काठमाडौँ – शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव रामकृष्ण सुवेदीले सङ्घीय शिक्षा ऐन जारी हुने क्रममा रहेकाले ऐन आएसँगै शिक्षक दरबन्दी व्यवस्थापनलगायतका सवाल सम्बोधन हुने बताएका छन्।

मधेस प्रदेशको ‘शिक्षा र बालश्रम’ विषयमा सिकाइ आदानप्रदानका लागि शिक्षा पत्रकार समाज र आसमान नेपालले आज आयोजना गरेको राष्ट्रियस्तरको कार्यक्रममा सचिव सुवेदीले उक्त ऐन नआउँदा पनि शिक्षाका काम गर्नमा गम्भीर बाधा नभएको तर नयाँ ऐन आएपछि तीन तहका सरकारबीचको शैक्षिक अधिकार र दायित्व थप स्पष्ट हुने जनाएका हुन्।

तराई मधेसमा बालिकाको शिक्षाको अवस्था झन कमजोर रहेकाले आफू प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव रहेका समयमा ‘बेटी बचाऊ, बेटी पढाऊ’ कार्यक्रम र छोरी बीमाको रकम रु तीन लाख दिने गरी प्रबन्ध गरिएको स्मरण गराए।

बालश्रम र बाल विवाह अन्त्यका लागि बीमाको कार्यक्रम प्रभावकारी हुनुपर्ने बताउँदै उनले सरकार स्रोत साधनले भ्याएसम्म खुला र सकारात्मक सोचका लागि शिक्षामा सुधारका लागि प्रयत्नशील रहेको र यसमा सम्बन्धित सबै पक्षको उत्तिकै सहयोग आवश्यक भएको बताए।

कार्यक्रममा भारतस्थित एमभी फाउण्डेशनका राष्ट्रिय संयोजक आर बैंकट रेड्डीले भारतमा बालश्रम अन्त्यका लागि भएका प्रयास र उपलब्धिबारे अवगत गराउँदै विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिका बालश्रमिक हुने भएकाले यस भाष्यलाई विश्वभर फैलाउन आवश्यक रहेको बताए।

पछिल्लो आँकडाअनुसार मधेस प्रदेशको साक्षरता दर ४९ दशमलव ५४ प्रतिशत रहेको छ। मधेस प्रदेशका आठवटै जिल्ला (सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा) साक्षर घोषणा हुन सकेका छैनन्। यस प्रदेशमा सबैभन्दा कमजोर रौतहटमा ४१ दशमलव ६९ प्रतिशत र प्रदेशमा बढी साक्षर भएको जिल्ला पर्सामा ७६ दशमलव ९८ प्रतिशत साक्षरता दर रहेको छ। यस प्रदेशमा विद्यार्थी भर्नादर ५३ दशमलव तीन रहेको छ।

शिक्षाविद् प्रा डा विद्यानाथ कोइरालाले सरकारका निकाय र शिक्षक इमान्दार नभएसम्म शिक्षा शिक्षामा सुधार नहुने भएकाले नागरिक समाज र सञ्चार क्षेत्रले निरन्तर आवाज उठाउनुपर्ने बताए। आसमान नेपालका कार्यकारी निर्देशक नवलकिशोर यादवले आफूहरुले ‘काम छोडाउ, स्कुल पठाउ’, ‘निक शिक्षा दिअ’ जस्ता अभियानबाट मधेस प्रदेशमा शिक्षाको सुधारका लागि २३ वर्षदेखि काम गर्दै आएको जनाए।