कतारमा अवैधानिक रूपमा बसेकालाई स्वदेश फर्कने समय थपियो  « Khabarhub

कतारमा अवैधानिक रूपमा बसेकालाई स्वदेश फर्कने समय थपियो 


२९ चैत्र २०७८, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

दोहा – कतारले आममाफीको समयावधि अप्रिल अन्तिमसम्म थपेको छ । कतारको आन्तरिक मन्त्रालयले कानुन उल्लङ्घन गरी बसेका आप्रवासीहरूको अवस्थालाई वैधानिक भएर बस्न वा बिना जरिवाना मुलुक छोड्न दिएको समय अवधि ३० अप्रिलसम्म थपिदिएको हो ।

मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कानुन उल्लङ्घन गर्ने सबै प्रवासीहरूले खोज तथा अनुगमन विभागमा सेटलमेन्ट आवेदन बुझाउनुपर्ने र एक रोजगारदाताबाट अर्को रोजगारदातामा सरुवा गर्न इच्छुक व्यक्तिले विभागमा आफ्नो निवेदन पेस गर्नुपर्ने जनाएको छ।

मन्त्रालयले अप्रिल ३० तारिखसम्म कानुन उल्लङ्घन गर्ने जोकोहीलाई दिउँसो १ बजेदेखि बेलुकी ५ बजेसम्म तोकिएको केन्द्रमा जान सुझाव दिएको छ । पछिल्लो सार्वजनिक तथ्याङ्क अनुसार अवैध श्रमिकबाट २८ हजारभन्दा बढीले निवेदन दिएका छन् भने ८ हजार २ सय २७ जना स्वदेश फर्किएका छन् । ६ हजारले वैधानिकता पाएका छन्।

यसअघि मन्त्रालयले आममाफीको समय दुई पटक थप गरिसकेको थियो । मन्त्रालयले थपिएको समयलाई सदुपयोग गर्दै फाइदा लिन आग्रह गरेको छ। कतार सरकारको यो निर्देशन २०१५ को कानुन नं ​​२१ को प्रावधान अन्तर्गत आप्रवासीहरूको बसाई तथा बाहिरिने नियम अन्तर्गत जारी गरिएको हो ।

कतार सरकारले आममाफीको समय अवधि थप गरेसँगै अवैधानिक रूपमा बसेका थुप्रै नेपाली कामदार पनि लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ। कतारमा अहिले ३ लाख १२ हजार ६५० नेपाली कानुनी रूपमा कार्यरत छन्। तीमध्य ११ हजार ९० जना महिला हुन् ।

प्रकाशित मिति : २९ चैत्र २०७८, मंगलबार  ६ : ३८ बजे

विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्दा विशेष अदालतले लिएका चार आधार

काठमाडौं – विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन