राखेपका सहसचिव पोखरेलको तीन दिनमै सरुवा | Khabarhub Khabarhub

राखेपका सहसचिव पोखरेलको तीन दिनमै सरुवा


२९ माघ २०७८, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)को कार्यकारी अधिकार पाएका सहसचिव कमलप्रसाद पोखरेलको तीन दिनमै सरुवा भएको छ।

राखेप सदस्यसचिवको अनुपस्थितिमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख वा परिषद्का वरिष्ठ कर्मचारीलाई दिने २४ माघको निर्णय अनुसार पोखरेलले २६ माघमा राखेपको कार्यकारी अधिकार पाएका थिए ।

तर, खेलकुद महाशाखा प्रमुख रहेका पोखरेलले राखेपको कार्यकारी अधिकारसमेत पाएको तीन दिनमै २८ माघमा सरुवा भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उनको सरुवा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा गरेको हो ।

खेलकुद मन्त्रालयमा सहसचिव विदुरप्रसाद खनालको सरुवा भएको छ । पोखरेलको सरुवा भएपछि खेलकुदमन्त्री महेश्वरजंग गहतराजले राखेपको कार्यकारी अधिकारको जिम्मेवारी तोकिसकेका छैनन् ।

राखेप सदस्यसचिवविहीन हुँदा आर्थिक र प्रशासनिक काम ठप्प भएर तलब पनि खुवाउन नमिल्ने बनेपछि मन्त्रिपरिषद्ले बाधा अडकाउ फुकाउ जारी गरेको थियो ।

राखेप दुई महिनादेखि सदस्यसचिव विहीन छ । सरकारले १ कात्तिकमा रमेशकुमार सिलवाललाई सदस्यसचिव पदबाट बर्खास्त गरेर टंकलाल घिसिङलाई नयाँ सदस्यसचिवका रूपमा नियुक्त गरेको थियो ।

तर, सिलवालले सर्वोच्च अदालत पुगेपछि सरकारको पछिल्लो निर्णय कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश जारी भएको छ । अदालतले सिलवालको पदमुक्तिको निर्णय र घिसिङलाई नयाँ सदस्यसचिव नियुक्त गर्ने निर्णय यथास्थितिमा राख्न भनेको थियो ।

प्रकाशित मिति : २९ माघ २०७८, शनिबार  ११ : २५ बजे

अमेरिका र साउदी अरबबीच एक नील ९३ खर्बको हतियार किनबेच सम्झौता

एजेन्सी – अमेरिका र साउदी अरबबीच १४२ अर्ब अमेरिकी डलर

धवलागिरि आरोहणको ६५ वर्ष पूरा, दिवस मनाइयो

गण्डकी – संसारका आठ हजार मिटरभन्दा अग्ला १४ हिमालमध्ये सातौँ

बेलायतमा तलब वृद्धि खुम्चियो, बेरोजगारीदर बढ्यो

एजेन्सी – बेलायतको श्रम बजारले सन् २०२५ को प्रारम्भिक चरणमा

गृहमन्त्रीको दाबी – काङ्ग्रेस जिम्मेवारीका साथ देशका समस्या समाधानमा क्रियाशील

मोरङ – नेपाली काङ्ग्रेसका नेता एवम्‌ गृहमन्त्री रमेश लेखकले आफ्नो

डिजिटल मिडियाको अनुगमन र कारबाही काउन्सिलको क्षेत्राधिकार भएको ठहर

काठमाडौं – उच्च अदालत पाटनले डिजिटल मिडियाको अनुगमन र कारबाही