काठमाडौं । सन् २०२१ अक्टुबरमा अमेरिकाको भर्जिनियास्थित ग्लोबल रिसर्च इन्स्टीच्यूट एजेन्सी (एड डाटा)ले चार वर्ष लगाएर तयार गरेको एउटा रिपोर्ट सार्वजनिक गर्यो । सो रिपोर्टमा कसरी चीनले विश्वभर विकास योजनाका नाममा गरीब र साना देशलाई आफ्नो ऋणको चक्रब्यूहमा फसाउँदै ती देशको संसाधनमा कब्जा जमाउँदैछ भन्नेबारे विस्तृत विवरण थियो ।

एड डाटाको रिपोर्ट अनुसार विश्वभरी चीनले आर्थिक सहायताभन्दा धेरै गुणा ऋण बाँडिरहेको छ । हाल विभिन्न राष्ट्रमा चीनका १३ हजार ४ सय २७ विकास कार्यक्रम संचालित छन्, जसमा चीनले ८ सय ४३ बिलियन डलर निवेश गरिरहेको छ ।

चीनको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिशिएटिभ’ (बिआरआई) परियोजनाको विशेष अध्ययन अनुसन्धानपछि जारी गरिएको यो रिपोर्टमा उल्लेख छ, ‘चीनको निवेशमा पारदर्शीता र स्वच्छ नियम–कानुनको अभाव छ, जसका कारण अहिलेसम्म ४० बढी देश चीनको चंगुलमा फसिसकेका छन् । करिब ४२ देशमा चीनको ऋण ती देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको १० प्रतिशतभन्दा बढी छ । चीनको बिआरआई परियोजनामा ३ सय ८५ बिलियन डलरको लुकेको ऋण पनि प्रकाशमा आएको छ ।’

विश्वको कुनै पनि देश चीनको ऋणको बोझले एकपटक थिचियो भने उम्किन असम्भव छ । ब्याजमा लिएको ऋणमा आधारित प्रत्यूत्पादक विकास भन्दा सबै मिलेर एमसीसी पास गरौँ ।

एड डाटाको यो रिपोर्टबाट स्पष्ट हुन्छ, यदि विश्वको कुनै पनि देश चीनको ऋणको बोझले एकपटक थिचियो भने उसलाई यसबाट उम्किन असंभव छ । अमेरिकाको सेन्टर फर न्यू अमेरिकन सेक्यूरीटी (सिएनएएस)का प्रविधि तथा राष्ट्रिय सुरक्षा कार्यक्रमका निर्देशक मार्टिजिन रासेरले भनेका छन्, ‘बिआरआइसँग जोडिएको २ सय ८५ बिलियन डलर लुकेको ऋण गम्भीर कुरा हो । यसले चीनको ऋणमा आधारित कूटनीतिका जटिलता उजागर गर्छ । बिआरआइलाई लिएर आवश्यकताभन्दा बढी चिन्ता गरिदैछ भनेर भन्नेहरुलाई पनि सायद यसबाट मुखभरीको जवाफ मिलेको हुनुपर्छ ।’

चीनले ऋणको बदला ऋणमा डुबेको राष्ट्रको सम्पत्ति पनि धितोमा राख्ने गरेको छ । जब ती राष्ट्रहरु ऋण तिर्न सक्दैनन्, तब चीन धितो राखिएको सम्पत्ति कब्जामा लिनेगर्छ । यसैले निर्देशक मार्टिजनको सल्लाह छ, विश्वका प्राविधिक रुपमा सम्पन्न विकसित राष्ट्रले गरीब देशलाई चीनको निवेशको विकल्प दिनु आवश्यक छ ।

‘हामीले गरीब देशका लागि विकासको ठूलो आवश्यकता पुरा गर्न लामो समयसम्म टिक्ने खालको टेक्नो डेमाक्रेसीजको विकल्प चाँडोभन्दा चाँडो दिनुपर्छ । जी–७ देशको ग्लोबल इन्फ्रास्टक्चर प्रोजेक्ट, बिल्ड बैंक बेटर बल्र्डका विकल्प उत्तम हुनसक्छन् । यसैगरी क्वाडजस्ता समूहबाट पनि म आशा गर्छु कि उनीहरु यस्तै खालका भौतिक पूर्वाधार विकासका विकल्प देउन् । डिजिटल भौतिक पूर्वाधारमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ’, निर्देशक मार्टिजनको सल्लाह छ ।

वास्तवमा अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)को उद्देश्य नै यही हो । नेपालजस्ता गरीब मुलुकलाई अमेरिका सित्तैमा पैसा दिन चाहन्छ, ताकी विश्वका अन्य ४० मुलुक झैं नेपाल पनि चीनको ऋणको चँगुलमा नफँसोस् । तर, नेपालको ‘राष्ट्रवादी’ कम्युनिष्ट कित्ता भने अमेरिकाले सित्तैमा दिने पैसालाई उपेक्षा गर्दै चर्को ब्याजमा चिनियाँ ऋण लिएर नेपालमा एकखालको चिनियाँ हैकम स्थापित गर्न उद्यत देखिन्छ ।

जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयका प्राध्यापक श्रीकान्त कोन्डापल्लीका शब्दमा गरीब देशलाई भौतिक पूर्वाधार विकासको अति खाँचो हुँदाहुँदै पनि अन्य विकसित राष्ट्रले यस दिशामा प्रभावकारी पहल नगरेकाले चीनले यसको फाइदा उठाएको हो । उनका अनुसार एशीयाली विकास बैंक अन्तर्गत एशीयामा विकास र आधुनिकिकरणका लागि सन् २०३० सम्म ८ ट्रिलियन डलर निवेश आवश्यक छ । तर, एडीबी, एशीयन इन्फ्रा इन्भेस्टमेन्ट बैंक या ब्रिक्स राष्ट्रको विकास बैंक आदि मिलेर पनि यति रकम निवेश गर्न सक्दैनन् ।

जहाँसम्म आइएमएफ या विश्व बैंकको कुरा छ, उनीहरुले कुनै पनि राष्ट्रमा आर्थिक निवेश गर्दा अनेक शर्त तेस्र्याउँछन् । बजेट घाटा कम गर्नुपर्ने, नागरिकलाई दिइने अनुदान (सब्सीडी) घटाउनुपर्ने, बाल मजदुरी हटाउनुपर्ने, मानवअधिकारको रक्षा गर्नुपर्ने र विदेशी कम्पनीलाई खुला बजार राख्नुपर्ने । विदेश मामिलाका विद्वान रामोसको सिद्धान्तमा यसलाई ‘वाशिंगटन कन्सेन्सेज’ भनिन्छ । तर चीन भने यस्ता कुनै पनि नैतिक शर्त बिना नै सहजै गरीब मुलुकलाई ऋण दिइरहेको छ, जसलाई ‘बेइजीङ कन्सेन्सेज’ भनिन्छ ।

यो बेइजीङ कन्सेन्सेज’ नै अहिले चिनियाँ ऋणको भारी बोकेका गरीब मुलुकका लागि भालुको कम्पट साबित भएको छ । चीन यो सहज ऋणलाई भूराजनीतिक र भूरणनीतिक रुपमा महत्वपूर्ण देशलाई दबाउनका लागि उपयोग गर्नेगर्छ । केन्याको मुम्बासा पोर्टको उदाहरण दिँदै प्राध्यापक श्रीकान्त भन्छन्, ‘चीनले केन्याको मुम्बासा पोर्ट बनायो र इथियोपियाबाट केन्यासम्म एउटा आकर्षक रेलवे लाइन बनाएको थियो । तर, केन्याले आर्थिक बाध्यताका कारण चीनको ऋण तिर्न सकिरहेको छैन । यसपछि चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयले भन्यो, हामी मुम्बासामाथि कब्जा जमाउनेछौं।’

चिनियाँ ऋणको कहालीलाग्दो बोझ
३ खर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीको बेल्ट एन्ड रोड परियोजनाका लागि चीनले विभिन्न देशमा आधारभूत ढाँचा निर्माण गरिरहेको छ । यही परियोजनामार्फत चीन मध्य एशीया, दक्षिण पूर्वी एशीया र मध्यपूर्वमा आफ्नो दबदबा बढाउन चाहन्छ । यो परियोजनामा चीन समर्थित विकास बैंक र त्यहाँका सरकारी बैकबाट पैसा आइरहेको छ । चीन एशीयामा मात्र होइन, अफ्रिकी देशमा पनि आधारभूत पूर्वाधार निर्माण गरिरहेको छ ।

सन् २०२० मार्चमा अमेरिकाका तात्कालीन विदेशमन्त्री रेक्स टिलसर्नले भनेका थिए, ‘चीन कयौं देशलाई आफुमाथि निर्भर बनाउन प्रोत्साहित गरिरहेको छ । ऋण र निवेशको जुन सम्झौता भइरहेका छन्, ती पूर्ण रुपमा अपारदर्शी छन् । नियम र शर्तहरु स्पष्ट छैनन् । यसले ऋण दिने देशको आत्मनिर्भरता समाप्त मात्र हुनेछैन, त्यहाँको संप्रभुतामा पनि असर पर्नेछ ।’

मुम्बासा पोर्ट, श्रीलंकाको हंबनटोटा पोर्ट र सुडानजस्ता कयौं देश चीनको यस्तै हैकमबादी ऋण कूटनीतिको शिकार भइरहेका छन् । दक्षिण एशीयाका पाकिस्तान, श्रीलंका र मालदीभ्समाथि चीनको भरमार ऋण छ । गत वर्ष श्रीलंकाले एक अर्ब डलरभन्दा बढीको ऋणका कारण हम्बनटोटा बन्दरगाह चीनलाई सुम्पनुपर्यो ।

३ खर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीको बेल्ट एन्ड रोड परियोजनाका लागि चीनले विभिन्न देशमा आधारभूत ढाँचा निर्माण गरिरहेको छ ।

मालदीभ्समा जुन परियोजनामा भारतले काम गरिरहेको थियो, त्यो पनि चिनलाई सुम्पीनुपर्ने अवस्था आयो । मालदीभ्सले भारतीय कम्पनी जीएमआर अन्तर्गत ५ सय ११ करोड डलरको लागतमा निर्माण हुने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको डिल पनि रद्द गरिसकेको छ ।

अहिले मालदिभ्समा ८ सय ३० करोड डलरको लागतमा एउटा विमानस्थल बनाइरहेको छ । विमानस्थल नजिकै ४ सय करोड डलरमा एउटा पुल पनि निर्माण हुँदैछ ।

एक रिपोर्ट अनुसार चाइना कन्ट्रक्सन बैंकका तर्फबाट दिइने विदेशी ऋणको ब्याजमा ३१ प्रतिशतले बढोत्तरी भएको छ । जबकी, यसको तुलनामा मालदीभ्सको बृद्धिदर १ दशमलव ५ प्रतिशत मात्र छ । विश्व बैंक र आइएमएफका अनुसार मालदीभ्स नराम्ररी चिनियाँ ऋणमा फँसेको छ । अहिले मालदीभ्सको गृह राजनीतिमा पनि टकराव छ र अहिले त्यहाँको सत्ता चीनपरस्त छ ।

‘द सेन्टर फर ग्लोबल डेभलपमेन्ट’को रिपोर्ट अनुसार बेल्ट एन्ड रोडमा सहभागिता जनाएका ८ देश अहिले चिनियाँ ऋणको बोझमा सबैभन्दा बढी दबेका छन् । ती हुन्, जिबुती, किर्गिस्तान, लाओस्, मालदीभ्स, मंगोलिया, मोन्टेनेग्रो, पाकिस्तान र तजाकिस्तान ।

पाकिस्तानमा चीनको वर्तमान परियोजना ६२ अर्ब डलरको छ, जसमा चीनको ८० प्रतिशत हिस्सा छ । चीनले पाकिस्तानलाई उच्च ब्याज दरमा ऋण दिएको छ । यसबाट पाकिस्तानमा चिनियाँ ऋणको बोझ आगामी दिनमा अझै बढनसक्ने भय छ ।

सोही रिपोर्टका अनुसार चिनियाँ ऋणको सबैभन्दा ठूलो खतरा पाकिस्तानलाई छ । पाकिस्तानमा चीनको वर्तमान परियोजना ६२ अर्ब डलरको छ, जसमा चीनको ८० प्रतिशत हिस्सा छ । चीनले पाकिस्तानलाई उच्च ब्याज दरमा ऋण दिएको छ । यसबाट पाकिस्तानमा चिनियाँ ऋणको बोझ आगामी दिनमा अझै बढनसक्ने भयले यो राष्ट्रलाई सताइरहेको छ ।

पाकिस्तानको ग्वादर बन्दरगाह निर्माणमा चीनसँग भएको सम्झौता सार्वजनिक गरिएको छैन । विश्लेषकका अनुसार यो बन्दरगाह निर्माणमा लाग्ने रकमको ठूलो हिस्सा ऋणकै रुपमा छ । यो बन्दरगाह नियन्त्रणका लागि ४० वर्षसम्मको सम्झौता भएका खबर आएका छन् । यो बन्दरगाहबाट उठने करमा चीनकोे ९१ प्रतिशत हिस्सा हुने र बन्दरगाहलाई केवल ९ प्रतिशत प्राप्त हुनेछ । यसको स्पष्ट अर्थ हो, अप्रत्यक्ष रुपमा ४० वर्षसम्म यो बन्दरगाहमा चीनकै नियन्त्रण हुनेछ ।

अफ्रिकन मुलुक जिबुती पनि यस्तै चँगुलमा फँसेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार जिबुतीले जुन ढंगले चीनसँग ऋण लिइरहेको छ, त्यो उसका लागि जोखिमपूर्ण छ । दुई वर्षकै अवधिमा जिबुतीका जनतामाथि बाह्य ऋण उनीहरुको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ५० प्रतिशतबाट ८० प्रतिशत पुगिसकेको छ । जिबुती विश्वको कम आय हुने देशमा पहिलो देश बन्न पुगेको छ, जहाँ अधिकतम चीनको एक्जिम बैंकको ऋण छ ।

दक्षिणपूर्वी एशियाको एक गरीब मुलुक लाओसमा चीनको बेल्ट एन्ड रोड अन्तर्गत रेलवे परियोजना चलिरहेको छ । यसको लागत ६ दशमलव ७ अर्ब डलर हो, जुन लाओसको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको आधा हुन आउँछ । आइएमएफले लाओसलाई पनि चेतावनी दिइसकेको छ कि यही ढँगले अघि बढेमा उसले अन्तर्राष्ट्रिय ऋण प्राप्त गर्ने योग्यता गुमाउनेछ ।

मंगोलियाको दर्दनाक उदाहरण
अब मंगोलियाको दर्दनाक उदाहरण हेरौं । चीन मंगोलियालाई सन् २०१७ मा एक अर्ब डलर दिन तयार भएको थियो । त्यसमा चीनको शर्त चाहिँ जलविद्युत परियोजना र राजमार्ग परियोजनामा उसको हिस्सेदारी थियो । पछिल्लो खबर अनुसार चीन आगामी पाँच वर्षसम्म बेल्ड एन्ड रोड मिसन अन्तर्गत मंगोलियामा ३० अर्ब डलर निवेश गर्नेछ । यदि यसो भयो भने मंगोलियालाई पनि ‘ड्रयागन ऋण’को अग्नीलप्कोबाट उम्कन कठिन हुनेछ ।

विश्व बैंकको अनुमान अनुसार सन् २०१८ मा मेन्टेनेग्रोका जनतामाथिको बाह्य ऋण उनीहरुको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ८३ प्रतिशतभन्दा बढी पुगिसकेको थियो । यो राष्ट्रको समस्या पनि उसका ठूला परियोजना हुन् ।

बन्दरगाह र यातायात संजाल विकास गर्न सन् २०१४ मा चीनको एक्जिमा बैंकसँग एक सम्झौता भएको थियो । जस अनुसारको पहिलो चरणको लागत एक अर्ब रकम तय गरिएको थियो, जसको ८५ प्रतिशत रकम चीनले दिनेछ । अब यो ऋणको बोझ धान्न मेन्टेनेग्रोलाई कति हम्मे पर्नेछ, आगामी दिनमा स्पष्ट हुनेछ ।

ताजाकिस्तान एशियाको सबैभन्दा गरीब देश मानिन्छ । यो राष्ट्र पनि चीनको ऋणमा डुबेको छ ।

ताजाकिस्तान एशियाको सबैभन्दा गरीब देश मानिन्छ । यो राष्ट्र पनि चीनको ऋणमा डुबेको छ । पछिल्लो तथ्यांकको कुरा नगरौं, सन् २००७ देखि सन् २०१६ को बिचमै तजाकिस्तानमा कुल विदेशी ऋणमा चीनको हिस्सा ८० प्रतिशत पुगिसकेको थियो ।

किर्गिस्तान पनि चीनको बेल्ट एन्ड रोड परियोजनामा सहभागी छ । किर्गिस्तानको विकास परियोजनामा चीनको एकतर्फी निवेश छ । सन् २०१६ मा चीनले १ दशमलव ५ अर्ब डलर निवेश गरेको थियो । किर्गिस्तानमाथि कुल विदेशी ऋणको ४० प्रतिशत हिस्सा चीनकै छ ।

