आईजीपी नियुक्तिविरुद्ध विश्वराज पोखरेलको रिट सर्वोच्चद्वारा खारेज « Khabarhub

आईजीपी नियुक्तिविरुद्ध विश्वराज पोखरेलको रिट सर्वोच्चद्वारा खारेज


३१ असार २०७९, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- नेपाल प्रहरीका एआइजी विश्वराज पोखरेलले दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । सर्वोच्चले शुक्रबार आईजीपी नियुक्तिविरुद्ध पोखरेलले दायर गरेको रिट खारेज गर्ने फैसला गरेको हो।

सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले पौडेलले कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की र न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले पोखरेलको मुद्दा खारेज गर्ने फैसला गरेको जानकारी दिए । यस्तै यसअघि तीन डीआईजीले दायर गरेको मुद्दा पनि खारेज गर्ने फैसला भएको छ ।

आईजीपी नियुक्ति विरुद्धको मुद्दामा शुक्रबार विश्वराज पोखरेल पक्षका वकिलहरूले जवाफी बहस गरेसँगै फैसला आएको हो । मुद्दामा शुक्रबार निवेदक एआईजी पोखरेलको तर्फबाट वकिलहरू शतीशकृष्ण खरेल, रमेश बडाल, राधेश्याम अधिकारी, ललितबहादुर बस्नेत, हरिहर दाहा, सुनिल पोखरेल, पूर्णमान शाक्य र कृष्णप्रसाद भण्डारीले जवाफी बहस गरेका थिए ।

गत १८ वैशाखमा मन्त्रिपरिषद्ले धीरजप्रताप सिंहलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । वरिष्ठता मिचेर मन्त्रिपरिषद्ले सिंहलाई आईजीपी नियुक्त गरेको भन्दै एआईजी पोखरेलले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चको फैसलासँगै एआईजी पोखरेल धर्मसंकटमा परेका छन् । उनी गत वैशाखदेखि अफिस गएका छैनन् । कि राजीनामा दिने कि आईजीपी सिंहसँग मिलेर काम गर्नेबाहेक उनीसँग अर्को विकल्प छैन ।

प्रकाशित मिति : ३१ असार २०७९, शुक्रबार  ३ : ५१ बजे

‘निम्स दाइको साहस अमर रहनेछ’

काठमाडौँ – पाकिस्तानको काराकोरम पर्वत शृङ्खलामा अवस्थित ८,०५१ मिटर अग्लो

पहिरो र बाढीका कारण देशका विभिन्न सडक अवरुद्ध : मेची राजमार्ग ठप्प

काठमाडौँ – अविरल वर्षा, पहिरो तथा बाढीका कारण देशका विभिन्न

इजरायल नीतिको विरोध गर्दै अमेरिकी सिनेट चुनावमा डा.सयद

मिसिगन – दक्षिणी लेबनानमा इजरायली आक्रमणबाट आफ्नो पैतृक गाउँ ध्वस्त

मनसुनको प्रभाव कायम, केही स्थानमा भारी वर्षाको पूर्वानुमान

काठमाडौँ– जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले हाल

गृहमन्त्री गुरुङसँग हिन्दू सम्राट सेनाले गर्‍यो १३ बुँदे सहमति

जनकपुरधाम – गृहमन्त्री सुधन गुरुङसहितको सरकारी वार्ता टोली र हिन्दूवादी