मलेखु -सधैँजसो भरिभराउ हुने जिल्ला मालपोत कार्यालय तीन महिनादेखि सुनसानजस्तै बनेको छ। कार्यालयमा सेवाग्राही घट्नुको कारण संघीय सरकारले ल्याएको ‘भू–उपयोग नियमावली २०७९’ रहेको जनाइएको  छ।

भू–उपयोग नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएको तीन महिना बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन। यो कार्यान्वयनमा नआउँदा जग्गाको कित्ताकाट र रजिस्ट्रेशन तथा दृष्टिबन्धक पास गर्ने काम भएको छैन। सिङ्गै कित्ताको नामसारी र बैंक रोक्काबाहेक अरु काम नहुँदा सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन्।

धादिङका स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरणको काम थालेका छैनन्। स्थानीय तहको ढिलासुस्तीले ऐन कार्यान्वयनमा आउन ढिलाइ भएको हो। ‘जति छिटो स्थानीय तहले काम गर्न सक्यो, त्यति नै छिटो कित्ताकाटको काम सुरु हुन्छ’, मालपोत कार्यालयका प्रमुख रामकृष्ण तामाङले भने, ‘स्थानीय सरकार नतातेसम्म कर्मचारीले केही गर्न सक्दैनन्।’

संघीय सरकारले भूमिको समुचित उपयोग तथा सार्वजनिक हित समेतलाई ध्यानमा राखी नेपालको सबै क्षेत्रमा भू–उपयोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भने पनि स्थानीय तहकै बेवास्ताले ढिलाइ भएको हो। ‘नियमावलीले व्यवस्था गरेअनुसार जग्गा वर्गीकरण गर्न त्यत्ति सजिलो त छैन। तर लामो समयसम्म कित्ताकाटको काम रोकियो भने सर्वसाधारण भड्किन सक्छन् र त्यसले नकारात्मक रूप लिन सक्छ’, उनले भने।

भूमिको वर्गीकरण, समुचित उपयोग र प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि बनेको ‘भू–उपयोग ऐन २०७६’ कार्यान्वयनमा गराउन सरकारले जेठ २३ गते ‘भू–उपयोग नियमावली–२०७९’ जारी गरेको थियो। तर स्थानीय तहहरूले भने सरकारले बनाएको ऐन, नियमावली नै वैज्ञानिक नभएको जनाउँदै आलटाल गरिरहेका छन्। नीलकण्ठ नगर प्रमुख भीमप्रसाद ढुङ्गाना भन्नुहुन्छ, ‘बिना तयारी लागू गरिएको नियमावली मान्न जनता तयार छैनन्।’

स्थानीय तहरुले अहिलेसम्म वर्गीकरणको प्रक्रिया सुरु गर्नै सकेका छैनन्। नियमावली वैज्ञानिक नभएकाले संघीय सरकारले भनेको जस्तो कार्यान्वयनमा ल्याउन कठिन देखिएको उनले बताए। सरोकारवालासँग बसेर छलफल गरेपछि मात्रै वर्गीकरणका लागि प्रक्रिया थाल्ने उनको भनाइ छ।

भू–उपयोग क्षेत्र तथा भू–उपयोग योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा एक स्थानीय भू–उपयोग परिषद् बनाउनुपर्ने प्रावधान छ।  जिल्लामा रहेका १३ वटै पालिकाले परिषद्समेत गठन गरेको छैन। असारमा नियमित कामको चापले काम थाल्न नसकिएको स्थानीय तहले बताउने गरेका छन्।

आर्थिक वर्षको सुरुआतसँगै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र कर्मचारीमा भएको सरुवाले पनि काम अघि बढ्न नसकेको जनाइएको छ। अधिकांश पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नयाँ छन्। उनीहरुले पालिकाको भूगोलसमेत बुझ्न भ्याएका छैनन्। पालिकामा केही समयअघि मात्रै आएकाले तत्काल वर्गीकरणको काम थाल्न कठिन भएको गजुरी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरबहादुर विश्वकर्माको भनाइ छ।

नापी विभागले तयार गरेको भू–उपयोग तथ्याङ्क तथा स्थानीय आवश्यकता हेरेर स्थानीय सरकारले जग्गालाई १० किसिमबाट वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था नियामवलीमा छ। नापी विभागले यसअघि नै सबै स्थानीय तहलाई भू–उपयोग डाटा उपलब्ध गरिसेकेको छ। जग्गालाई १० किसिमबाट वर्गीकरण गर्न गाउँपालिका भए गाउँपालिका अध्यक्ष तथा नगरपालिका भए नगरपालिकाका प्रमुखको संयोजकत्वमा भू–उपयोग परिषद् गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। काम सुरु नै गर्न नसक्दा मालपोत र नापी कार्यालयको काम ठप्पजस्तै छ।

मालपोतमा दैनिक ६० सम्म रजिस्ट्रेशन पास र दृष्टिबन्धक पास हुँदै आएकामा अहिले छिटफुट मात्रै काम हुने गरेको छ। जग्गा रजिस्ट्रेशन र कित्ताकाटबाट उठ्ने राजस्वमा पनि परेको छ। गत आवको साउनमा भन्दा यो आवको साउनमा राजस्व सङ्कलनमा पनि झण्डै ६० प्रतिशतले गिरावट आएको छ। जग्गा कित्ताकाट नभएपछि अंशवण्डा, वैदेशिक रोजगारीमा जाने र जग्गा किनबेच गर्नेहरूका लागि सबैभन्दा ठूलो समस्या भएको छ। जग्गा बेचेरै र दृष्टिबन्धक राखेरै घर चलाउने वर्गका सर्वसाधारण प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् भने राजस्वसमेत गुम्दै गएको छ।

के छ भू–उपयोग नियमावलीमा ?

भू–उपयोग नियमावलीमा जग्गालाई १० किसिमबाट वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। एउटा प्रयोजनमा वर्गीकरण गरिएको जग्गा अर्काे प्रयोजनबाट उपयोग गर्न नपाउने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ।

नियमावलीअनुसार कृषि प्रयोजनका लागि उल्लेख गरिएको जग्गा आवासीय तथा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न पाइँदैन। निययमावलीमा जग्गालाई कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, नदीनाला ताला सिमसार क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोग क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र तथा नेपाल सरकारको आवश्यकतानुसार तोकिएको अन्य क्षेत्र गरी १० किसिमबाट वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

व्यवस्थाअनुसार आवासीय क्षेत्र भनी लालपुर्जामा उल्लेख गरिएको कित्तामा मात्र घर निर्माण गर्न पाइनेछ। नियमावलीअनुसार आवासबाहेक अन्य विवरण लेखिएको कित्तामा कसैले घर बनाउन चाहेमा स्थानीय सरकारले नक्सापासका लागि अनुमति दिने छैन। यसैगरी कृषि भनी उल्लेख गरिएको जग्गामा कृषि प्रयोजनबाहेक अन्य कुनै प्रयोजनमा प्रयोग गर्न सकिने छैन।

भूउपयोग परिषद्ले स्थानीय भूउपयोग योजना स्वीकृत गर्ने, भूमिसम्बन्धी लगत सङ्कलन, विश्लेषण र उपयोग गर्ने, नक्सा अद्यावधिक गराउने, भूउपयोग उपक्षेत्र वर्गीकरण गर्ने, भूउपयोग योजना कार्यान्वयनका प्रक्रिया र मापदण्ड तयार गरी लागू गर्ने, भूउपयोगसम्बन्धी आवश्यक नीति तर्जुमा गरी पारित गर्ने अधिकार परिषद्लाई नै दिएको छ।

जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा अद्यावधिक गर्नेछ। लालपुर्जामा उक्त जग्गा कस्तो हो भनी वर्गीकरण गरी अद्यावधिक गरिने छ। एउटा वर्गीकरणमा परेकाको जग्गा अर्काे प्रयोजनमा प्रयोग गर्नुपरेमा आधार र कारण खुलाइ निवेदन पेश गर्नुपर्नेछ।

-स्थानीय तहले भू–बनोट, भूमिको क्षमता र उपयुक्तता, उपयोग र आवश्यकताका आधारमा जग्गाको वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ।

-कृषियोग्य जमिनलाई उपत्यकामा पाँच सय वर्गमिटर (करिब १५ आना ३ पैसा)भन्दा सानो हुने गरी टुक्र्याउन पाइने छैन। तराई र भित्री मधेसमा छ सय ७५ वर्गमिटर (करिब दुई कठ्ठा)को सीमा तोकिएको छ। अन्यत्र एक हजार वर्गमिटर (एक रोपनी १५ आना)को नियम बनाइएको छ।

-आवासीय क्षेत्रका लागि एक सय ३० वर्गमिटर (करिब चार आना डेढ दाम)भन्दा कम हुने गरी टुक्र्याउन मिल्ने छैन।