नेपाल र चीनबीच चीनको रणनीतिक विकास परियोजनामा हस्ताक्षर भएको पाँच वर्ष बितेको छ। सन् २०१७ को मे १२ का दिन बेइजिङ पुगेर बीआरआईमा हस्ताक्षर गर्ने तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महरा नै उक्त सम्झौताको शर्त र रणनीति के थियो भन्नेमा अनभिज्ञ छन्। त्यसयता, यो सम्झौता सधै चर्चामा र आशंकाको घेरामा छ। तर, पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि दुबै मुलुकले सम्झौताको छाया कपीसम्म गोग्य राखेका छन्।

अन्यौल र आशंका कै बीचमा सन् २०१८ को जुनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीन भ्रमण गरे। भ्रमणका बेला जारी भएको संयुक्त विज्ञप्तिमा, बीआरआई कार्यान्वयनमा नेपाल प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरियो। तर, बीआरआईको वकालत गर्ने तिनै नेताहरु यो परियोजना कुन रणनीतिका साथ विस्तार भइरहेको छ भन्ने प्रष्ट जवाफ दिन नसक्ने अवस्थामा छन्। जसले पटकपटक बेइजिङबाट जारी गरिएको संयुक्त विज्ञप्तिमा, ‘दुवै पक्ष सीमापार हिमालय बहुआयामिक कनेक्टिभिटीको समग्र ढाँचाभित्र बन्दरगाह, सडक, रेलमार्ग, उड्डयन र सञ्चारजस्ता अत्यावश्यक अंगहरूलाई समेटेर कनेक्टिभिटी बढाउन बीआरआई अन्तर्गत सहयोग सम्बन्धी समझदारी ज्ञापनपत्रको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिन सहमत भएका छन्’ भन्ने बुँदामा हस्ताक्षर गरेका छन्।

तर योजनाविद् डाक्टर जगदिश चन्द्र पोखरेल, उल्लेखित परियोजना र पुर्वाधारमा चीनले कुन मोडलको लगानी गर्ने र ती पूर्वाधारमा नेपालको स्वामित्व र योगदान कस्तो रहने भन्ने विषय अझै प्रष्ट नभएकाले चीनको रेल र तेलको विषय निरन्तर शंकाको घेरामा परिरहेको बताउंछन्।

यही, अन्यौल र आशंका कै बीचमा, सन् २०१९ को अप्रिलमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमण भयो। भ्रमणका दौरान पुनः बीआरआई परियोजना अन्तर्गत दुई देशबीच सीमापार बहुआयामिक पूर्वाधार सन्जाल (ट्रान्स हिमालयन मल्टिकनेक्टिभिटी नेटवर्क) लाई अघि बढाउने सहमतिमा हस्ताक्षर भयो। बेइजिङमा भएको दोस्रो बीआरआई अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य मञ्चमा सहभागी राष्ट्रपति भण्डारी नेपाल फर्किनु अघि जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा पनि-दुई मुलुकबीच सीमापार बहुआयामिक पूर्वाधार संजाललाई बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत अघि बढाउन सीमापार रेल सन्जाल निमार्ण गर्ने उल्लेख भएको थियो। तर, रेल परियोजना विस्तारका लागि चासो देखाई रहेको बेइजिङले सीमापार बहुआयामिक पूर्वाधार संजाल निमार्णमा कस्तो लगानी गर्न चाहेको भन्ने, नेपाल सरकारले विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरेको छैन।

पूर्वराजदूत हिरन्यलाल श्रेष्ठ पनि, यो लगानी मोडल, ऋण तथा अनुदान अथवा पूर्वाधार निमार्णका शर्त विस्तृत सम्झौतामा राखिएको तर, दुबै मुलुकका तर्फबाट सम्झौताको विवरण सार्वजनीक नगरिएको बताउंछन्। नेपाल चीन सम्बन्धका विषयमा दर्जनौं पुस्तक लेखिसकेका श्रेष्ठ बीआरआई सम्झौताको मूल दस्तावेज कुनै पनि निकायले उपलब्ध नगराएको गुनासो गर्छन्।

