‘एक महिनापछि चुनावमा केन्द्रित हुनुपर्छ, महाअभियोग छिटो टुङ्ग्याऔँ’ « Khabarhub

जबराविरुद्धको महाअभियोग

‘एक महिनापछि चुनावमा केन्द्रित हुनुपर्छ, महाअभियोग छिटो टुङ्ग्याऔँ’


१ भाद्र २०७९, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमाथि छानबिन गर्न गठन भएको महाअभियोग सिफारिस समितिले आफ्नो काम सुरु गरेको छ । सिंहदरबारमा बुधबार बसेको समिति बैठकले छानबिनका लागि कार्यविधि र कार्य तालिका बनाउने निर्णय गरेको हो ।

अर्को बैठकमा समितिको कार्यविधि र कार्य तालिका प्रस्तुत गर्न समितिले सचिवालयलाई निर्देशन दिएको छ । बैठकमा समिति सदस्यहरूले महाअभियोग प्रक्रिया छिटो भन्दा छिटो टुङ्ग्याउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । एमालेका सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले १ महिनाभित्रमा नै टुङ्गोमा पुग्ने गरी काम गर्नुपर्ने बताए। उनले महाअभियोगका विषयमा एमाले तटस्थ रहेको दाबी गरे ।

त्यस्तै कांग्रेस सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले महाअभियोग प्रस्ताव र अरू दस्ताबेजमाथि अध्ययन गरेर छलफललाई तीव्रता दिनुपर्ने धारणा राखे । उनले एक महिनापछि चुनावमा केन्द्रित हुनुपर्ने भएकाले छोटोमा काम सक्ने गरी कार्यविधि बनाउनुपर्ने सुझाव दिए।

त्यस्तै माओवादी सांसद यशोदा गुरुङ सुवेदीले समितिमा कुनै विवाद नगरी समयमा नै निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने बताइन्।

प्रतिनिधिसभामा महाअभियोग दर्ता भएको ६ महिनापछि समितिले काम सुरु गरेको हो । साउन २२ गते बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले जवराविरुद्धको महाअभियोगलाई सिफारिस समितिमा पठाएको थियो ।

प्रकाशित मिति : १ भाद्र २०७९, बुधबार  २ : ५२ बजे

आजका समाचार : एमालेको ब्यानरमा विद्या भण्डारी, जसपा–लोसपा एकीकरणमा त्रिपाठी असहमत र इबोलाको जोखिम बढ्दो

विद्या भण्डारी एमालेको ब्यानरमा, मदन–आश्रित स्मृति सभामा प्रमुख अतिथि विद्यादेवी

पञ्जाब किंग्समाथि शानदार जित निकाल्दै आरसीबी प्लेअफमा

काठमाडौं- इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) २०२६ को ६१औँ खेलमा आइतबार

इरानी संसद्का सभामुख गालिबाफ चीन मामिला हेर्ने विशेष प्रतिनिधि नियुक्त

तेहरान- अमेरिकासँगको वार्तामा प्रमुख वार्ताकारका रूपमा उदय भएका इरानको संसदका

राजनीतिक दलबीच परस्पर संवाद भइरहनुपर्छ : महासचिव पोखरेल

काठमाडौं– नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का महासचिव शंकर पोखरेलले संसदीय