्छ। बजेटमा राखिएका परियोजना कार्यन्वयन समयमा भएमा वैदेशिक स्रोत त्यसमार्फत् आउछ। सोधभर्ना मागेर अथवा सिधै बजेटको स्रोतमार्फत् पैसा आउछ, वैदेशिक दाता राष्ट्रले वा विकास साझेदारले दिन्छन्। त्यो खर्च भएन भने हामीलाई पैसा दिदैनन्। त्यो खर्चको आधारमा प्राप्त हुन्छ। हाम्रो रकम उपभोग्य समानमा विदेश गयो। त्यसकारण वैदेशिक मुद्राको सञ्चिती साविकको भन्दा धेरै घटेर गएको छ। त्यसैले हामीले विचार पुर्याएर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ।

यो अवस्थामा सरकारले कस्ता विकल्प अपनाउन सक्छ ?
विप्रेषण आउनेदर कम भयो। किन कम भयो भनेर सरकारले कारण खुज्नुपर्छ । हाम्रा मान्छे विदेश जानेक्रम घटेको छैन। विप्रेषण किन घट्यो ? गएको गन्तव्यमा रोजगारी कम भएको छैन। ज्यालादर घटेको भन्ने छैन्। तर, आउनेक्रम चाहिँ घट्यो। स्रोत तिनै हुन ती स्रोतहरूमा किन रकम आएन सरकारले छिद्र खोज्नुपर्छ। वैदेशिक रोजगारीमा प्राप्त हुने विप्रेषण आउनेदर किन घट्यो भनेर खोज्नुपर्यो। घट्नुको कारण क-के हुनसक्छ ? रकम कुन कारोबारमा खर्च भयो ? रकम अनाधिकृत ढंगबाट व्यापारमा गएको हुनसक्छ। क्रिप्टोकरेन्सी वा हुन्डिको कारोबार बढेको हुनसक्छ।

यदि त्यो कुरा पत्ता लाग्यो भने हामीले हुन्डीमा दिएको पैसा भन्दा बढी सौलियत दिएर पैसा पठाउने माध्यम खडा गरेर पैसा पाउने परिवारलाई सूचना दिनुपर्छ। सुरक्षित ढंगले हुन्डीभन्दा सहज माध्यमबाट कारोबार हुने कुरामा आश्वस्त पार्नुपर्छ। पैसा पठाउने व्यक्तिहरुलाई वैदेशिक मुद्राको सञ्चिती विषयमा बुझाउने संस्था तथा विभिन्न च्यानलमार्फत् बुझाउनुपर्छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिती नभएमा पैसा भएर पनि समान किन्न पाइँदैन् भन्ने विषयमा आममानिसलाई बुझाउनु आवश्यक छ।

विप्रेषण आउनेदर कम भयो। किन कम भयो भनेर सरकारले कारण खुज्नुपर्छ। हाम्रा मान्छे विदेश जानेक्रम घटेको छैन। विप्रेषण किन घट्यो ?

जसरी हुन्डी कारोबारीले दुर्गमका घरघरमा पैसा पुर्याउछ, त्यसरी नै सरकारले बैंकमार्फत गाउँगाउँमा रकम पुर्याउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। सरकारले पनि त्यो व्यक्ति पहिचान गराएर बैंकको कारोबार गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। साथै पर्यटन व्यवसायमा जोड दिनुपर्यो। विदेशी पर्यटक बढाउन के गर्नुपर्छ, त्यस्ता योजना बनाउनु आवश्यक छ। यूरोप अमेरिकाबाट पर्यटक आउने सम्भावना कम छ। पहिले महामारी थियो। अहिले तेल संकट छ। भ्रमण खर्च बढेको कारणले आउने सम्भावना छैन्। त्यसको विकल्पमा भारतीय, चिनियाँ, थाइल्यान्डका पर्यटक बढाउन सकिन्छ। वैदेशिक सहायतामा बनेका आयोजना चाँडो सम्पन्न गराउने किसिमले अगाडि बढायो भने वैदेशिक साहायता त्यहाँबाट प्राप्त हुन्छ। विकल्प भनेकै स्रोत भएका मुहानहरूलाई सफा गर्ने हो। अवरोधहरु हटाएर थप वैदेशिक मुद्रा प्राप्त गर्न सकिन्छ।

