'शिक्षा सुधार्ने राजनीतिक नेतृत्वले हो, कर्मचारीले सक्दैन' | Khabarhub Khabarhub

‘शिक्षा सुधार्ने राजनीतिक नेतृत्वले हो, कर्मचारीले सक्दैन’

‘स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबाट पनि शिक्षामा सुधार देखिएन’



यो शिक्षा क्षेत्रमा पछिल्लो समय कहाँ बिग्रियो, भत्कियो भन्ने कुरालाई सबै मिडियाले पनि आफ्नो हेडलाइन बनाएको छ । तर राम्रो र विकास भएको कुरालाई चाहिँ भनेको छैन । त्यसैले यो धेरै कुराहरू आएका छन् । धेरै क्षेत्रका टेक्निकल प्राविधिक कुराहरूमा विशिष्ट रूपमा बाहिर आएका छैनन् ।

अहिले स्थानीय तहको कुरामा हेर्ने हो भने संघीयताको कार्यान्वयन पश्चात् स्थानीय सरकार बलियो भएको छ । अहिले तीन वटा नै सरकारले बाझिने खालका आफ्ना कार्यहरू ल्याएका छन् ।

जस्तो प्रदेश सरकारले जे ल्याएको छ । संघीय सरकारले पनि त्यही ल्याएको छ । स्थानीय सरकारले पनि त्यही दिएको छ । नयाँ सुधारहरू भएका छैनन् । कसले के गर्दा हुन्छ ? भन्ने मात्र भएको छ । यसले खासै सुधार ल्याउँदैन जस्तो मलाई लाग्छ ।

तर पनि स्थानीय तहमा धेरै सुधार भएको छ । शिक्षा ऐन नियमावली नीति नियम कार्य योजना बनेको छ । कक्षा एकदेखि ८ सम्म पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने भनिएको छ ।

त्यसको लागि स्थानीय र शिक्षकहरू लागेको छन् । केन्द्रले बनाएको पाठ्यक्रममा धेरै सुधार भएका छन् । अगाडिका शिक्षकहरू हटेर गइसकेका छन् । प्रविधिले पनि उनीहरूलाई सहज गराएको छ । माथि प्रदेश सरकारले बनाएन भनेर बसेको छैन ।

प्रदेश सरकारलाई तालिमहरूको जिम्मा दिए पनि स्थानीयहरूले आफै तालिमहरू सञ्चालन गरेका छन् । संघीय सरकारले पनि गर्दै आएको छ । तर पनि कहिलेकाहीँ कुन क्षेत्रमा के गर्ने भन्ने अन्योल छ ।

यो वर्ष गएको पाठ्यक्रमलाई सबै ठाउँमा पुर्‍याएर हामीले त्यसका नकारात्मक पक्षहरू थाहा पाउँछौँ । यो पाठ्यक्रम निर्माण गर्दा देशका सम्पूर्ण विज्ञहरू बसेर बृहत् छलफल गरेर बनाइने काम गरेको छ ।

२० वटा विषयगत समितिहरूका ५ जना सदस्यहरू आउँदा पनि १२५ जना हुन्छन् । त्यसैले धेरैको सहभागिता र अनुभवका आधारमा बनाइएको छ ।

अहिले हामीले आधारभूत तहमा १ देखि ३ सम्म एन्टिग्रेटेड पाठ्यक्रमको योजनामा हामी गएका छौँ । ८ कक्षासम्म कुनै पनि शिक्षकले म यो विषयको मात्र हो भन्ने कुरा आउँदैन ।

न्यूनतम ज्ञान सीप जानेकै हुनुपर्दछ । त्यसैले यो परम्परागत शिक्षाको रूपमा नभएर सानो कक्षादेखि नै भारी बच्चालाई बोकाउनु हुँदैन भनेर बाल मनोविज्ञानलाई ध्यान पुर्‍याएर पाठ्यक्रमको निर्माण गरिएको छ । त्यसैले यो सुधारिएको अवस्थामा छ ।

शिक्षाको नेतृत्व गर्ने भनेको नै राजनीतिले हो । कर्मचारीले विधि र कार्यविधि अनुसार काम गर्ने गर्दछ । बिगार्ने काम गर्दैन । राजनीतिले लिड गरेर दिएपछि कर्मचारीले परिवर्तन गर्न सक्दैन । उसको तागत छैन ।

त्यसैले शिक्षामा साँच्चै सुधार ल्याउने हो भने आफ्नो कार्य विधितिर ध्यान दिने अनि मात्र सुधार हुन्छ । अरूको चासो गरेर हिँड्न हुँदैन ।

(खबरहबले आयोजा गरेको ‘संघीय शिक्षा ऐन र संघीयतामा शिक्षाको सुधार’ कार्यक्रममा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका निर्देशक बाबुराम ढुंगानाले राखेको धारणाको सम्पादित अंशःप्रस्तुति : पुष्पाञ्जली बस्नेत)

प्रकाशित मिति : २८ भाद्र २०७९, मंगलबार  ३ : ०२ बजे

सर्लाही प्रहरीद्वारा सात वटा टिपर नियन्त्रणमा 

सर्लाही– अबैधरुपमा खोलाबाट बालुवा र गिट्टी उत्खनन गरेर लोडिंग गरिरहेको

विश्व बैंकको १३ अर्ब १३ करोड ऋण स्वीकार गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं- सरकारले विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने १०० मिलियन अमेरिकी डलर

अबदेखि सय रुपैयाँ दरको नोटमा नेपालको चुच्चे नक्सा

काठमाडौं- सरकारले १०० रुपैयाँ दरको नेपाली रुपैयाँको नोटमा चुच्चे नक्सा

मातातीर्थ औंशीमा चन्द्रागिरि नगरपालिकाले दियो सार्वजनिक बिदा

काठमाडौं– मातातीर्थ औंशीको अवसरमा वैशाख २६ गते चन्द्रागिरि नगरपालिले सार्वजनिक

अप्ठेरोमा मुख्यमन्त्री सोडारी, विश्वासको मत नपाउने भएपछि प्रदेशसभा बैठक स्थगित

धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले विश्वासको मत लिन बोलाएको