काठमाडौं– आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका ९ जनाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा आज रिट दायर गरिएको छ । अधिवक्ता अनिल आचार्यले उनीहरु विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् । नैतिक पतनका मुद्दा खेपेका विजय कुमार गच्छेदार, सरिता गिरी, गोविन्दराज जोशी, बिक्रम पाण्डे, प्रभु साह, टेक बहादुर गुरुङ, लक्ष्मी महतो, युद्ध विक्रम तामाङ र रेवतराज पुरीले दिएको उम्मेदवारी खारेज गरि पाउँ भनी अधिवक्ता आचार्यले रिट दायर गरेका हुन् । 

नेपाली कांग्रेसले सुनसरी क्षेत्र नं. ३ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा विजय कुमार गच्छेदारलाई उम्मेदवार बनाएको छ । तनहुको क्षेत्र नं. १ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा गोबिन्दराज जोशीले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन् । 

बिक्रम पाण्डेले चितवन जिल्ला क्षेत्र नं. २ मा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा उम्मेदवारी दिएका छन् । प्रभु साहले रौतहट क्षेत्र नं. ३ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा स्वतन्त्र रुपमा उम्मेदवारी दिएका छन् । यस्तै सरिता गिरीले सिरहाको क्षेत्र नं. १ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि स्वतन्त्ररुपमा उम्मेदवारी दिएकी छन् । 

टेक बहादुर गुरुङले मनाङ जिल्लामा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा उम्मेदवारी दिएका छन् । लक्ष्मी महतोले महोत्तरी क्षेत्र नं. १ बाट नेकपा एमालेको तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा उम्मेदवारी दिएकी छन् । डी. बी. तामाङ भन्ने युद्धविक्रम तामाङले सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नं.१(क) बाट नेकपा एमालेको तर्फबाट प्रदेश सभा सदस्यमा उम्मेदवारी दिएका छन् । 

गगन भन्ने रेवतराज पुरीले झापा जिल्ला क्षे.नं. ५ (ख) बाट नेकपा (माओवादी केन्द्र) को तर्फबाट प्रदेश सभा सदस्यमा उम्मेदवारी दिएका छन् । रिटमा नेपालको संविधानको धारा ८७ र ९०, राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४, प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १३ तथा नेकपा (एमाले) को विधान, २०४९ को धारा ४ समेतको व्यवस्था बमोजिम नैतिकवान्, स्वच्छ चरित्र र असल चालचलन भएका व्यक्ति बाहेक अन्य नैतिक पतन देखिने तथा फौजदारी कसुरमा सजाय पाएका ब्यक्तिहरू निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने कानूनी ब्यवस्था रहेको दाबी गरिएको छ । 

‘प्रस्तुत विषयमा तत्काल अन्तरिम आदेश जारी नगरेको अवस्थामा विपक्षीहरूले प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्यको उम्मेदवार बनि निर्वाचनमा भाग लिन पाउने भएकोले देश र जनताको भावना तथा भविष्य माथि शक्ति सन्तुलनको रोहमा हुने अपुरणीय क्षतिलाई न्यूनिकरण गर्नको लागि विपक्षीहरूको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ,’ रिटमा भनिएको छ ।