काठमाडौँ– राष्ट्रिय एकता अभियान, नेपालले सांसदलाई दिइदै आएको तलब सुविधा तथा विकास कोष यथाशीघ्र बन्द गर्न माग गरेको छ।
अध्यक्ष विनय यादवको नेतृत्वमा अभियानले बुधबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटी उक्त मागसहीतकाे ज्ञापनपत्र बुझाएकाे छ ।
‘अहिले चलिरहेको विश्वव्यापी मन्दीको प्रभावले नेपालमा परेको असरबारे सर्वविदित नै छ। व्यक्तिगत कर्जा र व्यवसायिक कर्जाको ब्याज तथा किस्ताहरु नउठेर सबै जसो बैंकहरूको खराब कर्जादर अप्रत्याशित रूपले बढेको छ। बैंकको ब्याज तिर्न नसकेर थुप्रै व्यापारीहरू डिप्रेसनको सिकार भएको छ भने कतिपय आत्महत्या गर्न बाध्य भएका छन । धेरैले व्यापार व्यवसाय बन्द गरी पलायन हुनुपरेको छ भने धेरैले कर्मचारी कटौती गर्नु परेको छ। कृषि उत्पादको उचित मूल्य र मल न पाएर कृषकहरूमा कृषि प्रति उदासीनता छाएको छ।
यस्तो अवस्थामा मुलुकको सार्वभौमसत्ता निहित रहेको सर्वोच्च निकाय संघीय संसद् नै भार थेग्न नसक्ने गरी मुलुकको ढुकुटी रित्याउने माध्यम बन्न जादा संसदमाथि जनताको आम भरोसा नै टुट्ने जोखिम पैदा भएको छ। तसर्थ, संसदमाथी जनताको भरोसा कायम राख्न एवं सांसदको गरिमा कायम राख्न संसदमाथी हुने व्ययभार कटौती गर्न अत्यावश्यक रहेको हाम्रो ठहर छ। यसका लागि हामी यहाँसमक्ष माननीय सांसद ज्यू र प्रदेश सभाका सभासद ज्यूहरुलाई दिइदै आइरहेको दैनिक भत्ताबाहेक सबै तलब सुविधा तथा विकास कोष यथाशीघ्र बन्द गर्नका लागी उपयुक्त कदम चाल्न माग गर्दछौँ।’