आर्थिक वर्ष २०२३ मा भारतको अर्थतन्त्र ७.४ प्रतिशतले बढ्ने वित्त मन्त्रालयको पूर्वानुमान « Khabarhub

आर्थिक वर्ष २०२३ मा भारतको अर्थतन्त्र ७.४ प्रतिशतले बढ्ने वित्त मन्त्रालयको पूर्वानुमान


२७ भाद्र २०७९, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


48
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- भारतको वित्त मन्त्रालयले मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर आगामी आर्थिक वर्ष सन् २०२२–२३ मा ७ देखि ७.४ प्रतिशतसम्मले बढ्ने पूर्वानुमान गरेको छ ।

भारतीय वित्तसचिव टीभी सोमनाथनले यसअघि भारतको अर्थतन्त्र ७ देखि ७.५ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको जनाए । यसबाहेक उनले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले भने भारतको आर्थिक वृद्धिदर ७ दशमलब ४ को हाराहारीमा रहने जनाएको जानकारी दिएका छन् ।

‘हामी ७ दशमलब ४ प्रतिशतको वृद्धि हासिल गर्ने दिशातर्फ उन्मुख छौँ । यस आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।’ वित्तसचिव सोमनाथनलाई उद्धृत गर्दै भारतबाट प्रकाशित हुने बिजनेश स्ट्यान्डर्डले जनाएको छ ।

यसअघि आर्थिक वर्ष सन् २०२१–२२ मा भारतको आर्थिक वृद्धिदर ८ दशमलब ७ प्रतिशत रहेको थियो ।

यसबाहेक चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा भारतको कूल ग्राहस्थ उत्पादन बढेर ३६ लाख ८५ हजार करोड भारतीय रुपैयाँ पुगेको समेत वित्तमन्त्री सोमनाथनले जानकारी दिए ।

अघिल्लो वर्षको यही अवधिको तुलनामा यो १३ दशमलब ५ प्रतिशतले बढि रहेको बिजनेस स्ट्यान्डर्डले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : २७ भाद्र २०७९, सोमबार  ८ : २२ बजे

सङ्घीयता नै नागरिकको पहुँचको आधार हो : नेता त्रिपाठी

नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्ता–पश्चिम)- जनता प्रगतिशील पार्टी (जप्रपा) नेपालका अध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीले

रिहा हुन रविले रुपन्देही अदालतमा बुझाए ३ करोड ७४ लाखको बैंक ग्यारेन्टी

काठमाडौं- सहकारी ठगीको मुद्दा खेपिरहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि

जेलबाट छुट्नेबित्तिकै रवि : यिनीहरूले अन्याय गरे, हिसाब मिलाउन बाँकी छ

काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने शुक्रबार अपरान्ह

राजनीतिक अस्थिरताका कारण नेपालको सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा गम्भीर समस्या देखियो

काठमाडौं– आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को आयोजनामा सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता

खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि श्रममन्त्री भण्डारीलाई

काठमाडौं- राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी श्रम, रोजगार तथा