काठमाडौँ- मुलुकमा मलको अभावले किसानको पीडा छचल्किरहेका अवस्थामा आज प्रतिनिधिसभामा खेतमा हाल्ने मलकै विषयमा केन्द्रित रहेर सांसदहरूले आवाज उठाएका छन्।

प्रमुख प्रतिपक्ष दलका सांसदहरूले मलको आपूर्ति गर्न नसकेको भनी सरकारको आलोचना गरेका छन् भने सत्ता गठबन्धन दलले मल आपूर्ति गर्नुपर्ने सवाल महत्त्वपूर्ण भएको तर विनियोजन विधेयकमाथि छलफल भइरहेका बेला त्यसलाई रोकेर उक्त प्रस्ताव ल्याउनु सान्दर्भिक नरहेको बताएका छन्।

मल जस्तो अत्यावश्यक वस्तु आपूर्तिमा ख्याल ठट्टा गर्न नहुनेमा सांसदहरूको जोड छ । प्रतिनिधिसभामा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको विषयको प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद खगराज अधिकारीले मुलुकलाई चाहिले चार लाख मेट्रिक टन मल कहिले ल्याउने हो ? भनी सरकारसँग प्रश्न गरे।

मलको हाहाकार भएकाले सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव ल्याउनुपरेको उल्लेख गर्दै सांसद अधिकारीले भने, “हामीलाई मल आजै चाहियो किसानलाई खेतमा हाल्न अहिल्यै चाहियो ।”

उनले मुलुकमा १० लाख मेट्रिक टन धान अभाव रहेको, विश्वका कतिपय मुलुकले निर्यातमा रोक लगाइसकेका बेला अब नेपालले किन्नसमेत पाउने अवस्था नरहेपछि धान, चामल किन्न कहाँ जाने भन्दै प्रश्न गरे। उनले समयमै मल खाद दिन सकेनौँ भने उत्पादकत्व घट्ने र मुलुक ठूलो खाद्यान्न अभावमा पर्ने देखिएको बताए।

प्रतिनिधिसभा सदस्य मीन विश्वकर्माले मल समयमा किसानले पाउनुपर्नेमा जोड दिँदै विगतमा अनियमितताको आशङ्कामा अख्तियारले पत्र काटेकाले कृषि सामग्री संस्थानले टेण्डर रद्द गरेको बताए।

अर्का सदस्य पार्वती डिसी चौधरीले किसानले समयमा मल पाएन भने उनका परिवार समस्यामा पर्ने हुँदा उनीहरूलाई मल दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

अर्का सदस्य डिला सङ्ग्रौलाले सरकारले भारत सरकारसँग सम्झौता (जिटुजी) गरी मल ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउन कृषि क्षेत्रको महत्त्व रहेको र जनताले मल पाउनुपर्ने कुरा महत्त्वपूर्ण रहेको बताइन्।

अर्का सदस्य गोपालबहादुर बमले किसानले मल नपाउने समस्या सबै दलको साझा समस्या भएकाले एकजुट हुनुपर्ने विचार व्यक्त गरे। सांसद लक्ष्मी परियारले प्रत्येक वर्ष मलको अभाव हुने गरेको सन्दर्भ जोड्दै समस्या समाधान गर्न संवेदनशील हुनुपर्ने बताए।

सांसद गणेशकुमार पहाडीले जनताले रोपेको धान नफल्ने र रोप्न नपाइने भन्दै चिन्ता गरेकाले दीर्घकाल समाधानका लागि मल उद्योगको विकल्प नै नभएको बताए।

सांसद नरबहादुर धामीले ६० प्रतिशत किसान भएको मुलुकमा कूल गार्हस्थ्य उत्पादन २५ प्रतिशत रहेको भन्दै दुःख व्यक्त गरे। उनले गत वर्ष धान खेती नष्ट भएका किसानले क्षतिपूर्ति नपाएको जानकारी दिँदै मलको अभाव हुनु दुःखदायी भएको बताए।

सांसद सूर्यप्रसाद पाठकले सरकारले मल खरिद गर्ने प्रक्रिया पूरा गर्न २२६ दिन लाग्ने हुँदा दीर्घकालीन समाधान भनेको जैविक तथा प्राङ्गारिक मलको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए।