काठमाडौँ – राज्यले निजी क्षेत्रलाई सानो ढोका खोले पनि यो बिजनेसको मनोपोली उत्पादन र वितरणका नाममा जारी गरिएका ऐन नियममा फेरिफेरि समेटिएका छन्।

यसमा पावर क्षेत्रको बिजनेसमा राज्यले निजी क्षेत्रलाई कति छोड्ने हो। भन्ने विषयमा बहस गर्न जरुरी छ। त्यसमा नै चल्ने हो हामी। राज्यले सानो कुरामा पनि नियमन र विधि भनेर कस्ने त्यसलाई साँघुरो बनाएर लैजाने प्रवृत्ति पुरानै हो। यो क्षेत्र यस्तै जाने हो भने कोल्याबस हुँदै जान्छ। कत्रो स्पेस हो निजी क्षेत्रको भनेर ईपान लगायत सबैले यो विषयमा बहस गर्नु पर्दछ।

पुँजी त्यो हो जसले एउटा समय भित्र अरु पुँजी उत्पादन गर्दछ। १५-२० वर्षसम्म एउटा लगानीकर्ताले लगानी गरेको पुँजीलाई अरु पुनः उत्पादन गर्न सक्दैन भने त्यो कस्तो बिजनेस हो ? यो गम्भीर सवाल हो। निजी क्षेत्रबाट यो क्यापिटल मार्केटमा काम गरेका मानिसले यो कुरा उठाउनु पर्यो।

यो ट्रान्समिसन लाइनको कुरामा निजी क्षेत्रलाई एउटा क्षेत्र भित्र काम गर्न दिने भनेर राज्यले लेखेर दियो र हामीले प्राधिकरणमा लिएर आयौँ। यसले एउटा पीपीए पनि ड्राफ्ट गरेर दिनुभयो। त्यसलाई अगाडि लिएर जाने क्रममा निजी क्षेत्रलाई यो बाटो दिन क्रममा न राज्य प्रस्ट भयो, न प्राधिकरण भयो। प्राधिकरण त यो कुनै हालतमा मोनोपोली बिजनेस निजी क्षेत्रलाई दिन सक्दैनौँ भन्ने टुंगोमा पुग्यो। यति मात्र भनेन सबै फाइल बन्द गर्यो।

बीचका अन्तर मन्त्रालयमा जति पनि विकृति छन्, त्यो बारेमा पनि कुरा उठाउनु पर्दछ। सरकारका प्रोजेक्टमा वातावरणको अध्ययन हुन्छ तर निजी क्षेत्रका प्रोजेक्टमा हुँदैनन्। सरकारका प्रोजेक्ट अध्ययन गर्दा वातावरणको एउटा प्रावधान हुने लाइसेन्स ईस्यु गर्दा उसलाई एक खालको ट्रिटमेन्ट हुने र निजी क्षेत्रका प्रोजेक्टमा अर्को नै हुने प्रवृत्ति फस्टाएको छ।

सरकारी प्रोजेक्ट र निजी क्षेत्रका प्रोजेक्टलाई समान खालको प्रावधान नै नराखेर यो गरेको देखिन्छ। यो क्षेत्रलाई अगाडि लिएर जाने हो भने यी सबै कुरामा कलम चलाउनु पर्दछ। (खबरहबले आयोजना गरेको नेपालको जलविद्युतको विकासमा ऊर्जा मन्त्रालयको प्रतिवेदनका विषयमा अर्थ विद् डा. भीमप्रसाद न्यौपाने राखेको धारणाको सम्पादित अंश)

(प्रस्तुति : पुष्पाञ्जली बस्नेत)