काठमाडौँ – एक जना वृद्ध मानिस, सुकेका पतकर काट्दै पहाड चहार्छन् । उनले यहीँ दुई दशकअघि यहाँ रुख रोपेका थिए । उनले काठमाडौँ उपत्यका नजिक रहेका वनजंगलले ढाकेका दुई होचा पहाड देखाए ।
‘त्यो देख्नुभयो ?’ त्यसतर्फ औँल्याउँदै ७० वर्षे खड्गबहादुर कार्कीले भने, ‘१५ वर्ष अघिसम्म यो उजाड थियो ।’ यति भन्दै गर्दा उनका आँखामा हर्षका आँसु थिए ।
सरकारले ४० वर्षअघि अघि सारेको सामुदायिक वनको अवधारणाले अहिले नेपालका धेरै समुदायले लाभ लिइरहेका छन् । जुन उदाहरण कार्कीले दिइरहेका छन् ।
अनि नेपालको यो पहललाई विश्वभरका वातावरण अभियन्ताबाट वहावाही मिलिरहेको छ । सरकारी तथ्यांक अनुसार नेपालमा कूल वनमध्ये एक तिहाइको अपनत्व सामुदायिकस्तरमा रहेको छ ।
निरन्तर तातिँदै गएको यस पृथ्वीमा डढेलोको जोखिम पनि बढ्दै गएको छ । त्यसैले जंगलमा सुकेका पतकरको सफाइ पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।
नेपालमा सन् १९८८ यता सामुदायिक वन २२ प्रतिशतले बढेको पाइएको छ । स्वतन्त्र अध्ययनहरुले पनि नेपालमा लागू गरिएको सामुदायिक वनको अवधारणाले उपलब्धि हासिल गरेको देखाएका छन् । तथ्यांकअनुसार नेपालमा कूल भूभागको ४५ प्रतिशत जंगलले ढाकेको छ ।
तर, एकातिर सामुदायिक वनबाट उत्पन्न हुने जोखिम पनि कम छैनन् । काठ माफिया, सिकारी, तस्करबाट रक्षा गर्नका लागि वनको अपनत्व लिएको समुदायले गस्ती समेत गर्ने गरेका छन् ।
त्यसमाथि निरन्तर तातिँदै गएको यस पृथ्वीमा डढेलोको जोखिम पनि बढ्दै गएको छ । त्यसैले जंगलमा सुकेका पतकरको सफाइ पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।
धेरै सामुदायिक वन राष्ट्रिय निकुञ्जको आसपास छन् । यसबाट मानव र जनावरबीच द्वन्द्वको अवस्था पनि आएका छन् । बारम्बार जंगली जनावरले मानिसहरुलाई आक्रमण गर्ने गरेको पाइएको छ ।
सरकारी आयका लागि पनि वन निकै महत्वपूर्ण छ । बेलायत सरकारले अघि सारेको ‘बिल्ड ब्याक ग्रिनर फ्रम कोभिड १९’ नामक कार्यक्रमअन्तर्गत नेपालले ७ अर्ब ४० करोड अमेरिकी डलर प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसबाहेक अमेरिका, नर्वे, बेलायतजस्ता मुलुकबाट ३० करोड डलर प्राप्त गर्ने बताइएको छ ।
यसबाहेक इजिप्टको शर्म अल शेख सहरमा जारी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु सम्मेलन (कोप–२७) बाट पनि नेपालले जलवायु वित्तको पनि अपेक्षा गरेको छ ।
हुन त पेरिस सम्झौता–२०१५ पछि सबैभन्दा महत्वपूर्ण सम्मेलनका रुपमा गत वर्ष बेलायतको ग्लास्गोमा भएको कोप–२६ लाई लिइए पनि त्यो सम्मेलनले मिश्रित प्रतिक्रिया पाएको थियो । यसले नेपाललगायत स्रोतविहीन थुप्रै साना र अतिकम-अल्पविकसित राष्ट्रलाई निराश बनाएको थियो ।
विशेषगरी शक्ति राष्ट्र र उदाउँदा अर्थतन्त्रले स्रोतहीन साना र अतिकम विकसित राष्ट्रको सङ्कटलाई कम गर्न कस्तो सहयोगको बाचा गर्छन् र बाचा पूरा गर्ने तत्परता देखाउँछन् देखाउँदैनन्, यो उत्तिकै गम्भीर र चासोको विषय हो ।
राष्ट्रसंघीय वातावरण कार्यक्रम युनेपले जारी गरेको प्रतिवेदनका अनुसार विकासशील राष्ट्रलाई दिइने भनिएको अनुकूलन वित्त बाचाभन्दा ५ देखि १० गुणा कम छ । बाचा पूरा गर्नका लागि हरेक वर्ष विश्वमा १६० देखि ३४० अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनले आँकलन गरेको छ ।
अतिकम विकशीत राष्ट्र नेपाल अर्थतन्त्र र आन्तरिक स्रोत साधनमा कमजोर भएकाले अनुकूलन वित्तका कुरा अर्थपूर्ण छन् । यसका अतिरिक्त यो जलवायु सम्मेलन युक्रेन–रुस युद्ध र शक्ति राष्ट्र फरक–फरक प्रतिक्रियाको पृष्ठभूमिमा भइरहेको छ ।
विशेषगरी शक्ति राष्ट्र र उदाउँदा अर्थतन्त्रले स्रोतहीन साना र अतिकम विकसित राष्ट्रको सङ्कटलाई कम गर्न कस्तो सहयोगको बाचा गर्छन् र बाचा पूरा गर्ने तत्परता देखाउँछन् देखाउँदैनन्, यो उत्तिकै गम्भीर र चासोको विषय हो ।
विश्वव्यापी परिवेशमा हेर्दा जलवायु परिवर्तनमा नेपालको नगन्य भूमिका छ तर जलवायु सङ्कटापन्न मुलुकमध्ये अग्रभागमा छ । त्यसैले नेपालले यो विश्व मञ्चलाई सदुपयोग गर्ने सम्बन्धित मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपालले पनि जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी आफ्ना विभिन्न प्रतिवेदन र राष्ट्रिय अवधारणा पत्र/दस्तावेजमा हानि नोक्सानी, अनुकूलन र यसका लागि चाहिने आर्थिक, प्राविधिक सहयोग जोडदाररुपमा उठाउने भएको छ ।
कोप–२७ लाई जलवायुजन्य हानी नोक्सानी र साना राष्ट्रलाई विकसित राष्ट्रले दिने सहयोगको बाचा सम्झाउने सुअवसरका रुपमा नेपालले लिएको स्पष्ट छ ।
नेपालबाट मन्त्रीस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल यतिखेर सम्मेलनमा भाग लिइरहेको छ । त्यस्तै नेपालले हिमाली राष्ट्रका साझा समस्याका विषय पनि कोप–२७ मा उठाइरहेको छ ।
लामो समयसम्म औपचारिक छलफलबाट पन्छाइएको हानी नोक्सानीको विषयलाई यसपटक बृहत् बहस र वार्तापश्चात् कोप–२७ को औपचारिक कार्यसूचीमा राख्न सफल भएकामा नेपाललगायत विभिन्न राष्ट्र, वार्ताकार र जलवायु कार्यकर्ताले खुसी व्यक्त गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया