अहिले चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको श्रीलंकामा सर्वत्र अराजकताको दृश्य देखिएको छ। आर्थिक संकटका कारण उत्पन्न खाद्यान्न, औषधि र इन्धनजस्ता अत्यावश्यक वस्तुको अभावका कारण सडकमा उत्रेका आक्रोशित प्रदर्शनकारीको सामना गर्न नसकेपछि गत शनिबारदेखि फरार राष्ट्रपतिले राजीनामा दिइसकेका छन्। प्रदर्शनकारीले राष्ट्रपतिको सरकारी निवासमा नै कब्जा गरेपछि उनी फरार हुन बाध्य भएका हुन्। उनी अहिले मालदिभ्स हुँदै सिंगापुरमा निर्वासनमा पुगिसकेका छन्।

आफूले पद त्याग गरेपछि आफूमाथि विभिन्न अभियोगमा कारवाही हुने डरले उनी विदेश भाग्न बाध्य भएको बताइएको छ। अब श्रीलंकाको अवस्था के हुने हो, नयाँ नेतृत्वले कसरी काम गर्ने हो, आर्थिक रुपमा गति लिन नयाँ नेतृत्वले कुन रणनीति अपनाउने हो भन्ने अझै स्पष्ट छैन। श्रीलंकामा आर्थिक संकटले निम्त्याएको अराजकता, अस्थिरता, राजनीतिक संकट, एवम् अन्यौलबीच विश्वका केही मुलुक श्रीलंकामा भइरहेको घटनाक्रम आफ्नो मुलुकमा पनि दोहोरिने हो कि भनेर चिन्तित बन्न थालेका छन्।

खासगरी सन् २०२० यता कोरोना भाइरसको महामारीबाट उत्पन्न लकडाउनले निम्त्याएको आपूर्ति श्रृङ्खलाको गडबडीले उसैपनि संकटापन्न रहेको विश्व अर्थतन्त्र फेब्रुअरी २४ मा रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि संकटको झनै निकट पुगेको छ। युक्रेनमाथि रुसी आक्रमणबाट इन्धन, खाद्यान्न लगायतमा देखिएको मूल्यवृद्धिले विश्वका गरिब र विकासशील मुलुकमात्र नभइ अमेरिका बेलायत लगायतका मुलुकलाई पनि चिन्तित तुल्याएको छ। बढ्दो मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण गर्न अमेरिका र बेलायतजस्ता मुलुकका केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर बढाउन समेत बाध्य भएका छन्।

अमेरिका बेलायतजस्ता मुलुकमा त तत्कालै आर्थिक संकट उत्पन्न भएर कुनै ठूलो राजनीतिक परिवर्तन नहोला तर विश्लेषकहरुले विश्वका केही मुलुकहरुले अख्तियार गरेको आर्थिक नीतिहरुका कारण श्रीलंकाको जस्तै आर्थिक संकट निम्तिने चेतावनी दिइरहेका छन्। आज हामी यस्तै केही मुलुकहरुको चर्चा गर्दैछौँ।

पाकिस्तान इमरान खान नेतृत्वको सरकारको पालाबाट नै आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको थियो। फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स नामक अन्तर्राष्ट्रिय नियामनकारी निकायको कालोसूचीबाट बच्न संघर्ष गरिरहेको पाकिस्तानको अर्थतन्त्रमा अहिले विभिन्न किसिमका समस्या देखा परेका छन्। उसैपनि चीनबाट चर्को ब्याजदर ऋण लिएर गैर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पैसा खेर फालेको पाकिस्तान कोभिड १९ को नराम्रो चपेटामा पर्यो। त्यसमाथि मुलुकमा बारम्बार देखिने ऊर्जा संकट र हालैका वर्षमा सिन्ध बलोचिस्तान क्षेत्रमा देखिएको पानीको अभावले पाकिस्तानको अर्थतन्त्रलाई अझ कमजोर बनाएको छ।

अझ गत गर्मीयाममा दक्षिण एसियामा देखा परेको तापलहरुले पाकिस्तानमा गहुँको उत्पादनमा कमी आउने अनुमान गरिएको छ। अहिले शहबाज शरिफको नेतृत्वमा आएको नयाँ सरकारले पाकिस्तानमा जारी संकटोन्मुख आर्थिक अवस्थाको दोष इमरान खान नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारलाई लगाइरहेको छ। खासगरी इमरान खानले कमजोर आर्थिक अवस्थाका बावजुद लोकप्रिय कार्यक्रम लागू गरेकाले पाकिस्तानको ढुकुटीमा दबाब परेको बताइन्छ। हाल शहबाज शरिफको सरकार इमरान खानको उक्त नीति खारेज गरेको खण्डमा जनतामाझ अलोकप्रिय देखिने डरले कुनै ठूलो कदम चालिहाल्न तयार नरहेको बताइन्छ। केही समयअघिमात्रै पाकिस्तानका एकजना मन्त्रीले पाकिस्तानी जनतालाई कम चिया पिउन आग्रह गरेका थिए।

पाकिस्तानी सञ्चारमाध्यमका अनुसार सन् २०२१/२२ को पहिलो तीन त्रैमासिकमा मात्रै पाकिस्तानको चुक्ता गर्नुपर्ने वाह्य ऋण १० अर्ब ८८ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर पुगेको छ। तुलना गर्दा सन् २०२१ को आर्थिक वर्षमा मात्रै पाकिस्तानको कूल चुक्ता गर्नुपर्ने बाह्य ऋण १३ अर्ब ३८ करोड अमेरिकी डलर रहेको थियो। सरकारी ढुकुटीमा विदेशी मुद्रा सुक्दै जानु र इन्धन खाद्यान्न लगायतमा विश्वव्यापी मूल्यवृद्धिका कारण पाकिस्तानमा पनि महंगीले आकाश चुमेको छ। त्यहाँ बेलाबेला मूल्यवृद्धि विरुद्ध प्रदर्शन हुँदै आएका छन्।

पश्चिम अफ्रिकी मुलुक घानामा पनि यस्तै अवस्था छ। त्यहाँका सञ्चारमाध्यममा पनि श्रीलंकासँग आफ्नो मुलुकको अवस्थालाई दाँजेर समाचारहरु आइरहेका छन्। खासगरी त्यहाँ मूल्यवृद्धि आकासिएको छ। एउटा तथ्यांक अनुसार घानाले रुसबाटमात्रै ३३ प्रतिशत गहुँ आयात गर्दै आएको छ। रुसले गत फेब्रुअरी २४ मा युक्रेनमाथि आक्रमण गरेसँगै उत्पन्न घटनाक्रमले गहुँको मूल्य आकाशिएको छ। अझ इन्धनमा समेत मूल्यवृद्धि हुँदा यसबाट पारवहनको लागत बढ्ने र यसकारण दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य पनि आकाशिएको छ। फोब्र्स अखबारको अनलाइन संस्करणका अनुसार घानामा मुद्रास्फीति बढेर २७.६ प्रतिशत पुगेको छ। मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण गर्न घानाको केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर १९ प्रतिशत पुर्याएको छ। तर, त्यसले काम गरिरहेको जस्तो देखिन्न। घानाले पनि आफूले तिर्न सक्नेभन्दा बढी ऋण लिएका कारण यो मुलुक ऋण संकटको अवस्थामा समेत रहेको बताइएको छ।

घानाको राजधानी आक्रामा अवस्थित इमानी अफ्रिका नामक थिंक ट्यांक संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष फ्राङ्कलिन कुडोजे घानावेब नामक अनलाइन न्युज पोर्टललाई बताउँछन्, ‘श्रीलंकामा विकसित घटनाले असफल अर्थतन्त्र सम्हालिरहेको नेताको पैतालामुनी भूकम्पको धक्का महसुस गराउँछ।’

यद्यपि फोब्र्स अखबारका अनुसार आर्थिक सहयोगबारे अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँगको छलफल सकारात्मक रुपमा टुङ्गिएको छ।
दक्षिण एसियाको पाकिस्तान र पश्चिम अफ्रिकाको घानामात्र नभएर अहिले दक्षिण अमेरिकाको अर्जेन्टिना पनि चरम आर्थिक संकटतर्फ उन्मुख हुँदैछ। आइबीटाइम्सका अनुसार अर्जेन्टिनाको कायम मुद्रास्फीति अपत्यारिलो ६१ प्रतिशतको आसपास रहेको छ। यो ३० वर्षयताकै सबैभन्दा उच्च हो। सन् २०२२ को अन्त्यसम्म यो ७० प्रतिशत नाघ्ने अनुमान गरिएको छ।

विगत ५ वर्षदेखि यो मुलुकमा मुद्रास्फीति २५ प्रतिशत भन्दा माथि रहँदै आएको छ। अर्जेन्टिनाको ऋण मुलुकको कूल ग्राहस्थ उत्पादनको ६९.५ प्रतिशतसम्म रहेको बताइन्छ। अमेरिकी डलरमा अधिकांश ऋण रहेको र पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अमेरिकी डलरको भाउ अकाशिएका कारण अर्जेन्टिनाको ढुकुटीमा दबाब उत्पन्न भएको बताइन्छ। अर्जेन्टिन आर्थिक संकटमात्र नभइ राजनीतिक अस्थिरता तर्फ पनि उन्मुख हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ।

मूल्यवृद्धिको विरोधमा अर्जेन्टिनामा दिनहुँजसो प्रदर्शन हुँदै आएका छन्। गत शनिबारमात्रै दशौँ हजार प्रदर्शनकारीले राजधानी ब्युनस आयर्सको सडकमा विशाल प्रदर्शनको आयोजना गरेका थिए। प्रदर्शनकारीलाई शान्त पार्न त्यहाँका राष्ट्रपति अल्बेर्टो फर्नान्डेजले एकताका लागि आह्वान गरेका थिए। सत्तारुढ गठबन्धनमा आबद्ध उग्र वामपन्थी घटकले सरकारमाथि चर्को दबाब बनाइरहेको कतारी टेलिभिजन च्यानल अलजजीराको अनलाइन संस्करणले जनाएको छ। यसअघि यही जुलाई महिनाको सुरुमा त्यहाँका अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिएका थिए। यस्तो अवस्थामा अर्जेन्टिनामा पनि श्रीलंकाको जस्तै अवस्था आउनसक्ने भन्दै धेरैले चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन्।

मूल्य वृद्धिबाट आजित जनता दक्षिणपूर्वी युरोपको बाल्कन प्रायद्विपमा पनि सडकमा उत्रिएका छन्। अल्बानियामा हजारौँ प्रदर्शनकारीले राजधानी टिरानामा प्रदर्शन गरेका थिए। सरकारी तथ्यांकअनुसार त्यहाँका मुद्रास्फीति ६.७ प्रतिशत रहेको छ। यद्यपि पूर्वी यूरोपमा कम्युनिष्ट राज्यहरुको पतनसँगै लोकतान्त्रिक मुलुक बनेको अल्बानियामा भ्रष्टाचारको समस्या पनि ठूलो रहेको बताइन्छ। विपक्षी डेमोक्र्याटिक पार्टीको आह्वानमा आयोजना गरिएको प्रदर्शनमा प्रदर्शनकारीले प्रधानमन्त्री कार्यालयअघि प्रदर्शन गरेका थिए। ‘अल्बानिया खतरामा छ’ भन्ने नारा लगाउँदै प्रदर्शनकारीले सरकारको राजीनामा मागेका थिए।

यसबाहेक मूल्यवृद्धिको विरोधमा केन्या, पानामा, नेदरल्याण्ड्स, बेल्जियम, इटालीजस्ता मुलुकमा पनि प्रदर्शनको आयोजना गरिएका छन्।