ऋणको रणनीतिक उपयोग
सन् २०१७ मा चीन सरकारले एक श्वेतपत्र जारी गरेको थियो । श्वेतपत्रमा विदेशमा गरिएको निवेश र ऋणलाई ‘इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट कोअपरेशन’ भनिएको थियो । चिनियाँ जनतालाई त्यहाँका शासकले ‘विश्वको जिम्मेवार राष्ट्र भएकाले चीनले यसरी गरीब मुलुकमा पुँजी निवेश गर्नु आफ्नो दायित्व भएको’ दलील दिएका थिए ।

चीनले ‘वैश्वीक कल्याण’का नाममा ऋण बाँडे पनि यसको भित्री उद्देश्य आर्थिक र रणनीतिक दबदबा नै हो । ‘द टाइम्स अफ इजरायल’मा प्रकाशित एक रिपोर्टका अनुसार चीनले जुन जुन देशलाई आफ्नो शर्तमा ऋण दिन्छ, त्यसपछि त्यो देश पूर्ण रुपमा अस्थिर हुन थाल्छ र त्यहाँको राजनीतिमा चीनले अप्रत्यक्ष रुपमा कब्जा जमाउन थाल्छ । अर्थात् त्यो देशको संप्रभुतामासमेत चीनको प्रभुत्व कायम हुनथाल्छ ।

श्रीलंकामा चिनियाँ ऋणमै निर्माण भइरहेको बन्दरगाहमा पनि चिनियाँ मजदूरले नै काम गरिरहेका छन् । बन्दरगाहमा चिनियाँ जहाज आउँछन्, तर श्रीलंका चाहिँ आफ्नै देशको बन्दरगाह उपयोग गर्न पाउँदैन।

चीन जुन ऋण बाँडछ, त्यसको ६० प्रतिशत हिस्सा कमर्सियल हुन्छ, यसमा कुनै पनि प्रकारको छुट उसले दिदैन । ऋणमार्फत सम्बन्धित देशमा चीनले नियन्त्रण कायम गर्छ । रिपोर्ट अनुसार ऋण दिएर पनि चीन खासमा आफ्नै विकास गर्छ । यसको सबैभन्दा ठूलो उदाहरण पाकिस्तान नै हो ।

चीन–पाकिस्तान इकोनोमिक कोरिडोर (सीपीइसी)मा जुन काम भएको छ, त्यसका लागि चीनले पाकिस्तानलाई उच्च ब्याज दरमा ऋण दिएको छ । तर, ऋणका साथै पाकिस्तानमा भइरहेको परियोजना निर्माणमा मजजदुर पनि चीनकै छन्, जसको पाकिस्तानमा पनि व्यापक विरोध भइरहेको छ ।

श्रीलंकामा चिनियाँ ऋणमै निर्माण भइरहेको बन्दरगाहमा पनि चिनियाँ मजदूरले नै काम गरिरहेका छन् । बन्दरगाहमा चिनियाँ जहाज आउँछन्, तर श्रीलंका चाहिँ आफ्नै देशको बन्दरगाह उपयोग गर्न पाउँदैन ।

चीनले दिने ऋणका शर्त अपारदर्शी हुने गर्छन् । अर्थात् ऋण लिने देशले यी शर्तहरु गोप्य राख्नुपर्नेछ, जुन ‘अर्गनाइजेशन फर इकोनोमिक कोअपरेशन एन्ड डेभलपमेन्ट’ (ओइसीडी)को नियमविपरीत हो । यसैगरी चीनले बाँडने ऋण ‘नो पेरिस क्लब’को सम्झौता विपरीत छ । विश्वका ऋण दाता ठूला देशहरु सम्मिलित यो क्लबले ऋण लिने देशहरुको सुरक्षा सुनिश्चित गर्छ । तर, चीन कति चलाख छ भने ऋण दिने बेलामा यस्ता संस्थाका सम्झौताका शर्तहरु समावेश गर्दैन । जसले गर्दा ऋण लिनासाथ ती मुलुकहरु असुरक्षित हुन्छन् ।

अमेरिकाले सित्तैमा एमसीसी प्रोजेक्ट ल्याएको छ ।तै पनि हाम्रो घुच्चुकमा रहेको बुद्धिले यसमा पनि ‘राष्ट्रघात’ देख्छ भने, हामी नेपालीको कहिल्यै कल्याण हुनेवाला छैन ।

