पाकिस्तानमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक « Khabarhub

पाकिस्तानमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक


२८ जेठ २०७९, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- पाकिस्तानले आगामी आर्थिक वर्षका निम्ति ९० खर्ब ५० अर्ब पाकिस्तानी रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । वित्तीय चुनौती बढेको वर्तमान अवस्थामा सन्तुलित एवम् जनता केन्द्रित बजेट ल्याइएको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

सङ्घीय अर्थमन्त्री मिफ्ता इस्माइलले संसद्को तल्लो सदनमा बजेट प्रस्तुत गर्दै त्यसले देशको दिगो आर्थिक विकासलाई केन्द्रमा राखेको र आगामी वर्ष पाँच प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको बताए ।

कुल नब्बे खर्ब ५० अर्बमध्ये कर्जा प्रवाहका लागि रू तीन अर्ब ९५ करोड र आठ खर्ब सार्वजनिक क्षेत्र विकास कार्यक्रमका निम्ति विनियोजन गरिएको जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री इस्माइलले रक्षा खर्चका लागि रू १ दशमलब ५२३ खर्ब छुट्याइएको बताए ।

बजेटमा गरिब जनताको हितमा लक्ष्यित अनुदानका लागि रू छ खर्ब ९९ अर्ब र विपन्न वर्गको उत्थानका लागि सञ्चालन गरिने अन्य कार्यक्रमका निम्ति रू एक अर्ब ४२ करोड अनुदान प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसैगरी बजेटमा सङ्घीय राजस्व रू सात खर्ब र गैर राजस्व रू दुई खर्ब हुने अनुमान गरिएको छ ।

बजेटलाई सन्तुलित, प्रगतिशील एवम् जनहितकारीको संज्ञा दिँदै प्रधानमन्त्री शहबाज शरिफले आर्थिक जोखिमका प्रभाव घटाउन र जनताका समस्या कम गर्न आफ्नो सरकारले कठोर निर्णय लिँदै चुनौतीहरूबाट बाहिर निस्कने बताएका छन् ।

प्रकाशित मिति : २८ जेठ २०७९, शनिबार  ४ : ३५ बजे

कालो बेलुन उडाउँदै विद्यार्थीले मागे गृहमन्त्रीको राजीनामा (तस्बिरहरू)

काठमाडौं– विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध विभिन्न विद्यार्थी समूहले कालो

वैशाख १ देखि ९ गतेसम्म विपद्का १ सय ६३ घटना, १६ जनाको मृत्यु 

काठमाडौं– २०८३ वैशाख १ गतेदेखि ९ गतेसम्म देशभर भएका विभिन्न

तीन अर्ब ९७ करोड ६७ लाख राजस्व संकलन

जनकपुरधाम– यहाँस्थित आन्तरिक राजस्व कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको प्रथम नौ

सबैलाई साथमा लिएर १५औँ महाधिवेशन सफल बनाउँने छाैँ : सभापति थापा

मोरङ– नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले पार्टीको १५औँ महाधिवेशनलाई सफल

सांसदहरूलाई कुटनीतिक राहदानी दिन कानुन परिमार्जन गरिँदै

काठमाठौं– प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूलाई कूटनीतिक राहदानी उपलब्ध गराउन विद्यमान कानुन परिमार्जन