वैशाख ३० का लागि तोकिएको स्थानीय चुनावको तयारी निर्वाचन आयोगले अन्तिम चरणमा  पुर्याएको छ। दलहरुले चुनावी प्रचारप्रसार र उम्मेदवारको टुंगो लगाइसकेका छन्। अब स्थानीय चुनावका लागि दल दर्ताको प्रक्रिया सकिएको छ। अन्तिम विकल्प भनेको स्वतन्त्र उम्मेदवारी मात्र हो। चुनावको सम्पूर्ण प्रक्रिया अगाडि बढे पनि नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले आफ्नो दललाई चुनाव बाहिर राखे शान्ति प्रक्रिया नै भंग हुने बताउँदै आएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर आफ्नो दललाई पनि चुनावमा भाग लिने वातावरण बनाइदिन विप्लव समूहले आग्रह गरिसकेको छ। चुनावमा सहभागिता र आगामी राजनीतिक रणनीतिमा केन्द्रित भएर खबरहब सहकर्मी लक्ष्मण फुयालले नेकपा प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ सँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

चुनावमा सहभागी हुने बाटो बन्द भएपछि मात्र चुनावमा सहभागी हुने निर्णय किन भयो ?
स्थानीय चुनावलाई देशको विशिष्ट स्थितिको रुपमा हेरिन्छ। विगतको समयजस्तो अहिले छैन। हाम्रो पार्टी पनि पछिल्लो दिनमा राष्ट्रिय राजनीतिको विशिष्ट स्थितिमा छ। राष्ट्र, जनताप्रतिको जिम्मेवारीलाई नयाँ ढंगले सम्पादन गर्नुपर्छ भनेर पार्टी यो प्रक्रियामा आएको छ। यसअघि हामीले केपी ओली नेतृत्वको सरकारसँग तीन बुँदे सहमति गरेको छ। ओली सरकारले गरे पनि सहमति कार्यान्वयनको दायित्व वर्तमान सरकारसँग उत्तिकै छ। समस्याको समाधान गर्ने दुई तरिका छन्। एउटा संघर्ष तरिकाबाट हो। अर्को वार्ता संवाद, शान्तिपूर्ण तरिका हो। पछिल्लो दिनमा हामीले परिवर्तनको आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्न शान्तिपूर्ण वार्ता गरेका हौं। ३ बुँदे सहमति गरेको आज १३ महिना भइसकेको छ। यहाँ आउँदा सरकारले स्थानीय चुनावको घोषणा गर्यो। स्थानीय चुनाव घोषणा गरेको छ।
स्थानीय चुनाव भनेको देशको एउटा राजनीतिक कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रम तय गर्ने, सुनिश्चित, निर्णय वा घोषणा बेलामा सरकारले हाम्रो पार्टीसँग अनिवार्य रुपमा परामर्श गरेर एउटा समझदारी गर्नुगर्थ्यो। यो सरकार र प्रतिपक्षी दलले गम्भीर त्रुटि गरेका छन्।

हामी विगतको विद्रोही शक्ति हो। राज्यसँग तीन बुँदे सहमति गरेर आएका छौँ। देशका सबै मुद्दा र एजेन्डामा पार्टी अनिवार्य सहभागी हुनुपर्छ। पार्टीसँग अनिवार्य रुपमा सरकारले छलफल गर्नुपर्छ। तर, यो सरकार तथा प्रतिपक्षी दलले त्यो गरेनन्। यसरी हेर्दा सरकारले तीन बुँदे सहमति उल्लंघन गर्न खोजेको देखिन्छ। सरकारले चुनाव घोषणा गरिसकेपछि हाम्रो केन्द्रीय समितिमा धेरै ठूलो बहस भयो। हाम्रो राष्ट्रिय जिम्मेवारी नयाँ छ। जनताको आकांक्षा चाहना धेरै छन्। यो समयमा स्थानीय चुनावलाई नयाँ ढङ्गले हेर्नुपर्छ। यसलाई प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेको छ। यो निर्णय गर्दा पार्टीमा ठूलो हङ्गामा भएको छ। हामी राष्ट्रवादी प्रतिनिधिको रुपमा, जनपक्षीय प्रतिनिधिको रुपमा, देशमा भएका समस्या जे जे छन् त्यसका विरुद्ध जुध्ने र जनताको चाहना आकांक्षाहित आवश्यकता प्राथमिकताको रुपमा सेवा गर्ने गरी चुनावमा जाने तयारीमा लागेका छौँ। तर, यसमा देखिएको सरकारको अवरोध हामीलाई स्वीकार्य छैन।

हामी चुनाव प्रयोग गर्ने भनेर आयौ। तर, सरकारले वातावरण बनाएको छैन। हाम्रो कुराकानी चलिरहेको छ। हामीले चुनाव रोक्न सरकार र प्रतिपक्षलाई भनेका छौँ। चुनावको बारे हामीसँग छलफल गर्नुस्। एउटा सहमति कायम गरेर बल्ल चुनाव अगाडि बढाउन भनेका छौँ। चुनाव त गरौला केही छैन्। तर, सहमति कायम गर्नुपर्यो भनेका छौँ। यही कुरा सरकारसँग चलिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा पनि यही कुरा भएको हो।

प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा सरकारले प्रतिपक्षी दलसँग कुरा गरेर चुनाव सार्न विशेष रुपमा गम्भीर पहल गरोस् भनेर आएका छौँ। हाम्रो प्रस्तावलाई सरकारले गम्भीरताका साथ लिने हाम्रो विश्वास छ। यो हाम्रो पार्टीको मात्र कुरा भएन्। यो राष्ट्रिय राजनीतिको एउटा एजेन्डा विषय हो। राष्ट्रिय राजनीति सम्बन्धित विषय भएकोले सरकारले गम्भीरताका साथ लिएको हुनुपर्छ।

सरकारले यो विषयमा पहल गरे तपाईंहरु स्थानीय चुनावमा सहभागी हुनुहुन्छ ?
सरकारले वैशाख ३० को चुनाव रोकेर हामीसँग सहमति गरेर स्थानीय चुनाव घोषणा गर्यो भने हामी त्यसलाई नयाँ ढङ्गले प्रयोग  गर्छौ। तर, पहिलो शर्त घोषणा भएको चुनाव रोक्नुपर्छ भन्ने नै हो।

चुनावको प्रक्रिया त धेरै अगाडि बढिसक्यो, निर्वाचन आयोगले पनि स्थगन हुन नसक्ने बताएको छ, तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
प्रक्रिया अगाडि बढेको छ यो सहि कुरा हो। त्यो प्रक्रिया पनि निर्वाचन आयोगले आफैले बढाएको छ। आफैले बढाएको हुदाँ सामान्य रुपमा अहिलेको कानुन र अहिलेको प्रक्रिया अनुसार उसले भन्ने हो। यो कानुनी कुरामात्रै होइन्। यो राजनीति विषय पनि हो। राजनीतिक कुरा भएकाले राज्यसँग सरकारसँग हामी विद्रोही शक्तिको जे सहमति हुन्छ। हुने सहमति राज्यको निम्ति दिशानिर्देश हुन्छ। हाम्रो पार्टीको निम्ति पनि गाइडलाइन हुन्छ। त्यो भयो भने राज्यका अरु निकायले पनि मान्छन्। त्यो निर्वाचन आयोगको हकमा पनि लागू हुन्छ।

अरु पार्टी जे मनलागो त्यही गर्न हामी अरु जस्तो हातमा दही जमाएर बस्ने पार्टी होइन्। राष्ट्रिय राजनीतिमा क्रियाशिल पार्टी हो।

स्थानीय निर्वाचन सार्ने विषयमा राज्यपक्षबाट कुनै पहल नभएमा तपाईंहरुले स्वतन्त्र रुपमा निर्वाचन लड्ने अवस्था के हुन्छ ?
सरकारले यो कुरा नसुन्नुको विकल्प छैन। अनिवार्य रुपमा सुन्नुपर्छ। म सुन्दिन भन्दा हुँदैन। त्यो सरकारलाई छुट नै छैन्। यो गर्ने हो भने शान्ति भंग हुन्छ। तीन बुँदे सहमति उल्लंघन हुन्छ। देशमा स्थिति अर्कै हुन्छ उहाँहरूले देशमा चुनाव गराउन सक्नु हुन्छ हुँदैन् थाहा छैन। जनता आन्दोलनमा आए भने को जिम्मेवार ? हामी जनतालाई अपील गरिहाल्छौ। हामी पनि भिड्नेकुरा भइहाल्यो नि यो त। अरु पार्टी जे मनलागो त्यही गर्न हामी अरु जस्तो हातमा दही जमाएर बस्ने पार्टी होइन्। राष्ट्रिय राजनीतिमा क्रियाशिल पार्टी हो। नेपाली जनताले संसदवादी दल पार्टी भन्दा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबाट सबैभन्दा बढी आशा र अपेक्षा गरेको पार्टी हो। राज्यले यसलाई सम्बोधन गर्नुको विकल्प छैन। सरकारले सम्बोधन गर्नुको विकल्प छैन। सम्बोधन गरेन भने यसको परिणाम राम्रो हुँदैन्। गम्भीर परिणाम आउछ।

तपाईंको पार्टीप्रति जनताले कसरी मूल्यांकन गरेका छन् भन्नेकुरा मतदानपछि थाहा हुन्छ। तपाईंले चुनावमा पार्टी सहभागी भए कुन पोजिसन आउने अनुमान गर्नुभएको छ ?
राष्ट्रिय राजनीतिमा ठूलो निराशा छ। जनतामा आक्रोश धेरै छ। त्यसमा रिलिफ हामीले गराएका छौं। यसमा आशावादी हाम्रो नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले बनाएको छ। पार्टीको नीति, विचार, गतिविधिले, संघर्षले जनतामा थोरै आशा देखाएको छ। एमसीसी विरुद्धको संघर्ष र पार्टीले गरेको योगदानलाई लिनसक्छौं। आशा हामीसँगै छ। हाम्रो पार्टी धेरै लोकप्रिय छ।

पार्टीको नीति, विचार, गतिविधिले जनतामा थोरै आशा देखाएको छ। एमसीसी विरुद्धको संघर्ष र पार्टीले गरेको योगदानलाई लिनसक्छौं। आशा हामीसँगै छ। हाम्रो पार्टी धेरै लोकप्रिय छ।

अहिलेको व्यवस्थाको राष्ट्रघाती, भ्रष्ट र कमिशन खोर क्यारेक्टर जो छ यसको विपक्षमा रहँदै जनतालाई असली सेवक प्रतिनिधि प्रस्तुत गर्छौ। सादय हाम्रो पोजिसन राष्ट्रिय राजनीतीमा धेरै राम्रो हुन्छ। हामीलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा सकभर आउन नदिन पाए भन्ने दलाल पुँजीपतिको षड्यन्त्र विभिन्न क्षेत्रको षडयन्त्र भएको होला जस्तो लाग्छ।

सरकारले तपाईंहरुको पार्टीसँग गरेको तीन बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको भन्नुभएको छ के के काम बाँकी छ ?
२०७७ फागुन १९ र २० गते ओली सरकारसँग वार्ता गर्यौ। २० गते सहमति गर्यौ। २१ गते सरकार र हामीबीच भएको सहमति सार्वजनिक गर्यौ। सहमति भएको पाँच महिनासम्म ओलीजीको सरकार रहेको थियो। कार्यान्वयनको सम्बन्धमा प्रगति उल्लेखनीय भएन। कुरा हाम्रोबीचमा राम्रै भयो। परिणाममा त्यसै जान सकेन। देउवाजी सरकार बनेको तीन दिनपछि महासचिव र म आफै गएर भनेको आज १० महिना भयो । विगमा सरकारसंग भएको सहमति लागु गर्छौ भन्ने उहाँहरूको धारणा थियो। ओलीजीले सहमति गर्नुभयो हामी लागू गर्ने भन्ने उहाँको भनाइ थियो। त्यस समयबाट अहिलेसम्म मात्रात्मक रुपमा प्रगति भएको छ। धेरै साथीहरू छुटेका छन्। मुद्दहरू खारेज हुदै गएका छन्। गुणात्मक प्रगति भएको छैन। सरकारले सबै बन्दी साथीहरू निकाल्नुपर्ने दायित्व थियो। नेता कार्यकताका २२ सय मुद्दा छन्। महासचिवलाई १८ ओटा मुद्दा छन् यो खारेज हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो।

तपाईको पार्टी पनि फुट नजिक पुगेको हल्ला छ, पार्टीभित्र समस्या के छ ?
समस्या अरु केही छैन। केन्द्रीय समितीको बैठकमा महासचिवको एउटा प्रस्ताव पेस भयो। प्रस्तावमा स्थानीय चुनावलाई नयाँ ढङ्गबाट हेरौ भन्ने प्रस्ताव उहाँको थियो । त्यही प्रस्तावमा बहस र छलफल हुँदै जाँदा इमान्दार साथीहरूलाई चुनाव प्रयोग गर्दै जाँदा हाम्रो यात्रा संसदवादी त हुँदैन भन्ने चिन्ता लाग्यो। चिन्ताभावको साथ आफ्नो भनाइ राख्नुभएको हो। पार्टीभित्र खरावी हुन्छ। खरावी प्रवृति, चिन्तन हुन्छ त्यसमा अलिकति प्ले गर्न खोजेको हो। यो कुरा यथार्थ हो। महासचिवले विवेकपूर्ण, सहासका साथ लचकसाथ निर्णय प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। साझा डिसिजनको निम्ति एउटा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। यो नै हाम्रो फाइनल निर्णय भएर केन्द्रीय समितिबाट पारित भएको हो।

एमसीसी विरोधी प्रतिनिधि, राष्ट्रघात विरोधी प्रतिनिधि, जनघात विरोध प्रतिनिधि, सामाजिक असुरक्षा विरोधी प्रतिनीधि , चर्को मंहगो विरोधी प्रतिनिधिको रुपमा पार्टीले प्रतिनिधि पठाउने र अर्का त्यस्ता प्रतिनिधिको सहयोग लिने र दिने भन्ने नीति बनाएपछि केन्द्रीय समिती एक ढिक्का भएको हो।

तपाईहरुले अरु दलको धेरै आलोचना गर्नुपर्ने तर अरुभन्दा फरक भएन भन्न थालिएको छ। यो स्वीकार गर्नुहुन्छ ?
आलोचना भन्दा पनि हामीले नेपालमा संसदीय व्यवस्थाले राष्ट्र र जनताको खिलाफ गरेको छ। त्यसको हामीले विरोध गरेको हो। हामी विरोध गरिरहेका छौँ । जनतामा जनजागरण अभिवृद्धि गर्ने हाम्रो कुरा हो। स्थानीय चुनावमा राष्ट्रघात, जनघात, भष्टाचार कमिशन सामाजिक असुरक्षा चर्को महंगी विरुद्धको एउटा मोर्चा बनाएर जानुपर्छ। व्यक्ति विशेषमा गाली गर्नमा हामी छैनौं। तर, राजनीतिक दृष्टिले राष्ट्रघाती तत्वहरू र जनघाती तत्वहरुको निरन्तर भण्डाफोर गरिरहेका छौँ।

स्थानीय चुनावमा राष्ट्रघात, जनघात, भष्टाचार कमिशन सामाजिक असुरक्षा चर्को महंगी विरुद्धको एउटा मोर्चा बनाएर जानुपर्छ।

नेपालको अहिलेको आर्थिक र राजनीतिक समस्यालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
यसलाई एक वाक्यमा भन्दा देशमा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सांस्कृतिक र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा स्थितिमा डलरलाग्दो संकट पैदा भएको छ। अर्थतन्त्रमा श्रीलंकासँग तुलना हुँदैछ। यो राज्यका राजनीतिक निकाय र राज्य सञ्चालक राजनीतिज्ञले देशमा आएका समस्याको राजनीतिक मुद्दाको समाधान गर्ने हैसियत गुमाइसकेका छन्।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँग पनि छलफल जारी छ। फेरि तपाईहरु पुरानो घरमा फर्कन लाग्नुभएको हो ? पार्टी एकताको सम्भावना कस्तो देख्नुहुन्छ ?
बाहिर आज चर्चा भएछ। हामी एकताको विषयमा भन्दा सरकारसँग तीन बुँदे सहमति गरिसकेपछि यसको कार्यान्वयनको कुरा अहिले पनि पेचिलो छ। त्यही क्रममा राजनीतिक पार्टीसँग छलफल भेटघाट चलिरहेका छन्। यही विषयमा कुरा भएको हो। अरु कुरा हुन पाएको छैन। हामी व्यस्त छौँ। कम्युनिष्ट आन्दोलनको धुर्वीकरण र एकीकरण जरूरी छ। संसदवादी कम्युनिष्टहरूले आफ्नो विचार राजनीतिमा आफूलाई सुधार गरेर ल्याउनुभयो भने धुर्वीकारण पनि असम्भव भएन। दलाल संसदवादी राजनीतिक कार्यक्रम भैरहदा धुर्वीकरणको सम्भावना तत्कालै छैन। त्यो प्रवृतिसंग एकता सम्भव छैन।

कम्युनिष्ट आन्दोलनको धुर्वीकरण र एकीकरण जरूरी छ। संसदवादी कम्युनिष्टहरूले आफ्नो विचार राजनीतिमा आफूलाई सुधार गरेर ल्याउनुभयो भने धुर्वीकारण पनि असम्भव भएन।

सरकारले तपाईंहरुको माग सम्बोधन गरेको खण्डमा चुनावी तालमेलमा सहभागी हुनुहुन्छ कि एक्लै लड्नुहुन्छ ?
यो अलिक पछिको कुरा भयो। जनताको मोर्चा हामी बनाउछौँ। त्यो भन्दा पहिले यो चुनावलाई हामीले रोक्नुपर्यो। हाम्रो पार्टीसँग छलफल र नयाँ सहमति गरेर मात्रै स्थानीय चुनावालई अगाडि बढाउनुपर्यो। पहिला यसको निरुपण चाहियो त्यसपछि त्यो कुरा आउला। अहिले त्यो विषयमा कुरा गर्नु हतार हुन्छ। जनमुक्ती र राष्ट्रिय मुक्ति हाम्रो कार्यक्रम हो। हामीले चाहेको यो देशमा वर्गीय, सामाजिक, भैगोलिक उत्पीडन हो । क्षेत्रीय उत्पीडन देशमा अन्त्य गर्ने हाम्रो लक्ष्य हो। वैज्ञानिक समाजवादको लक्ष्य हो।