काठमाडौँ– सरकारले विदेश भिजिट भिसामा विदेश भ्रमण जाने मध्यम वर्गीय नेपालीको अधिकारलाई नै खोस्नेगरी नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ। सरकारी नियममा रहेका जटिल प्रावधानले सर्वसाधरण नेपालीलाई विदेश जान निषेध गर्न खोजेकोजस्तो देखिएको छ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार वार्षिक न्यूतम पाँच लाख रुपैयाँ करयोग्य आय भए त्यसको आधा रकम बैंक खातामा बचत भएका र नेपालको कर प्रणालीमा आबद्घ भएका व्यक्ति भिजिट भिसामा जान पाउनेछन्। जबकी सरकारी अधिृकतको तलबनै त्यति छैन।

नयाँ व्यवस्थाले सरकारले नागरिकको स्वतन्त्रतापूर्व घुम्ने अधिकारमाथिनै प्रहार गरेको देखिन्छ। जबकी विमानस्थलमा भइरहेको अनियमिमता हटाउने र कर्मचारी र प्रहरीकै सेटिङमा हुने अबैध मानव तस्करीलगायत विषयमा भने मौन देखिएको छ।

वार्षिक पाँच लाख आय हुन मासिक ४२ हजार तलब हुनुपर्छ। सरकारी कर्मचारीलाई नै हेर्ने हो भने अब उप–सचिव वा सो भन्दा माथिका कर्मचारी मात्र भिजिट भिसामा विदेश जान सक्छन्।

मानव अधिकारकर्मी तथा नागरिक अगुवा प्राध्यापक डाक्टर कपिल श्रेष्ठ गृह मन्त्रालयले ल्याएको पछिल्लो नियमले व्यक्तिको आधारभूत र नैसर्गिक अधिकार हनन् हुने र व्यक्तिको हिँडडुल गर्ने तथा यात्रा गर्ने अधिकार विपरित हुने गरी आएको बताउँछन्। उनी सरकारी कर्मचारी अहिले पनि पुरानै सोचले ग्रसित रहेका बताउँछन्।

प्राध्यापक श्रेष्ठ गृह मन्त्रालयको पछिल्लो निर्णय नेपालले सयुक्त राष्ट्रसंघको अभिसन्धिमा गरेको हस्ताक्षर विपरित रहेको बताउँछन्। उनी सरकारी कर्मचारीलाई मात्र नागरिकको यात्रा रोक्ने निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार दिने हो भने थप मानवअधिकार हनन् हुने देखिएको बताउँछन्।

अर्का मानवअधिकारकर्मी गणेशकुमार मण्डल गृह मन्त्रालयको पछिल्लो निर्णय मानवअधिकारको दृष्टिकोणले स्वतन्त्रतापूर्वक घुम्न पाउने अधिकार हनन् भएको बताउँछन्।

पछिल्लो कडा प्रावधानपछि विमानस्थल अध्यागमनसँग मिली हुने सेटिङलाई बढवा दिन ल्याइएको हुनसक्ने विज्ञको धारणा छ। यसअघि भिजिट भिसा र सोबाट सिर्जित समस्या तथा समाधानका उपाय सम्बन्धमा सिफारिस गर्न गठित कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा भिजिट भिसामा विदेशमा जान कम्तीमा पनि वर्षको १० लाख आम्दानी हुनुपर्ने प्रावधान अगाडि सारिएको थियो।

मानवअधिकारकर्मी गणेशकुमार मण्डल गृह मन्त्रालयको पछिल्लो निर्णय मानवअधिकारको दृष्टिकोणले स्वतन्त्रतापूर्वक घुम्न पाउने अधिकार हनन् भएको बताउँछन्।

यो प्रतिवेदन कार्यविधि बनेपछि अब कार्यान्वयनमा आउँनेछ र सर्वसाधरणको स्वतन्त्रतापूर्वक घुम्न पाउँने अधिकार अध्यागमनको हातमा पुग्नेछ। कार्यविधि तयार हुन समय लाग्ने भएकाले बिहीबार सचिवस्तरीय निर्णयबाट कार्यविधि तयार भएर कार्यान्वयनमा नआउञ्जेलसम्मका लागि अस्थायी प्रावधान लागू गरेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। अस्थायी प्रावधानले पुरानो व्यवस्थालाई भने संशोधन गरेको छ।

वार्षिक पाँच लाख आय हुन मासिक ४२ हजार तलब हुनुपर्छ। सरकारी कर्मचारीलाई हेर्ने हो भने अब उपसचिव वा सो भन्दामाथिका कर्मचारी मात्र भिजिट भिसामा विदेश जान सक्छन्।

वार्षिक ५ लाख आय हुनको लागि मासिक ४२ हजार तलब हुनुपर्छ। अहिले सरकारी कर्मचारीलाई हेर्ने हो भने ग्रेड समावेश नगर्ने हो भने राजपत्राकिंत द्धितीय तह (उप–सचिव) वा सो भन्दा माथिका कर्मचारी मात्र जान पाउँछन्। यदि ग्रेड समावेश गर्ने हो भने राजपत्राकिंत तृतीय तह जान पाउन योग्य हुनेछन्। त्यसो त यो व्यवस्थामा राजपत्र अनकिंत कुनै पनि तहका कर्मचारी आफैं मनखुसी भिजिट भिसामा विदेश जान पाउने छैनन्।

राजपत्राकिंत द्धितीय तहको तलब स्केल जम्मा ४२, ३८० रहेको छ। यस्तै, नेपाली सेनातर्फ ग्रेड समावेश नगर्ने हो भने सेनानी वा त्यो भन्दा माथिका तहका कर्मचारी मात्र आफ्नै पैसा खर्च गरेर जान पाउँछन्। साउन १ गतेबाट लागू भएको सेनानीको तलब स्केल ४२,३८० रुपैयाँ रहेको छ।

प्रहरीतर्फ हेर्ने हो भने प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) वा त्यो भन्दा माथिको तह मात्र भिजिट भिसामा जान पाउँछन्। प्रहरी नायब उपरीक्षकको तलब स्केल ४२,३८० रुपैयाँमात्र रहेको छ।

त्यस्तै, अधिकृत आठौँ, माध्यमिक द्धितीय श्रेणीका शिक्षक शिक्षिका वा त्यो भन्दामाथि तहका कर्मचारी मात्र अबदेखि घुम्नकै लागि भनेर विदेश जान योग्य हुनेछन्।

अधिकृत आठौँ, माध्यमिक द्धितीय श्रेणीका शिक्षक शिक्षिका वा त्यो भन्दामाथि तहका कर्मचारी मात्र अबदेखि घुम्नकै लागि भनेर विदेश जान योग्य हुनेछन्।

यदि सरकारका यस्तो प्रतिबन्धले धेरै नेपालीको विदेशमा आफ्नो पाइला राख्ने सपना चकनाचुर भएको छ। केबल घुम्नको लागि मात्र विदेश जान चाहने, प्रायोजन वा सिफारिस नभएका, उल्लेखित संघसंस्थामा आबद्ध नभएका नेपालीको विदेशयात्रा लगभग समाप्त भएको छ।

मर्नुअघि संसार हेर्ने इच्छा राख्ने र अवसर नगुमाउन चाहने उत्साही मध्यम वर्गीय नेपालीलाई बैंक ब्यालेन्स नभएको र आम्दानी कम भएमा देश छाड्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ। त्यसो त माथि उल्लेखित पदबाहेक अन्य अधिकृत सरहका कर्मचारीले समेत अबदेखि केबल घुम्नकै लागि भनेर विदेश जान सक्ने छैनन्।

नेपालीलाई विदेश जानबाट रोक्नको लागि लागु गरेको व्यवस्था नै एउटा गलत भएको वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बताए।

के भन्छ गृह मन्त्रालय ?
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेल भने कार्यविधि नआउँदासम्म यो अस्थायी प्रावधान लागु हुने बताउँछन्। कार्यविधिमा सिफारिस कै आधारमा १० लाखको प्रावधान हुन सक्ने संकेत उनको छ। त्यस्तै, हवाई मार्ग हुँदै भारत जाने सर्वसाधारण पनि निगरानी गर्ने र यो प्रावधान लागु गर्न सकिने उनको भनाइ छ। जोसँग पैसा छ, ऊ मात्र घुम्नको लागि विदेश जाओस् भन्नलाई यो नियम लागू गरिएको उनले बताए।

