काठमाडौँ : पछिल्लो समय चर्चामा रहेको एम अधिकारी प्रकरणमा एमालेले स्पष्टीकरणपत्र सार्वजनिक गरेको छ । बिहीबार एमालेले एक पत्र सार्वजनिक गर्दै आफ्नो अर्थ तथा योजना विभागको सदस्यमा उल्लेखित एम अधिकारी नाम राष्ट्र बैंकका गभर्नरको नभएको स्पष्टीकरण दिएको हो ।

पछिल्लो एम अधिकारी राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीकै भएको भन्दै एमाले र गभर्नरको चर्को आलोचना भइरहेको छ । आलोचना बढेपछि एमालेले एक सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी गर्दै विभागको सदस्यमा उल्लेखित नाम अरु कसैको भएको तर गभर्नर अधिकारीको नभएको स्पष्ट पारेको हो ।

यद्यपी गभर्नर अधिकारी एमालेनिकट रहेकाले उनी नै एम अर्थात महाप्रसाद अधिकारी भएको भन्दै आलोचना रोकिएको छैन । एमाले केन्द्रीय कार्यालयका सचिव भीष्म अधिकारीले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा अर्थ विभागको सदस्यमा उल्लेखित एम अधिकारी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नभएको स्पष्ट पारेको हुन् । साथै उनले सरकारी सेवामा रहेका कुनै पनि कर्मचारीलाई पार्टीको विभागमा नराखिएको पनि दाबी गरेका छन् ।

यसका साथै गभर्नर अधिकारीले पनि यस विषयमा आफ्नो स्पष्टीकरण पेश गर्दै आफू एमालेको अर्थ विभागमा नरहेको बताएका छन् । यस विषयमा सो विभागका संयोजक घनश्याम भुसालले पनि सामाजिक सञ्जालमा एम अधिकारी राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नभएको स्पष्ट पारेका थिए ।

केही समयअघि मात्रै बजेट निर्माणका क्रममा अनाधिकृत व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गराएर करका दर रेट मिलाएको समाचार बाहिरिएपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।

त्यसअघि अर्थतन्त्र खस्किदै गएको आरोप लगाउँदै अर्थमन्त्रीकै सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गरेको थियो । तर गभर्नर अधिकारीले पुनबर्हालीको माग गर्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गराएपछि उनकै पक्षमा फैसला आउँदा उनी नियमित काममा फर्केका थिए ।

अर्थमन्त्री शर्मा र गभर्नर अधिकारीको व्यक्तिगत लडाईका कारण यो विषय पछिल्लो समय निकै चर्चामा रहेको हो ।