यति बेला राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्तर घटुवाको प्रसङ्ग चलिरहेको छ । ग्लोबल एयरलाइन्स अफ नेस्नल ह्युमन राइड्स इन्स्टिच्युटले मानव अधिकार आयोगलाई क श्रेणी बाट ख श्रेणीमा घटुवा गर्न सिफारिस गरेको छ । यसको सचिवालय संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय मानव अधिकार उच्च आयुक्तको कार्यालय स्वीट्जरल्याण्डमा रहेको छ । श्रीराम अधिकारीले नेश्नल ह्युमन राइडस् इन्स्युचुटमा सन् २०१० मा फेलोसिप गर्नु भएको हो । अहिले सरकारले अध्यादेश ल्याएर सत्ता गठबन्धनको लागि सिट बाँडफाँड र अर्को आपराधिक गतिविधिमा संलग्न राजनीतिक दललाई ल्याउन खोजिरहेको छ । यसै विषयमा आधारित रहेर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा चार वर्ष काम गरेका मानव अधिकारकर्मी श्रीराम अधिकारीसँग नयन सापकोटाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गरिरहेको नाताले अहिलेको सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
हाम्रो देशको लोकतन्त्र भनेको जनप्रतिनिधिमार्फत बनेको सरकार हो । यो प्रजातन्त्रको आधारका रूपमा रहेका कुरालाई हामीले जाँचेर हेर्दा यो अध्यादेशले जवाफदेहीको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरेको छ त ? छैन, यसले मानव अधिकारको संरक्षणमा योगदान दिएको छैन । आज नागरिकलाई स्वतन्त्रता दिँदैन । यो विधिको शासनको रूपमा आएको होइन । जुन देशको फौजदारी अपराध प्रणालीलाई सरकारले नियन्त्रण गर्छ त्यो देशमा प्रजातन्त्र हुँदैन । प्रजातन्त्र जबसम्म जीवित रहन्छ तबसम्म सरकारले संसद्लाई हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन ।

सरकारकै प्रवक्ताले हिंसात्मक गतिविधिलाई रोक्न र ती त्यस्ता दल वा व्यक्तिलाई एउटा शान्ति मार्गमा ल्याउन अहिलेको समय उपयुक्त हो भनेर तर्क गर्नु भएको छ । यो भनाइ उपयुक्त हो ?
अरु देशमा हिंसात्मक गतिविधिलाई रोक्न र पीडितलाई न्याय दिन अध्यादेश ल्याउने हो । नेपालमा आउनुहोस् तपाई हामी मिलेर हिंसात्मक गतिविधि गरौँ भन्छन् । तिमीहरूले धेरै हिंसात्मक गतिविधि गर्यौं । अब राजनीतिमा सहभागी भए छुट हुन्छ भन्ने परिपाटी गलत छ। यो भनेको प्रजातन्त्रमा मानव अधिकारका धज्जी उडाएको हो ।

जेलमा रहेका अपराधीलाई छुटाउन यो अध्यादेश ल्याइएको भनेर धेरै कुरा बाहिर आएका छन् । सरकारलाई यो प्रकारको गतिविधि गर्न केले बाध्य पारेको छ ?
आमसञ्चार माध्यममा र आम जनताले बुझेको यो सरकार बनाउने उद्देश्यले आएको होइन। संविधानको धारा ११४ का अनुसार यदि राष्ट्र सङ्कटमा गयो, भोकमरी भयो, अत्यावश्यक काम गर्नुपर्यो भने संसद् नभएको अवस्थामा अध्यादेशको प्रावधान उपयोग गर्न सकिन्छ । तर, हाम्रो देशमा अदालतले दोषी ठहर गरेको कसुरदारलाई छुटाउन सरकारले बदनियत र दूषित मनसायले यो अध्यादेश ल्याएको छ । नेपालमा २०११ मा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले संयुक्त रूपमा एउटा प्रतिवेदन प्रकाशित गरेको छ । त्यो प्रतिवेदनमा नेपाल सरकारले मुद्दा फिर्ता लिन सक्दैन भनिएको छ । यदि राजनीतिक उद्देश्यबाट भन्दा बाहिरका अपराधबाट आएका मुद्दा फिर्ता लिन सकिँदैन भनिएको छ ।

कैलालीको टीकापुर घटना अहिले पनि विचाराधीन अवस्थामा छ, यति बेला सरकारले ल्याएको अध्यादेशको उपदफा ९ मा भएको यो विषयले गर्दा आगामी दिनमा मानव अधिकारको क्षेत्रमा कस्तो संकट आउन सक्छ ?
घटना आपराधिक देखिएको छ । त्यसको पुष्टि अदालतले गरिसकेको छ । राजनीतिक दलको आडमा अदालतले जेल पठाएका मान्छेलाई छाड्नेक्रम राम्रो होइन । यो शैलीले जेलमा रहेका सबै अपराधीहरू छुट्ने प्रबल सम्भावना हुन्छ । सरकारले गलत मनसायले यो ल्याएको छ । यसरी सरकारले न्यायालयमाथि हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन ।

अहिलेको निर्वाचनबाट जनताले त्यो पार्टीलाई अनुमोदन गरेर संसदमा पठाएका छन् । सरकारले जनताले अनुमोदन गरेको कुरालाई उठाएर अध्यायादेश ल्याएको तर्क अगाडि सारेको छ । यो जायज हो ?
सरकारको काम भनेको पीडितमुखी हुनुपर्छ । पीडितलाई न्याय दिनेखालको अर्थात् न्यायपूर्ण निर्णय गर्ने अधिकार मात्र सरकारलाई हुन्छ । म त अहिले तयार भएको अध्यादेशको ड्राफ्टको भाषा कानुनविद्ले नलेखेर नेताले लेखेको जस्तो देख्छु । यस्तो कुरा स्वीकार्य हुनै सक्दैन ।

उपदफा ९ को भाषा र शब्द कानुनविदले लेखेको होइन भनेर के आधारमा भन्नु हुन्छ ?
यो कानुन मन्त्रालयबाट भएको होइन । कानुन बनाउने मनसाय भएको व्यक्तिले सकेसम्म छिद्रहरू राख्दैन । यसमा छिद्र नै छिद्र छन् । एउटा तिरबाट धेरै कुरालाई हान्न खोजिएको छ। यो कानुनी भाषा नभएर राजनीतिक मुद्दा मात्र हो।

कुन कुन क्षेत्र र पार्टीलाई यसले छुन खोजेको छ ?
यो प्रस्ट रूपमा मानव अधिकार विरोधी छ । राजनीतिक दलको कुरा गर्दा द्वन्द्वकालमा नेकपा (माओवादी)को कुरा पनि जोडिन्छन् । त्यो कालान्तरमा गएर यसले नेपालमा दण्डहीनता सिर्जना गर्दछ । त्यसको सत्य निरूपण आयोगले मुद्दा अनुगमन गरेर हेर्नु पर्दछ ।

पीडित न्यायको खोजीमा छन् । तर सरकार पीडकलाई उन्मुक्ति दिने बाटो खोजिराखेको छ । यसले पीडितलाई कस्तो असर गर्दछ ?
मानसिक रूपमा उनीहरूलाई धेरै असर गर्दछ । त्यसमा अदालत र मानव अधिकार आयोगले छिटो भन्दा छिटो न्याय दिनुपर्छ । सरकारले पनि पीडितका परिवारलाई निःशुल्क शिक्षा स्वास्थ्य दिन सक्नु पर्दछ । सरकारले अपराधीलाई काँखी च्यापेर हिँड्न मिल्दैन ।

यो अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगिसकेको छ । के राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन होला ?
यो राष्ट्रपतिबाट पास हुँदैन भन्ने लाग्छ । मैले अनुमोदन नहुनुका तीन वटा आधार देखेको छु । पहिलो यो अध्यादेश कोटमा गयो भने कोटले बदर गर्न सक्ने प्रशस्त आधारहरू छन् । त्यो भन्दा अगाडिका प्रशस्त नजिरहरू छन् । दोस्रो, यो आमजनता र मिडियाबाट व्यापक विरोध भइरहेको हुँदा यो पास नहुने सम्भावना छ । तेस्रो राष्ट्रपतिसामु यो भन्दा अगाडि जुन नागरिकता विधेयक थियो, त्यो त रोकियो भने यो त झन् सामान्य कुरा हो ।

यसले अझ राजनीतिक अस्थिरता बढाउँदैन र ?
सरकारका गलत निर्णयविरुद्ध राष्ट्रपतिले विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ । अपराधलाई राजनीतिकरण गर्नु हुँदैन । अध्यादेश ल्याएर होइन संसदको माध्यमबाट कानुन बनाएर गल्ती भए सच्याउन सकिन्छ । संविधानले कानुनी उपचारका लागि विभिन्न विकल्प दिएको छ । कानुनी आधारलाई लिएर अगाडि बढ्दा राजनीतिक अस्थिरता कहिल्यै हुँदैन ।

ग्लोबल एयरलाइन्स अफ नेस्नल ह्युमन राइड्स इन्स्टिच्युटले मानव अधिकार आयोगलाई ‘क’ श्रेणीबाट ‘ख’ श्रेणीमा घटुवा गर्न सिफारिस गरेको छ, किन होला ?
मानव अधिकारको संरक्षणको लागि यो सही छ । ग्लोबल एयरलाइन्स अफ नेशनल ह्युमन राइड्स इन्स्टिच्युटले मानव अधिकार आयोगलाई चार वटा प्रश्न गरेको थियो । तर त्यसको केही जवाफ आयोगले दिन सकेन । यसरी आयोग नाजवाफ भएपछि नै यस्तो घटुवाको सिफारिस भएको हो । खासगरी अध्यादेशबाट पदाधिकारी नियुक्ति नै गलत थियो ।
मानव अधिकार आयोगले सरकारले गरेको नराम्रो कार्यलाई रोक्नु पर्दछ । सरकारले यो अध्यादेश ल्याएर गरेको गल्तीको कारण आयोग क श्रेणीबाट ख मा घटुवा सिफारिस भएको हो । अब एक वर्षको समय सीमा भित्र आयोगले मेरो नियुक्ति अध्यादेशमार्फत भएको होइन पब्लिक भ्याकेशनबाट भएको हो भनेर भन्ने आधार पेस गर्न नसके निश्चित रुपमा घटुवा हुन्छ । अहिले सिफारिस मात्र भएको हो । आयोगले आफूलाई सुधार गरेर अगाडि बढे यो कारबाही नहुन पनि सक्छ । एभिन्यूजसँगको सहकार्यमा तयार पारिएको अन्तरवार्ता- प्रस्तुति : पुष्पाञ्जली बस्नेत