बल्कोनीमा लुगा सुकाउनेलाई पाँच सय दिनार जरिमाना  « Khabarhub

बल्कोनीमा लुगा सुकाउनेलाई पाँच सय दिनार जरिमाना 


३१ असार २०७९, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

कुवेत – कुवेतमा बल्कोनीमा लुगा सुकाउनेलाई १०० देखि ५०० दिनार जरिमाना गरिने भएको छ ।

यहाँको नगरपालिका काउन्सिलले सार्वजनिक गरेको सरसफाइ र फोहोर ढुवानी सम्बन्धी कानुनको मस्यौदामा यस्तो प्रस्ताव गरिएको छ। जसमा सडकबाट देखिने गरी बल्कोनीमा लुगा, गलैँचा झुन्ड्याएर राख्नेलाई जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ।

मस्यौदा ऐनको दफा चारले गलैँचा र फर्निचर सफा गर्न वा सडक र सार्वजनिक स्थानमा रहेको बल्कोनीमा झुन्डाएर लुगा सुकाउन निषेध गरेको छ। प्रस्तावित नयाँ मस्यौदा कानुनको सातौँ अनुच्छेद अनुसार फुटपाथ, सडक, सार्वजनिक ठाउँ, पार्क, समुन्द्र किनार र राज्यको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा निषेध गरिएको छ।

यस्तै, सडकमा बेवास्ता गरी राखिएका क्षतिग्रस्त सवारीसाधन, डुङ्गा र मोटरहोमहरू सडक, फुटपाथ र सार्वजनिक स्थानहरूमा छोड्न निषेध गरिएको छ। यदि त्यस्तो गरेको भेटिएमा मालिकहरूलाई ४८ घण्टाभित्र आफ्ना सवारीहरू हटाउन चेतावनी दिने, नहटाए सवारी साधन जफत गर्ने अधिकार नगरपालिकालाई दिएको र जफत गरेको मितिले तीन महिना बितिसक्दा कसैले दाबी नगरे उल्लङ्घन खर्च तिर्ने गरी बिक्री गरिने जनाएको छ ।

यो मस्यौदासँगै अब कुवेतमा कार्यरत नेपाली कामदारहरुले पनि सचेतता अपनाउनु पर्ने देखिएको छ । त्यहाँ कार्यरत नेपालीहरु कति पयको बस्ने ठाउँ क्याम्प सडक नजिकै भए र बल्कोनीमा लुगा लगायत अन्य सामान झुन्ड्याएर राखिएको भेटिए जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ बेलैमा ध्यान दिन जरुरी छ । कुवेतमा विभिन्न क्षेत्रमा गरी करिब ७० हजारको हाराहारीमा नेपाली कार्यरत रहेको पाइन्छ ।

प्रकाशित मिति : ३१ असार २०७९, शुक्रबार  ८ : ४२ बजे

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन

सुदूरपश्चिममा राजस्व सङ्कलन नरोकिने

सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को