चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको महत्त्वकाङ्क्षी आर्थिक एवं रणनीतिक परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) को सफलतामाथि अब प्रश्न उठ्न थालेको छ। जुन उद्देश्यले बीआरआई परियोजना अघि सारिएको थियो। त्यसको असामयिक अन्त्य हुने सम्भावना बढ्दै गएको छ। एकातिर श्रीलड्ढा र पाकिस्तानले समयमै चिनियाँ ऋण चुक्ता गर्न आफूहरू असमर्थ रहेकोले यसमाथि पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ भने अर्कोतिर हाम्रो देश नेपालले पनि बीआरआई अन्तर्गत प्राप्त हुने सहयोगलाई अनुदानको रूपमा त्यसलाई स्वीकार गर्न तयार रहेको तर ऋणको रूपमा स्वीकार गर्न नसकिने प्रष्ट संकेत दिइसकेको छ। श्रीलङ्काले ९९ वर्षको निम्ति हम्बनटोटा बन्दरगाह चीनलाई सुम्पिदिएपछि पाकिस्तान लगायतका दर्जनौं देश अब आफू पनि चिनियाँ ऋणको पासोमा त पर्ने होइन ? भन्ने चिन्ताले ग्रसित देखिन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय बीआरआईको बढ्दो प्रभाव र यसबाट पर्न सक्ने सम्भावित दुष्परिणामको समीक्षा पनि गर्न थालेको छ। लोकतान्त्रिक देश बीआरआईको ऋणको पासोमा पर्नुको कुनै न कुनै रूपमा देशमा शासनसत्तामा पुग्न तानाशाहको निम्ति बाटो तयार गर्नु हो। अमेरिका, यूरोप, एशिया र अफ्रिकाका देश बीआरआईलाई लोकतन्त्रको निम्ति चुनौतीको रूपमा ग्रहण गर्दै यसको विकल्पको रूपमा विचार गर्न थालेका छन्। यसै सेरोफेरोमा जर्मनीमा भएको जी–७ का नेताको सम्मेलनले आउँदो पाँच वर्षमा ६ सय बिलियन डलर जुटाउने निर्णय गरेका छन्। यो रकम चीनको बीआरआई परियोजनाको प्रतिरोध गर्न लागू हुने सम्भावना छ। “पूर्वाधार तथा लगानीका लागि वैश्विक साझेदारी (पीजीआईआई)को ब्यानरमा विश्वका सात धनी देशले सुरू गरेको यो कोष कुनै सहायता वा परोपकारी नभई यसले देशहरूलाई लोकतन्त्रसँग साझेदारीको ठोस फाइदा हेर्न अनुमति दिइने प्रतिक्रिया अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले व्यक्त गरेका छन्। तर, यथार्थमा बीआरआईलाई चुनौती दिने मनसायले नै पार्टनटरसिप फर ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड इनभेष्टमेन्ट (पीजीआईआई) नामक यस संस्थालाई अस्तित्वमा ल्याइएको हो।

जी–७ का देशहरूले महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार, स्वास्थ्य र जलवायु परिर्वनसँग जुध्नका लागि सामूहिक रूपमा यस कोषको परिचालन गर्नेछन्। अमेरिकाले आगामी पाँच वर्षमा यस पहलका लागि २०० अर्ब डलर परिचालन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ भने युरोपले यस अवधिमा ३१७.२२ अर्ब डलर परिचालन गर्नेछ र बाँकी बहुपक्षीय विकास बैंक, विकास वित्त संस्था, सार्वभौम सम्पत्ति कोष र अन्यबाट आउनेछ। यसअघि गत मे २४ मा जापानमा भएको क्वाड सम्मेलनमा अनौपचारिक समूहले आगामी पाँच वर्षमा इन्डो–प्यासेफिक क्षेत्रमा ५० अर्ब डलरको पूर्वाधार सहयोग र लगानी गर्ने प्रतिबद्धता गरेको थियो। इन्डो–प्यासिफिक परियोजनाको सक्रियता र व्यापकताले पनि चीनको विस्तारमाथि धेरै हदसम्म रोक लगाएको छ। विश्वका एकपछि अर्को साना र लोकतान्त्रिक राष्ट्रले श्रीलंकालाई आर्थिक संकटको रूपमा हेरिरहेको बेला अमेरिकी नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक देशहरू अब अझ बढी पर्ख र हेरको स्थितिमा बस्न चाहिरहेका छैनन्।

सन् २०१९ मा नै जापानको श्वेपत्रले बीआरआई पूर्वाधार परियोजनाको हिन्द र प्रशान्त महासागार, अफ्रिका र यूरोपमा जनमुक्ति सेनाको विस्तारलाई सहजीकरण गरिरहेको चिन्तालाई उजागर गरेको थियो। एसियादेखि अफ्रिका र यूरोपका ४० भन्दा बढी देशका न्युन र मध्यम आय भएका देशमा चिनियाँ ऋणको अवस्था यस्तो छ कि ती देशहरुको जिडीपीको १० प्रतिशत ऋण चुक्ता गर्न मै बितिरहेको छ। लाओस, जाम्बिया, जिवुटी, र किर्गिस्तिानको कुल जीडीपीमा २० प्रतिशत ऋण चीनकै रहेको छ। चीनले ४ प्रतिशत ब्याज दरमा ऋण उपलब्ध गराउदै आएको छ। चीनले दिने गरेको ऋण चुक्ता गर्ने अवधि १० वर्षको मात्रै हुन्छ जब कि अन्य देशहरुले एक दुई प्रतिशतको दरमा २८ वर्ष सम्मका लागि ऋण दिने गर्दछन। कतिपय देशहरुले सन २०२० सम्म ७० अर्ब डलर ऋण चीनबाट लिएका छन्। ती देशहरुको बन्दरगाह, रेलवे, सकड विस्तार तथा ठूला पूर्वाधार परियोजना तिर चीनको लोभको नजर रहेको देखिन्छ।

विगत केही वर्षयता विश्व बजारमा आएको चर्को आर्थिक मन्दी र कोभिड–१९ का कारण विश्वका अधिकांश देशको अर्थव्यवस्था ध्वस्त हुन पुगेको छ। चिनियाँ उत्पादनले पनि अब विश्वमा बजार पाउन छोडेको छ। उसले लगानी गरेका देशको अर्थतन्त्र कमजोर हुँदै गएको काण चिनियाँ ऋण फिर्ता आउने सम्भावना कमै देखिन्छ। चीनले लगानी गरेकामध्ये एक ट्रिलियन डलर तत्काल फिर्ता आउने सम्भावना देखिंदैन। एक ट्रिलियन डलरको घाटा सामान्य नोक्सान होइन। एक दशकभित्रै चीनले खर्बौ डलरको लगानी गरेको छ तर ती रकम फिर्ता आउने स्म्भावना देखिँदैन। हाल बीआरआईमा सदस्य रहेकाको सङ्ख्या एक सय नाघिसकेको छ।

दर्जनौं देश भएर गुज्रिने परियोजनाको भविष्यको बारेमा कुनै एउटा देशको अथवा संस्थाले एक्लैले निर्णय गर्नु सम्भव छैन। विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको ब्याजदर साह्रै न्यून र सम्झौता पारदर्शी हुने गर्छ जबकी चीनले ऋण दिँदा त्यसको ब्याजदर चर्को र शर्तहरू पनि प्रष्ट हुँदैनन्। बीआरआईमा संलग्न कतिपय देशले कुल जीडीपीको ३० देखि ४० प्रतिशत रकमसम्म चीनको ऋणको ब्याज चुक्तामै जाने गरेको छ। बिआरआई अन्तर्गत परियोजना चिनियाँ अनुदानका परियोजनामा ठेकेदार, इन्जिनियर र प्राविधिक पनि चिनियाँहरू नै हुने गर्दछन्। केवल ऋणको भारी मात्रै देशहरूको काँधमा थपिने गर्दछ। चीनले अहिले नै पाकिस्तानको मेट्रो खरीद गरिसकेको छ। सिपेक परियोजना सञ्चालनमा आएपछि ग्वादर बन्दरगाहमा उसको हस्तक्षेपकारी भूमिका रहने छ। श्रीलंकाको हम्बनटोटा बन्दरगाह र मट्टाला विमानस्थल चीनकै जिम्मामा छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पनि चीनको नै ऋण छ।

विगतमा चीनका हान शासकहरूले आफ्नो देशको उत्पादनलाई विश्व बजारमा निर्यात गर्न जुन मार्गको प्रयोग गर्ने गर्दथे त्यसलाई सिल्क रूट (रेशम मार्ग) भन्ने गरिन्थ्यो। यससमार्फत् चीनले विश्वभर नै रेशमको निर्यात पनि गर्दथ्यो। सन् २०१३ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले यस परियोजनालाई अघि सारेका थिए। चीनले प्रयोग गर्न खोजेको समुद्री मार्गलाई मेरी टाइम रोड तथा स्थलमार्गलाई इकोनोमिक बेल्टको संज्ञा दिएपछि ओबिआर पछि नामाकरण गरियो तर हाल यसको नाम बीआरआई छ।

जुन देशले समयमा ऋण चुक्ता गर्न सक्दैन, जोसित पूँजीको कुनै ठोस हुँदैन, रणनीतिक साझेदारीको निम्ति विकल्प खोजिरहेको हुन्छ र भ्रष्टाचार तथा मानव अधिकार उल्लङ्घनको घटनाका कारण विश्वका अधिकांश देशबाट बहिष्कृत एवं तिरस्कृत भइसकेको हुन्छ त्यस्ता देशहरूसित मित्रता कायम गर्नमा चीनलाई कहिल्यै समस्या भएन।

भारतप्रति आशंकित दक्षिण एशियाका देश, अमेरिकाप्रति आशंकित त्यसका छिमेकी देश, रूसको छायाबाट पनि टाढा नै बस्न चाहने मध्यएशियाली देश तथा ब्रसेल्सद्वारा उपेक्षित युरोपका दक्षिणी एवं पूर्वी क्षेत्रका देश र आन्तरिक द्वन्द्व अथवा कतिपय कारणले आर्थिक रूपले कमजोर भइसकेका अफ्रिकी देशहरूसित सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्न चीनले प्रत्येक सम्भव पाइला चाल्दै आएको छ। हाल चीनसँग पैसाको अभाव छैन र उसको पैसालाई समयमै फिर्ता गर्न नसक्ने देशहरूमा लगानी गर्न चाहन्छ, जसले चिनियाँ शर्त अनुसार लगानी स्वीकार गर्न तयार रहोस्। यथार्थमा बीआरआई चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको महत्त्वकाङ्क्षी एवं विस्तारवादी आर्थिक परियोजना हो जसको उद्देश्य तेस्रो विश्वका देशहरूको खनिज सम्पदा अथवा रणनीतिक महत्त्वका महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठानमाथि कब्जा जमाउनु हो र यस दिशामा केही हदसम्म चीन सफल पनि हुँदै गएको छ।

आफ्नो राष्ट्रमा उत्पादित वस्तुको निर्यात गर्न अन्य देशका बन्दरगामा आफ्नो प्रभाव महत्त्वपूर्ण रूपमा स्थापित गर्न तथा आफ्नो रणनीतिक स्वार्थको पूर्ति गर्न यसले कूटनीतिक सम्बन्ध पनि कायम गर्न थालेको छ। यस्ता देशहरूको प्राकृतिक सम्पदामाथि प्रभाव जमाउन, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आफ्नो मुद्रालाई प्रचलनमा ल्याउन र अन्य शक्ति राष्ट्रको तुलनामा बढी लाभ लिने उद्देश्यले नै बीआरआई परियोजनालाई अघि सारिएको छ। आफ्नो राष्ट्रमा उत्पादित वस्तुलाई विश्व बजारमा निर्यात गर्न चीनलाई विश्वका कतिपय देशको बन्दरगाह र हवाईअड्डाको आवश्यकता पर्नु स्वभाविक हो।

ती बन्दरगाहहरूमा आफ्नो प्रभावको विस्तार गर्न र सम्भव भए त्यसलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न चीनले आर्थिक लगानीलाई अस्त्र बनाएको छ। आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति गर्न चीनले ती देशसँग कूटनीतिक सम्बन्ध पनि विकसित गर्न चाहन्छ। यसबाट उसलाई ती देशको प्राकृतिक सम्पदामाथि प्रभाव बढाउन सहज हुनेछ। चीन पनि अमेरिकी डलरजस्तै आफ्नो मुद्रा युआनलाई पनि विश्व बजारमा स्थापित गर्न चाहन्छ।

एशियाका, पूर्वी यूरोपका र अफ्रिकी देशमा सस्तो उत्पादन बढी मात्रामा खपत हुने गर्दछ। अविकसित एवं गरिब देशमा उत्पादनको गुणस्तरभन्दा बढी सस्तो मूल्यमा प्राथमिकता दिने गरिन्छ। चीनले यस्ताखाले पाँच दर्जनभन्दा बढी देशलाई बिआरआईको माध्यमबाट निर्यात गरिरहेको छ। यी देशमा पूर्वाधार विकासका लागि स्रोतको नितान्त अभाव छ। चीनले यस्ता देशहरूको कमजोर आर्थिक परिस्थितिबाट लाभ उठाउन चाहन्छ। सडकमार्ग तथा यातायातका अन्य माध्यमको काम विकास गरेर ती देशमा आफ्नो उत्पादनलाई सहज रूपमा पुर्याउन ती देशलाई आफ्नो ऋणको पासोम पार्नुलाई चीनले आवश्यक ठानेको छ।

चीनले एशिया, यूरोप र अफ्रिकाका पिछडिएका, अल्पविकसित तथा विकासशील राष्ट्रलाई धेरै मीठो सपना देखाएको छ। पुरानो सिल्क रोडलाई पुनर्जीवित गरेर चीन अब यसलाई आधुनिक रूप दिन चाहन्छ तथा आफ्नो उत्पादनलाई विश्व बजारमा पुर्याउन चाहन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय विकास अनुसन्धान केन्द्र एडडाटाले गरेको अध्ययन अनुसार बीआरआई अन्तर्गत चीनले झन्डै चार खर्ब डलर ऋण प्रवाहित गरेको छ। एडडाटाका अनुसार १६५ मुलुकमा चीनले १८ वर्षयता सञ्चालन गरेका ८३४ अर्ब डलर बराबरको १३ हजार ४२७ परियोजनाको अध्ययन गरेको थियो। यसमा लाओस् बढी जोखिममा रहेको छ। लाओसले चीनलाई आफ्नो कुल जीडीपीको झन्डै ३० प्रतिशत ऋण तिर्नुपर्ने अवस्था छ। पाकिस्तानमाथि चीनको ऋण भार २५ अर्ब डलरभन्दा बढी रहेको छ। भियतनामको हनोइ रेलमार्गको ढिलाइको कारण यसको वास्तविक लागत ६० प्रतिशत बढेर गएको छ।

ऋणको पासोमा परेको श्रीलंकाले ऋण सम्बन्धी नीतिमा विचार गर्न आग्रह गरे पनि चीन विचार गर्नेवाला छैन। यस्तो अवस्थामा न त श्रीलंका न त पाकिस्तानलाई नै अब चीनमाथि विश्वास रहेको छ।

बीआरआईमा सम्मिलित देशहरु अब आफूलाई चीनको ऋण चुक्ता गर्न असमर्थ महसुस गरीरहेका छन्। सन २०१९ मा ताजीकीस्तानले चीनसँग ऋण तथा ब्याज माफी गर्न आग्रह गरे पनि चीनले उदारता देखाएन र ताजिकीस्तानले प्रमुख पामीर प्रवतीय क्षेत्र आफ्नो निम्ती सुरक्षित गरिसकेको छ। चीनको यस नीतिले उसलाई नै क्षति पुर्याउने हो।

पीजीआई एक किसिमले बिआरआईलाई चुनौती दिन एउटा सशक्त विकल्पको रूपमा अघि सारिएको हो। यसको प्रमुख उद्देश्य विश्वका लोकतान्त्रिक देशलाई चिनियाँ खेमामा जानबाट रोक्नु पनि हो र चिनियाँ ऋण नीतिले गरिब एवं विकासशील देशहरूलाई आफ्नो ऋणको पासोमा पार्नसक्ने सम्भावनाबारे अवगत गराउनु पनि हो।