राखेपका सहसचिव पोखरेलको तीन दिनमै सरुवा « Khabarhub

राखेपका सहसचिव पोखरेलको तीन दिनमै सरुवा


२९ माघ २०७८, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)को कार्यकारी अधिकार पाएका सहसचिव कमलप्रसाद पोखरेलको तीन दिनमै सरुवा भएको छ।

राखेप सदस्यसचिवको अनुपस्थितिमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख वा परिषद्का वरिष्ठ कर्मचारीलाई दिने २४ माघको निर्णय अनुसार पोखरेलले २६ माघमा राखेपको कार्यकारी अधिकार पाएका थिए ।

तर, खेलकुद महाशाखा प्रमुख रहेका पोखरेलले राखेपको कार्यकारी अधिकारसमेत पाएको तीन दिनमै २८ माघमा सरुवा भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उनको सरुवा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा गरेको हो ।

खेलकुद मन्त्रालयमा सहसचिव विदुरप्रसाद खनालको सरुवा भएको छ । पोखरेलको सरुवा भएपछि खेलकुदमन्त्री महेश्वरजंग गहतराजले राखेपको कार्यकारी अधिकारको जिम्मेवारी तोकिसकेका छैनन् ।

राखेप सदस्यसचिवविहीन हुँदा आर्थिक र प्रशासनिक काम ठप्प भएर तलब पनि खुवाउन नमिल्ने बनेपछि मन्त्रिपरिषद्ले बाधा अडकाउ फुकाउ जारी गरेको थियो ।

राखेप दुई महिनादेखि सदस्यसचिव विहीन छ । सरकारले १ कात्तिकमा रमेशकुमार सिलवाललाई सदस्यसचिव पदबाट बर्खास्त गरेर टंकलाल घिसिङलाई नयाँ सदस्यसचिवका रूपमा नियुक्त गरेको थियो ।

तर, सिलवालले सर्वोच्च अदालत पुगेपछि सरकारको पछिल्लो निर्णय कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश जारी भएको छ । अदालतले सिलवालको पदमुक्तिको निर्णय र घिसिङलाई नयाँ सदस्यसचिव नियुक्त गर्ने निर्णय यथास्थितिमा राख्न भनेको थियो ।

प्रकाशित मिति : २९ माघ २०७८, शनिबार  ११ : २५ बजे

नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.३ प्रतिशतमा सीमित रहने विश्व बैंकको प्रक्षेपण

काठमाडौं – चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर

जेन-जी आन्दोलनका सहिद परिवारलाई रोजगारी दिने प्राधिकरणको निर्णय

काठमाडौं – नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको १०२९औँ बैठकले जेनजी

कोशीका मुख्यमन्त्री कार्कीलाई मातृ शोक

विराटनगर- कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीलाई मातृ शोक परेको

बस र ट्रक ठोक्किँदा १५ जना भारतीय तीर्थयात्री घाइते

म्याग्दी- म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–९ जलेश्वरमा आज साँझ बस र ट्रक

संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलको बैठकमा कसले के भने?

काठमाडौं- संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलले राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको