अछाम- अछामका १० वटा स्थानीय तहको गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा करिब ७ करोड रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने बेरुजु रहेको छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५९ औँ प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ६ करोड ६८ लाख ५० हजार रुपैयाँ कैफियत देखिएकाले असुल गर्न भनिएको छ ।

महालेखा परीक्षक कार्यालयले बेरुजुलाई तीन किसिमले वर्गीकरण गरेको छ । असुली गर्नुपर्ने, प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने, नियमित गरी तीन किसिमले वर्गीकरण छ । अन्य दुई किसिमका बेरुजु कागजात मिलाउनु पर्ने भएपनि असुली गर्नुपर्ने बेरुजु भने सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुल गर्नुपर्ने हुन्छ ।

जिल्लाका १० वटा स्थानीय तहमध्ये असुल गर्नु पर्ने बेरुजु सबैभन्दा बढी पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाको रहेको छ । पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाको असुल गर्नुपर्ने बेरुजु १ करोड ४५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । केही पालिकाभन्दा पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाको असुल गर्नुपर्ने बेरुजु तेब्बरभन्दा बढी  छ । 

सबैभन्दा कम असुल गर्नुपर्ने बेरुजु चौरपाटी गाउँपालिकाको रहेको छ । चौपाटी गाउँपालिकाको असुल गर्नुपर्ने बेरुजु २० लाख १० हजार छ । त्यस्तै  मंगलसैन नगरपालिकाले १ करोड २४ लाख, तुर्माखाँद गाउँपालिकाले ९१ लाख ७५ हजार, रामारोशन गाउँपालिकाले ७८ लाख ५ हजार, साँफेबगर नगरपालिकाले ६५ लाख ५० हजार, कमलबजार नगरपालिकाले ५० लाख १५ हजार असुल गर्नुपर्ने बेरुजु रहेको महालेखाको ५९ औ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

यस्तै ढकारी गाउँपालिकाले ३९ लाख ७० हजार, बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिकाले ३९ लाख ५५ हजार र मेल्लेख गाउँपालिकाले २४ लाख ५४ हजार असुल गर्नुपर्ने बेरुजु रहेको छ ।

पालिकाको लेखापरीक्षणबाट स्रोत र साधनको प्राप्तिको प्रक्षेपण यथार्थपरक नभएको, असुली लक्ष्यअनुसार नभएको, नियमसङ्गत भुक्तानी हुनुपर्नेमा नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । जिल्लाका कतिपय पालिकाले नियमअनुसार भुक्तानी दिन नमिल्ने भए पनि भुक्तानी गरिएको देखिएको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम मा अनुसूची १ बमोजिमको ढाँचामा आईटम दररेट हिसाब गरेर, लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने भए पनि पालिकाले नगरेको पाएको महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । 

भ्रमण खर्च नियमावली २०६४ को नियम ७ ९११० मा सरकारी कामको सिलसिलामा भ्रमणमा रही दैनिक भ्रमण भत्ता उपभोग गर्ने पदाधिकारी या कर्मचारी उपभोग गरेको अवधिभर फिल्ड भत्ता, बैठक भत्ता, तालिम भत्ता, स्थानीय भत्ता वा अन्य कुनै पनि किसिमको भत्ता नपाउने व्यवस्था रहेको छ । नियमविपरित भत्ता लिने कर्मचारीबाट असुल गर्नको लागि महालेखा परीक्षक कार्यालयले सुझाव दिएको छ ।