बीआरआईको साझेदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएयता पाँच वर्षको अवधिमा चीनका विदेशमन्त्री वाङ् यीले पाँच पटक नेपाल भ्रमण गरेका छन्। चीनका राष्ट्रपति सी चिन फिङसहित दर्जनौं चिनियाँ उच्च अधिकारी नेपाल आएका छन्। नेपालबाट राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीस्तरीय दर्जनौं भ्रमण भएका छन्। दुबै तर्फबाट हुने हरेक भ्रमणमा बीआरआईको विषय कहिल्यै छुट्दैन। तर, बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) को मूल तथा यससम्बन्धी अतिरिक्त पाँच ओटा फरकफरक सम्झौता कुनै पनि सार्वजनिक भएका छैनन्। यसअघि अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसीका विषयमा बुँदाबुँदामा बहस गर्ने विज्ञ अथवा सरोकारवालाले समेत बीआरआई के हो र यसभित्रका प्रावधान रानीतिक हिसाबले राष्ट्रहित अनुकुल छन् कि छैनन् भन्ने बहस चलाएको देखिँदैन।

‘यो चीनको विकास परियोजना हो’ भनेर सबै पन्छिने गरेका छन्। चीनले सन् २०४९ भित्र विश्वका १२६ मुलुकलाई एउटै सडक, एउटै पेटीको अवधारणामा समेट्ने र नेपालले यसको लाभ पाउने छ भन्ने सतही तर्क गरिरहेका छन्। तर, अन्तराष्ट्रिसम्बन्ध तथा कानुनका विज्ञ सन् २०१५ बाट औपचारीक रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको बीआरआई सामरिक तथा रणनीतिक मिसन ठान्छन्। जसमा राम्रो अध्ययन नगरी नेपालले पाँच वर्ष अघि नै हस्ताक्षर गरिसकेको छ।

बीआरआईमाथि हुन नसकेको बहस
बीआरआई, चीनले विश्व शक्ति बन्ने साधनका रूपमा अघि सारेको विकास आयोजना हो। यही रणनीति अन्तर्गत चीनले क्रयशक्ति कम भएका तथा प्रशस्तै प्राकृतिक खनिज र सम्पदायुक्त अफ्रिकी मुलुकमा ठूलो लगानी गरेको छ। ती मुलुकको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रले थाम्नै नसक्ने आकारको ऋण लगानीमा बनेका पूर्वाधार चीनको बीआरआई परियोजना कै हिस्सा हुन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक विजयकान्त कर्ण चीनले दुई दशकयता अफ्रिकी मुलुकमा ठूलो लगानी गरेको बताउँछन्। जुन लगानी विश्व विकास बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको भन्दा ठूलो छ। व्यापारको हिसाबले विश्व शक्तिका रूपमा स्थापित मुलुक चीन, राजनीतिक तथा कुटनीतिक रुपमा अहिले बीआरआई परियोजनामार्फत् प्रजातान्त्रिक देशमा जोडिन खोजेको छ। त्यसैको प्रभाव नेपालमा परेको कर्णको विश्लेषण छ।

चीनले लगानी गर्दा अथवा परियोजना सम्झौता गर्दा सुरुमै आर्थिक सहयोगको स्वरुप प्रष्ट गर्छ। लगानीका शर्त प्रष्ट पारेर मात्रै ऋणको भार, परियोजना छनोट, लगानीको मोडालिटीमा प्रवेश गर्ने चीनसँग नेपालले ५ वर्षको अवधिमा ५ वटा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेको कुटनीतिज्ञ श्रेष्ठले बताए। तर, ती सम्झौता भित्रका शर्तबारे नेपालमा कहिल्यै बहस भएन। त्यसैले पनि बीआरआई अन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयनमा आउंदा मुलुक ठूलो ऋण बोझमा पर्नसक्छ। नेपाल पनि अपारदर्शी सम्झौता र शर्त स्वीकार गर्दा दक्षिण एशियाली मुलुक श्रीलंका, माल्दिभ्स अथवा पाकिस्तान जस्तै बन्नसक्छ।

बीआरआई परियोजना अन्तर्गत चीनसँग नेपालले पाँच वर्षको अवधिमा पाँच वटा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेको छ। यस्तो अनुत्पादक क्षेत्रको लगानीले नेपाललाई ऋणको ठूलो बोझ पर्नसक्छ। अपारदर्शी सम्झौता र शर्त स्वीकार गर्दा नेपाल पनि श्रीलंका, माल्दिभ्स अथवा पाकिस्तान जस्तै बन्नसक्छ

विश्लेषक अरुणकुमार सुवेदी नेपालमा बीआरआईको आवरणमा बोझिलो लगानी थपिनसक्ने र त्यसको पासोमा मुलुक पर्नसक्ने बताउंछन्। सुवेदीको आशंका छ, बीआरआईको आवरणमा बन्ने पूर्वाधार भोलि पोखरा विमानस्थल जस्तै महंगो तथा आर्थिक हिसाबले उनुत्पादक बन्नसक्छ।

सुवेदीका अनुसार, बीआरआईको प्रारम्भिक नक्सामा नेपाल जोडिएको थिएन। तर, नेपाल जोडिए लगत्तै हामीले हतारहतार विस्तृत सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्यौ। त्यसपछि पनि कहिल्यै सकारात्मक रूपमा उपयोग गर्ने विषयमा समान धारणा बनाउन सकेका छैनौं। चीनको स्वार्थ र एकतर्फी एजेण्डा मात्रै हावी भएको सुवेदीको बुझाई छ।

चीनको शर्त र प्रस्ताव तथा नेपालको आवश्यकता बारे, बीआरआई परियोजनाको ब्लु प्रिन्ट अगाडि राखेर सार्वजनीक बहस नचलाउने हो भने नेपाल पनि विकास र पूर्वाधारका नाममा निस्कनै नसक्ने ऋणको पासोमा पर्नसक्छ।

त्यसोतः बीआरआई अन्तर्गतका आयोजना र लगानीका विषयमा नेपालमा लाभहानीसहित स्वतन्त्र विश्लेषण भएकै छैन। बीआरआई सम्झौताको प्रस्तावनामा सडक, बिजुली, प्रविधि तथा रेल सञ्जाल विस्तारसँगै बाहिरी विश्वसँग बजार तथा सम्पर्क विस्तार हुनेछ र यस बापतको लाभ नेपालले पाउने छ भनिएको छ। तर, नेपालले कसरी लाभ पाउंछ ? नेपालमुखी भएर बहस नै नभएको कूटनीतिज्ञ हिरन्यलाल श्रेष्ठले बताए। तिमीलाई लाभ हुन्छ भने हामीलाई के लाभ हुन्छ ? कूनीतिज्ञ श्रेष्ठका अनुसार, नेपाललाई केन्द्रमा राखेर प्रश्न गर्नसक्नुपर्छ। चीनको बजार खोज्ने र शक्तिशाली बन्ने रणनीतिक योजना कार्यान्वयनका नाममा नेपालले ऋण बोक्न सक्दैन, हामीलेपुरै अनुदान दाबी गर्नुपर्छ, श्रेष्ठले भने।

सबैतिर अलमल सबैतिर चासो
अहिले अन्तरिम रूपमा बीआरआई अन्तर्गत नै केरुङ काठमाडौं रेल मार्ग सम्भाव्यता अध्ययनका विषयमा दुई मुलुकबीच सहमति भएको छ। चीनका विदेशमन्त्री वाङले पछिल्लो पटक एक महिनाअघि गरेको नेपाल भ्रमणपछि परराष्ट्रमन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा केरुङ काठमाडौं रेल मार्ग सम्भाव्यता अध्ययनका विषय उल्लेख छ। तर, बीआरआई परियोजना अन्तर्गत हो कि हैन भन्ने दुबै मुलुकले खुलाएका छैन। विश्वका दुईवटा ठूला बजार चीन र भारतलाई जोड्ने भनिएको यो रेल मार्ग निर्माणमा नेपालले किन लगानी गर्ने अथवा चीनको महंगो ऋण किन स्वीकार गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको बेला रेलको सम्भाव्यता अध्ययन ऋणमा कि अनुदान भन्ने पनि दुवै मुलुकले खुलाएका छैनन्।

विज्ञका अनुसार, चीनले बीआरआई अन्तर्गतका अधिकांश परियोजनामा चाइना डेभेलपमेन्ट बैंक, एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक, सिल्क रोड फन्ड, एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंकमार्फत् गरिरहेको छ। चीन सरकारले बैंकलाई देखाएर परिचालन गर्ने चिनियाँ कोषको लगानी तथा शर्तहरु गोप्य रहनुपर्ने शर्तमा हस्ताक्षर गराउने गरेको छ। बैंक तथा वित्तिय गोपनीयताका कारण ब्याजदर तथा शर्त कहिल्यै सार्वजनिक गरिंदैन। यही रणनीति अन्तर्गत्, पाँच दर्जन बढी चिनियाँ कम्पनीले अहिले विश्वका विभिन्न मुलुकमा बीआरआई अन्तर्गतका करिब दुई हजार परियोजनामा लगानी गरिरहेको देखिन्छ। जसको लगानी ब्याजदर चीन सरकारले दिने ब्याज भन्दा महंगो छ। पोखरा विमानस्थलमा भित्रिएको लगानी यस्तै एउटा हिस्सा हो। रेलको सम्भाव्यता अध्यन, प्रशारण लाइन विस्तार तथा झापाकोे दमकमा नमूना औद्योगीक पार्क निमार्णमा भित्रिएको ६५ अर्व रुपियाँ भन्दा बढीको चीनीयाँ लगानी यस्तै अपारदर्शी ऋण लगानी हुन्। जसले भोलि राष्ट्रलाई ब्याजसम्म तिर्न नसक्ने अवस्थामा धकेल्न सक्छन्।

बीआरआई परियोजनाको सूची र लगानी मोडालिटी प्रष्ट नहुँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै पालामा २०७६ साल असोज १७ का दिन झापाका हुने औद्योगिक पार्क निर्माण सम्झौता भएको थियो। जसलाई दक्षिण एशियाकै उत्कृष्ट पार्क भनिएको छ र एक हजार ६ सय हेक्टरमा बन्ने पार्क पुरा गर्न पहिलो चरणमा ५८ करोड ६० लाख अमेरिकी डलरसहित कुल ३ खर्ब ३३ अर्ब भन्दा बढी लगानी हुनेछ। यो बीआरआई अन्तर्गत् कै चिनियाँ लगानीमा रुपान्तरण हुनसक्छ।

किनकी चीन–नेपाल मैत्री औद्योगीक पार्कको लगानी र ऋण ब्याज बारे नेपाल सरकार केही बोलेको छैन र पार्कको भू-स्वामित्व औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड मातहत ल्याएर सकिएको छ। विज्ञहरु, साढे ३ खर्ब भन्दा बढी लगानी हुने यो पार्कको व्यावसायिक तथा आर्थिक उपादेयता बारे छलफल नै नभएकाले यसले भविष्यमा मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का दिनसक्ने बताइरहेका छन्। किनकी, बीआरआईमार्फत् गर्ने लगानीको मोडालिटी, ऋण तथा अनुदानका विषयमा चीनले सम्झौता मै बाँधेको छ। नेपालले कुन मोडलको लगानी खोजेको छ र कुन शर्तमा हस्ताक्षर गरेको छ भन्ने प्रष्ट नहुँदा नेपालमा चीनले गरिरहेको लगानीको मोडल नै अस्पष्ट छ। यति गम्भीर आर्थिक तथा रणनीतिक सरोकारको मुद्दा आजसम्म संसदीय बहसको विषयसम्म बनेको छैन।

नेपालले बीआरआई परियोजनामा हस्ताक्षर गरेपछि, सुरुमा ३५ र त्यसपछि २२ वटा परियोजनाको सूची पठाएको थियो। लगत्तै एक अंकमा घटाएर नेपालले ९ वटा परियोजना प्रस्ताव गरेको हो। रसुवागढी–काठमाडौं सडक स्तरोन्नति, किमाथांका-लिने सडक निर्माण, दिपायलबाट चिनियाँ नाकासम्मको सडक, टोखा–बिदुर सडक (सुरुङसहित), गल्छी–रसुवागढी–केरुङ ४०० केभी ट्रान्समिसन लाइन, केरुङ–काठमाडौं रेलको सम्भावता अध्ययन, तमोर हाइड्रो परियोजना (७६२ मेगावाट), फुकोट कर्णाली हाइड्रो परियोजना (४२६ मेगावाट) र मदन भण्डारी विश्वविद्यालयको स्तरउन्नति जस्ता परियोजना प्रस्ताव गरेको नेपालले त्यसपछिको प्रगतिविवरण पनि बाहिर ल्याएको छैन। तर चीनबाट हुने हरेक उच्चस्तरीय भ्रमणमा बीआरआई नै केन्द्र भागमा पर्छ।

चीनको निरन्तर ताकेता
नेपालले बीआरआई सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि सन् २०१९ को अक्टोबरमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चीन फिङको नेपाल भ्रमण भयो। भ्रमणका दौरान चीनले जोडतोडका साथ, बीआरआई सम्झौता कार्यान्वयनको विषय उठायो। तर, नेपाल भूपरिवेष्टित मुलुकबाट भूजडित मुलुक भएको घोषणा गरेका सीले पनि चिनियाँ लगानीको मोडल बारे मुख खोलेनन्। नेपालभूमीको दुरुपयोग गरेर चीनको स्थिरतामा नखेल्ने चेतावनी दिएर फर्किए। दुई मुलुकले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाइने विषयमा सहमति भएको उल्लेख थियो। तर त्यस विषयमा चिनियाँ पक्ष उक्त परियोजनाको मोडालिटी के हुने भन्ने विषय आजसम्म खुलेको छैन। रेलमार्गको आवाश्यकता, नेपालको लगानी क्षमता र प्राथमिकता बारे वहस पनि भएको छैन।

चीनका लागि पूर्वनेपाली राजदूत महेन्द्रबहादुर पाण्डे रेल अथवा सडक सञ्जाल विकासका विषय बीआरआई सम्झौतामा प्रष्ट रहेको बताउँछन्। यही परियोजनालाई केन्द्रमा राखेर विश्वभर लगानी बढाइरहेको चीनले, विश्व अर्थतन्त्रमा संकट चुलिएको मौकामा आफूसँग भएको सञ्चित रकम परिचालन गरेको छ। तर, उसको लगानी कुन मुलुकमा कति छ भन्ने विवरण गोप्य रहन्छ। श्रीलंका त्यसैको शिकार भएको हो।

अर्थविद् डाक्टर विमल कोइराला पनि, नेपालले चीनसँग ठूूला परियोजना अनुदान मै निमार्ण गरिदिन दबाब दिनुपर्ने बताउंछन्। किनकी, नेपालको सम्वृद्धि, विकास र स्थायित्वले चीनको स्थायित्वमा अर्थराख्छ र चिनियाँ लगानी मोडलले भारत तथा तेस्रो विश्वबाट भित्रने लगानीको स्वरुपमा पनि प्रभाव पर्छ। नत्र, भारतसँगको निर्भरता घटाउने अस्त्रका रुपमा मात्रै बीआरआईका परियोजना आँखा चिम्लेर स्वीकार गर्यो भने ऋणको पासो बन्नसक्छ।

चीनको लगानी
विश्व बैंकको आंकडा अनुसार, विश्वका ४० भन्दा बढी मुलुक अहिले चिनियाँ ऋणको पासोमा परेका छन्। जसले आफ्नो देशको वार्षिक कुल ग्राहस्थ उत्पादनको १० प्रतिशतभन्दा धेरै रकम चीनसँग लिएका छन्। तथ्याङ्कमा नदेखिने ऋणको हिस्सा झन् विकराल छ।

अपारदर्शी ऋण प्रवाह गरेर विश्व बैंकको लगानी क्षेत्रमा निरन्तर हस्तक्षेप गर्न खोजिरहेको चीनले विश्वका अधिकांश परियोजनामा चाइना डेभेलपमेन्ट बैंक, एक्सपोर्ट–इम्पोर्ट बैंक, सिल्क रोड फन्ड, एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंकलाई अघि सारेको छ। चाइना–पाकिस्तान इकोनोमिक करिडोर, माल्दिभ्स, जडीबुटी, लाओस, जाम्बिया र काजकिस्तान लगायतका मुलुकमा चीनको यस्तै लगानी छ। परिणाम यी मुलुक वार्षिक कुल ग्राहस्थ उत्पादनको २० प्रतिशत भन्दा माथि चिनियाँ ऋणले थिचिइसकेका छन्। रणनीतिक सडक, रेलमार्ग, विमानस्थल, बन्दरगाह तथा खानी र ऊर्जा परियोजना चीनियाँ कम्पनीको नियन्त्रणमा गइरहेको छ।

श्रीलङ्काले यस्तै महंगो ब्याज तिर्ने शर्तमा हम्बनटोटा बन्दरगाहमा चिनियाँ लगानी भित्र्याएको थियो। बीआरआई परियोजना अन्तर्गत् बनेको यो ठूलो बन्दरगाहमा चीनको एक अर्ब डलर ऋण लगानी छ। तर चिनियाँ ठेकेदारले बनाएको यो बन्दरगाह, श्रीलङ्काको अर्थव्यवस्थाले थेग्न सकेन। ऋणको भारीले थिचिएपछि, श्रीलङ्काले सन् २०१७ मा उक्त बन्दरगाहको ७० प्रतिशत स्वामित्व चीनको राज्य सञ्चालित चाइना मर्चेन्ट्सलाई ९९ वर्षका लागि भाडामा दिएको छ। श्रीलंका आर्थिक रुपमा टाट पल्टिएको छ र मुलुक नै विघटनको बाटोमा पुगेको छ। अहिले नेपालले चीनको लगानीमा विस्तृत अध्यन नगरी निर्माण गरेको पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थलले यही दुरावस्था भोग्नुपर्ने अवस्थामा छ। चीनको ऋणको ब्याज र साँवा बढिरहेको छ तर विमानस्थल सञ्चालनको टुंगो छैन।

सरकारले यो कस्तो चिनियाँ लगानी हो भन्नेसम्म खुलाएको छैन। गत चैत ११ गते नेपाल भ्रमणमा आएका चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीले विमानस्थल उद्घाटन गरेर साँचो नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकेका छन्। चीनको ऋण लगानीमा बनाइएको पोखरा विमानस्थल कसरी सञ्चालन हुन्छ र सञ्चालन र व्यवस्थापन खर्चका हिसाबले आत्मनिर्भर बन्न सक्ला भन्ने विषय बल्ल बहसमा आएको छ।

चीनले यस्ता आयोजनामा गर्ने लगानी र ऋणको विवरण सार्वजनिक गर्दैन र ऋण लगानी गर्ने बैंकले यस्ता सम्झौताका शर्त गोप्य राख्नुपर्ने शर्त राखेका हुन्छन्। यस्ता सर्तका कारण ऋण लिएका मुलुकले चीनसँगको ऋणको विवरण सार्वजनिक गर्न नसक्ने बेलायती गुप्तचर एजेन्सी एमआईसिक्सको निष्कर्ष छ। लामो समय उक्त एजेन्सीको नेतृत्वमा रहेका रिचर्ड मोरले बीबीसीलाई भनेका छन्, ‘चीनले अन्तर्राष्ट्रिय ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा यस प्रकारको गोपनीयता कायम रहनुपर्ने प्रष्ट शर्त राखेको हुन्छ। किनकी चीनले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक ऋणमा गोप्यता राखेकै कारण उसले कति लगानी गरिरहेको छ र उसँग कति मुद्रा सञ्चिती छ भन्ने नै अस्पष्ट छ। किनकी, चीन प्यारिस क्लबमा आवद्ध छैन। बीबीसीका अनुसार, धेरैजसो औद्योगिक देशले उनीहरूको ऋणसम्बन्धी गतिविधि प्यारिस क्लबको नामबाट चिनिने समूहको सदस्यता लिएर आदानप्रदान गर्ने गरेका छन्।

के हो बीआरआईको रणनीति ?
बीआरआई, चीन सरकारले प्रस्तुत गरेको अत्यन्त महत्वकांक्षी विकास रणनीति हो। यो चीनको पश्चिमी भागलाई मध्य एसिया, रूस, युरोप, भूमध्य सागर, अरब सागर, दक्षिणपूर्वी एसिया, दक्षिण एसिया र हिन्द महासागरसँग जोड्ने रणनीतिक परियोजना हो। यही परियोजना अन्तर्गत् बन्ने सडकलेले समुद्री मार्गद्वारा चीनलाई यूरोप र अफ्रिकासँग जोड्ने छ। बीआरआई परियोजनाले नेपालसहित ६८ मुलुक, ४.४ अर्ब जनसंख्या र संसारको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको एकतिहाइ हिस्सा ओगट्ने छ। सन् २०१३ को सेप्टेम्बरमा कजाकस्तानस्थित नाजार्बाएव विश्वविद्यालयमा सम्बोधनका क्रममा चिनियाँ राष्ट्रपति सीले ‘सिल्क रोड इकोनोमिक बेल्ट’ निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। लगत्तै २०१५ मा चिनियाँ राज्य परिषद् (स्टेट काउन्सील) ले चीनलाई विश्व समुदायसँग जोड्ने ‘वान बेल्ट वान रोड’ कार्ययोजना पारित गर्यो। चिनियाँ परियोजनाको छनोट, त्यसको आवश्यक गृहकार्य, कुन समयमा सुरु हुने र कुन समयमा सकिने, त्यसको लागत कति हुनेलगायत विषयमा पहिले नै विश्वस्त हुन चाहन्छन्।

जसका शर्त र मोडालीटी मुल सम्झौता मै प्रष्ट लेखिएको छ। किनकी, आफ्नो आन्तरिक नीतिलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने प्रयासमा जुटेको चीनले विश्वलाई नयाँ वल्र्ड अर्डरतिर लैजान बीआरआई अन्तर्गत खर्बौं अमेरिकी डलर लगानी गरिरहेको छ। तर नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति, अर्थनीति अथवा विश्व राजनीतिमा यसले पार्ने प्रभावबारे सकारात्मक, नकारात्मक र यथार्थवादी कुनै कोणबाट छलफल चलेको छैन। तथापी बीआरआई परियोजना विश्वमा अहिले देखिएको शक्तिको द्वन्द्वको एउटा कारण हो। यसरी चीनको बहुवर्षिय रणनीतिक योजनाको पक्षमा उभिएको नेपालले भने, प्रस्तावित परियोजनाको सम्भावना, सम्पन्न गर्न लाग्ने समय, लगानी, उपलव्ध हुनसक्ने साधन स्रोत तथा पूर्वाधार र बातावरण, भौगोलिक विकटता तथा नेतृत्वको सोच र क्षमता, भू-राजनीतिक अवस्था, सामाजिक-सांस्कृतिक संवेदनशीलता जस्ता कुनै पनि आयाम केलाएको छैन।