चिकित्सा शिक्षामा ३.६ प्रतिशत शुल्क वृद्धि « Khabarhub

चिकित्सा शिक्षामा ३.६ प्रतिशत शुल्क वृद्धि


३२ असार २०७९, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- राष्ट्रिय चिकित्सा आयोगले चिकित्सा शिक्षाको शुल्क निर्धारण गरेको छ । आयोगका उपसचिव मेघराज शर्माले शैक्षिक सत्र २०७८/७९ का लागि आयोगले चिकित्सा शिक्षाअन्तर्गत स्नातक तह, स्नातकोत्तर तह, स्नातकोत्तरभन्दा माथिल्लो तहका शैक्षिक कार्यक्रममा शुल्क निर्धारण गरेको बताएका छन् ।

उनले स्नातक तहका १६, स्नातकोत्तर तहका ५४ र स्नातकोत्तर तहभन्दा माथिका दुई शैक्षिक कार्यक्रमको शुल्क निर्धारण गरिएको जानकारी दिए । उनकाअनुसार गत शैक्षिक सत्रको भन्दा यसपटक ३ दशमलब ६ प्रतिशत शुल्क वृद्धि गरिएको छ ।

स्नातक तहतर्फको कार्यक्रममा एमबिबिएस उपत्यकाभित्र रु ४१ लाख ६८ हजार ९०, एमबिबिएस उपत्यकाबाहिर ४५ हजार ९५ हजार ७२०, विडिएस  २० लाख ९२ हजार २९०, बिएस्सी नर्सिङ  १० लाख ३६ हजार शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।

यस्तै बिएस्सी एमआइटी, बिपिटी, बि. मेडिकल माइक्रोलोजी र  बि. बायोक्यामेस्ट्री, बिपिएच, बिफार्मेसी, विपर टेक, बिएएसएलपी लगायतको शुल्क रु सात लाख ७७ हजार तोकिएको छ ।

यस्तै स्नातकोत्तर तहतर्फ एमएस्सी मेडिकल माइक्रोबायोलोजी र एमएस्सी मेडिकल बायोक्यामेस्ट्री, एमएस्सी एमआइटी, एमएस्सी एमएलटीको पनि रु सात लाख ५७ हजार ८३० तोकिएको छ ।

स्नातकोत्तर तहभन्दा माथि एमफिल क्लिनिकल साइकोलोजीको रु तीन लाख चार हजार २२० र डिएम /एमचिएचको रु २५ लाख ९० हजार शुल्क तोकिएको आयोगका उपसचिव शर्माले जानकारी दिए ।

प्रकाशित मिति : ३२ असार २०७९, शनिबार  ३ : ५५ बजे

जेन-जी प्रदर्शनमा घाइतेलाई मासिक उपचार खर्च

काठमाडौं– सरकारले जेन-जी प्रदर्शनका क्रममा भएका घाइतेको वर्गीकरण गरी मासिक

एकैदिन संसदीय सुनुवाइदेखि नियुक्तिसम्म : प्रधानन्यायाधीश शर्माले सम्हाले कार्यभार

काठमाडौं- एकै दिन मंगलबार संसदीय सुनुवाइदेखि शपथ हुँदै नियुक्तिसम्मको टुंगो

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले एमालेको नेतृत्व गर्ने सम्भावना कति ?

काठमाडौं- करिब दुई वर्षसम्म होल्ड भएको पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पार्टी

कामु प्रधानन्यायाधीशले आदेश दिँदा भागेका सर्वोच्चका कर्मचारीको हतारो, शर्माको शपथ नसकिँदै वेबसाइटमा फेरियो नाम

काठमाडौं- राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवासमा शपथ चल्दै गर्दा सर्वोच्च अदालत