काठमाडौँ- यही असार २४ गतेदेखि सुरु भएको कर्णाली प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०७९’ अन्तर्गत प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालयगत शीर्षकमाथिको छलफल सकिएको छ ।

कर्णाली प्रदेशसभाको असार २४ गते बसेको १०औँ अधिवेशनको १९औँ बैठकदेखि मन्त्रालयगत शीर्षकमा छलफल सुरु भएको थियो । पहिलो दिन आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र प्रदेशसभा सचिवलायमाथिको बजेटमा छलफल भयो ।

त्यस्तै असार २५ गते भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रायलका शीर्षकमाथि छलफल सकिएको छ । असार २६ गते आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयको शीर्षकमाथि छलफल सकिएको हो ।

आज मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, कर्णाली प्रदेश योजना आयोग र प्रदेश लोक सेवा आयोगका शीर्षकमाथि छलफल भयो । उक्त छलफलमा भाग लिँदै नेकपा (एमाले) कर्णाली प्रदेशसभा दलका नेता यामलाल कँडेलले सरकारलाई बजेट पारित भएपछि मनलाग्दी गर्ने नियतबाट टाढा रहन आग्रह गरे ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का प्रमुख सचेतक देवी ओलीले ‘बैंक खाता छोरीको सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रमको रकम बैंकमा मात्र थेग्रिएको र यसमा तत्काल सरकारलाई नयाँ योजनाका साथ अगाडि बढ्न सुझाव दिए ।

पूर्वकृषिमन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्य विमला केसीले प्रदेश योजना आयोगमा उपाध्यक्ष तथा अन्य सदस्यको रिक्तताले कर्णालीको विकास कतिको प्रभाव प¥यो भन्नेमा सरकारले तत्काल ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

छलफलमा प्रदेशसभा सदस्यहरु दल रावल, मीना रखाल, पद्मा खड्का, राजु नेपाली, सुशीलकुमार थापा, कौशिलावती खत्री, खड्क खत्री र दानसिंह परियारले मुख्यमन्त्री कार्यालयका शीर्षकहरुमाथि आफ्ना जिज्ञासा तथा प्रश्नहरु राखेका थिए ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहितका निकायहरुको शीर्षकहरुमाथि प्रदेशसभा सदस्यहरुले उठाएका प्रश्न तथा जिज्ञासामाथि मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले जवाफ दिएसँगै सम्पूर्ण मन्त्रालयका शीर्षकमाथिको छलफल सकिएको छ ।