बुटवल– सरकारले  धानको समर्थन मूल्य तोकेपनि किसानको धान किन्नमा आलटाल गर्नुका साथै मल सहज सहज आपूर्तिका लागि आन्दोलनरत अखिल नेपाल किसान महासंघ र नेपाल किसान महासंघले आन्दोलनका थप कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् ।

नेकपा एमाले निटक अखिल नेपाल किसान महासंघ र नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल किसान महासंघ लुम्बिनी प्रदेश समितिको संयोजकत्वमा रूपन्देहीमा आन्दोलनका कार्यक्रम थप चर्काउने निर्णय भएको हो । बुधवार बुटवलमा भएको संयुक्त भेलाबाट गत मंसिर २० गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाइएको ज्ञापनपत्रको विषयमा भए गरेका प्रगतिको विषयमा बिहीबार  जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धर्नासहितको कार्यक्रम तय गरिएको अखिल नेपाल किसान  महासंघ लुम्बिनी प्रदेश संयोजक तथा पूर्व मन्त्री आरती पौडेलले जानकारी दिइन् ।

बैठकले गरेको निर्णयबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै पूर्व मन्त्री पौडेलले  किसानको  समस्या समाधानको लागि सरकार उदासिन भएका कारण आन्दोलनका थप कार्यक्रम चर्काउने निर्णय गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार पहिलो चरणमा मंसिर २९ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भेटेर पहिले प्रदान गरिएको ज्ञापनपत्रको विषयमा थप ध्यानाकर्षण गराउने र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धर्ना दिने कार्यक्रम तय गरिएको छ। करिब ३ देखि ४ सय किसानहरूको सहभागितामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धर्ना दिने पूर्वमन्त्री पौडेलको भनाइ छ ।

यस्तै नेपाल किसान महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका संयोजक बेगबहादुर कुँवरका अनुसार गत मंसिर २५ गते धानको समर्थन मूल्यअनुसार धान खरिद गर्नको लागि दबाब स्वरुप प्रदेशको खाद्य व्यवस्था तथा आपूर्ति कम्पनीमा तालाबन्दी गरिएकोमा किसानको मागलाई कुल्चिदै कम्पनीले ताला तोडेको छ ।

उनले किसानको मागप्रति बेवास्ता गरेको भन्दै यसको विरोध स्वरुप थप आन्दोलनका कार्यक्रम चर्काउने बताए ।  उनले सरकारले नै तोकेको मूल्यमा किसानको धान खरिद गर्न मागसहित खाद्य व्यवस्था तथा आपूर्ति कम्पनी प्रदेश कार्यालय भैरहवामा गरिएको तालाबन्दीलाई कम्पनी प्रशासनले सोही दिन नै तोडेर कार्य सञ्चालन गरेकोप्रति आपत्तिसहित घोर निन्दा र भर्त्सना  गर्ने बताए ।  उनले किसानको मागप्रति सरकार नै उदासिन भएको कारण अब किसान आन्दोलनको तयारीसमेत गरिएको बताए ।

अखिल नेपाल किसान महासंघ लुम्बिनी प्रदेश महासचिव महेन्द्र गिरीका अनुसार संयुक्त बैठक पश्चात विभिन्न १३ बुँदे माग समेत प्रस्तुत गरिएको छ ।  जसअनुसार  मलको आपूर्ति सहज बनाउनको लागि सहकारी भन्दा पनि किसान समूह मार्फत वितरणको व्यवस्थापन मिलाउन माग गरिएको छ भने उत्पादनमा आधारित अनुदानको व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ । 

यस्तै बाली बिमा अनिवार्य तथा सहुलियत गर्न माग सहित उत्पादित वस्तुको बजारीकरणको ग्यारेन्टी सरकारबाट हुनुपर्ने माग समेत गरिएको छ । यस्तै किसान कार्ड किसान परिचय पत्रको व्यवस्थापन, अनिवार्य माटो परीक्षण ल्याब व्यवस्थाको माग, सहज रुपमा सहुलियत दरमा बिक उपलब्ध गराइनुपर्ने माग समेत किसान सङ्गठनहरूले गरेका छन् ।

यस्तै स्थानीय स्तरमा यन्त्रीकरण मार्फत उत्पादन वृद्धिको माग गरिएको छ भने गत २५ गते खाद्य व्यवस्था, व्यापार आपूर्ति कम्पनीमा लगाइएको ताला तोडेर काम सञ्चालन भएको प्रति निन्दा गरिएको छ ।  मल वितरण समेत सहजताका लागि सरकारसंग माग गरिएको हो । 

अखिल नेपाल किसान महासंघ रूपन्देही  जिल्ला अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद पन्थीले किसानको आवाज दबाउने काम भएको भन्दै अब किसानहरूले  निष्कर्षको आन्दोलनको तयारी गरेको बताए ।

यसको लागि सरकारलाई तयार रहन चेतावनी दिँदै उनले पालिकागतरुपमा किसान जागरणसहितका आन्दोलनका कार्यक्रम अब सुरुवात हुने बताएका थिए । स्थानीय तहले विनियोजन गर्ने बजेटको कम्तीमा पनि २० प्रतिशत बजेट कृषि क्षेत्रमा विनियोजन गर्न मागसहित दबाबको कार्यक्रमसमेत गरिने अध्यक्ष पन्थीले बताए ।