प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध दर्ता गरिएको महाअभियोगविरुद्ध काउन्टर महाअभियोग ल्याउने चेतावनी दिँदै आएको छ । एमसीसीका विषयमा पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको एमालेले सत्ताको कदमपछि मात्रै निर्णय गर्ने गरेको छ । एकातिर प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव अनि अर्कातिर एमसीसीका विषयमा बहस चर्किदा एमाले भने परिपक्व निर्णय गर्न निरन्तर चुकिरहेको छ । यस्तै विषयमा खबरहबले एमाले नेता तथा पूर्वमन्त्री शेरबहादुर तामाङसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः 

 प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव पेश भएलगत्तै एमालेले अराजकताको नमुना देखाउन, काउण्टर महाअभियोग प्रस्ताव पेश गर्न लागेको हो ?

अराजक नमुना गठबन्धनको सरकार, सत्तापक्षीय दलहरूले देखाएको छ । अराजकता निम्त्याउने, मुलुकलाई द्वन्द्वमा फसाउन खोज्ने, निर्वाचन सार्नलाई प्रयत्न गर्ने, अदालतमा मुद्दा हाल्ने, राष्ट्रिय मुद्दाहरू धेरै हुने र स्थितिलाई अन्तैतिर डोहोर्‍याउने प्रयत्न गर्न सत्ता गठबन्धनका दलहरू लाग्ने अनि अराजकताको नमुना नेकपा एमालेलाई देखाउने कस्तो प्रवृत्ति हो ।

न्यायालयको बिचौलियाका रुपमा चिनिएका राणाविरुद्धको महाअभियोग काउन्टर महाअभियोग लगाउँदा एमालेको शाख समाप्त हुन्छ भन्ने आरोप छ नि ?

नेकपा एमालेले काउण्टर महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउने भनिसकेको छैन । मुलुकको कतिपय विषयहरू न्याय क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, राम्रो ढंगबाट सञ्चालन गर्न, लिक तयार गरी चुनावमा जाँऊ, स्थानीय तहको निर्वाचन मिति तोकेर सम्पूर्ण दलहरू समझदारीपूर्ण तरिकामा अघि बढौँ, संसद् खोल्ने तर्फ छलफल होला । त्यसपछि एउटा ट्रयाकमा मुलुक अगाडि बढ्छ भन्ने अवस्थामा एकाएक गरी एकतिर देखाएर अर्कोतिर हान्ने खालको प्रवृती सत्तापक्षले देखाएको छ । नेकपा एमाले कुनै उत्तेजनामा छैन, जुनसुकै निर्णय गरेपनि सोचपूर्ण ढंगबाट गर्छौ । कुनै एक पात्रलाई देखाएर त्यस पात्रलाई हटाएर समस्या समाधान हुन्छ भन्ने पक्षमा छैनौ र यस्तो कार्य गर्ने पनि छैनौ । देश र जनतालाई अफ्ठ्यारो हुने खालका गतिविधि, विसंगतिलाई हटाउन सकिन्छ । यसको लागी हतार नगरी छलफल गरी कार्य अगाडि बढाउँछौ ।

यसले एमालेलाई निर्वाचनमा असर गर्दैन् ?

नेकपा एमालेले कुनै कदम चालेको छैन । त्यसकारण यसको परिणाम के आउँछ भन्ने विषयमा चिन्तित हुनेपर्ने केही छैन । सत्ता गठबन्धनले जे गर्यो । हामीले नि त्यही गर्नुपर्छ भन्ने हुदैन । जिम्मेवार प्रतिपक्ष र राजनितिक दलको नाताले मुलुकमा द्वन्द्व नबढोस् । बिग्रीएको राजनीतिक ट्रयाकलाई समझदार तरिकाले सहि ट्रयाकमा ल्याउने, न्याय क्षेत्र सुधार, व्यवस्थापिका, कार्यपालिकालाई सहि ढंगबाट सञ्चालन गरौँ भन्ने विषहरूमा मुलतः जनता र  राष्ट्रलाई असर पर्ने खालको निर्णयहरू नहोस् भन्नेमा हामी सचेत छौँ ।

प्रधानन्यायाधीश राणाकै कारण सिर्जित न्यायालयको समस्या किन एमालेल टुलुटुलु हेरिरहेको मात्र ?

न्याय क्षेत्रमा अराजकता, गुटबन्दी छ । न्याय किनबेच हुन्छ, न्याय जनताको पहुँच भन्दा टाढा छ । अस्पतालमा उपचार गर्दा लाखौ रुपैयाँ सकिए जस्तै गरी नेपाली जनताले न्याय माग्न जाँदा सकिरहेको छ । यसकारण न्याय क्षेत्र मर्यादित, पारदर्शी र जनमुखी बनाऊ भन्ने हाम्रो धारणा हो । आफ्नो पक्षमा फैसाला गर्यो÷गरेन भन्दा पनि कुन पात्र र पदाधिकारीहरूको कारण यस्तो भयो भन्नेमा हामी विश्लेषण गर्छौ । हामीले चाहेको भए एमालेको सरकार हटाउनेविरुद्धमा परमादेश जारी गरेर पाँचै जनालाई उहिल्यै महअभियोग दर्तागरी अराजकता निम्त्याउन सक्थ्यौँ, तर हामीले गर्न चाहेन । मुलुकमा अराजकता निम्त्याउने, संवैधानिक अंगहरूबीच द्वन्द्व बढाउने खालको विषयमा जानु हुँदैन । मुलुकलाई समझदारीपूर्ण तरिकाले बिग्रिरहेको राजनीतिक वातावरणलाई मिलाउनु पर्छ । तर पछिल्लो समय देशको बहस गर्नुपर्ने असमान विषयहरूलाई छोडेर एकाएक महाअभियोग ल्याउने विषयमा हाम्रो गम्भिर आपत्ति छ ।

राणाविरुद्ध महाअभियोग ल्याउनुको कारण के हो जस्तो लाग्छ ?

पहिलो कारण सत्ता गठबन्धनको केहि दलहरू निर्वाचनको विपक्षमा रहेको छ । निर्वाचनको मिति सार्नका निम्तिअदालतमा मुद्दा हाल्ने र अदालतबाट ब्याख्या गरेर निर्वाचन सार्ने खेलमा थियो ।  सम्भवतः अदालतबाट सिग्नल नपाएपछि महाअभियोगको प्रकरण आएको छ । दोस्रो कारण ललिता निवासको फैसलालाई प्रभावित गर्ने प्रपञ्च हो । तेस्रो कारणमाअदालत, संविधान, कानुन र राजनीतिक दलका विधानको हिसाबले हेर्दा, कुनैपनि सांसदलाई आफ्नो दलको विधान, कानुन र संविधान उल्लघंन गरेबापत कारबाही गर्ने अधिकार दललाई छ । कारबाही गरेका १४ जना संसदहरूको हस्ताक्षरसहित नयाँ दल खोल्नलाई पाएको अनुमति विरुद्धमा अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । यस्ता धेरै विषयमा रहेको मुद्दाहरू आफ्नो पक्षमा नआउला भन्ने जस्ता आशंकाका कारण हुन सक्दछ । प्रतिपक्षी दलको मतबिना महाअभियोगमा दुई तिहाई पुग्दैन । महाअभियोग सम्बन्धी छलफल गर्दा कम्तीमा ४ महिना लाग्छ । यसबीचमा निर्वाचन गर्नुपर्ने हुँदा, अदालतलाई सेटिङ मिलाएर खान पल्केकाहरू अहिलेपनि त्यही खेलमा छन् । एउटा पात्रलाई देखाएर गलत मनसायका साथ अर्को गलत गर्ने उद्देश्य राखेको छ । अदालतलाई राजनीतिक दलहरूले आफ्नो उद्देश्य अनुसार चलाउने, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको हैसियतलाई कुण्ठित गर्नेजस्ता कार्यप्रति हाम्रो विमत्ति हो ।

कारबाहीमा परेका १४ सांसदहरूको रिट सदर गर्ने विषयमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली र निलम्बित प्रधानन्यायाधीशबीच साँटगाँठ रहेकाले हतार हतार महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउनु परेको चर्चा पनि चलिरहेको छ नि ?

न्यायिकसम्बन्धी ब्याख्या, छलफल, दृष्टिकोण पुर्‍याउने विषय न्यायिक क्षेत्रको हो । संविधानले यसको अधिकार न्यायालयलाई नै दिएको छ । कानुनी दृष्टिले हेर्ने अधिकार न्यायालयको हो । सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले के कसरी सेटिङ गरि फैसाला गर्नुहुन्छ ?अनि नेकपा एमालेले सेटिङ गर्यो भनेर आरोप लगाउनुहुन्छ । अदालतमा न्याय माग्न जाँदा हामीले हाम्रो तर्फबाट छलफल गर्ने हो । सविंधान, कानुन, दलको विधान अनुसार हामीले छलफल बहस गर्ने हो र निर्णय गर्ने कार्य अदालतको हो । राजनीतिक प्रश्नहरूमा गरिएका फैसलाहरूको अन्तिम फैसला जनताले गर्ने हुँदा हामीले हाम्रा मुद्दाहरू जिवित राख्छौ । तर अहिले राष्ट्रको ध्यान अन्तै मोडेर गलत निर्णयहरू गर्न सरकार तयार भएको देखिन्छ ।

महाअभियोग प्रस्ताव र काउण्टर महाअभियोग प्रस्ताव ल्याइरहँदा, अब देश अन्योल, अस्थिरता, अधोगतितिर धकेल्ने संकेत हो ?
सत्ता पक्षका दलहरू मुलुकलाई अनिश्चित कालसम्म निर्वाचन नगर्ने, सत्तामा बसिरहने, जनताको ध्यान अन्ततिर मोड्दिने खालका गतिविधिहरू गरिरहेका छन् । नेकपा एमालेले गर्ने हरेक निणर्यहरू मुलुकलाई अन्योलता, अस्थिरतातर्फ ढकेल्ने खालका निर्णयहरू गर्ने छैनौ । न्याय क्षेत्रको सुधारका लागी चालिने कदमहरू जनतालाई सोधेर अगाडि बढाँउछौ । तर यसको सम्पूर्ण जिम्मेवार सत्ता पक्षको हो । अहिले जुन स्थिती बिगार्न सत्ता पक्षले कदम चालेको छ ।स्थिति बिग्रिन नदिन, मुठभेडतर्फ जान नदिने विषयमा हामी सचेत छौ, यही ढंगमा हाम्रा थप आगामी निर्णय गर्छौ ।

एमालेले सभामुखविरुद्ध पनि महाअभियोग ल्याउने तयारी गर्न थालेको हो ?

हामीले संसदीय दलको वैठकबाट ससंदीय दलको पदाधिकारी र नेतृत्वलाई अधिकार दिएका छौँ । देश र जनतालाई ध्यानमा राख्दै जनता र राष्ट्रलाई गुम्राहमा नराखी मुठभेटतर्फ मुलुक जान नदिन  निर्णय गर्ने अधिकार नेतृत्वलाई दिएका छौँ । यस सम्बन्धि छलफल र बहस चलिरहेको छ । कुनै हतार, आवेगमा  निर्णय गर्दैनौ ।
प्रस्तुती– पासाङ लामा ह्योल्मो