यो प्रावधानले मानिसको यात्रा गर्न पाउने मानवअधिकार हनन् भएको त्रिपाठीले बताएका छन्। सरकारले यसरी यात्रामा कडाई गर्नु ‘वाहियात’ काम भएको उनको बुझाई छ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारीको खोजीमा भिजिट भिसालिएर विदेश पुग्ने, अलपत्र पर्ने, ठगिने तथा बेचबिखनमा पर्ने अवस्थालाई नियन्त्रण गर्नको लागि यो व्यवस्था ल्याए पनि यसरी कडाई गर्नु अव्यवहारिक रहेको उनको बुझाई छ। सरकारले मानव तस्करी रोक्न अर्को विकल्प सोच्नुपर्ने नेपाल एशोसिएसन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्ट्सका महासचिव सुधीरकुमार उपाध्यायले बताए।

सरकारले मानव तस्करी रोक्न अर्को विकल्प सोच्नुपर्ने नेपाल एशोसिएसन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्ट्सका महासचिव सुधीरकुमार उपाध्यायले बताए।

सर्वसाधारण थोरैथोरै पैसा जम्मा गरेर २–३ वर्षमा एक पटक विदेश घुम्न जाने सपनालाई सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको उनले बताए। त्यस्तै, पहिलो पटक विदेश जान्छु भन्ने सर्वसाधारण समेत प्रभावित हुने उनले थपे।

नयाँ प्रावधान अनुसार खाडी मुलुकभन्दा बाहिर कम्तिमा एक पटक र खाडी मुलुकको हकमा दुई पटक विदेश यात्राको अभिलेख भएका व्यक्ति भिजिट भिसामा जान पाउनेछन्।

विदेशी मुलुकमा न्यूतम दुई वर्षभन्दा बढी व्यतित गरेका र न्यूनतम कक्षा १२ को औपचारिक शिक्षा हासिल गरेका व्यक्ति भिजिट भिसामा यात्रा गर्न पाउनेछन्।

अंग्रेजी र गन्तव्य मुलुकमा बोलिने अन्तर्राष्ट्रिय भाषामा दख्खल भएको व्यक्ति पनि जान पाउनेछन्। आफ्नो एकाघर (आफ्नै परिवार)को नातेदारका साथमा भ्रमणमा जाने तथा आमन्त्रण र प्रयोजनमा जाने व्यक्ति (आमाबाबु, सासुससुरा, छोराछोरी, श्रीमान श्रीमती) जान पाउनेछन्।

नेपाली दूतावासको सिफारिसमा बिरामी कुरुवा र रेखदेखका लागि जाने तीन पुस्ते नाताभित्रका व्यक्तिले पनि भिजिट भिसामा जान पाउनेछन्।

नेपाली दूतावासको सिफारिसमा बिरामी कुरुवा र रेखदेखका लागि जाने तीन पुस्ते नाताभित्रका व्यक्तिले पनि भिजिट भिसामा जान पाउनेछन्।

गन्तव्य मुलुकमा रहेको नियोगबाट प्रमाणित कागजातसहित सिफारिस भएका व्यक्ति, सरकारी कामको सिलसिलामा जाने कर्मचारी–व्यक्ति, अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार गर्ने बैंक तथा वित्तीय संघसंस्थाका प्रतिनिधि एवं अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थाका प्रतिनिधि भएर भ्रमण गर्न जाने प्रतिनिधि, नेपालमा सामान आयात–निर्यात गर्ने व्यावसायिक संघसंस्थाका प्रतिनिधि, व्यावसायिक कम्पनी, फर्मका सञ्चालक, व्यवसायी (एकाघरका आमाबाबु, सासु ससुरा, छोराछोरी, श्रीमान श्रीमती) पनि सहजै भिजिटमा जान पाउनेछन्।

सरकारले नागरिकको यात्रा गर्ने नौसर्गिक अधिकारमा समेत अंकुश लगाउन खोज्दै दूतावासको सिफारिस लिनुपर्ने प्रावधान राखेको छ। जबकी नेपाली दूतावासमा अत्यावस्यक काममा रहेका नागरिकले समेत घण्टौंसम्म उभिनुपर्ने बाध्यता रहेको छ। अनि पर्यटककका रुपमा जानेलाई सम्बन्धित देशको भाषासमेत भनिएको छ जुन तानाशाही देशमाबाहेक अन्य लोकतान्त्रिक देशले नागरिकको भ्रमणका सन्र्दभमा त्यस्तो प्रावधान राखेको पाइदैन।

सरकारले नागरिकको यात्रा गर्ने नौसर्गिक अधिकारमा समेत अंकुश लगाउन खोज्दै दूतावासको सिफारिस लिनुपर्ने प्रावधान राखेको छ। जबकी नेपाली दूतावासमा अत्यावस्यक काममा रहेका नागरिकले समेत घण्टौंसम्म उभिनुपर्ने बाध्यता रहेको छ।

खाडी मुलुक, मलेसिया, अफ्रिकन मुलुक र जोखिम भएका मुलुकको भ्रमणमा जाने खेलाडी र कलाकारले भिजिट भिसामा जाने प्रायोजकको आधिकारिक पत्र वा सम्बन्धित नेपाली दूतावासको सिफारिस वा नेपालीस्थित अध्यागमनको पूर्व स्वीकृत भएमा जान पाउने भनेको छ। तर, दूतावासमा अनलाइन आदि प्रणाली अपनाइएको छैन।

प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापित संगठित संस्थाको नेतृत्व वा प्रयोजनमा आफ्ना सदस्य/कर्मचारी समूह बनाएर खाडी राष्ट्र र मलेसिया जाँदा अध्यागमन विभागको पूर्वस्वीकृति लिएर जानसक्ने अमुक प्रावधान बनाएको छ। अधिकांश प्रावधानमा अध्यागमनका कर्मचारीलाई सहज हुने ट्राभल एजेन्सीको घोषित टुर प्याकेजमा निर्धारित भ्रमण कार्यक्रम सम्पत्र भएपछि फर्काउने प्रतिवद्घता र जिम्मेवारी स्वघोषणा गरेका सूचीमा संलग्न व्यक्ति भिजिटमा जान पाउनेछन्। तर, खाडी मुलुक र मलेसियाको हकमा अध्यागमन विभागको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ।

यो नियमले कोरोनाले थलिएको पर्यटन क्षेत्र र नेपाली विदेश घुम्न जाने अवस्थालाई झन् थप जटिल बनाएको बोन ट्राभलकी संयोजना क्षेत्रीले बताइन्। यस्तो सर्तले अब कर्पोरेट क्षेत्र, उच्च ओहोदाका कर्मचारी र व्यापारीलाई मात्र विदेश भम्रणमा लान सकिने बताइन्।

यो नियमले कोरोनाले थलिएको पर्यटन क्षेत्र र नेपाली विदेश घुम्न जाने अवस्थालाई झन् थप जटिल बनाएको छ। यस्तो सर्तले अब कर्पोरेट क्षेत्र, उच्च ओहोदाका कर्मचारी र व्यापारीलाई मात्र विदेश भम्रणमा जान सक्छन् ।

त्यस्तै औद्योगिक तथा व्यावसायिक गतिविधिमा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालमा आबद्घ संस्थासँग सम्बन्धित आधिकारिक प्रतिनिधि (कर्मचारी/एकाघरका आमाबाबु, सासु ससुरा, छोराछोरी, श्रीमान श्रीमती) पनि सहजै भिजिटमा जान पाउनेछन्, वैदेशिक रोजगार व्यवसायको बजार प्रवर्दधनका लागि जाने म्यानपावर व्यवसायी (सञ्चालक, आधिकारिक प्रतिनिधि/एकाघरका आमाबाबु, सासु ससुरा, छोराछोरी, श्रीमान श्रीमतीमात्र) भने सहजै घुम्न जान सक्नेछन्।

भिजिट भिसा सम्बन्धि नयाँ व्यवस्थाले यसले विदेश जान चाहने सर्वसाधारणको यात्रा गर्न पाउने नैसंर्गिक अधिकार सरकारले खोसेको वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले बताए।