झ्याली पिटेर रेष्टुरेन्टका शौचालय खोलियो, टिकाउने कसरी हो ? « Khabarhub

झ्याली पिटेर रेष्टुरेन्टका शौचालय खोलियो, टिकाउने कसरी हो ?

व्यवस्थित गर्न नसके फेरि लागूऔषध प्रयोगकर्ताको अड्डा बन्न सक्छन्



काठमाडौँ : काठमाडौं महानगरपालिकामा मेयर बालेन्द्र शाहले महानगरभित्र सर्वसाधारणको शौचालय प्रयोगको समस्यालाई केही हदसम्म समाधान गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । होटल–रेस्टुरेन्ट, बैंक, व्यापारिक भवन लगायतमा भएको शौचालयलाई सार्वजनिक प्रयोगका लागि खुला राख्न मेयरले आह्वान गरेसँगै अहिले लहर नै चलिरहेको छ । काठमाडौँ महानगरभित्रका रेष्टुरेन्टहरुमा सार्वजनिक रुपमा शौचालय घोषणा गर्दा छलफल नगरि घोषणा गरेको केही सरोकारवालाहरु बताउँछन् । यसै सन्दर्भमा खबरहबका लागि लक्ष्मण फुयालले रेष्टुरेन्ट तथा बार एसोसियसन नेपालका अध्यक्ष अरनिको राजभण्डारीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

कोरोना महामारीले थलिएको रेस्टुरेन्ट तथा बारको अवस्था अहिले कस्तो चलिरहेको छ ?
कोभिड कम हुँदै गएसँगै अवस्था सामान्य हुँदैछ। गएको पाँच महिना यता चैतदेखि रेस्टुरेन्टहरू राम्रोसँग खुल्न थालेका छन् । विदेशी पर्यटकहरुको चहल पहल पनि बढ्दो छ । विदेशी  पाउनाहरु आउन थालेका छन् । विशेष रुपमा भारतीय पर्यटकहरू बढि सङ्ख्यामा आएका छन् । ठमेल जस्तो ठाउँमा चहलपहल बढ्दो छ । चहलपहल सुरु हुन थालेको छ । आन्तरिक पर्यटकहरूले घेरै सहयोग पुर्‍याइरहनुभएको छ । रेस्टुरेन्टहरू ब्याक टु नर्मल अवस्थामा रहेका छन ।

अहिलेको सरकारले ल्याएको बजेटले तपाइको क्षेत्रलाई कतिको समेटेको छ ?
सरकारले भर्खरै ल्याएको बजेटमा कोरोना महामारीले अप्ठेरो पारेको क्षेत्र भनेर घोषणा गरेको छ । त्यसमा होटल, ट्राभल एजेन्सी र ट्रेकिङलाई ५० प्रतिशत कर छुट वा आयकर छुट गरेको छ । सरकारले गरेको मूल्यांकनमा कहाँनेर त्रृटि रह्यो भने पर्यटन क्षेत्र कुन–कुन प्रभावित भए भनेर सरकारले अहिलेसम्म पनि राम्रोसँग मूल्यांकन गर्न सकेको छैन । मुल्यांकन नभएको पनि हामीलाई थाहा भयो । त्यत्रा रेस्टुरेन्टहरू घर भाडामा बसेको ।

सरकारको नजरमा ठुलो ठुलो होटेलहरु अलिकति बन्द हुनासाथ पीडा हुने रहेछ । सरकारले सानो र मझौला रेस्टुरेन्ट चलाएर बसेको लाखौमा कसैको नजरै परेन । हामीले यो भन्दा अगाडि कोभिड रेस्पोन्स सहुलियत दरको लोनमा पनि हाम्रो नाम परेन । साथै टुरिस्ट भेहिकलमा सहुलियत दरको लोनमा पनि परेन । पर्यटक ओसारपसार गर्ने सवारीहरूलाई पनि केही छुट भएन ।

बैकंबाट लोनको सुविधा पनि पाएन । ठमेलका कति रेस्टुरेन्टहरू बन्द छन् । सरकारले हेर्ने दृष्टिकोण अहिले पनि ठूला होटल भन्नासाथ ठूलाहरुको भयो । त्यसको पीडा सरकारलाई पनि हुँदो रहेछ । साना व्यापारीहरूको पीडा समस्या सरकारले नबुझ्ने रैछ भन्ने कुरा बजेटले प्रष्ट रुपमा देखाएको छ । यसमा सरकारको कमीकमजोरी भएको छ । त्रुटि देखिँदा सरकारले हामीलाई पनि ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्छ । यसमा छुट भएका व्यवसायीहरू सबैले छुट पाउनुपर्छ ।

आउन लागेको राष्ट्र बैंकको मैद्रिक नीतिले तपाईको क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्नेमा कत्तिको आशावादी हुनुहुन्छ ?
मौद्रिक नीतिले खास रुपमा भन्दा यस्तो अप्ठेरो परेको छ । रेस्टुरेन्ट क्षेत्रमा पर्यटक नआउँदा कहाँ कहाँ असर पर्‍यो भन्दा पर्यटकहरू होटलमा बसेर खाना खाँदैन । उनीहरु रेस्टुरेन्टमा आउने हुन्छ । यसकै आधारमा रेस्टुरेन्ट चल्ने हो । रेस्टुरेन्टहरू यो समय लगभग तीन वर्षमा कसरी टिकेर बसेको छन् भन्दा घरबहाल तिर्न नसक्ने अवस्थामा छ । यसमा ऋण लिएर घरबहाल तिरेको छ । तर हरेक महिना ब्याजदर । हरेक महिना १ प्रतिशत वृद्धि कमर्सियल बैकंहरुले भनेर बढाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले यसरी डिपोजिट बढाउँदा सापटी दिनेलाई अप्ठयारो पार्छ । डिपोजिटमा ब्याजदर बढाएर हामीलाई झन् पीडित बनाउँछ । यसलाई ब्याजदर कमसेकम १० प्रतिशत भन्दा कम ल्याएर गर्नुपर्‍यो । सकेसम्म सिंगल डिजिटमा ब्याजदर तोक्नु पर्छ । टिकाइराखेको व्यवसाय गर्ने टिक्न नसक्ने अवस्था आएको छ । त्यसैले व्याजदरलाई नियन्त्रण गर्नु पर्छ । डब्बल डिजिटबाट सिङगल डिजिटमा ल्याउनुपर्छ । यहाँका उद्योग, कल कारखाना होटेलहरु र रेस्टुरेन्टलाई सञ्चालन गराउने हो भने मौद्रिक नीतिमा ब्याजदर  सिङगल डिजिटमा ल्याउनुपर्छ । यसमा के गर्नुपर्ने हो गर्नै पर्छ ।

राष्ट्र बैंकले हेर्ने नजर पर्यटन भन्दासाथ ठुलो उद्योग दरबारमार्गको ठुलो उद्योगमात्रै होटलमात्रै होइन पर्यटनभन्दा साथ यसले समेट्ने सबै समेट्ने सबै क्षेत्रका कति उद्योगी तथा व्यवसायी छन् को–को हुन् बुझ्नुपर्‍यो । राष्ट्र बैंकले पर्यटन क्षेत्र भनेर होटेल ट्रेकिङ र ट्राभल मात्र भनी जनाउँछ भने त्यहाँ कुर्सीमा बसेको ठिक भएन भन्छौँ । पर्यटन क्षेत्रले टुरिस्टले प्रयोग गर्ने भेहिकलदेखि रेस्टुरेन्ट लगायत पर्छन् । हामीलाई विभेदमात्र किन हो । आन्तरिक रुपमा भएका कृषि उत्पादन भएका वस्तुहरू रोजगारी दिइरहेका छौँ ।

तर किन हामीलाई विभेद किन भन्ने ठुलो प्रश्न उठ्छ ? आउने दिन यो होटल रेस्टुरेन्ट लगायतलाई एउटै रुपमा राखेर हेरेर यी विषयहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा हामी आशावादी छौँ ।

सर्वसाधारणको शौचालय समस्यालाई लिएर काठमाडौंका महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले होटल–रेस्टुरेन्ट, बैंक, व्यापारिक भवन लगायतमा भएको शौचालयलाई सार्वजनिक प्रयोगका लागि खुला राख्न आह्वान गरेको विषयलाई तपाइहरुले कसरी मुल्यांकन गर्नुभएको छ ?
यो विषयमा उहाँले जुन उद्देश्यमा गर्नु भएको छ यो राम्रो ध्येय हो । जनमानसलाई अप्ठ्यारो पर्छ । अप्ठ्यारो पर्दा के गर्ने अर्को विकल्प नहुनलाई त्यो गर्ने हो । तर यो विषयमा छलफल नै भएन । उहाँले दुई तीन वटा प्राइभेट कम्पनीसँग कुरा गर्नुभयो । एकैचोटि उद्घोष गर्दिनुभयो । त्यो हामीले मिडियामार्फत सुन्न पायौँ । दुई तीन वटा प्राइभेट कम्पनीसँग सर सल्लाह गरेर गर्नुभयो । संस्थागत रुपमा भएको एशोसियसनसँग छलफल तथा सल्लाह भएन । कुनै मिटिङ भएन । उहाँले एकतर्फी रुपमा गरेको हामीलाई भान भएको छ । उहाँको उद्देश्य राम्रै होला । हामीले त्यसमा सहयोग गथ्र्यौ होला । हामीले यो प्रस्ताव दुई तीन वर्ष अगाडि पर्यटकहरूलाई राम्रो शौचालय छैन भने ठमेलका रेस्टुरेन्ट प्रयोग गर्न दिने पब्लिक टुरिस्ट ट्वाइलेट गराउने भनेर बसेका थियौँ । अरुलाई पनि साथमा लिएर जाँदा राम्रो नतिजा दिन्थ्यो । उहाँले चिकेन स्टेसन र बर्गर हाउससँग छलफल गरेर सरसल्लाह गरेर गर्नुभएको हो ।

संस्थागत रुपमा रेस्टुरेन्ट एशोसियसनसँग छलफल गर्नु भएको छैन । हामीले पाएको खबर पत्रपत्रिका तथा मिडियाबाट पाएका छौँ । हाम्रो अनुभव पनि सेयरिङ गर्न पाएन र आउने दिनमा आउनुहुन्छ भन्ने आशा राख्छौ । हाम्रो भनाइ के हो भने उद्घोष मात्र ठुलो कुरा होइन । यसलाई खोलिसकेपछि यसलाई कसरी दिगो रुपमा लैजाने चुनौतीको विषय हो । हरेक रेस्टुरेन्टहरूले खोलिसकेपछि आज एकदम माहोल बनेछ । ल ल भनेर झ्याली पिटेर गर्‍यौँ । तर १५ दिनपछि टिकाउन नसकेर बन्द गर्न थाल्यो भने के गर्ने ? त्यो दिगो भएन । दिगो भएर टिकाउ हुन भएर बस्न सक्नुपर्‍यो ।

सार्वजनिक शौचालय मैले अनुभव गरेको छु । मेरो आफ्नो कम्प्लेक्स थियो त्यहाँ अत्याधुनिक शौचालय बनाएका थिए । विकृति आउला भनेर कल्पना गरेको थिइन् । तर समस्या के भयो भने त्यहाँ ड्रग्स लिने ठाउँ भएछ । बाथरुपमा लेडिज तथा जेन्स बाथ रुममा सिरिन्ज भेट्न थाल्यौँ । त्यहाँ ड्रग्स खाने स्टेसन भएछ । यसको लागि हेर्न मान्छे राख्नुपर्‍यो । उसलाई तलब दिनुपर्‍यो । नचाहँदा नचाहँदै कर्मचारी राख्न ५ रुपैयाँ लिनुपर्‍यो । समय निर्धारण गरेर खोल्न थालियो । यसरी कर्मचारी समय राखेर बिहान ८ बजेदेखि बेलुकी ६ बजे सम्म समय राख्दा पब्लिकहरु आक्रोशित हुन थाले । ड्रग युजरले धारा भाँचेर लैजान थाले । उहाँहरूले अघोषित रुपमा सबै रेस्टुरेन्टहरूले शौचालय प्रयोग गर्न दिएका छन् । काठमाडौँमा कँही पनि गतिलो पब्लिक ट्वाइलेट छैन । हामीलाई अप्ठ्यारो पर्दा रेस्टुरेन्टको शौचालय प्रयोग गर्दै आएका छौँ । सहज रुपमा जान सक्ने भनेको रेस्टुरेन्ट नै हो । होटेलमा जान मान्छे अनकनाउँछ तर रेस्टुरेन्टका शौचालय प्रयोग गरिरहेका छन् । व्यवसायी साथीहरूले अघोषित रुपमा शौचालय सर्भिस प्रोभाइड गरिरहेका छन् । यसमा हामीले कसैलाई रोकेका छैनौँ । कसैलाई हामी रोक्दैनौँ पनि । घोषित रुपमा जाँदाखेरि भोलि सार्वजानिक रुपमा घोषित गर्दा हामीले अहिले जर्नल पब्लिकलाई सेवा दिइरहेका छौँ । भोलि सार्वजनिक भनेपछि भोली हटाउन सक्छौ सक्दैनौँ । भोलि के कस्तो कानुन लाग्ने हो । उहाँहरुलाई त्रास रहेको छ । यो कुरा उहाँहरूले प्रस्ट पारिदिनुपर्छ । महानगरपालिकाले प्रस्ट पार्नुपर्छ । भोलि के हुने हो ।

सार्वजनिक शौचालय भनेर अनिल साहले नविल बैंक र सौरभ ज्योतिले होन्डाको शोरुमहरुले सार्वजनिक शौचालय भनेर घोषणा गर्नुभयो । व्यक्तिगत सम्पति सार्वजनिक सर्भिस दिएको हो । यसलाई हामीले पहिलैदेखि गर्दै आएको छौँ । सर्भिस दिन पछि हटेको होइन । हामीले गरिरहेका छौँ । उहाँहरुलाई सहयोग पनि गर्छौ । भोलि बन्द गर्नुपर्‍यो भने पब्लिक हामीसँग रिसाउँछन् । प्राइभेटबाट पब्लिक लाग्यौँ । प्राइभेट फिलिङ राखेर बन्द गर्दा भोली जनताहरु आवेशमा आउँछन्  । धेरै कुराहरु छन् । यसमा एकपटक बसेर छलफल गरेर । के-के कुराहरु हुन् यसलाई आवेशमा भन्दा पनि बसेर छलफल गरेर गर्नु राम्रो हुन्छ । यसमा पानीको कुरा लगायत सरसफाई हरेक कुराहरु होलान् हामी दिन तयार छौँ ।

तर संस्थासँग छलफल र सर सल्लाह त गर्नुपर्‍यो नि । यसलाई समालेका एसोसिएसनसँग छलफल गर्नुपर्‍यो । दुई वटा रेष्टुरेन्टको चेनले स्वीकार गर्छु भन्दैमा सबैले स्वीकार नगर्न पनि सक्छ । रेस्टुरेन्ट तथा बार एसोसियसनले के भन्छ भनेर कुराकानी गर्ने तथा भर्सन लिन जरुरी छ । महानगरपालिकामा तीन वर्ष अगाडि हामीले प्रपोजल दिएका छौँ । पर्यटकलाई सार्वजनिक शौचालय प्रयोग गर्न दिने यसको नतिजा हेरेर अन्यमा आम जनसमुदायमा गरौँ भन्ने राय थियो ।

काठमाडौँका रेस्टुरेन्ट तथा बार सार्वजनिक शैचालयको रुपमा प्रयोग गर्ने विषयमा तपाईहरुसँग सल्लाह भएको हो ? रेस्टुरेन्टका शौचालय पब्लिक बनाउन गरेको महानगरको निर्णय कत्तिको व्यावहारिक छ ?
अहिलेसम्म हामीलाई केही पनि थाहा छैन । कुनै छलफल गर्नुभएको छैन । व्यवहारिकता अल्पकालीनलाई हुन सक्छ । रेस्टुरेन्टको पनि आफ्नो-आफ्नो स्तर हुन्छ । कोही हाई रेन्जको होला कोही लो रेन्जको होला । पब्लिकलाई दिनुपर्ने सर्भिसहरु सेवाहरू उसले उपलब्ध गराउन सक्छ सक्दैन हेर्नु पर्‍यो । उसले न्यूनतम दिने सेवा सुविधाहरू के के हुन हेर्नुपर्‍यो ।

काठमाडौंमा महानगरले शौचालय व्यवस्थापन गर्ने भन्दा पनि तपाइहरुसँग सम्झौता गर्ने यो अवधारणा प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वयनमा कसरी आउला ?
यसलाई बसेर छलफल गर्नुपर्छ । छलफलै नगरीकन एकतर्फी रुपमा मेयरसाबले गर्नुभएको छ । उहाँहरूको तर्फबाट के कस्तो सहकार्य हुन्छ ? त्यो कुरा प्रस्ट आउनुपर्छ । त्यसमा महानगरपालिकाको दायित्व के रहन्छ ? सार्वजनिक शौचालयमा । हाम्रो दायित्व के रहन्छ ? सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट के कस्तो हुन्छ ? मर्मत सम्भार? सरसफाइको दृष्टिकोणबाट के हुन्छ ? यसमा ध्यान दिनुपर्छ । यसलाई घोषणा मात्र गर्ने हो कि दिगो रुपमा पार्टनरसिप खोज्नुभएको हो कि ? सर्टटम पार्टनरशिप खोज्नुभएको हो ।

हतारमा घोषणा गरेर कति कुराहरू शून्य बेलामा कर्णप्रिय हुन्छ । कति कुराहरू व्यवहारमा लागू भएको हुँदैन । यसलाई निरन्तरता दिएर लामो समयसम्म जनतालाई राम्रोसँग दिने हो भने यसमा बस्नुपर्छ, सरसल्लाह गर्नुपर्छ । महानगरले आम जनतालाई के कस्तो सुविधा दिने उनीहरूले कस्तो अपेक्षा गरेका छन् । रेस्टुरेन्टहरुको पनि भनाइ सुन्नुपर्छ । यसमा सोचेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ । दुवैतर्फ छलफल गर्नुपर्छ । एशोसियसन औचित्य नभए जसरी एकतर्फी घोषणा गर्दै गयो भने यसको के महत्व रहन्छ ? यसको परिणामबारे एसोसियसन तथा व्यवसायीहरूसँग सल्लाह गर्न आवश्यक छ ।

घोषणा मात्रै गर्दैमा यसको परिणाम राम्रो आउँछ भन्ने हुँदैन। यी कुरा देशै भरी लागू गर्न सक्नुपर्‍यो । मेयरज्यूलाई सरसल्लाहको निम्ति बोलाउनुहोस् हामी सँधै आउन तयार छौँ ।

सार्वजनिक शौचालय दिँदा रेष्टुरेन्टहरुमा फाइदा तथा बेफाइदा के होला ? यसका चुनौतीहरु के के देख्नुहुन्छ ?
अघोषित रुपमा रेष्टुरेन्टहरूले शौचालय सार्वजनिक रुपमा प्रयोग गर्न दिएकै छ । काठमाडौं क्षेत्र अहिलेसम्म खुल्ला दिसा पिसाबमुक्त क्षेत्र छ भन्नुपर्‍यो । तर सरकारी वडाको अफिसको शौचालय हेर्‍यो ताला लगाएको हुन्छ । पहिला खोल्नुपर्ने वडा अन्तर्गत भएको उनीहरूको शौचालयलाई खोल्नुपर्‍यो । वडाको हरेक शौचालयहरू व्यवस्थित गर्नुपर्‍यो । हरेक ३२ वडामा भएको सानै शौचालय भएपनि प्रयोग गर्न दिनुपर्‍यो । त्यसलाई खोल्नुपर्‍यो खुल्ला गर्नुपर्ने मेयरसावले किन सक्नु हुन्न ? माहतहमा भएको शौचालय प्रयोग गर्न खोल्नुपर्‍यो । हामी उहाँलाई मद्दत गर्न तयार छौँ । खुल्ला रुपमा हामी सहयोग गर्छौ ।

अघोषित रुपमा हामीले सहयोग गरिरहेकै छौँ । एकतर्फी गर्दै जाने होइन । यसरी सहकार्य गरेन भने गाह्रो हुन्छ । घोषित गरेर जाँदा भोलि प्राइभेट प्रोपर्टीमा ल्याउन सक्ने हो कि होइन । सर्भिस दिने कुराहरू के–के हो ? यसमा दिने कुराहरूमा सरसल्लाह हुनुपर्‍यो । एक दुई वटा बैंक तथा कम्पनीहरू आएर हात मिलाउँला । तर यसको कार्यान्वयन भयो भनेर मनिटर कसले गर्ने ? भोलि नबिल बैंकमा बाटोमा बस्ने बालबालिका अन्य व्यक्तिहरू बैंकमा दिसा पिसाब गर्न गयो भने बैंकको गार्डले रोक्छ कि रोक्दैन । महाङ्कालमा बस्ने मगन्तेहरू छन् । उनीहरूले नबिल बैकंको होन्डाको सोरुमहरूमा जादा गार्डले रोक्ने ? अब त्यहाँ शौचालय प्रयोग गर्न दिने कि नदिने प्रश्न छ ।

सार्वजनिक भनेको सबै तप्काको मान्छेहरू सर्भिस दिनुपर्छ । सडकका बालबालिका तथा मगन्तेहरु नबिल बैंकले प्रयोग गर्न दिन्छ दिँदैन । त्यसपछि सार्वजनिक भन्ने हो कि होइन । यो कुराहरूलाई स्वीकार गर्न सक्छौँ, सक्दैनौँ । सार्वजनिक भनेपछि सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ । खास उनीहरूको लागि चाहिने हो सार्वजनिक शौचालय जो घरबारविहीन छन् । यो कुरा सरसल्लाह भए सहज हुन्छ । होइन भने सल्लाह भएन भने कसैले स्वीकार गर्दैन । यसमा ग्रुप अनुसार राम्रो, मध्य तथा उच्च कसलाई सेवा दिन सक्नुभएको हो कि घरबारविहीन मगन्ते बालबालिका लगायत सबैलाई दिन खोज्नुभएको हो यसमा क्लियर हुनुपर्‍यो । यो व्यवहारिक रुपमा गर्न गाह्रो छ, भोलि रेष्टुरेन्टमा जो पनि आउन सक्छ ग्राहकले कम्फर्ट नगर्न सक्छन् । यी व्यवहारिक कुराहरु हुन् । जसमा हामीले विचार गर्नुपर्छ । यो सत्य कुरा हो । हामीले उनीहरूलाई स्वीकार गर्न सक्छौँ त । पहिलो आवश्यकता ती व्यक्तिहरूलाई हो । यी कुरामा विचार गर्ने हो भने हाम्रो १०० प्रतिशत सहयोग हुन्छ । दुई सय वटा रेष्टुरेन्टहरू सहयोग गर्न तयार छन् । काम गर्दा दिगो रुपमा होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । काम गर्दा दिगो रुपमा सोच्न आवश्यक छ ।

तपाईले सार्वजनिक रुपमा शौचालय प्रयोग गर्दा कस्ता कस्ता व्यक्तिहरुलाई सार्वजनिक प्रयोगकर्ताको रुपमा राख्दा महानगरले तपाईहरुसँग सम्झौता गर्दा तपाइहरुको विषयमा के–के हेर्नुपर्ला ?
हरेक रेष्टुरेन्टको आअ–ाफ्नो स्तर तथा ग्राहकको क्याटगोराइजेसन हुन्छ । टार्गेट ग्रुप हुन्छ । यसमा ग्रुप अनुसारको स्तर बनाएको हुन्छ । सबै पब्लिकलाई सर्भिस दिन सक्छौँ कि सक्दैनौँ भनेर दिल खुल्ला गर्न सक्नुपर्‍यो । पब्लिक भनेपछि सबैले छिर्न पाउनुपर्छ । सबै मान्छेलाई प्रयोग गर्नु आइदिनुपर्‍यो । उसको आचारण लवाई खुवाइ हेर्ने रोक्ने कुरा हुँदैन । यसमा हामीले आत्मसाथ गर्ने सक्छौँ कि सक्दैनौँ । भोलि आत्मसात गर्न सक्दैनौँ भने पब्लिक भनेर घोषणा गर्नु गलत हो ।

पब्लिक भनेपछि सबै पब्लिक हो । त्यसमा क्याटोगोराइजेसन हुँदैन। सबै तप्काका मान्छेहरुलाई खुला गर्न सक्नुपर्छ । आज पपुलर हुँदै साथ दिँदै गर्दा भोलि सर्भिस दिन सकिएन भने पब्लिकको नजरमा हामी दोषी ठहर्छौ । अघोषित रुपमा हामीले यो सेवा प्रदान गर्दै आएका छौ । शौचालय प्रयोग गर्दा हामीले रोकेका छैनौँ । हामीले सर्भिस दिदै आएका छौँ । आज कसले खुल्ला रुपमा बाहिर बाटोमा दिसापिसाव गर्नु भएको छैन ।

हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा कसले फोहोर गरिरहेको छ ? जस्तो मंहाकाल पछाडि मगन्ते तथा सडक बालबालिकाहरुले फोहोर गरिरहेका हुन्छन् । के अब सार्वजनिक शौचालय घोषणा गर्दा ती मगन्ते तथा सडक बालबालिकाले पब्लिक शौचालय प्रयोग गर्न पाउँछन त ? खासमा शौचालय उनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो । उनीहरूलाई यो सुविधा दिनुपर्छ ।

अन्त्यमा काठमाडौं महानगरलाई तपाइको सुझाव के के छन ?
महानगरले आफ्नो हरेक वडामा बजेट दिएर सरसफाईदेखि शौचालय प्रयोगको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । वडा कार्यलयका शौचालयहरुलाई पब्लिक गर्नुहोस् । पहिला भएका सार्वजनिक शौचालय सफा व्यवस्थित बनाउनुहोस् । यसलाई कार्यान्वयन गराउनुहोस् । आफ्नो मातहतमा रहेका वडामा भएका शौचालय पब्लिक छन् भन्ने होस् ।

हामीले सहयोग गर्ने क्याटेगोरि अनुसार सहयोग गर्न हामी तयार छौँ । जसको जति क्षमता छ, त्यो अनुसारको सर्भिस दिन्छ । कुनै पनि एक्सेस नभएको मान्छेलाई ठाँउ कहाँ छ ? भन्ने वडाहरू छ भनेर भन्न सकियो भने यसको व्यवस्थापन गर्न सकियोस् भनेर भनियोस् । हामी गर्ने ठाउँमा सर्भिस दिन तयार छौँ । नीतिगत रुपमा ध्यान दिन आवश्यक छ ।

प्रकाशित मिति : ३० जेठ २०७९, सोमबार  ३ : ५७ बजे

धनगढीमाईमा बालबालिकामा कुपोषणको अवस्थाबारे जाँच सुरु 

गोलबजार– सिरहाको धनगढीमाई नगरपालिकाले बालबालिकामा कुपोषणको अवस्थाबारे जाँच सुरु गरेको

कालिन्चोक दर्शनको आईपीओ बाँडफाँड

काठमाडौं– कालिञ्चोक दर्शनले सर्वसाधारणलाई बिक्री खुलाएको साधारण सेयर बिहीबार बाँडफाँड

म्याग्दीबाट बीस करोडको सुन्तला निकासी 

म्याग्दी– म्याग्दी जिल्लाबाट यस वर्ष रु २० करोड मूल्य बराबरको

रास्वपाको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठक बस्दै

काठमाडौँ– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त

स्रष्टाको सम्मानले राष्ट्रको गरिमा बढ्छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले स्रष्टाको सम्मानले राष्ट्रको गरिमा