ऊर्जा मन्त्रालयको प्रतिवेदन केही कुरामा राम्रो भए पनि प्रतिवेदन अरू ऐनसँग बाझिएको छ। कम्पनी ऐन, यसले एउटा कम्पनीको समग्र संरचना कस्तो हुनु पर्दछ भनेर बोलेको छ। धितोपत्र ऐनले सेयर बजारको खरिद बिक्रीको कुरा गरेको छ।

सेक्टर रेगुलेटको हिसाबले विद्युत् नियमन आयोगले लिस्टिङमा जानु भन्दा अगाडि ५० प्रतिशत भन्दा बढी सेयरको खरिद गर्ने र सेयर संरचना परिवर्तन हुँदा स्वीकृति लिनु पर्ने भनिएको छ।

विद्युत् ऐनले लाइसेन्ससँग सम्बन्धित कुरालाई नियमन (रेगुलेट) गर्ने र धितो पत्र बोर्ड, कम्पनी रजिस्टार, विद्युत् नियमन आयोग र विद्युत् विकास विभागका कार्यलाई प्रतिवेदनले पारेको छ। यो यथार्थ लुकाएर लुक्दैन।

धितो पत्र बोर्डले वा कम्पनी रजिस्टार कार्यालयले पुरै विद्युतीय निकायको स्वनियमन सम्बन्धी धारणा ल्यायो। सायद यसमा केही समस्या छन्। यसले सेक्टर रेगुलेटको धारणा ल्याएको होला र विद्युत् नियमन कार्यमा आएको मान्न सकिन्छ।

त्यसले विद्युतमा विशेष गरेर हामीले हेर्दा मूल्य निर्धारणमा, कर्पोरेट गर्भनेस, सञ्चालक, साधारण सभा, अकाउन्ट, सम्पादकीय सबैमा एकरूपता हुँदा हुँदै पनि करिब ३७ वर्षमा विद्युत् ऐन आउनु सकारात्मक छ।

हामीले ३० वर्षको पीपीए लिएर सेकेन्डरी मार्केटमा जाँदा त्यो भ्यालु जिरो हुने हो। यदि कम्पनीले ग्रो गरेन भने त्यसको अवस्था के होला ? त्यसमा हामीले हेर्नु पर्दछ।

स्टेक होल्डरले धितोपत्र बोर्ड, कम्पनी रजिस्टार कार्यालय, विद्युत् नियमन आयोग र विद्युत् विभाग आयोगमा यो सहितको सहभागितामूलक एप्रोजहरू हेर्दा कुनै इस्यु भए थाहा भइहाल्छ। समस्या थाहा भएपछि त्यसको समाधान पनि हुन्छ ।

एउटा एक्स्पट टिम र बाहिरका विज्ञ र निजी क्षेत्र सबैले अध्ययन गरेर लामो समयको लागि सोचेर सरकारको नीति भित्र रहेर सरकारलाई एउटा प्रतिक्रिया दिने र त्यसले पब्लिक कन्सल्टेन्ट गर्ने सँगै त्यसका कुराहरू बाहिर ल्याउने गर्नुपर्दछ।

नीति सरकारले बनाउने हुनाले इपानले नेतृत्व लिएर सरकारलाई यो समस्यालाई यो हिसाबले समाधान गर्न सकिन्छ भनेर सुझाव दिन सक्नुपर्छ। यो बाटोमा जाँदा यस्तो हुन्छ भन्ने सवालमा प्रतिवेदनमा धेरै कुराहरू राम्रा छन्।

तर, कतिपय कुराहरु कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्ने अवस्था नभएकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न विशेष टिम बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। नीति बनाउनु राम्रो कुरा हो। इपानले बनेका नीति कार्यान्वयनको सवालमा सम्बन्धित पक्षलाई घच्घचाउने काम सधैँ गर्छ।

(खबरहबले आयोजना गरेको ‘नेपालको जलविद्युतको विकासमा ऊर्जा मन्त्रालयको प्रतिवेदन’ विषयमा विद्युत् नियमन आयोगका पूर्व सदस्य रामप्रसाद धितालले राखेको धारणाको सम्पादित अंश)