‘एक महिनापछि चुनावमा केन्द्रित हुनुपर्छ, महाअभियोग छिटो टुङ्ग्याऔँ’ | Khabarhub Khabarhub

जबराविरुद्धको महाअभियोग

‘एक महिनापछि चुनावमा केन्द्रित हुनुपर्छ, महाअभियोग छिटो टुङ्ग्याऔँ’


१ भाद्र २०७९, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमाथि छानबिन गर्न गठन भएको महाअभियोग सिफारिस समितिले आफ्नो काम सुरु गरेको छ । सिंहदरबारमा बुधबार बसेको समिति बैठकले छानबिनका लागि कार्यविधि र कार्य तालिका बनाउने निर्णय गरेको हो ।

अर्को बैठकमा समितिको कार्यविधि र कार्य तालिका प्रस्तुत गर्न समितिले सचिवालयलाई निर्देशन दिएको छ । बैठकमा समिति सदस्यहरूले महाअभियोग प्रक्रिया छिटो भन्दा छिटो टुङ्ग्याउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । एमालेका सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले १ महिनाभित्रमा नै टुङ्गोमा पुग्ने गरी काम गर्नुपर्ने बताए। उनले महाअभियोगका विषयमा एमाले तटस्थ रहेको दाबी गरे ।

त्यस्तै कांग्रेस सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले महाअभियोग प्रस्ताव र अरू दस्ताबेजमाथि अध्ययन गरेर छलफललाई तीव्रता दिनुपर्ने धारणा राखे । उनले एक महिनापछि चुनावमा केन्द्रित हुनुपर्ने भएकाले छोटोमा काम सक्ने गरी कार्यविधि बनाउनुपर्ने सुझाव दिए।

त्यस्तै माओवादी सांसद यशोदा गुरुङ सुवेदीले समितिमा कुनै विवाद नगरी समयमा नै निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने बताइन्।

प्रतिनिधिसभामा महाअभियोग दर्ता भएको ६ महिनापछि समितिले काम सुरु गरेको हो । साउन २२ गते बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले जवराविरुद्धको महाअभियोगलाई सिफारिस समितिमा पठाएको थियो ।

प्रकाशित मिति : १ भाद्र २०७९, बुधबार  २ : ५२ बजे

कतारले अस्थायी रुपमा बन्द गर्‍यो आफ्नो हवाई क्षेत्र

काठमाडौं – इरान र अमेरिकाबीचको सैन्य तनाव चुलिँदै गइरहेका बेला

इरानद्वारा कतारस्थित अमेरिकी सैन्य बेसमाथि आक्रमण

काठमाडौं – इरानले कतारस्थित अमेरिकी सैन्य बेसमाथि हमला सुरू गरेको

शिक्षकसँग भएका सम्झौतालाई समावेश गरेर मात्र शिक्षा ऐन आउँछः मन्त्री पन्त

काठमाडौं – शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले विभिन्न सरकारका

मन्त्रिपरिषद् बैठक : सशस्त्रका दुई डीआईजीको पदावधि थप्ने निर्णय

काठमाडौं – सरकारले सशस्त्र प्रहरी बलका दुई नायब महानिरीक्षक (डीआईजी)को

क्षेत्रगत कर्जा बिस्तारमा राष्ट्र बैंकको लचिलो नीति

काठमाडौं – क्षेत्रगत कर्जा विस्तारमा नेपाल राष्ट्र बैंकले लचिलो नीति