राजीनामाको व्यवस्था कायम राख्न माग गर्दै निर्वाचन आयोगले दियो सर्वोच्चमा निवेदन « Khabarhub

राजीनामाको व्यवस्था कायम राख्न माग गर्दै निर्वाचन आयोगले दियो सर्वोच्चमा निवेदन


३० चैत्र २०७८, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- जनप्रतिनिधिले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिन पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने निर्वाचन आचारसंहिताको व्यवस्था कायम गर्न माग गर्दै निर्वाचन आयोगले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरेको छ ।

आयोगको आचारसंहिता जनप्रतिनिधिले पुनः स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिँदा पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान राखेको थियो । तर, सर्वोच्चले उक्त प्रावधान तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।   

उक्त अन्तरिम आदेश खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै आयोगले महान्याधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सर्वोच्चमा निवेदन दिएको हो । उक्त निवेदनमाथि सुनुवाइको पेसी न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासमा परेको छ । अहिले निवेदनमाथि सुनुवाइ भइरहेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिए । 

हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले आचारसंहिताको उक्त व्यवस्था हटाउन माग गर्दे रिट हालेका थिए । उक्त रिटमा सर्वोच्चले ८ चैतमा आचारसंहिताको उक्त व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । तर, सो अन्तरिम आदेश खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै आयोगले  महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सर्वोच्चमा निवेदन दिएको हो । 

प्रकाशित मिति : ३० चैत्र २०७८, बुधबार  २ : ०३ बजे

खाद्य गुणस्तरका लागि नियमित बजार अनुगमन गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीत चौधरीले खाद्य गुणस्तर

सुकुम्वासी परिवारको डिजिटल लगत बनाउँदै सरकार, बैंकमा सहायता रकम हाल्दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध पाँच राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन

काठमाडौं । यही वैशाख २१ गतेदेखिको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण

स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र सेयर खरिदको बाटो खुल्यो

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अबदेखि

नेपाल बारले भन्यो : अध्यादेशमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा मनसाय देखियो

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा