झ्याली पिटेर रेष्टुरेन्टका शौचालय खोलियो, टिकाउने कसरी हो ? « Khabarhub

झ्याली पिटेर रेष्टुरेन्टका शौचालय खोलियो, टिकाउने कसरी हो ?

व्यवस्थित गर्न नसके फेरि लागूऔषध प्रयोगकर्ताको अड्डा बन्न सक्छन्



काठमाडौँ : काठमाडौं महानगरपालिकामा मेयर बालेन्द्र शाहले महानगरभित्र सर्वसाधारणको शौचालय प्रयोगको समस्यालाई केही हदसम्म समाधान गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । होटल–रेस्टुरेन्ट, बैंक, व्यापारिक भवन लगायतमा भएको शौचालयलाई सार्वजनिक प्रयोगका लागि खुला राख्न मेयरले आह्वान गरेसँगै अहिले लहर नै चलिरहेको छ । काठमाडौँ महानगरभित्रका रेष्टुरेन्टहरुमा सार्वजनिक रुपमा शौचालय घोषणा गर्दा छलफल नगरि घोषणा गरेको केही सरोकारवालाहरु बताउँछन् । यसै सन्दर्भमा खबरहबका लागि लक्ष्मण फुयालले रेष्टुरेन्ट तथा बार एसोसियसन नेपालका अध्यक्ष अरनिको राजभण्डारीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

कोरोना महामारीले थलिएको रेस्टुरेन्ट तथा बारको अवस्था अहिले कस्तो चलिरहेको छ ?
कोभिड कम हुँदै गएसँगै अवस्था सामान्य हुँदैछ। गएको पाँच महिना यता चैतदेखि रेस्टुरेन्टहरू राम्रोसँग खुल्न थालेका छन् । विदेशी पर्यटकहरुको चहल पहल पनि बढ्दो छ । विदेशी  पाउनाहरु आउन थालेका छन् । विशेष रुपमा भारतीय पर्यटकहरू बढि सङ्ख्यामा आएका छन् । ठमेल जस्तो ठाउँमा चहलपहल बढ्दो छ । चहलपहल सुरु हुन थालेको छ । आन्तरिक पर्यटकहरूले घेरै सहयोग पुर्‍याइरहनुभएको छ । रेस्टुरेन्टहरू ब्याक टु नर्मल अवस्थामा रहेका छन ।

अहिलेको सरकारले ल्याएको बजेटले तपाइको क्षेत्रलाई कतिको समेटेको छ ?
सरकारले भर्खरै ल्याएको बजेटमा कोरोना महामारीले अप्ठेरो पारेको क्षेत्र भनेर घोषणा गरेको छ । त्यसमा होटल, ट्राभल एजेन्सी र ट्रेकिङलाई ५० प्रतिशत कर छुट वा आयकर छुट गरेको छ । सरकारले गरेको मूल्यांकनमा कहाँनेर त्रृटि रह्यो भने पर्यटन क्षेत्र कुन–कुन प्रभावित भए भनेर सरकारले अहिलेसम्म पनि राम्रोसँग मूल्यांकन गर्न सकेको छैन । मुल्यांकन नभएको पनि हामीलाई थाहा भयो । त्यत्रा रेस्टुरेन्टहरू घर भाडामा बसेको ।

सरकारको नजरमा ठुलो ठुलो होटेलहरु अलिकति बन्द हुनासाथ पीडा हुने रहेछ । सरकारले सानो र मझौला रेस्टुरेन्ट चलाएर बसेको लाखौमा कसैको नजरै परेन । हामीले यो भन्दा अगाडि कोभिड रेस्पोन्स सहुलियत दरको लोनमा पनि हाम्रो नाम परेन । साथै टुरिस्ट भेहिकलमा सहुलियत दरको लोनमा पनि परेन । पर्यटक ओसारपसार गर्ने सवारीहरूलाई पनि केही छुट भएन ।

बैकंबाट लोनको सुविधा पनि पाएन । ठमेलका कति रेस्टुरेन्टहरू बन्द छन् । सरकारले हेर्ने दृष्टिकोण अहिले पनि ठूला होटल भन्नासाथ ठूलाहरुको भयो । त्यसको पीडा सरकारलाई पनि हुँदो रहेछ । साना व्यापारीहरूको पीडा समस्या सरकारले नबुझ्ने रैछ भन्ने कुरा बजेटले प्रष्ट रुपमा देखाएको छ । यसमा सरकारको कमीकमजोरी भएको छ । त्रुटि देखिँदा सरकारले हामीलाई पनि ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्छ । यसमा छुट भएका व्यवसायीहरू सबैले छुट पाउनुपर्छ ।

आउन लागेको राष्ट्र बैंकको मैद्रिक नीतिले तपाईको क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्नेमा कत्तिको आशावादी हुनुहुन्छ ?
मौद्रिक नीतिले खास रुपमा भन्दा यस्तो अप्ठेरो परेको छ । रेस्टुरेन्ट क्षेत्रमा पर्यटक नआउँदा कहाँ कहाँ असर पर्‍यो भन्दा पर्यटकहरू होटलमा बसेर खाना खाँदैन । उनीहरु रेस्टुरेन्टमा आउने हुन्छ । यसकै आधारमा रेस्टुरेन्ट चल्ने हो । रेस्टुरेन्टहरू यो समय लगभग तीन वर्षमा कसरी टिकेर बसेको छन् भन्दा घरबहाल तिर्न नसक्ने अवस्थामा छ । यसमा ऋण लिएर घरबहाल तिरेको छ । तर हरेक महिना ब्याजदर । हरेक महिना १ प्रतिशत वृद्धि कमर्सियल बैकंहरुले भनेर बढाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले यसरी डिपोजिट बढाउँदा सापटी दिनेलाई अप्ठयारो पार्छ । डिपोजिटमा ब्याजदर बढाएर हामीलाई झन् पीडित बनाउँछ । यसलाई ब्याजदर कमसेकम १० प्रतिशत भन्दा कम ल्याएर गर्नुपर्‍यो । सकेसम्म सिंगल डिजिटमा ब्याजदर तोक्नु पर्छ । टिकाइराखेको व्यवसाय गर्ने टिक्न नसक्ने अवस्था आएको छ । त्यसैले व्याजदरलाई नियन्त्रण गर्नु पर्छ । डब्बल डिजिटबाट सिङगल डिजिटमा ल्याउनुपर्छ । यहाँका उद्योग, कल कारखाना होटेलहरु र रेस्टुरेन्टलाई सञ्चालन गराउने हो भने मौद्रिक नीतिमा ब्याजदर  सिङगल डिजिटमा ल्याउनुपर्छ । यसमा के गर्नुपर्ने हो गर्नै पर्छ ।

राष्ट्र बैंकले हेर्ने नजर पर्यटन भन्दासाथ ठुलो उद्योग दरबारमार्गको ठुलो उद्योगमात्रै होटलमात्रै होइन पर्यटनभन्दा साथ यसले समेट्ने सबै समेट्ने सबै क्षेत्रका कति उद्योगी तथा व्यवसायी छन् को–को हुन् बुझ्नुपर्‍यो । राष्ट्र बैंकले पर्यटन क्षेत्र भनेर होटेल ट्रेकिङ र ट्राभल मात्र भनी जनाउँछ भने त्यहाँ कुर्सीमा बसेको ठिक भएन भन्छौँ । पर्यटन क्षेत्रले टुरिस्टले प्रयोग गर्ने भेहिकलदेखि रेस्टुरेन्ट लगायत पर्छन् । हामीलाई विभेदमात्र किन हो । आन्तरिक रुपमा भएका कृषि उत्पादन भएका वस्तुहरू रोजगारी दिइरहेका छौँ ।

तर किन हामीलाई विभेद किन भन्ने ठुलो प्रश्न उठ्छ ? आउने दिन यो होटल रेस्टुरेन्ट लगायतलाई एउटै रुपमा राखेर हेरेर यी विषयहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा हामी आशावादी छौँ ।

सर्वसाधारणको शौचालय समस्यालाई लिएर काठमाडौंका महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले होटल–रेस्टुरेन्ट, बैंक, व्यापारिक भवन लगायतमा भएको शौचालयलाई सार्वजनिक प्रयोगका लागि खुला राख्न आह्वान गरेको विषयलाई तपाइहरुले कसरी मुल्यांकन गर्नुभएको छ ?
यो विषयमा उहाँले जुन उद्देश्यमा गर्नु भएको छ यो राम्रो ध्येय हो । जनमानसलाई अप्ठ्यारो पर्छ । अप्ठ्यारो पर्दा के गर्ने अर्को विकल्प नहुनलाई त्यो गर्ने हो । तर यो विषयमा छलफल नै भएन । उहाँले दुई तीन वटा प्राइभेट कम्पनीसँग कुरा गर्नुभयो । एकैचोटि उद्घोष गर्दिनुभयो । त्यो हामीले मिडियामार्फत सुन्न पायौँ । दुई तीन वटा प्राइभेट कम्पनीसँग सर सल्लाह गरेर गर्नुभयो । संस्थागत रुपमा भएको एशोसियसनसँग छलफल तथा सल्लाह भएन । कुनै मिटिङ भएन । उहाँले एकतर्फी रुपमा गरेको हामीलाई भान भएको छ । उहाँको उद्देश्य राम्रै होला । हामीले त्यसमा सहयोग गथ्र्यौ होला । हामीले यो प्रस्ताव दुई तीन वर्ष अगाडि पर्यटकहरूलाई राम्रो शौचालय छैन भने ठमेलका रेस्टुरेन्ट प्रयोग गर्न दिने पब्लिक टुरिस्ट ट्वाइलेट गराउने भनेर बसेका थियौँ । अरुलाई पनि साथमा लिएर जाँदा राम्रो नतिजा दिन्थ्यो । उहाँले चिकेन स्टेसन र बर्गर हाउससँग छलफल गरेर सरसल्लाह गरेर गर्नुभएको हो ।

संस्थागत रुपमा रेस्टुरेन्ट एशोसियसनसँग छलफल गर्नु भएको छैन । हामीले पाएको खबर पत्रपत्रिका तथा मिडियाबाट पाएका छौँ । हाम्रो अनुभव पनि सेयरिङ गर्न पाएन र आउने दिनमा आउनुहुन्छ भन्ने आशा राख्छौ । हाम्रो भनाइ के हो भने उद्घोष मात्र ठुलो कुरा होइन । यसलाई खोलिसकेपछि यसलाई कसरी दिगो रुपमा लैजाने चुनौतीको विषय हो । हरेक रेस्टुरेन्टहरूले खोलिसकेपछि आज एकदम माहोल बनेछ । ल ल भनेर झ्याली पिटेर गर्‍यौँ । तर १५ दिनपछि टिकाउन नसकेर बन्द गर्न थाल्यो भने के गर्ने ? त्यो दिगो भएन । दिगो भएर टिकाउ हुन भएर बस्न सक्नुपर्‍यो ।

सार्वजनिक शौचालय मैले अनुभव गरेको छु । मेरो आफ्नो कम्प्लेक्स थियो त्यहाँ अत्याधुनिक शौचालय बनाएका थिए । विकृति आउला भनेर कल्पना गरेको थिइन् । तर समस्या के भयो भने त्यहाँ ड्रग्स लिने ठाउँ भएछ । बाथरुपमा लेडिज तथा जेन्स बाथ रुममा सिरिन्ज भेट्न थाल्यौँ । त्यहाँ ड्रग्स खाने स्टेसन भएछ । यसको लागि हेर्न मान्छे राख्नुपर्‍यो । उसलाई तलब दिनुपर्‍यो । नचाहँदा नचाहँदै कर्मचारी राख्न ५ रुपैयाँ लिनुपर्‍यो । समय निर्धारण गरेर खोल्न थालियो । यसरी कर्मचारी समय राखेर बिहान ८ बजेदेखि बेलुकी ६ बजे सम्म समय राख्दा पब्लिकहरु आक्रोशित हुन थाले । ड्रग युजरले धारा भाँचेर लैजान थाले । उहाँहरूले अघोषित रुपमा सबै रेस्टुरेन्टहरूले शौचालय प्रयोग गर्न दिएका छन् । काठमाडौँमा कँही पनि गतिलो पब्लिक ट्वाइलेट छैन । हामीलाई अप्ठ्यारो पर्दा रेस्टुरेन्टको शौचालय प्रयोग गर्दै आएका छौँ । सहज रुपमा जान सक्ने भनेको रेस्टुरेन्ट नै हो । होटेलमा जान मान्छे अनकनाउँछ तर रेस्टुरेन्टका शौचालय प्रयोग गरिरहेका छन् । व्यवसायी साथीहरूले अघोषित रुपमा शौचालय सर्भिस प्रोभाइड गरिरहेका छन् । यसमा हामीले कसैलाई रोकेका छैनौँ । कसैलाई हामी रोक्दैनौँ पनि । घोषित रुपमा जाँदाखेरि भोलि सार्वजानिक रुपमा घोषित गर्दा हामीले अहिले जर्नल पब्लिकलाई सेवा दिइरहेका छौँ । भोलि सार्वजनिक भनेपछि भोली हटाउन सक्छौ सक्दैनौँ । भोलि के कस्तो कानुन लाग्ने हो । उहाँहरुलाई त्रास रहेको छ । यो कुरा उहाँहरूले प्रस्ट पारिदिनुपर्छ । महानगरपालिकाले प्रस्ट पार्नुपर्छ । भोलि के हुने हो ।

सार्वजनिक शौचालय भनेर अनिल साहले नविल बैंक र सौरभ ज्योतिले होन्डाको शोरुमहरुले सार्वजनिक शौचालय भनेर घोषणा गर्नुभयो । व्यक्तिगत सम्पति सार्वजनिक सर्भिस दिएको हो । यसलाई हामीले पहिलैदेखि गर्दै आएको छौँ । सर्भिस दिन पछि हटेको होइन । हामीले गरिरहेका छौँ । उहाँहरुलाई सहयोग पनि गर्छौ । भोलि बन्द गर्नुपर्‍यो भने पब्लिक हामीसँग रिसाउँछन् । प्राइभेटबाट पब्लिक लाग्यौँ । प्राइभेट फिलिङ राखेर बन्द गर्दा भोली जनताहरु आवेशमा आउँछन्  । धेरै कुराहरु छन् । यसमा एकपटक बसेर छलफल गरेर । के-के कुराहरु हुन् यसलाई आवेशमा भन्दा पनि बसेर छलफल गरेर गर्नु राम्रो हुन्छ । यसमा पानीको कुरा लगायत सरसफाई हरेक कुराहरु होलान् हामी दिन तयार छौँ ।

तर संस्थासँग छलफल र सर सल्लाह त गर्नुपर्‍यो नि । यसलाई समालेका एसोसिएसनसँग छलफल गर्नुपर्‍यो । दुई वटा रेष्टुरेन्टको चेनले स्वीकार गर्छु भन्दैमा सबैले स्वीकार नगर्न पनि सक्छ । रेस्टुरेन्ट तथा बार एसोसियसनले के भन्छ भनेर कुराकानी गर्ने तथा भर्सन लिन जरुरी छ । महानगरपालिकामा तीन वर्ष अगाडि हामीले प्रपोजल दिएका छौँ । पर्यटकलाई सार्वजनिक शौचालय प्रयोग गर्न दिने यसको नतिजा हेरेर अन्यमा आम जनसमुदायमा गरौँ भन्ने राय थियो ।

काठमाडौँका रेस्टुरेन्ट तथा बार सार्वजनिक शैचालयको रुपमा प्रयोग गर्ने विषयमा तपाईहरुसँग सल्लाह भएको हो ? रेस्टुरेन्टका शौचालय पब्लिक बनाउन गरेको महानगरको निर्णय कत्तिको व्यावहारिक छ ?
अहिलेसम्म हामीलाई केही पनि थाहा छैन । कुनै छलफल गर्नुभएको छैन । व्यवहारिकता अल्पकालीनलाई हुन सक्छ । रेस्टुरेन्टको पनि आफ्नो-आफ्नो स्तर हुन्छ । कोही हाई रेन्जको होला कोही लो रेन्जको होला । पब्लिकलाई दिनुपर्ने सर्भिसहरु सेवाहरू उसले उपलब्ध गराउन सक्छ सक्दैन हेर्नु पर्‍यो । उसले न्यूनतम दिने सेवा सुविधाहरू के के हुन हेर्नुपर्‍यो ।

काठमाडौंमा महानगरले शौचालय व्यवस्थापन गर्ने भन्दा पनि तपाइहरुसँग सम्झौता गर्ने यो अवधारणा प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वयनमा कसरी आउला ?
यसलाई बसेर छलफल गर्नुपर्छ । छलफलै नगरीकन एकतर्फी रुपमा मेयरसाबले गर्नुभएको छ । उहाँहरूको तर्फबाट के कस्तो सहकार्य हुन्छ ? त्यो कुरा प्रस्ट आउनुपर्छ । त्यसमा महानगरपालिकाको दायित्व के रहन्छ ? सार्वजनिक शौचालयमा । हाम्रो दायित्व के रहन्छ ? सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट के कस्तो हुन्छ ? मर्मत सम्भार? सरसफाइको दृष्टिकोणबाट के हुन्छ ? यसमा ध्यान दिनुपर्छ । यसलाई घोषणा मात्र गर्ने हो कि दिगो रुपमा पार्टनरसिप खोज्नुभएको हो कि ? सर्टटम पार्टनरशिप खोज्नुभएको हो ।

हतारमा घोषणा गरेर कति कुराहरू शून्य बेलामा कर्णप्रिय हुन्छ । कति कुराहरू व्यवहारमा लागू भएको हुँदैन । यसलाई निरन्तरता दिएर लामो समयसम्म जनतालाई राम्रोसँग दिने हो भने यसमा बस्नुपर्छ, सरसल्लाह गर्नुपर्छ । महानगरले आम जनतालाई के कस्तो सुविधा दिने उनीहरूले कस्तो अपेक्षा गरेका छन् । रेस्टुरेन्टहरुको पनि भनाइ सुन्नुपर्छ । यसमा सोचेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ । दुवैतर्फ छलफल गर्नुपर्छ । एशोसियसन औचित्य नभए जसरी एकतर्फी घोषणा गर्दै गयो भने यसको के महत्व रहन्छ ? यसको परिणामबारे एसोसियसन तथा व्यवसायीहरूसँग सल्लाह गर्न आवश्यक छ ।

घोषणा मात्रै गर्दैमा यसको परिणाम राम्रो आउँछ भन्ने हुँदैन। यी कुरा देशै भरी लागू गर्न सक्नुपर्‍यो । मेयरज्यूलाई सरसल्लाहको निम्ति बोलाउनुहोस् हामी सँधै आउन तयार छौँ ।

सार्वजनिक शौचालय दिँदा रेष्टुरेन्टहरुमा फाइदा तथा बेफाइदा के होला ? यसका चुनौतीहरु के के देख्नुहुन्छ ?
अघोषित रुपमा रेष्टुरेन्टहरूले शौचालय सार्वजनिक रुपमा प्रयोग गर्न दिएकै छ । काठमाडौं क्षेत्र अहिलेसम्म खुल्ला दिसा पिसाबमुक्त क्षेत्र छ भन्नुपर्‍यो । तर सरकारी वडाको अफिसको शौचालय हेर्‍यो ताला लगाएको हुन्छ । पहिला खोल्नुपर्ने वडा अन्तर्गत भएको उनीहरूको शौचालयलाई खोल्नुपर्‍यो । वडाको हरेक शौचालयहरू व्यवस्थित गर्नुपर्‍यो । हरेक ३२ वडामा भएको सानै शौचालय भएपनि प्रयोग गर्न दिनुपर्‍यो । त्यसलाई खोल्नुपर्‍यो खुल्ला गर्नुपर्ने मेयरसावले किन सक्नु हुन्न ? माहतहमा भएको शौचालय प्रयोग गर्न खोल्नुपर्‍यो । हामी उहाँलाई मद्दत गर्न तयार छौँ । खुल्ला रुपमा हामी सहयोग गर्छौ ।

अघोषित रुपमा हामीले सहयोग गरिरहेकै छौँ । एकतर्फी गर्दै जाने होइन । यसरी सहकार्य गरेन भने गाह्रो हुन्छ । घोषित गरेर जाँदा भोलि प्राइभेट प्रोपर्टीमा ल्याउन सक्ने हो कि होइन । सर्भिस दिने कुराहरू के–के हो ? यसमा दिने कुराहरूमा सरसल्लाह हुनुपर्‍यो । एक दुई वटा बैंक तथा कम्पनीहरू आएर हात मिलाउँला । तर यसको कार्यान्वयन भयो भनेर मनिटर कसले गर्ने ? भोलि नबिल बैंकमा बाटोमा बस्ने बालबालिका अन्य व्यक्तिहरू बैंकमा दिसा पिसाब गर्न गयो भने बैंकको गार्डले रोक्छ कि रोक्दैन । महाङ्कालमा बस्ने मगन्तेहरू छन् । उनीहरूले नबिल बैकंको होन्डाको सोरुमहरूमा जादा गार्डले रोक्ने ? अब त्यहाँ शौचालय प्रयोग गर्न दिने कि नदिने प्रश्न छ ।

सार्वजनिक भनेको सबै तप्काको मान्छेहरू सर्भिस दिनुपर्छ । सडकका बालबालिका तथा मगन्तेहरु नबिल बैंकले प्रयोग गर्न दिन्छ दिँदैन । त्यसपछि सार्वजनिक भन्ने हो कि होइन । यो कुराहरूलाई स्वीकार गर्न सक्छौँ, सक्दैनौँ । सार्वजनिक भनेपछि सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ । खास उनीहरूको लागि चाहिने हो सार्वजनिक शौचालय जो घरबारविहीन छन् । यो कुरा सरसल्लाह भए सहज हुन्छ । होइन भने सल्लाह भएन भने कसैले स्वीकार गर्दैन । यसमा ग्रुप अनुसार राम्रो, मध्य तथा उच्च कसलाई सेवा दिन सक्नुभएको हो कि घरबारविहीन मगन्ते बालबालिका लगायत सबैलाई दिन खोज्नुभएको हो यसमा क्लियर हुनुपर्‍यो । यो व्यवहारिक रुपमा गर्न गाह्रो छ, भोलि रेष्टुरेन्टमा जो पनि आउन सक्छ ग्राहकले कम्फर्ट नगर्न सक्छन् । यी व्यवहारिक कुराहरु हुन् । जसमा हामीले विचार गर्नुपर्छ । यो सत्य कुरा हो । हामीले उनीहरूलाई स्वीकार गर्न सक्छौँ त । पहिलो आवश्यकता ती व्यक्तिहरूलाई हो । यी कुरामा विचार गर्ने हो भने हाम्रो १०० प्रतिशत सहयोग हुन्छ । दुई सय वटा रेष्टुरेन्टहरू सहयोग गर्न तयार छन् । काम गर्दा दिगो रुपमा होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । काम गर्दा दिगो रुपमा सोच्न आवश्यक छ ।

तपाईले सार्वजनिक रुपमा शौचालय प्रयोग गर्दा कस्ता कस्ता व्यक्तिहरुलाई सार्वजनिक प्रयोगकर्ताको रुपमा राख्दा महानगरले तपाईहरुसँग सम्झौता गर्दा तपाइहरुको विषयमा के–के हेर्नुपर्ला ?
हरेक रेष्टुरेन्टको आअ–ाफ्नो स्तर तथा ग्राहकको क्याटगोराइजेसन हुन्छ । टार्गेट ग्रुप हुन्छ । यसमा ग्रुप अनुसारको स्तर बनाएको हुन्छ । सबै पब्लिकलाई सर्भिस दिन सक्छौँ कि सक्दैनौँ भनेर दिल खुल्ला गर्न सक्नुपर्‍यो । पब्लिक भनेपछि सबैले छिर्न पाउनुपर्छ । सबै मान्छेलाई प्रयोग गर्नु आइदिनुपर्‍यो । उसको आचारण लवाई खुवाइ हेर्ने रोक्ने कुरा हुँदैन । यसमा हामीले आत्मसाथ गर्ने सक्छौँ कि सक्दैनौँ । भोलि आत्मसात गर्न सक्दैनौँ भने पब्लिक भनेर घोषणा गर्नु गलत हो ।

पब्लिक भनेपछि सबै पब्लिक हो । त्यसमा क्याटोगोराइजेसन हुँदैन। सबै तप्काका मान्छेहरुलाई खुला गर्न सक्नुपर्छ । आज पपुलर हुँदै साथ दिँदै गर्दा भोलि सर्भिस दिन सकिएन भने पब्लिकको नजरमा हामी दोषी ठहर्छौ । अघोषित रुपमा हामीले यो सेवा प्रदान गर्दै आएका छौ । शौचालय प्रयोग गर्दा हामीले रोकेका छैनौँ । हामीले सर्भिस दिदै आएका छौँ । आज कसले खुल्ला रुपमा बाहिर बाटोमा दिसापिसाव गर्नु भएको छैन ।

हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा कसले फोहोर गरिरहेको छ ? जस्तो मंहाकाल पछाडि मगन्ते तथा सडक बालबालिकाहरुले फोहोर गरिरहेका हुन्छन् । के अब सार्वजनिक शौचालय घोषणा गर्दा ती मगन्ते तथा सडक बालबालिकाले पब्लिक शौचालय प्रयोग गर्न पाउँछन त ? खासमा शौचालय उनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो । उनीहरूलाई यो सुविधा दिनुपर्छ ।

अन्त्यमा काठमाडौं महानगरलाई तपाइको सुझाव के के छन ?
महानगरले आफ्नो हरेक वडामा बजेट दिएर सरसफाईदेखि शौचालय प्रयोगको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । वडा कार्यलयका शौचालयहरुलाई पब्लिक गर्नुहोस् । पहिला भएका सार्वजनिक शौचालय सफा व्यवस्थित बनाउनुहोस् । यसलाई कार्यान्वयन गराउनुहोस् । आफ्नो मातहतमा रहेका वडामा भएका शौचालय पब्लिक छन् भन्ने होस् ।

हामीले सहयोग गर्ने क्याटेगोरि अनुसार सहयोग गर्न हामी तयार छौँ । जसको जति क्षमता छ, त्यो अनुसारको सर्भिस दिन्छ । कुनै पनि एक्सेस नभएको मान्छेलाई ठाँउ कहाँ छ ? भन्ने वडाहरू छ भनेर भन्न सकियो भने यसको व्यवस्थापन गर्न सकियोस् भनेर भनियोस् । हामी गर्ने ठाउँमा सर्भिस दिन तयार छौँ । नीतिगत रुपमा ध्यान दिन आवश्यक छ ।

प्रकाशित मिति : ३० जेठ २०७९, सोमबार  ३ : ५७ बजे

बागमती प्रदेशमा कांग्रेस पहिलो पार्टी

काठमाडौँ- निर्वाचन आयोगले हालसम्म सार्वजनिक गरेको मत परिणामअनुसार बागमती प्रदेशमा कांग्रेस

३५ दिनभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण पेस गर्न आयोगको निर्देशन

काठमाडौँ- निर्वाचन आयोगले यही मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा तथा

आन्तरिक खपत बढाउन मधेस प्रदेशमा चार हजार मेगावाट क्षमताको प्रसारण लाइन बन्ने

काठमाडौँ- नेपाल विद्युत प्राधिकरणले देशभित्र उत्पादित विद्युत आन्तरिक रूपमै खपत

संकटमा अर्थतन्त्र, नेताहरुमा सत्ता स्वार्थ मात्र !

काठमाडौँ : पाँच वर्षअछि झण्डै दुईतिहाई बहुमत ल्याएका बेला वाम

लुम्बिनीको सरकारले मुख्यमन्त्री कार्यालय र अर्थमन्त्रालय दाङ सार्न खोजेपछि कर्मचारीको विरोध

काठमाडौँ- लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चुनावको मौका छोपेर हतार हतारमा मुख्यमन्त्री