काठमाडौं– प्रतिनिधिसभामा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व लगातार घटिरहेको तथ्यांकले देखाएको छ ।  २०६४ साल पछिका निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभामा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व निरन्तर खुम्चिँदै गएको हो । २०६४ सालको संविधान सभा निर्वाचनमा ८.४८ प्रतिशत रहेको दलित प्रतिनिधित्व आम निर्वाचन २०७९ सम्म आइपुग्दा ५.८१ प्रतिशतमा झरेको छ । 

२०७० सालको निर्वाचनबाट ६.८२ प्रतिशत दलित संसद्मा पुगेका थिए भने  २०७४ सालको निर्वाचनमा ६ प्रतिशतमा दलित प्रतिनिधित्व खुम्चेको थियो । आमनिर्वाचन २०७९ सम्म आइपुग्दा संसद्मा ५.८१ प्रतिशत मात्र दलित समुदायको प्रतिनिधित्व कायम छ । 

अघिल्लो निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ ३ जना दलित समुदायका उम्मेदवारले प्रत्यक्षतर्फ चुनाव जितेका थिए ।  यसपटक एक जनाले मात्र प्रत्यक्षतर्फ चुनाव जित्न सकेका छन् । नेपालको संविधान २०७२ को समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा दलित सहभागिताको अवस्था खस्किँदो छ । 

यसपटक समानुपातिकतर्फ १६ जना दलित समुदायका सांसद सिफारिस भएका छन् । जसमध्ये नेकपा एमालेबाट  ६ जना, नेपाली कांग्रेसबाट ५ जना, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट २ जना, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट २ जना र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट एक जना सांसद सिफारिस भएका छन् । 

यसपटकको प्रतिनिधि सभामा खस आर्य समुदायकै वर्चश्व देखिएको छ । ४८ प्रतिशत खस आर्यको प्रतिनिधित्व रहेको नयाँ संसद्मा २४ प्रतिशत आदिवासी जनजाति समुदायका सांसद छन्  भने मुस्लिम २ प्रतिशत, मधेशी १५ प्रतिशत र ५ प्रतिशत थारू समुदायको प्रतिनिधित्व छ । प्रतिनिधिसभामा महिला प्रतिनिधित्व मुस्किलले ३३.०९ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ ।