प्रदेश २ सरकारले ल्यायो महेन्द्रनारायण निधी विपन्न आवास योजना | Khabarhub Khabarhub

प्रदेश २ सरकारले ल्यायो महेन्द्रनारायण निधी विपन्न आवास योजना


३० पुस २०७८, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

जनकपुरधाम– प्रदेश २ सरकारले जनता आवास जस्तै महेन्द्रनारायण निधी विपन्न आवास योजना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

शुक्रबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन हुने उक्त योजनाको कार्यविधि र दलित सशक्तीकरण नियमावलीसमेत स्वीकृत गरिएको छ ।

महेन्द्रनारायण निधी विपन्न आवास योजनाअन्तर्गत दलितलाई मात्रै नभई गरिब, विपन्न,असहाय, एकल महिलालगायतका जुनसुकै समुदायको व्यक्तिलाई पाँच लाखको लगानीमा दुई कोठे भवन, भान्सा कोठा र शौचालयसहितको घर निर्माण गरिदिने योजना रहेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता अर्थ मन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले बताए ।

महेन्द्रनारायण निधी विपन्न आवास योजनाअन्तर्गत प्रत्येक वर्ष प्रदेशका सभामा ६४ वटै प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमा १० वटाका दरले वार्षिक ६४० वटा घर निर्माण प्रदेश सरकारले गरिने मन्त्री साहले बताए ।

प्रदेश सरकारले उक्त कार्यक्रम २०६८ सालदेखि नै नीति तथा कार्यक्रममा राखे पनि कार्यान्वयन भने चालु आर्थिक वर्षदेखि हुने भएको छ । महेन्द्रनारायण निधी विपन्न आवास योजनाको संयोजकमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री र प्रत्येक जिल्लाहरूमा एकरएक जना प्रदेश सांसद संयोजक बाँकी सम्बन्धित जिल्लामा प्रदेश सांसदहरू सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति : ३० पुस २०७८, शुक्रबार  १० : ४० बजे

पर्यटकको गन्तव्य बाजुराको ‘वीरेखोला झरना’ 

धनगडी – समयसँगै मानव स्वभाव र रुचिहरू फेरिएको देखिन्छ । घरपरिवार

टिचिङमा इर्मजेन्सी १५ शैय्या र आधुनिक एमआरआईको उद्‌घाटन

काठमाडौं– स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा

प्रधानमन्त्रीद्वारा भूमिहीन दलित एवं सुकुमबासीलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण

झापा– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कनकाई नगरपालिकाका भूमिहीन दलित, सुकुमबासी

भारत केरलाकी नर्सलाई यमनमा मृत्युदण्डको सजाय : ‘ब्लडमनी’ अन्तिम विकल्प

काठमाडौं– यमनमा भारतीय नर्स निमिषा प्रियाको मृत्युदण्डको मिति आउन केही

मधेसमा बजेट विवाद समाधान गर्न १४ सदस्यीय कार्यदल गठन

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेशमा बजेट सम्बन्धमा देखिएको अवरोध हटाउन ६ सदस्यीय