राजीनामाको व्यवस्था कायम राख्न माग गर्दै निर्वाचन आयोगले दियो सर्वोच्चमा निवेदन « Khabarhub

राजीनामाको व्यवस्था कायम राख्न माग गर्दै निर्वाचन आयोगले दियो सर्वोच्चमा निवेदन


३० चैत्र २०७८, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- जनप्रतिनिधिले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिन पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने निर्वाचन आचारसंहिताको व्यवस्था कायम गर्न माग गर्दै निर्वाचन आयोगले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरेको छ ।

आयोगको आचारसंहिता जनप्रतिनिधिले पुनः स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिँदा पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान राखेको थियो । तर, सर्वोच्चले उक्त प्रावधान तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।   

उक्त अन्तरिम आदेश खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै आयोगले महान्याधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सर्वोच्चमा निवेदन दिएको हो । उक्त निवेदनमाथि सुनुवाइको पेसी न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासमा परेको छ । अहिले निवेदनमाथि सुनुवाइ भइरहेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिए । 

हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले आचारसंहिताको उक्त व्यवस्था हटाउन माग गर्दे रिट हालेका थिए । उक्त रिटमा सर्वोच्चले ८ चैतमा आचारसंहिताको उक्त व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । तर, सो अन्तरिम आदेश खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै आयोगले  महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सर्वोच्चमा निवेदन दिएको हो । 

प्रकाशित मिति : ३० चैत्र २०७८, बुधबार  २ : ०३ बजे

रसुवा बाढीले विभिन्न बैंकका १७ वटा शाखा प्रभावित

काठमाडौं– रसुवाको भोटेकोशीमा यही भदौ १० गते आएको बाढीका कारण

‘टिम्बुरे टु त्रिवेणी’ अपरेशन : शव व्यवस्थापन र ‘डीएनए’ परीक्षणलाई तीव्रता

नुवाकोट– नेपाल प्रहरीको ‘टिम्बुरे टु त्रिवेणी’ विशेष अपरेशनअन्तर्गत बाढी प्रभावित

नेपाल कुनै पनि बाह्य शक्तिको भूराजनीतिक खेलमैदान बन्नु हुँदैन : झलनाथ खनाल

काठमाडौं- पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले नेपाल कुनै पनि बाह्य शक्ति राष्ट्रको भूराजनीतिक

पोखरा रंगशालामा सरसफाइ (तस्बिरहरू) 

पोखरा- पोखरा रंगशालामा शनिबार सरसफाइ तथा गोडमेल गरिएको छ। कास्की जिल्ला

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा १६ मनोपरामर्शदाता परिचालन

भक्तपुर- बागमती प्रदेश सरकारले रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा बाढीबाट प्रभावित नागरिकका लागि