काठमाडौँ – संविधानमा राज्य पुनसंरचनाअनुसार सातै प्रदेशमा गठन भएका सरकारको पहिलो कार्यकाल सकिन थालेको छ । संघीय सरकारले चुनावको मिति घोषणा गरेसँगै संघ र प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकाल सकिन लागेको हो । पहिलो कार्यकालमा संघीयताको कार्यान्वयन सहज नहुँदा प्रदेश सरकारबारे विभिन्न बहस र विरोधका स्वर सुनिन थालेका छन् । प्रदेश सरकारले क्षमता र जिम्मेवारीअनुसार काम गर्न नसकेको तर भ्रष्टाचारको अखडाका रुपमा विकसित भइरहेको गुनासो बढ्दो छ । त्यसमाथि सत्ताको लडाई र मन्त्री बन्ने/बनाउने खेल हुने केन्द्रका रुपमा पनि प्रदेश सरकार परिभाषित हुन थालेका छन् । यस्तो अवस्थामा पाँच वर्षे प्रदेश सरकारले साँच्चै के–के काम गरे ? उनीहरुले गरेका काम कति उपलब्धीमूलक भए ? उनीहरु आफैँले पहलकदमी लिएर नयाँ के कस्ता कामको थालनी गरे ? प्रदेश सरकारको पाँच वर्षे समीक्षाका क्रममा मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतसँग चन्द्रकान्त न्यौपानेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

मधेस प्रदेश सरकारको पाँच वर्षे कार्यकाललाई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ?
मैले सोचे जस्तै भयो । यो कार्यकालमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष सबैको सहयोग पाएर मैले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्दैछु । हामीले प्रदेश प्रहरी ऐन बनायौँ । हाम्रै कारणले संघीय सरकारले पनि प्रहरीको समायोजन गर्ने प्रहरी ऐन ल्यायो । त्यो हाम्रै कारणले हो । हामीले सोचेका थियौ कि प्रदेशको आफ्नो निजामती कर्मचारी होस् । प्रदेशले आफ्नै कर्मचारी राखोस् भनेर यसको लागि हामीले प्रदेश निजामती ऐन पनि ल्यायौ । यसका साथसाथै हामी लोकसेवा ऐन ल्याएर लोकसेवा गठन गर्‍यौ । लोकसेवा अलिअलि भर्ना प्रक्रिया सुरु पनि गरी सकेका छौँ। प्रहरी समायोजन ऐन मात्रै लागू गराउन सक्यौँ भने मधेस प्रदेशको कायापलट हुन सक्छ ।

तपाईँहरुले प्रदेश प्रहरी ऐन लागू गराउन नपाए आन्दोलन गर्छौ भनेर चेतावनी दिनु भएको छ । सरकारलाई अल्टिमेटम पनि दिनु भएको रहेछ । यसले संघ र प्रदेश सरकारबीच द्वन्द्व मात्रै बढ्ला त ! समन्वय गर्नुपर्नेमा लडाई किन ?

मदेश प्रदेश सरकारले एक चोटि होइन पटक-पटक संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । प्रहरी ऐन २०७६ माघ २८ गते सम्माननीय राष्ट्रप्रतीज्युबाट प्रमाणित भएर ऐन बनिसकेको छ । अब समायोजनमा कुन प्रदेशलाई कति चाहिन्छ भने कुरा गृह मन्त्रालयबाट होमवर्क भएर त्यो क्याबिनेटको पाइप लाइनमा छ । अब यसमा विलम्ब नहोस् भनेर सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका छौँ तर मुद्दा टुङ्गिएको छैन । एउटा प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदेशको गृहमन्त्रीभन्दा पावरफूल छ । यसरी त संघीयता कार्यान्वयन हुँदैन नि ।

तपाईँहरूले ल्याएको प्रदेश प्रहरी ऐनको औचित्य के हो ? धेरैलाई अहिले पनि बुझ्न सकस भइरहेको छ ?
मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि नजिकको सरकार भनेको प्रदेश सरकार नै हो । प्रदेश सरकारसँग प्रहरी प्रशासन भइसक्यो । अहिले सानो घटना हुँदा पनि एक्सन लिने भनेको प्रदेश सरकारले नै हो । त्यसैले प्रदेश प्रहरी ऐन भएर समायोजन भएपछि प्रदेशको शान्ति सुरक्षा प्रदेश सरकारबाटै हुन्छ । केन्द्रको आदेश र जनशक्ति कुर्नुपर्दैन । यसैकारण प्रहरी समायोजन ऐन ल्याएर कार्यान्वयन गर्न खोजिएको हो ।

पछिल्लो समय संघ सरकारले अधिकार नदिने, तपाईँहरूले अधिकार नपाएपछि धेरै काम गर्न नसक्ने, गरेका काम पनि विवादित हुने भएपछि संघीयता कार्यान्वयनमा गम्भीर समस्या देखियो हैन ?
वास्तविकता यही हो । मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि संघीय शासन प्रणालीमा जुन एकात्मक क्षेत्राधिकार थियो त्यसलाई नबाड्ने हो भने ‘लथालिङ्गे राजाको भताभुङ्गे चाला’ जस्तै हुन्छ । संघीयता मन पर्नेहरु र मन नपर्नेहरू थिए/छन् । केही व्यक्तिहरूको चाहनाविपरित पनि संघीयता यो देशमा आएको हो । मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल र त्यसका नेता उपेन्द्र यादवजीको नेतृत्वमा रहेको पार्टीले सुरुमा आन्दोलन गर्दा २२ बुँदे सहमति भएको थियो । त्यो आन्दोलनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाज्यु बाध्य भएका हुन्। नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ३८ मा हेर्न हो भने त्यहाँ नेपालको स्वायत्त प्रदेशसहित अन्य प्रदेशहरु हुनेछ भनेर लेखिएको छ । मदेश आन्दोलनले यो प्रमाणित गरिदियो कि मुलुकमा अहिले पनि अब काठमाडौँको सिंहदरबारको जुन शक्ति छ त्यसलाई जनताको घरदैलोमा नपुगेर यो मुलुक नबनेको हो । विकसित नभएको हो ।

तपाईँको प्रदेशमा मुख्यमन्नत्री नामकै कार्यक्रम ‘बेटी पढाऔँ, बेटी बचाऔँ’ मा भ्रष्टाचार भएको हो ?

यसमा अख्तियारद्धारा विशेष अदालतमा मुद्दा नै दायर भएको छ । अदालतमा गइसकेको मुद्दालाई बढी चर्चा नगरौँ । अख्तियारले हेरिरहेको मुद्दामा धेरै टिप्पणी गर्न म चाहन्न । यो कार्यक्रम समाजलाई रूपान्तरण गर्न नै ल्याइएको हो । पछिल्लो पटक ३० हजार साइकलकै टेन्डर हुँदा एउटा मात्र टेन्डर परेर साइकल नै खरिद गरिएन । ३० हजार छोरीहरू साइकलबाट वञ्चित भयो । अब यसका लागि प्रक्रिया मिलाउने कुरा राजनीतिक नेतृत्वले हुँदैन । कर्मचारीले हो । त्यो प्रक्रिया नमिल्दा भ्रष्टाचार भयो भनियो । वास्तविकता के हो अदालतले निर्क्योल गर्ला ।

तपाईँले मधेस प्रदेशमा गृहमन्त्रीहरूको भेला गर्नुभयो । त्यसले शान्ति सुरक्षाको विषय मात्रै उठायो कि अब संघीय सरकारविरुद्ध कडा रुपमा आन्दोलित हुने रणनीति बनायो ?
सातै प्रदेशका सरकारहरुले काम गर्न खोजी रहेका छन् । शान्ति सुरक्षाको जिम्मा प्रदेशको हो । हामीले गर्नै पर्छ । त्यसैले सबैले सामूहिक रुपले प्रहरी समायोजन छिटो भन्दा छिटो गरियोस् भनेर संघ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएर संविधान र संघीयतालाई कार्यान्वयन गरियोस् भनेर आह्वान गरेका हौँ । हामीले भेला गरेपछि प्रदेशका गृहमन्त्रीले प्रधानमन्त्री, सबै दलका नेताहरू सँग भेट्नु भयो । हामीले पनि भेट्यौं । छिटोभन्दा छिटो प्रहरी समायोजन गर्नुस् भनेका छौँ । संघीयता र संविधान कार्यान्वयन गर्नु छ भने सबै मिलेर गर्नुपर्छ भनेर पनि भनेका छौँ ।

(प्रस्तुति : पुष्पाञ्जली बस्नेत )