हामी अहिले एमसीसीले सित्तैमा दिने रकमका लागि राखिएका शर्तहरुका बारेमा बहस गरिरहेका छौं, तर चीनले ऋण दिंदा राख्ने शर्त कति कठोर हुन्छन् भने चीनले चाहेमा कुनै पनि बेला सम्झौता रद्द गर्नसक्छ । यति मात्र होइन, चीनले चाहेमा कुनै पनि बेला ऋणको पुरै साँवा र ब्याज माग्न सक्छ । भलै, ऋण लिने राष्ट्रको क्षमता पुरै ऋण तिर्नसक्ने होस् या नहोस् ।

ऋण लिने राष्ट्रको कानुन मान्ने या नमान्ने दुबै अधिकार चीनले राख्छ । ऋण तिर्न नसकेकोमा चीन त्यो राष्ट्रको जमिनमै कब्जा जमाउनसक्छ । जस्तै श्रीलंकाको हम्बनटोटा बन्दरगाहमा उसले कब्जा जमाइसकेकोे छ । ऋणको यस्तै अक्कर थापेर ऋण लिने राष्ट्रको राजनीतिमा पनि चीनले प्रभाव जमाउन थाल्छ । ऋणलाई रणनीतिक, सामरिक र राजनीतिक दबदबाको अस्त्र बनाउन चीनले कुनै कसर बाँकी राखेको छैन ।

नेपाल धन्य छ, जहाँ अमेरिकाले सित्तैमा एमसीसी प्रोजेक्ट ल्याएको छ । न त ऋणको बोझ, न दातालाई एकतर्फी लाभ । सायद अन्य मुलुक झैं नेपाल चिनियाँ ऋणको बोझमा नदबोस् भन्ने सदायशताले नै अमेरिका हामीकहाँ नि:स्वार्थ निवेश गर्दैछ । तै पनि हाम्रो घुच्चुकमा रहेको बुद्धिले यसमा पनि ‘राष्ट्रघात’ देख्छ भने, हामी नेपालीको कहिल्यै कल्याण हुनेवाला छैन ।

हामीलाई विकास चाहिएको छ । तर, चर्को ब्याजवाला ऋण लिएर होइन । सकेसम्म आन्तरिक श्रोत जुटाऔं, अमेरिकाजस्ता हितैसी राष्ट्रले दिने सहयोग ग्रहण गरौं, तर कदापी ऋणको चक्रव्यूहमा नफसौं ।

युगौंदेखि गरीबी, अभाव, बथिति र पछौटेपनमा बाँच्न अभ्यस्त भइसकेका हामी नेपालीलाई कहीं कतैबाट सकारात्मक र सार्थक प्रस्ताव आयो भने पनि हामी नकारात्मक र साँघुरो सोचले हेर्न थाल्छौं । शंका रोग (ओथेलो सिन्ड्रोम) हामीमा कुन हदसम्म घनिभूत भइसकेको छ भने हामी विश्वको भूराजनीति र भूरणनीतिको उहापोहमा आफ्नो राष्ट्रिय हित ठम्याउन सकिरहेका छैनौं र आर्थिक सौदाबाजीमा चुकिरहेका छौं ।

धन्न, एमसीसी परियोजना संसदमा टेबल गर्न सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र सत्तारुढ गठबन्धन दलहरु तयार भएका छन् । यसले नेपालको नियती पाकिस्तान, श्रीलंका या मालदीभ्सको जस्तो नहुने आशा पलाएको छ । हामीलाई विकास चाहिएको छ । तर, चर्को ब्याजवाला ऋण लिएर होइन । सकेसम्म आन्तरिक श्रोत जुटाऔं, अमेरिकाजस्ता हितैसी राष्ट्रले दिने सहयोग ग्रहण गरौं, तर कदापी ऋणको चक्रव्यूहमा नफसौं ।

कुनै उपाय लागेन भने बरु सिस्नो र खोले खाएर बाँचौंला, तर चर्को ब्याजमा लिएको ऋणमा आधारित प्रत्यूत्पादक विकास, रेलवे, हाइवे र टावरहरुको सपना नदेखौं । हाललाई सबै मिलेर एमसीसी पास गरौं, जुन ‘वाशिंगटन कन्सेन्सेज’ पनि हुनेछैन, ‘बेइजीङ कन्सेन्सेज’ पनि हुनेछैन । एमसीसी खासमा नेपालको हितकारी ‘काठमाडौं कन्सेन्सेज’ हो ।