राष्ट्र बैंकले आयातलाई नियन्त्रण गर्ने खोजेको छ। यो काम धेरै अगाडि गर्नुपर्ने थियो। संकट सुरुभयो भनेपछि गर्दा मान्छेको मनोविज्ञान आतंकित हुन्छ। जंक फुड जस्ता वस्तु आयात गर्नु हुँदैन। पानी खान्छन्, इनर्जी ड्रिंक किन चाहियो ? तर, खाद्यान्न, औषधिलगायत कच्चा पदार्थको अभाव हुनु हुँदैन। परियोजनाका लागि चाहिने मेसिन आभाव हुनुभएन। न्युनतम पेट्रोलियम पदार्थको अभाव हुनु भएन। सरकारले अत्यावश्यक वस्तुमा केन्द्रित भएर कस्मेटिक टाइपका वस्तुमा नियन्त्रण गर्ने निर्णय गर्नु ठिक हो। मुद्रा सञ्चिती बढाउन ग्यासको आयातलाई घटाएर बिजुलीको प्रयोग बढाउनुपर्छ। ९० प्रतिशत बिजुलीको प्रयोग बढाएर ग्यासलाई विस्तापित गर्नुपर्छ। मान्छेलाई बिजुली सस्तोमा उपलब्ध गर्न सरकारले सक्नुपर्छ। बिजुली नियमित दिनुपर्यो, प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्यो, उद्योगमा बिजुली आवश्यक रुपमा दिनुपर्छ। ग्यास विस्तापित भयो भने धेरै वैदेशिक मुद्रा जान रोकिन्छ। विद्युतीय गाडीलाई प्राथमिकता दिएर पेट्रोलियम पदार्थ आयतमा केही न्युनिकरण गर्न सकिन्छ। जसले गर्दा वैदेशिक मुद्राको चाप कम हुन्छ।

मुद्रा सञ्चिती बढाउन ग्यासको आयातलाई घटाएर बिजुलीको प्रयोग बढाउनुपर्छ। ९० प्रतिशत बिजुलीको प्रयोग बढाएर ग्यासलाई विस्तापित गर्नुपर्छ।

नेपाल श्रीलंकाको बाटो जान लागेको भन्ने कतिपयको विश्लेषणलाई के भन्नुहुन्छ ?
हाम्रो अर्थतन्त्र संकट उन्मुख भएको हो। संकटमा परिसकेको छैन् संकट उन्मुख छ। नेपाल ग्रे क्षेत्रबाट एल्लो जोनमा पुगेको छ। ग्रीन जोनमा हामी कहिल्यै थिएनौं। हामी ग्रे बाट एल्लो हुँदै रेड जोनमा रातो बत्ती बल्ने अवस्थामा नपुग्दै यसलाई बिस्यौनीमा राखेर फर्काउन सक्छौ। श्रीलंका किन यो संकटमा गयो, के कारणले संकटमा गयो ? कहाँ कहाँ कमजोरी भयो ?, के के नीतिगत कमजोरी छ। कुन कुन घटनाले प्रभाव पार्यो भनेर अर्थतन्त्रको संरचना तथा अवस्थाको विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको संक्षिप्त मूल्यांकन गर्नुपर्छ।

श्रीलंकको जीडीपीको आधार १७ प्रतिशत पर्यटन थियो। राजनीतिक नेतृत्वले खर्च गर्ने, सार्वजनिक निर्माणमा काम अघि बढाउने र कर समन्वयमा छुट दिने जस्ता विषयमा परिपक्वता देखाउन नसकेको देखिन्छ। कतिपय निर्णय हचुवाको भरमा गरेको देखिन्छ। ऋण लिँदा महंगो ब्याज तिरेको पाइन्छ। परम्परागत रुपमा श्रीलंकाको अर्थतन्त्र रवर, नरिवल, खनिज थियो। त्यहाँ कृषिमा लगानी कमभयो। सन् १९८३ देखि सन् २००९ सम्म चार प्रतिशतदेखि १० प्रतिशतसम्म आर्थिक वृद्धि भएको थियो। दक्षिण एसीयाका देशमा अरुभन्दा राम्रै अर्थतन्त्र थियो। २०१९ मा प्रतिव्यक्ति आय १४ हजार डलर थियो।

अर्थतन्त्रको क्षमता शक्तिलाई नहेरी अनावश्यक करको दायरा घटायो। बजेटको घाटा बढेर गयो। ऋणको भार बढ्दा श्रीलंकामा आर्थिक संकट बढेको हो।

अहिले नीतिगत निर्णय गर्ने विषयमा अपरिपक्वता देखिँदै जाँदा आर्थिक संकट आइपरेको छ। कृषिमा आधुनिकरणका नाममा विषादी प्रयोग नगर्ने नीति ल्यायो। यसले उत्पादन कम भयो। चिया, खाद्यान्नलगायत कृषि उपज कम हुँदा वैदेशिक मुद्रा आएन। खाद्यान्न किन्न परेपछि यसले पनि संकट ल्यायो। अनावश्यक ढङ्गमा मुद्रा छापियो। त्यसले मुद्राको मूल्यलाई घटायो। मुद्रालाई पत्रु बनाइदियो। अर्थतन्त्रको क्षमता शक्तिलाई नहेरी अनावश्यक करको दायरा घटायो। बजेटको घाटा बढेर गयो। ऋणको भार बढ्दा श्रीलंकामा आर्थिक संकट बढेको हो। हाम्रो सन्दर्भमा ऋणको भार तथा ऋणको प्रकृतिको सन्दर्भमा फरक छ। हाम्रो कृषिमा २६ प्रतिशत योगदान छ। कृषिमा जोड दिन सकेमा तरकारी, फलफूल खाद्यान्न मजाले उत्पादन गर्नसक्छौं। तर, अब पनि राज्यस्तरबाट ध्यान पुगेन भने श्रीलंकको स्थिति आउनसक्छ। दुःख पाउन सक्छौं दुःखको प्रकृति फरक हुनसक्छ। अहिलेनै उचित कदम चाल्यौ भने त्यो ठाउँमा पुग्नु पर्दैन।
सरकारले बिग्रदो अर्थतन्त्रमा ठूलो ध्यान दिएको देखिँदैन, आर्थिक विज्ञ पनि क्याबिनेटमा देखिँदैनन् यसले कस्तो असर पार्ने देख्नुहुन्छ ?

राजनीति के का लागि ? राजनीति विकासको लागि, राजनीति वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि, राजनीति स्वास्थ्य र शिक्षाको लागि हो। तर, राजनीति सत्ता र पैसाका लागि हुनु हुँदैन। हामीका पनि त्यो खालको चरित्र देखिएको छ। नव धनाढ्य छन्। कर तिरेका छैनन्। ठूलाठूला चिल्ला गाडि चढेका छन्। त्यो परिवारको व्यवसाय हेर्यो व्यवसाय छैन। राजनीति र बिचैली बीचमा गठबन्धन बढ्दै गएको छ। निर्वाचन पनि महंगो हुँदै गएको छ। निर्वाचन महंगो भएको कारण असल मान्छे उम्मेदवार हुने सम्भावना छैन। सरकार मन्त्री के हुने भन्दा भोलि त्यही मान्छे हुन्छन्। अर्थिक संकटको अवस्थामा सरकारका निकाय गम्भीर नभएको देखिन्छ। अब त्यस्तो हुनुहुदैन। राष्ट्र बैंकको सुझावमा सरकारले बुद्धि पुर्याउनुपर्छ। यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ।

राजनीति र बिचैली बीचमा गठबन्धन बढ्दै गएको छ। निर्वाचन पनि महंगो हुँदै गएको छ। निर्वाचन महंगो भएको कारण असल मान्छे उम्मेदवार हुने सम्भावना छैन।

वैदेशिक मुद्राको सञ्चिती बढाउन थप पैसा ल्याउने र नियन्त्रण लिने कुरामा राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमा विधिसम्वत बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। आर्थिक र वित्त नीतिको माध्यमबाट बजेटमा हस्तक्षेप गरेर काम गर्नुपर्छ।

सरकारले बैंकिङ प्रणालीलाई झन्झटिलो बनाएकाले विदेशबाट आउने रकम घट्यो भनिन्छ। यसमा कत्तिको सत्यता छ ?
विदेशबाट आउने रकम धेरै झन्झटिलो त होइन। वैदेशिक रोजगारीबाट आउने रकम कुनै एक व्यक्तिले एकमुष्ट ल्याउने होइन। विदेश गएका ५६ प्रतिशत परिवारका मान्छेले पठाउने हो। उनीहरूको मुख्य कुरा परिवार पालनपोषण गर्नुको साथै आफू बाँचेर ऋण तिरेर कमाएको विदेशी मुद्रा पठाउने हो। ठूलाठूला व्यापारी बैंक राष्ट्र जति संकटमा परे पनि मुनाफा घट्नु हुँदैन भन्ने मानसिकतामा चलिरेहेका छन्। ती गरिब र मध्यम परिवारका युवाले कमाएको पैसा बढी आओस् भन्नु स्वभाविक हो। बैंक कारोबार गर्दा दुरदराजमा पनि सजिलै पैसा पुग्ने बाहिर पाउने भन्दा बढी दरमा पैसा हातहातमा पुग्ने प्रबन्ध गर्नुपर्छ। राज्यले पैसा आउने कुरामा नियमन गर्नुपर्छ। सरकारले पैसा पठाउँदा हुने असहज प्रावधानलाई हटाउनुपर्छ। बजारमा पाउने मूल्यभन्दा सरकारले बढी मूल्य दिएमा सरकारलाई फाइदा हुन्छ।

काम गर्नसक्ने युवालाई स्वदेशमा अवसर दिन रोजगारीका लागि विदेश पुगेका छन्। यी युवाले पठाएको रेमिट्यान्सबाट नेपालको अर्थतन्त्र कहिलेसम्म चल्छ ?
श्रमलाई उत्पादनमा परिवर्तन गरेर उत्पादन बेच्नु पर्ने हामीले श्रमनै बेच्यौ। २०५२ सालपछिको द्वन्द्वमा राज्यको उपस्थिति थिएन, काम गर्न वातावरण थिएन । त्यसैले युवा रोजगारका लागि विदेश गएका थिए। २०६२ पछि पनि बाहिर जानेक्रम अझै बढेको देखिन्छ। गल्ती यहीबाट भएको छ। २०६३ पछि बाहिर जाने युवाको संख्या घट्नुपर्थ्यो। नेपालमा बोलाएर रोजगारी दिनुपर्ने थियो। महामारीमा फर्केकालाई सीप र प्रविधिको व्यवस्था गर्नुपर्थो। गाउँगाउँमा रहेका जमिनको उपयोग गर्न सक्नुपर्थ्यो। श्रमलाई उत्पादनमा बदल्नुपर्ने थियो। यो सिटामोल खाएजस्तो केही दिनलाई हो। दीर्घकालीन रुपमा यसले देशको अर्थतन्त्र चल्दैन। वैदेशिक आयबाट देश सम्पन्न हुँदैन। श्रमलाई उत्पादनमा बदल्ने योजना बनाउनुपर्छ। नेपालमा भएको जनशक्ति, जलशक्ति र खनिजशक्तिलाई एक ठाउँमा मिलाएर हामीलाई चाहिने वस्तु उत्पादन गर्नुपर्छ। आफूलाई चाहिने वस्तु आफै निर्माण गर्नुपर्छ।

राज्यले पैसा आउने कुरामा नियमन गर्नुपर्छ। सरकारले पैसा पठाउँदा हुने असहज प्रावधानलाई हटाउनुपर्छ। बजारमा पाउने मूल्यभन्दा सरकारले बढी मूल्य दिएमा सरकारलाई फाइदा हुन्छ।

नेपालको जनशक्तिलाई उत्पादनमा लगाउन के कस्ता नीति तथा कार्यक्रमको आवश्यक पर्छ ?
सबैभन्दा पहिला रोजगारीका लागि आवश्यक जनशक्ति उत्पादनका लागि रणनीति बनाउनुपर्छ। १५ वर्षमा देशको आर्थिक मोडेल कस्तो हुन्छ। त्यो मोडेल अनुसार विकास गर्दा कुन कुन क्षेत्रमा कस्तो खालको जनशक्ति प्रविधिक अप्रविधिक कति चाहिन्छ ? अनुसन्धानमुल जनशक्ति कति चाहिन्छ ? विभिन्न क्षेत्रमा चाहिने जनशक्तिको आकलन गर्नुपर्छ । त्यो आधारमा शैक्षिक संस्था खोल्नुपर्छ। शिक्षण पद्धतिलाई त्यही अनुसार अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यो जनशक्ति हाम्रो र विश्व बजार अनुकुल हुन्छ। त्यो श्रमलाई हामीले उच्च स्तरको गुणस्तरीय वस्तुमा परिणत गर्न सक्छौं।

नेपालले ऋण घटाउन के गर्नुपर्ला?
हाम्रो देशमा उठेको राजस्व सबै व्यवस्थापकीय खर्चमा गएको छ। हाम्रो संरचना भद्दा खालको छ। अनावश्यक संस्था भएकाले त्यहाँ बढी खर्च हुन्छ। यी सबै संस्थामा कटौती गर्नुपर्छ। मन्त्रिमण्डलदेखि लिएर सल्लाहाकार सबैको आकार घटाउनुपर्छ। श्रमको अवधि ८ घन्टाबाट बढाएर १० घन्टा पुर्‍याउनुपर्छ। काम गर्ने समय बढाउनुपर्छ। काम गर्ने समय बढाएर व्यवस्थापकीय र साधारण खर्च घटाउदै जानुपर्छ। हाम्रो साधन र स्रोतलाई विकासतर्फ उपयोग गर्नुपर्छ। आयोजना निर्माण गर्दा रोजगारी सिर्जना हुने र उत्पादन हुनेलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। यस्ता योजना बनेमा ऋणको भारबाट मुक्त हुन सकिन्छ।