काठमाडौँ- मुलुकको शासकीय प्रणाली परिवर्तन र प्रदेश खारेजी लगायतका माग राख्दै राप्रपाले प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवालाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । बुधबार राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको टोलीले बालुवाटारमा विभिन्न २२ बुँदे माग राख्दै प्रधानमन्त्री देउवालाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।

राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनले आफूहरूको अल्पकालीन दीर्घकालीन माग समेटिएको पत्र प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको बताए। उनले राजसंस्था, हिन्दु राष्ट्र, शासकीय प्रणाली परिवर्तन, तीन तहको सरकार मध्ये प्रदेश खारेज गरेर दुई तहको सरकार मात्र राख्नुपर्ने लगायतका माग पेस गरिएको जानकारी दिए।

किसानलाई तत्काल मल, बीउ उपलब्ध गराउन, महँगी तथा कालोबजारी नियन्त्रण गर्न, सम्पत्ति छानबिन गर्न पनि माग गरेको उनले बताए।

यसअघि बुधबार नै राप्रपाले ७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूमार्फत पनि प्रधानमन्त्री देउवालाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।

पूर्णपाठ:

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
नेपाल सरकार
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय
सिंहदरवार,काठमाण्डौ

विषय : ज्ञापन पत्र ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,

दश वर्षको सशस्त्र द्घन्द तथा करिव अर्को डेढ दशकको संक्रमणकाल पश्चात पनि आम जनताले सकारात्मक परिवर्तनको अनुभुति गर्न पाएका छैनन् । यस अवधिमा देशले ठुलो जनधनको क्षति व्यहोर्नु प¥यो । संविधान जारी भएपछि देशमा शान्ति र स्थायित्व कायम हुने,प्रजातन्त्र सुदृढ हुने, राष्ट्रियता वलियो हुने तथा मुलुकको समग्र ध्यान आर्थिक विकास र सम्वृद्घितर्फ केन्द्रित हुने आम जनताको विश्वास रहेको थियो ।

तर संविधान जारी भई राज्यका तीनै तहका सरकार निर्माण हुनुको साथै वर्तमान संविधान र संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनमा आइसकेको भएतापनि स्थायित्व र सम्वृद्घिको जनचाहना अधुरै रहेको छ । राष्ट्रिय अखण्डता,स्वाधीनता, सनातन धर्म, अर्थतन्त्र एवं प्रजातन्त्रमाथि पनि गम्भीर चुनौति खडा भएको छ । यस अवस्थामा विगतको त्रुटिपूर्ण मार्गचित्र,नीति र अवधारणाहरुको कार्यान्वयनवारे राष्ट्रिय स्तरमा समीक्षा,बहस र पुनर्विचार हुन नितान्त आवश्यक भएको छ ।

यसै पृष्ठभूमिमा भ्रष्टाचारको अन्त्य, महँगी नियन्त्रण, किसानलाई समयमानै मल, विउ उपलव्ध गराइनु पर्ने लगायतका जनजिविकासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मुद्दाहरुको साथै राष्ट्रियताको संरक्षण,प्रजातन्त्रको सुदुढीकरण,सुशासन र सम्वृद्घिको निमित्त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले नेपाल सरकार समक्ष देहायका मागहरु सहितको ज्ञापनपत्र पेश गरेको छ । उल्लेखित मागहरु पुरा गर्न सम्माननीय प्रधानमन्त्री समक्ष जोडदार माग गर्दछौं । उक्त मागहरु पूरा नगरिएमा देशव्यापी जनसंघर्ष गर्न राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बाध्य हुने व्यहोरा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूमा जानकारी गराउँदछौं ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले नेपाल सरकार समक्ष पेश गरेका मागहरु :

१) हरेक वर्ष मलको अभाब हुने गरेको र यस वर्ष अहिलेसम्म पनि किसानले मल नपाएकाले किसानलाई तत्काल मल, विउ उपलव्ध गराइयोस्र समयमा मल आपूर्ति व्यवस्था गर्न नसक्ने जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारवाही गरियोस् ।
२) महँगी तथा कालोबजारी नियन्त्रण गरियोस् । पेट्रोलियम पदार्थ र खाना पकाउने ग्यासमा भईरहेको श्रृंखलावद्घ मुल्यवृद्घि अविलम्व रोकियोस् ।
३) भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कदम चालियोस् । २०४७ साल यताका उच्च पदस्थ व्यतिmहरुको सम्पत्तिछानविन गरियोस् । राज्यकोषवाट संचालित सवै निकाय र मन्त्रिपरिषदवाट नीतिगत निर्णयको आवरणमा हुने भ्रष्टाचार समेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यक्षेत्रमा समावेश गरियोस् ।

४) राजसंस्थासहित सवै राजनीतिक शतिmहरु अटाउने नेपाली संस्करणको मौलिक प्रजातन्त्र कायम गरी अभिभावकीय संस्थाको रुपमा राजा र जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गरियोस् ।
५) केन्द्र र स्थानीय दुई तहको बलियो सरकार कायम राखीदेशलाई आर्थिक रुपमा जर्जर अवस्थामा पुर्‍याउने प्रादेशिक तह खारेज गरियोस् ।
६) मुलुकलाई एउटै निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी संसदको निर्वाचन पूर्ण समानुपातिक रुपमा गराइयोस् ।
७) संविधानमा रहेको धर्मनिरपेक्षता खारेज गरियोस् तथा नेपाललाई पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको हिन्दुराष्ट्र घोषणा गरियोस् ।
८) आगामी प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनलाई स्वच्छ, निश्पक्ष, धाँधलीरहित र विश्वसनीय वनाउनका लागि निश्पक्ष चुनावी सरकार गठन गरियोस् ।
९) नेपालले अवलम्बन गर्दै आएको असंलग्न परर।ष्ट्र नीति प्रतिकूल हुने कुनै पनि सम्झौता नगरियोस् ।
१०) इम्वोस्ड नंम्वर प्लेटसँग भाषाको कुरा, सुरक्षाको कुरा, लागतको कुरा, कमिशन र भ्रष्टाचारको कुरा समेत जोडिएकोले यसको खारेज गरियोस । गर्नैपर्ने भए देवनागरी लिपिमा नम्वर प्लेट राख्ने व्यवस्था गरियोस् ।
११) नागरिकको मौलिक अधिकारको रुपमा रहेको शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क गरियोस् । वर्षेनी पाठ्यपुस्तकको अभाव हुने समस्या तत्काल समाधान गरी समयमै विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक पुर्‍याउने व्यवस्था सुनिश्चित गरियोस् ।
१२) भूमिहीन तथाघरवारविहीन सुकुम्बासी समस्याको स्थायी समाधान गरियोस् ।
१३) बेरोजगारी समस्याको दीर्घकालीन समाधान गरियोस् । यस क्रममाः कम्तिमा देहायकाकार्ययोजना कार्यान्वयन गरियोस्ः
क) वर्षमा कम्तिमा पाँच लाख रोजगारी श्रृजना गर्ने गरी दीर्घकालीन आर्थिक विकास योजना सञ्चालन गरियोस् ।
ख) कम्तिमा एक परिवार एक रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन गरियोस् ।
ग) रोजगारीको अवसर नपाएकाहरुलाई निश्चित अवधिसम्म वेरोजगार भत्ता उपलव्ध गराईयोस् ।
१४) कहाली लाग्दो व्यापार घाटा नियन्त्रण गर्दै व्यापार सन्तुलन कायम गरियोस् । आयातमुखी अर्थतन्त्रमा सुधार गरी राष्ट्रिय उत्पादन र आय वृद्धिका कार्यक्रम तत्काल सञ्चालन गरियोस् ।
१५) राष्ट्रनिर्माता श्री ५ बडामहाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्ती पौष २७ गतेलाई पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसको रुपमा घोषणा गरी उक्त दिन सार्वजनिक विदा दिइयोस्।
१६) देशभरी रहेका ऐतिहासिक व्यतिmहरुका भत्काइएका शालिकहरुकोपुनर्निर्माण तथा संरक्षण गरियोस् ।
१७) प्रशासन, न्यायलय, शैक्षिक संस्था,कुटनीतिक नियोग,संवैधानिक अङ्गजस्ता निकायहरुलाई राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रभाववाट मुतm राख्न तथा पार्टीगत आधारमा भागबण्डा,नियुति,सरुवा बढुवा गर्ने कार्यको अन्त्य गरियोस्।
१८) अतिक्रमितनेपाली भूमि कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक फिर्ता लिन कुटनीतिक पहल गरियोस् ।
१९) महिला, वालवालिका तथा दलित समुदायविरुद्घहुने सवै प्रकारका हिंसा र विभेद अन्त्य गर्न सशत कदम
चालियोस् ।
२०) विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरुले आगामी निर्वाचनमै मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरियोस् ।
२१) स्थानीय तहमा लगाएका अव्यावहारिक करहरु तथा तीन तहका सरकारवाट लगाइएका दोहोरो कर तत्काल खारेज गरियोस् ।
२२) वातावरणीय प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल यथाशीघ्र निर्माण गरियोस् ।