गलकोट – बागलुङको कालीगण्डकी छेउ मालढुङ्गा निवासी बेली थापाको घरमा राम्ररी चुलो नबलेको दुई महिना भयो । विसं २०५० देखि कालीगण्डकी नदी छेउमा माछा मार्ने, ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा निकालेर जीविका चलाउँदै आएकी उनीमात्रै होइन, यहाँका माझी समुदायसहित २५० मजदुरको घरमा दुई महिनादेखि राम्ररी चुलो बलेको छैन ।

बागलुङ र पर्वत भएर बग्ने पवित्र कालीगण्डकी नदी दोहनको चपेटामा छ । नदी बचाउ अभियान अहिले सर्वोच अदालतसम्म पुगेको छ । नदी बचाउन अभियान नै सक्रिय छ । नदी बचाउ अभियानले कालीगण्डकी नदी उपकरण मुक्त बनाउने लक्ष्य लिएको छ । नदीमा ठूला उपकरण प्रयोग गरी कालीगण्डकी दोहन गर्दा नदीको अस्तित्व सङ्कटमा पर्ने, शालग्राम लोप हुने तथा नदी छेउछाउका कालीगण्डकी सभ्यता लोप भएर जाने भन्दै नदी दोहन रोक्न सर्वोच्च अदालतले भनेपछि ठूला क्रसर व्यवसायीको ज्यादतिको मार नदी छेउमै बसेर कयौँ वर्षदेखि जीविका चलाएका मजदुरलाई पर्न गएको छ ।

अहिले क्रसर व्यवसायीले प्रत्यक्ष दोहन रोकेका छन् । तर उनीहरुले बर्खामा दोहन गरेका बालुवा र ढुङ्गाको पहाडी क्रसरमा राखेर बिक्री गरिरहेको भए पनि दिनमा चार–पाँच डोका गिट्टी, बालुवा निकालेर बिक्री गर्ने मजदुरको रोजीरोटी गुमेको छ । नदी छेउमै बसेर जीवन धानेका हामीजस्ता माझी परिवारलाई गिट्टी, बालुवा निकाल्न नपाउँदा समस्या भएको बागलुङ नगरपालिका–१ रामरेखाका सलिता माझीले दुःखेसो पोखे ।

कुटो, कोदालो र ज्यावेलको सहायताले बालुवा निकालिरहेको भन्दै ठूला उपकरण लगाउने क्रसर व्यवसायीका विरुद्धमा आफूहरु उभिएका कारण अहिले मजदुरको रोजगारी गुमेको बताएका छन् । अहिले पनि रातको समयमा लुकीछिपी क्रसरले खोलामा डोजर लगाइरहेका छन् । तर मजदुरले दैनिक चार, पाँच बोरा बालुवा निकाल्न नपाएका कारण दैनिक गुजारा चलाउन नसकेको मजदुर नेता शुक्रबहादुर लामाले बताए।

पटक–पटक दोहन रोक्न सर्वोच अदालतले आदेश दिए पनि यो हामीजस्ता मजदुरलाई नभएर माफियालाई भएको मजदुरहरूले बताएका छन् । विसं २०५० बाट नदीमा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकालेर जीविकोपार्जन गर्दै आए पनि अहिले प्रहरीले गिट्टी, बालुवा निकाल्न नदिएको मजदुर तिलकबहादुर लुङ्गेलीले बताए ।

सर्वोचको आदेशपछि कालीगण्डकी नदीमा डोजर चलाउने काम केही हदसम्म कमी आएको भए पनि रातको समयमा पूर्णरूपमा बन्द हुन भने सकेको छैन । अहिले खुलेआम नदीमा डोजर चलाउन क्रसर व्यवसायीले आँट गरेका छैनन् ।

सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी दोहन रोक्नका लागि २०७८ असार २९ गते आदेश दिएको थियो भने पुन २०७८ फागुन १५ गते दोहन रोक्नु र गर्नैपरे व्यवस्थित नीति बनाएर गर्नु भन्ने उल्लेख गरेको कालीगण्डकी बचाउ अभियानका अभियन्ता तथा कालीगण्डकी दोहन रोक्न सर्वोचमा रिट निवेदन दिने अधिवक्ता राम शर्माले बताए ।

“हाम्रो आन्दोलन कालीगण्डकी दोहनका क्रसर व्यवसायीसँग हो, दिनमा चार बोरा बालुवा चाल्ने मजदुरसँंग होइन”, उनले भने, “सर्वोच्च अदालतको आदेशले नदी दोहनमा केही कमी आएको छ, तर यसको असर मजदुरलाई पर्न भएन व्यवसायीलाई पर्नुपर्‍यो ।” मजदुरले हामीलाई भ्याट नम्बर लेउ भन्दै प्रहरीले थर्काउने गरेको आरोप लगाए । उनीहरुले मजदुरसँग भ्याट बिल नहुने जनाउँदै नदी दोहन व्यवसायीकै कारण अहिले रोजगारी गुमेको बताए । ।