सुर्खेत – प्रदेशस्तरको विद्युत् ऐन निर्माण गरिरहेको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले कर्णालीका दुई आयोजनामा सेयर लगानी गर्ने भएको छ।

कर्णाली प्रदेशले ‘विद्युत् विकास ऐन’ बनाउँदै छ । वर्षे अधिवेशनमा सो ऐनलाई प्रदेशसभामा पेस गर्ने लक्ष्य लिइएको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले बताए । जनताको जलविद्युत् (सञ्चालन र व्यवस्थापन) कार्यविधि २०७५ बमोजिम डोल्पामा निर्माण हुन लागेको जगदुल्ला र दैलेखको अपर पराजुली खोला जलविद्युत् आयोजनामा सेयर लगानी गर्ने निर्णय गरेसँगै स्थानीयबासी खुसी भएका छन् ।

स्वदेशी लगानीमा निर्माण कार्य थालिएको जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजना १०६ मेगावाट क्षमताको  छ । केही दिनअघि मात्र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयमा जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजना निर्माण र प्रदेशको शेर लगानीका विषयमा छलफल भएको थियो । छलफलमा मन्त्री सिंहले प्रदेश सरकारलाई बढीभन्दा बढी सेयर दिनुपर्ने भन्दै सीमा रेखा लगाएर खुम्च्याउन नपाइने भन्दै नियमावली सच्याउन आग्रह गरेका थिए ।

कार्यविधिमा पाँच प्रतिशत मात्र प्रदेश सरकारले लगानी गर्न नपाउने भन्ने कार्यविधि समेत सच्याउन उनले आग्रह गरे । मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले समेत सेयर लगानी बढाउनु पर्ने भन्दै कम्पनीलाई काममा लाग्न निर्देशन दिए।

यसपछि बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश सरकारले पाउने सेयर बराबरको रकम उपलब्ध गराउन कम्पनीलाई ११ करोड ७१ लाख ५० हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ। जनताको जलविद्युत् (सञ्चालन र व्यवस्थापन) कार्यविधि २०७५ बमोजिम जगदुल्लामा  ११ करोड ७१ लाख ५० हजार तथा अपर पराजुलीमा र पाँच करोड सेयर लगानी गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री सिंहले जानकारी दिए ।

प्रदेश सरकारले २.१५ मेगावाटको अपर पराजुली खोला जलविद्युत् आयोजनाको प्रवर्द्धक रारा हाइड्रोपावर कम्पनीले गरेको आग्रह बमोजिम विद्युत् उत्पादन भई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएपछि सेयर कायम हुने गरी रकम सुनिश्चितताको प्रतिबद्धता जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोजनामा सेयर लगानीका सम्बन्धमा पत्राचार, अभिलेख, शेयर प्राप्ति र शेयरबापतको रकम भुक्तानीलगायतका आवश्यक कार्य गर्न जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयलाई अख्तियारी दिएको छ ।

जगदुल्लाले विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेडलाई चार लाख ९१ हजार ८०० सेयर , हाइड्रोइलेक्टिसिटीलाई इन्भेस्टम्यान्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडलाइ २३ लाख ४३ हजार सेयर , नेपाल विद्युत् प्राद्यिकरणलाई २१ लाख ७८ हजार सेयर, स्थानीय तह (मुड्केचुला र जगदुल्ला) लाई दुई लाख ३४ हजार ३०० सेयर  र कर्णााली प्रदेशलाई ११ लाख ७१ हजार ५०० शेर दिने सूचना प्रकाशित गरेको छ । कम्पनीले निकालेको सूचना अनुसार कर्णाली प्रदेशले सेयर लगानी गर्न मन्त्रिपरिषदबाट पास भएको हो ।

जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनाको ट्रस्ट एडिट टनेलको काम समेत सम्पन्न भइसकेको छ । विद्युत् उत्पादन गृह इलमा थप भौगर्भिक अध्ययन कार्यको लागि निर्माण गरिरहेको, टेष्ट अडिट टनेलको प्रगति १०० प्रतिशत सम्पन्न भएपछि आयोजनाले गति लिने सङ्केत देखिएको हो ।

यस्तै कुल चार सय  मिटर लम्बाइ रहेको नमुना परीक्षण सुरुङमा चार सय मिटर खन्ने काम सम्पन्न भइसकेको तथा जाजरकोट-डोल्पा (भेरी करिडोर ) सडक खण्ड अन्तर्गत जोडिएको त्रिवेणीदेखि जगदुल्ला गाउँपालिका – १ र २ मा पर्ने काइगाउँ ४५ किलोमिटर सडकखण्डलाई ६ महिनाभित्र निर्माण गर्ने लक्ष्य प्रोजेक्ट म्यानेजर सञ्जय सापकोटाले जानकारी दिए ।

आयोजना निर्माणस्थलमा रहेको २६० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरी मुआब्जा वितरण, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)को कामसमेत सम्पन्न भएको छ । आयोजना निर्माणका लागि २० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको उनको भनाइ छ ।

आयोजनाको वातावरणीय अध्ययनको मस्यौदा प्रतिवेदन यही महिनाभित्रै पेस गर्ने र आगामी चैत्रभित्र वातावरणीय अध्ययनको अन्तिम प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने लक्ष्य आयोजनाले लिएको छ । आयोजनाको विद्युत् उत्पादन गृह इलमा अहिले टेष्ट अडिट टनेलको काम र कार्यालय तथा आवास व्यवस्थापन लागि दुई वटा भवन निर्माण गरिएका छन् ।

विद्युत् खरिद बिक्री तथा सम्झौताको काम समेत भएको छ । वित्तीय व्यवस्थापनका लागि विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग आवश्यक समन्वय भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ ।

आयोजना स्थलसम्म जान र आउनका लागि इल, निल दहमा पुल आयोजना आफैँले निर्माण गर्ने भएको छ । जाजरकोट –डोल्पा सडक खण्डको त्रिवेणीबाट –इल सम्मको ११ मिलोमिटर र बाँकी ३६ किलोमिटर सडक भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय डोल्पाले बोलपत्र आह्वान गरेर अघिल्लो वर्षदेखि काम  गर्ने भनिए पनि ठेकेदारको ढिलासुस्तीले बल्ल काम सुरु भएको छ ।  वातावरणीय अध्ययनको काम अन्तिम चरणमा पुगेसँग मुख्य परामर्शदाता, ठेकेदार छनोट प्रक्रिया यो आर्थिक वर्षमा अगाडी बढाएर आउँदो आर्थिक वर्षदेखि निर्माण कार्य सुरु गर्ने आयोजनाको दाबी छ।

अहिले मुख्य परामर्शदाता, मुख्य ठेकेदार छनौटको बोलपत्र सम्बन्धी कागजात तयारी गरिरहेको र निकट भविष्यमा बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारीमा रहेको म्यानेजर सापकोटाले जानकारी दिए ।

२० मेगावाटसम्मका आयोजनाहरु प्रदेश सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा लिएर लगानी गरी काम गर्न सक्ने ‘विद्युत् विधेयक २०७७’लाई विषयगत समितिमा छलफल गर्नका लागि २४ साउन २०७८  मा राष्ट्रियसभाबाट स्वीकृत भएको थियो । उक्त विधेयकमाथि छलफल भए पनि प्रतिपक्षको लगातार विरोधका कारण उक्त विधेयक हाउसबाट पास हुन सकेको छैन ।

-न्युज कारखानाबाट